प्रदेश ४ मा सरकारी विश्वविद्यालय खोलिने - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

प्रदेश ४ मा सरकारी विश्वविद्यालय खोलिने

प्रदेश ४ मा सरकारी विश्वविद्यालय खोलिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले अनुसन्धानमा केन्द्रित हुने गरी विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले बताए । ‘विश्वविद्यालय खोल्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत दिइएको छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि ल्याएको १ सय ६२ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमको १०१ नम्बरमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानुन तर्जुमा र स्थान पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो ।

प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेका विषयको पढाइ हुने गरी अनुसन्धानमा केन्द्रित हुने विश्वविद्यालय खोल्ने सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन मगरले बताइन् । ‘आगामी अर्थिक वर्षभित्र विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक स्थानको खोजी भइरहेको छ,’ मन्त्री मगरले भनिन् ।

प्राकृतिक स्रोत प्रयोगको मापदण्ड तयार

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राकृतिक स्रोत–साधन (ढुंगा, गिटी, बालुवा) प्रयोगको मापदण्डको प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यसमा ढुंगा, गिटी, बालुवा कति र कसरी निकाल्ने, वातावरणीय मूल्यांकनलगायत विषय समेटिएका छन् ।

गत १४ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले २ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यस्तै, प्रदेश सभा सचिवालय कार्य सञ्चालन ऐनको विधेयकलाई विधान समितिको सुझाबअनुसार परिमार्जन गरी प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संसद्बाट दुई विधेयक पारित

प्रदेश ४ संसद्ले दुई विधेयक पारित गरेको छ । बैठकले ‘प्रदेश आकस्मिक कोषसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को विधायन समितिको प्रतिवेदन पारित गरेको हो । समिति सदस्य सावित्रा रानाले दुई विधेयकमा सामान्य परिवर्तनसहितको विधायन समितिको प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सांसदहरू प्रभा कोइराला, विष्णुप्रसाद लामिछाने, दिलमाया रोकामगर, पियारी थापा, हरिशरण आचार्य र दोबाटे विश्वकर्माले बोर्ड गठनपछि किसानको हितमा काम हुनपर्ने, बिचौलियाको अन्त्य हुनुपर्ने, कृषकलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत सुझाब दिएका थिए ।

सांसदका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री थापाले तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने, पाँच वर्षमा दूध निर्यात गर्ने, घाँसमा आधारित दाना उद्योग, गाईभैँसीको मलबाट प्रांगारिक मल बनाउने कार्यक्रम ल्याइने बताइन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया