कर्णाली सरकारले शुक्रबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

कर्णाली सरकारले शुक्रबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ का लागि शुक्रबार (भोली) झण्डै २५ अर्ब बढीको बजेट ल्याउने भएको छ । कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य सूची रहेको छ । बुधबार प्रदेश सभाले कर्णाली सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपछि शुक्रबार सरकारले बजेट ल्याउन लागेको हो ।

कर्णाली सरकारले संघीय सरकारको समानिकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाडको हिस्सा, आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्य, संघीय सरकारको सशर्त अनुदान गरी कुल २३ अर्व र विभिन्न दातृ निकायबाट सहयोग, ऋण अनुदान र सरकारसंग बिशेष अनुदान माग गर्ने गरी २५ अर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ । बजेटको सम्पूर्ण काम पूरा भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘बजेटको सम्ुर्ण तयारी पूरा भएको छ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘बजेट भाषण र कार्यक्रमसहितको बजेट हामीले तयार गरेका छौ ।’ प्रदेश सरकारले उठाउने राजश्व दर भने निर्धारण गर्ने कार्यमा मन्त्रालयको टिम जुटेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री परिषद्द्वारा विधेयक स्वीकृती
सरकारले कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई स्वीकृती दिएको छ । विहीबार बसेको कर्णाली सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकले उक्त विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती दिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्री परिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने सम्वन्धि विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई स्वीकृती दिएको हो । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश वातावरण संरक्षण सम्वन्धी विधेयक २०७५ को मस्यौदा प्रदेश सभामा पेश गर्न उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृती दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री परिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश प्रहरी सम्वन्धि विधेयक २०७५को मस्यौदा तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने र जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गरि लुहा दह कायम गर्नेबारे आएको प्रस्ताव राजनैतिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

यस्तो छ कर्णाली सरकारको बजेट
आगामी आर्थिक बर्षका लागि कर्णाली सरकारले ९ अर्ब ६४ करोड समानिकरण अनुदान, ५ अर्ब ५१ करोडको राजश्व बाँडफाडको हिस्सा, करिब ३० करोडको आन्तरिक राजश्व, करिब ५० करोड चालु आर्थिक बर्षको खर्च हुन बाँकी रकम र ६ अर्ब ५१ करोड सरकारको शसर्त अनुदान गरी कुल २३ अर्व बजेट सिलिङ संघीय सरकारबाट प्राप्त गरेको छ । कर्णालीको बिकासका लागि थप बजेट विभिन्न दातृ निकायबाट अनुदान, ऋण अनुदान तथा सरकारबाट बिशेष अनुदानका रुपमा जुटाउने लक्ष्यका साथ बजेट बनाउन लागिएको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए ।

पूर्वाधार विकास र कानून निर्माण प्राथमिकता
बजेटले आगामी बर्ष प्रदेशको पूर्वाधार बिकास र कानुन निर्माणका लागि प्राथमिकता दिएको बताइएको छ । सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा कर्णालीको विकासका विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ ।

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता, कृषिमा आधुनिकिकरण, पर्यटन विकास, जल, जमिन, जडिबुटी, जंगल र जनशक्तिको अधिकतम उपयोगलगायतका क्षेत्रहरु कर्णाली सरकारको प्राथमिकतामा छन् । यसका साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल र विद्युतीकरण पनि बजेटको प्राथमिकतामा रहेको बताइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया