प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नै किन ? - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नै किन ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीसँगै पूर्ण समानुपातिक संसद्को कुरा पनि उठाउनुपर्छ

राजनीतिको गुदी कुरा भनेको लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र भनेको राज्य सञ्चालन, समाज सञ्चालनको विधि हो । जति वेलादेखि मानव समाज र राज्यको उत्पत्ति भयो, त्यति वेलादेखि नै यसको सञ्चालनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता कसरी कायम गर्ने भन्ने नै मुख्य मुद्दा रह्यो ।

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा वंशानुगत राजतन्त्र, राजतन्त्रको छत्रछायामा रहेको सीमित लोकतन्त्र हुँदै अहिले हामी पूर्ण लोकतन्त्र अथवा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुगेका छौँ ।

हामी नेपाली यस अर्थमा भाग्यमानी छौँ कि हामीले एक्काइसौँ शाताब्दीको सुरुको दशकमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ । सन् ०१५ मा जारी गरिएको संघीय गणतान्त्रिक संविधानमा आजसम्मका संसारका पछिल्ला लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता समावेश गर्ने हामीले कोसिस गरेका छौँ ।

लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता भनेकै जनताको प्रतिनिधि अथवा राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वलाई निर्वाचन गर्ने तरिका कति बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ अथवा कति बढी जनसहभागितामूलक हुन्छ भन्ने नै मुख्य कसौटी हो ।

अर्थात् देशको मुख्य राजनीतिक नेतृत्व चाहे त्यो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, चान्सलर वा अरू कुनै नाम राखियोस्, उसलाई जनताले प्रत्यक्ष रूपमा वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुन तरिकाले चुन्छन् भन्ने कुराले नै लोकतन्त्रको प्रारम्भिक मापन गर्छ ।

त्यसरी नै चुनिएको नेतृत्व समाजमा भएका विभिन्न वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, सांस्कृतिक, भाषिक विविधताको उचित प्रतिबिम्बन र संयोजन त्यो नेतृत्वमा भल्किएको हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हेरिन्छ ।

यसरी लोकतन्त्रको पछिल्लो विकसित मापन भनेको प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र हो । नेपालको संविधानको एउटा मूल पक्ष भनेको लोकतन्त्रका यी समावेशिता र प्रत्यक्ष निर्वाचनको बीचमा उचित एउटा सन्तुलन मिलाउने प्रयत्न हो ।

संविधानसभामा छलफल

पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा शासकीय प्रणालीबारे गहन बहस र छलफल भएको थियो । हामीसँग मुख्यतः तीन विकल्प थिए– पहिलो, परम्परागत संसदीय प्रणाली । अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट संसद् र संसद्बाट सरकार प्रमुखको निर्वाचन । दोस्रो, समानुपातिक प्रणालीबाट संसद्को निर्वाचन र संसद्बाट सरकार प्रमुखको निर्वाचन । तेस्रो, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक संसद् ।

संविधानसभाको संवाद समितिको सभापतिको नाताले मलाई स्मरण हुन्छ – संविधान जारी गर्ने सन् २०१५ अगस्ट (२०७२ साउन) मा हामीले देशव्यापी सर्वेक्षण ग-यौँ, नागरिकसँग छलफल चलायौँ । त्यस क्रममा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा मत व्यक्त गरेका थिए ।

संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि तत्कालीन माओवादी, संघीय समाजवादी फोरमले प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा मत मागेका थिए भने नेकपा (एमाले) ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेको थियो । र, नेपाली कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थाको वकालत गरे पनि त्यसभित्रको एउटा राम्रै तप्काले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेको थियो ।

तर, दुर्भाग्यवश हामीले संविधानसभाबाट एउटा मिश्रित प्रकारको संसदीय प्रणाली अपनायौँ र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान सकेनौँ । अहिलेको प्रणाली भनेको एउटा सुधारिएको संसदीय प्रणाली नै हो । संसद्मा हामीले प्रथम हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक दुवै विधि अपनाएका छौँ र त्यही संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने विधि अपनाएका छौँ ।

यो भनेको मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणाली हो । यसले तत्काल संसद्मा पूर्ण बहुमतको सरकार त दिएको छ, तर यो अपवाद मात्र हो । वास्तवमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष सिटमा तालमेल र आआफ्नै चुनाव चिह्नमा समानुपातिक मत मागेकाले दुवैको अलग–अलग मत जोडेर बहुमत सिट प्राप्त भएको हो । अब उनीहरूको एउटै पार्टी र एउटै चुनाव चिह्न भएपछि अर्को निर्वाचनमा यो मिश्रित प्रणालीबाट बहुमत आउने सम्भावना रहन्न । किनकि राजनीतिमा दुई जोड दुई चार नै हुन्छ भन्ने हुँदैन ।

किन राष्ट्रपतीय प्रणाली ?

त्यसैले देशमा एकपटक पुनः प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको विषयमा बहस चलेको छ, यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीको कुरा गर्दा हामीले पूर्ण समानुपातिक संसद्को कुरा पनि सँगसँगै उठाएका छौँ । यी दुईबीचको अन्तरसम्बन्धलाई बुझ्न जरुरी छ । किनकि हाम्रो जस्तो देशमा हामीले किन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीको पैरवी गरेका छौँ भने त्यसका केही कारण छन् ।

हाम्रो जस्तो समाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपमा विविधता भएको र भर्खरै कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुन लागेको र अत्यन्त जटिल भूराजनीति भएको देशमा राजनीतिक स्थिरताको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली उपयुक्त हुन्छ । संक्रमणकालीन समाजमा संसदीय व्यवस्थाले स्थायित्व प्राप्त गर्न कठीन हुन्छ भन्ने उदाहरण विश्वमा थुप्रै छन् ।

 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र अन्य दलले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा समर्थन जनाउनुपर्छ । संकीर्ण सोच राख्नुहुन्न । सबैले ठीक ढंंगले यो मुद्दालाई उठान गर्न सक्यौँ भने संघ र प्रदेश  संसद्मार्फत संविधान संशोधन गरेर अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं ।

 

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा देशका सबै जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंगका समुदायले मत हाल्न पाउँछन्, त्यस अर्थमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीले यो देशका सबै तह र तप्काको प्रतिनिधित्व गर्छ र बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने दोस्रो तर्क हो ।

नेपालको भूराजनीति जटिल छ । उत्तरमा एउटा विशाल चीन छ, जसले साम्यवादी व्यवस्था अँगालेको छ । दक्षिणमा विशाल भारत छ, जहाँ परम्परागत संसदीय लोकतन्त्र छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो शासकीय प्रणाली यी दुवै देशभन्दा भिन्न भयो भने नै दुवै देशसँग हामीले एउटा सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्छौँ ।

राजनीतिक रूपमा एकापट्टि ढल्कियो भने समग्र राजनीतिक अर्थतन्त्र त्यतैपट्टि ढल्कने सम्भावना बढ्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीले हाम्रो यो भूराजनीति सन्तुलन मिलाउन पनि मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो तेस्रो तर्क हो ।

हामी भर्खरै अत्यन्त अल्पविकसित अवस्थाबाट विकासशील हुँदै विकसित देशमा पुग्ने जुन हाम्रो लक्ष्य छ, अर्थात् तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य छ, त्यसलाई प्राप्त गर्नका निम्ति कमसेकम केही दशकसम्म निरन्तर राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ ।

एकपटक एउटा संसदीय निर्वाचनको कालखण्डमा मात्रै होइन, केही दशकसम्म राजनीतिक स्थिरता हुन र आर्थिक विकासको नीतिले निरन्तरता पाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो चौथो तर्क हो ।

पाँचौँ नेपालको शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, बदल्नुपर्ने व्यावहारिक कारण के पनि रहेको छ भने हामी भर्खरै पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गएका छौँ । हामीले जुन संघीय ढाँचा अपनाएका छौँ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । तीन तहका सरकार, दसौँ हजारको संख्यामा जनप्रतिनिधि छान्ने जुन प्रणाली हामीले बसालेका छाैँ । त्यो सिद्धान्त अत्यन्त राम्रो कुरा हो । तर, व्यवहारतः हाम्रो राजनीतिक संस्कार त्यति धेरै माथि उठिसकेको छैन ।

यिनै आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा गरिएको हो । तर, यससँगसँगै संसद्मा विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग समुदायको समावेशी समानुपातिक भएन भने हाम्रो लोकतन्त्र पूर्ण रूपमा प्रतिनिधिमूलक नहुने खतरा पनि हुन्छ । अहिलेको विश्वमा समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्र एउटा अभिन्न अंग बनिसकेको छ ।

त्यसैले हामीले पनि संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने कुरा गरेका छौँ । कार्यकारी र संसद्को कार्यविभाजन प्रस्ट होस् भन्ने कुरा पनि गरेका छौँ । त्यसो भएको हुनाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले पूर्ण कार्यकारी काममा आफूलाई केन्द्रित गर्छ । र, पूर्ण समानुपातिक संसद्ले विधायिकी काममा आफूलाई केन्द्रित गर्छ ।

विधायिकी काममा हिमाल, पहाड, तराई, मधेसका जाति, महिला, दलितलगायत सबै तप्काको प्रतिनिधित्व भयो भने सबैलाई उपयुक्त हुने नियम कानुन बन्छन् । संसद् बढी विधायिकी काममा केन्द्रित हुँदा बढी कामकाजी र उपयोगी हुन्छ । यस हिसाबले संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने प्रस्ताव गरेका हौँ ।

यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद्को मिश्रणले नै नेपालमा लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा उन्नत लोकतन्त्र बनाउँछ । नेपालको जुन धरातलीय यथार्थ छ, भूराजनीति छ, त्योसँग मिल्दोजुल्दो पनि बन्छ । त्यसैले यो दिशातिर हामी अघि बढ्नैपर्छ । जति छिटो ग¥यो, त्यति राम्रो हुन्छ ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीको प्रक्रिया

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली कसरी सम्पन्न गर्ने विषयमा संसारमा विभिन्न मोडेल छन् । जस्तै अमेरिकामा इलेक्ट्रोल कलेज भन्ने छ, त्यहाँ प्रत्यक्ष मतदान पनि गरिन्छ र त्यहाँको सबै प्रदेशको बहुमत पनि प्राप्त हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा अमेरिकामा के हुन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बढी भोट ल्याउने व्यक्ति स्वतः निर्वाचित हुन्छ भन्ने हुँदैन । उसले सबै प्रदेशमा पनि जित्नुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकाको गत निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पले हिलारी क्लिन्टनभन्दा १० लाख भोट कम ल्याएका थिए, तर प्रदेशमा ट्रम्पले इलेक्ट्रोरल कलेज बढी भोट ल्याएको हुनाले उनी राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । त्यसो हुनाले हाम्रो देशमा इलेक्ट्रोरल कलेजमा जाने होइन कि हामीले स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष मतपेटिका राखेर सबै बालिग मताधिकार प्राप्त जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने तरिका नै अपनाउनु हाम्रो निम्ति श्रेयष्कर हुन्छ । यी विषयमा विज्ञसँग छलफल गरेर आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ ।

केही आशंका

यसै सन्दर्भमा केही आशंका पनि व्यक्त हुने गरेका छन् । हामी भर्खरै राजतन्त्रको अन्त्य गरेर लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौँ र हाम्रो समाज अझै पनि अत्यन्त पिछडिएको अवस्थामा छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति निरंकुश हुने खतरा हुन्छ भन्ने तर्क पनि आइरहेको छ, त्यसलाई पूर्ण रूपले नकार्न सकिँदैन ।

तर, हामीले के भन्न सक्छौँ भने राष्ट्रपति मात्र निरंकुश हुने होइन, यदि ठीक ढंगको नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गरिएन भने प्रधानमन्त्री वा अर्को कुनै ढंगले निर्वाचित सरकार प्रमुख पनि निरंकुश हुने खतरा हुन्छ । हिटलर कुनै राष्ट्रपतीय प्रणालीमा आएका थिएनन्, मुसोलिनी पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा आएका थिएनन् ।

पाकिस्तान, बंगलादेशका सैनिक–कूहरू पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीअन्तर्गत भएका थिएनन् । त्यसो भएको हुनाले विकृति जुनसुकै प्रणालीमा पनि आउन सक्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीले मात्र निरंकुशता ल्याउँछ भन्ने कुरा सत्य होइन ।

दोस्रो आशंका राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा नेपालको हिमाल, पहाड, तराई, मधेसको विविधता छ, त्यसको सम्बोधन नहुने एउटै जाति र एउटै समुदायको व्यक्ति नै राष्ट्रपति नियुक्त हुने अर्थात् सरकार र राष्ट्रप्रमुख हुने स्थिति आउन सक्छ भन्ने पनि छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यसले त्यति मेल खाँदैन । किनकि हाम्रो देशमा कुनै पनि एउटै जातिको बहुमत छैन ।

नेपालका जुन तीनवटा मुख्य जातिका क्लस्टर छन्– आदिवासी जनजाति भनिने किराती समुदाय, खसआर्य समुदाय र मधेसी–थारू समुदाय । यी तीनै समूहको करिब एकतिहाइ जनसंख्या मात्र छ । यसरी एउटै समुदायको व्यक्तिले मात्र सधैँ प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्ने स्थिति यहाँ रहँदैन । तीनवटै समुदायको बराबरी सम्भावना रहन्छ ।

त्यस हिसाबले पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली समावेशी हँुदैन कि भन्ने तर्क सत्य हुँदैन । त्यसको सँगसँगै के पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एउटा फरक समुदायको हुनुपर्ने, फरक लिंगको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीले समावेशिताको पनि उचित प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे तेस्रो आशंका के छ भने नेपालको जुन भूराजनीति छ, मूलतः हामी भारत र चीनको बीचमा हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ढंगले भारतसँग बढी सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ । भारतीय चासो र सरोकार यहाँ बढी प्रभावशाली हुने गरेको छ ।

भारतको लामो समयदेखिको एउटा प्रवृत्ति के छ भने (भारत मात्र होइन, अन्य बाह्य शक्तिको समेत) नेपालमा एक प्रकारको नियन्त्रित अस्थिरता कायम गर्ने । त्यो स्थितिमा बाह्य शक्ति नेपालमा एउटा बलियो र स्थिर प्रकारको सरकार होस् भन्ने चाहँदैनन् । त्यो कारणले गर्दा पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीप्रति बाह्य शक्तिको त्यति धेरै रुचि र चासो रहने गरेको छैन ।

तर, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा नै निर्णय गर्नुपर्छ । कसले के भन्छन्, के चाहन्छन् भन्ने कुरा हाम्रो चिन्ता र चासोको विषय हुनुहुन्न । त्यसकारण बाह्य शक्तिहरूले नरुचाएको कारणले हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुहुँदैन भन्ने तर्क सही बन्दैन ।

बरु नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भयो भने हाम्रा दुवै छिमेकीसँग आपसी हितमा असल सम्बन्ध राख्न सकिन्छ । स्थिर र बलियो सरकारले भारत र चीन दुवैका जायज चासोलाई सम्बोधन पनि गर्न सक्ने हुन्छ । यसरी हामीले बाह्य शक्तिलाई पनि विश्वासमा लिएर जान सक्छौँ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र पनि त्यति विकसित हुन सकेको छैन त्यसैले गर्दा निर्वाचनको क्रममा अत्यन्त बढी अनियमितता हुने, खासगरी पैसाको चलखेल हुने र मतको किनबेच गरिने यस्तो प्रवृत्ति पनि अत्यन्त बढेर गएको छ, फैलिँदै गएको छ ।

यो चुनावको खर्चलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति र या बढ्दो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति पनि हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गयौँ भने यो प्रकारको चुनावी खर्च, आर्थिक अनियमितता घटेर जान्छ । हामीले एउटा अर्को सन्तुलन के पनि मिलाउन सकिन्छ भने संघमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् र स्थानीय तहमा सबैलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न सकिन्छ ।

 

हाम्रोजस्तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपमा विविधता भएको, भर्खरै कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुन लागेको र अत्यन्त जटिल भूराजनीति भएको देशमा राजनीतिक स्थिरताको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली उपयुक्त हुन्छ

 

यो प्रणाली हामीले अपनायौँ र हाम्रो संघ र प्रदेशका संसद्मा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनायौँ भने यसले चुनावमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई पनि नियन्त्रण गर्छ । राजनीतिक स्थिरता सँगसँगै सुशासनको पनि प्रत्याभूति हुन्छ ।

नयाँ अवसर

अब हामीले आगामी दिनमा यो विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाउनु आवश्यक हुन्छ । संयोगले वा परिस्थितिले नेपालमा यतिवेला संघ र धेरैजसो प्रदेशमा पनि दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकार छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र अन्य दलले पनि यो मुद्दालाई समर्थन गर्नुपर्छ ।

संकीर्ण सोच राख्नुहुन्न । सबैले ठीक ढंंगले उठान गर्न सक्यौँ भने अहिले नै भएको संघ र प्रदेश संसद्मार्फत संविधान संशोधन गरेर यो विषयलाई पूरा गर्न सक्छौँ । यसका निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सोचौँ । नेपाली इतिहास कुन चरणबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने कुरालाई ख्याल राख्यौँ भने हामी सही निष्कर्षमा पुग्छौँ ।

कुनै पनि प्रणाली आफैँमा निरपेक्ष रूपले राम्रो–नराम्रो भन्ने हुँदैन । हामीले हाम्रै सापेक्षतामा देश, काल, परिस्थितिअनुसार प्रणालीको चयन गर्नुपर्छ । नेपालको यतिवेलाको आवश्यकता भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै हो ।

यसले देशमा राष्ट्रिय एकता, स्थिरता, सुशासन कायम गरेर हाम्रो विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्छ । यदि समृद्धि सम्भव छ, हाम्रै पालामा भन्ने हो भने हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदीय प्रणालीमा जानैपर्छ । यसमा एउटा राष्ट्रिय बहस चलोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया