माध्यमिक शिक्षामा कस्तो पाठ्यक्रम ? - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

माध्यमिक शिक्षामा कस्तो पाठ्यक्रम ?

कक्षा ११ र १२ मा सात–सात सय पूर्णांकको पाठ्यक्रम विद्यार्थीका लागि अव्यावहारिक र बोझिलो हुने देखिन्छ

हतारमा स्वीकृत पाठ्यक्रम

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा मूल्यांकन परिषद्को ६८औँ बैठकले नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार माध्यमिक शिक्षाको वर्तमान पाठ्यक्रममा व्यापक परिवर्तन गरी पारित गरेको छ ।

तर, नेपाल सरकारबाट हालसम्म सो पाठ्यक्रम स्वीकृत नभएकाले यसबाट थुप्रै शंका, उपशंका तथा अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको छ । एसइईको परीक्षाफल प्रकाशित हुने समय नजिकिँदै जाँदासमेत पाठ्यक्रम लागू हुने वा नहुने भन्ने विषयले शिक्षा जगत्मा व्यापक चर्चा पाइरहेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत अनेकौँ संघ–संगठनले पारित प्रारूप, पर्याप्त तयारी तथा विषयगत विज्ञसँग छलफल नगरी हतारमा पारित गरिएको आरोप लगाएका छन् । तर, सम्बन्धित निकायले भने विज्ञहरूकै संलग्नता र राय–सुझाबका आधारमा पाठ्यक्रम तयार गरी पारित गरिएको दाबी गरेको छ ।

माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गर्नु वर्तमान सन्दर्भमा निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा अपनाइने विधि, प्रक्रिया, अन्तरक्रिया, देशी–विदेशी अभ्यास र सरोकारवाला पक्षसँग गरिने छलफल तथा प्राप्त सुझाबलाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हतारमा निर्णय गरी पछि पश्चात्ताप गर्नुभन्दा प्रशस्त गृहकार्य, अन्तरक्रिया र छलफलबाट निर्माण गरिएको पाठ्यक्रमलाई सबैले आफ्नो भनी महसुस गर्न सक्ने वातावरण सम्बन्धित निकायले बनाउनुपर्छ । अहिले पारित गरिएको पाठ्यक्रम लागू हुनुपूर्व नै कक्षा १ देखि १० सम्म पढाइ सुरु भइसकेको स्थिति छ भने कक्षा ११ को पठनपाठन निकट भविष्यमै एसइईको परीक्षाफल प्रकाशित भइसकेपछि प्रारम्भ हुने चरणमा छ । तर, अहिलेसम्म पाठ्यक्रमको अन्योल भने कायमै भएकाले सरकारले अविलम्ब यो अन्योललाई अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार पार्ने, पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने सरकारी निकाय नै अलमलमा छ । कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रममा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, जीवनोपयोगी शिक्षा र सूचना प्रविधि शिक्षा अनिवार्य र तीनवटा विषय ऐच्छिक रहने व्यवस्था छ । विद्यार्थीले ऐच्छिक विषय साधारण धार, विज्ञान तथा प्रविधि धार र प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारबाट छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जीवनोपयोगी शिक्षामा विज्ञान तथा प्रविधि धारमा मात्र विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका छन् । साधारण धारमा भने जीवनोपयोगी शिक्षामा पठनपाठन गराइने विषयबारे पाठ्यक्रम मौन देखिन्छ । त्यस्तै पाठ्यक्रमका उद्देश्य पूरा गर्ने महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा मानिएको पाठ्यसामग्री निर्माणबारे पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र मौन देखिन्छ ।

अब के गर्ने ?

यसरी हालै पारित गरिएको पाठ्यक्रम नेपाल सरकारबाट अहिलेसम्म पनि स्वीकृति नभएको सन्दर्भमा पाठ्यक्रमको प्रारूपमाथि सरकारवाला र विज्ञबीच व्यापक छलफल तथा बहस चलाई सबैको अपनत्व हुने किसिमले निर्माण गरिनु बुद्धिमानी हुनेछ । यसरी तयार गरिएको पाठ्यक्रमलाई क्रमशः लागू गर्दा बढी व्यावहारिक हुने देखिन्छ ।

०२८ मा व्यापक विरोधका बाबजुद तत्कालीन सरकारले नयाँ शिक्षा योजना लागू गर्दा समेत पहिलो वर्ष नमुना परीक्षणका रूपमा दुई जिल्ला चितवन र कास्कीलाई छनोट गरिएको थियो । त्यस्तै शिक्षाको जग नै माध्यमिक शिक्षा भएकाले पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा बढी सावधानी र जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।

यसैले निकट भविष्यमै गठन हुन लागेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगबाट प्राप्त सुझाबका आधारमा पाठ्यक्रम पारित गराउँदा थप व्यावहारिक र सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । अहिले हाम्रो शिक्षामा सिबिएससी बोर्ड र ए–लेभलका विदेशी कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन् । हाम्रो पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै गर्दा ती बोर्डको पाठ्यभार र पूर्णाङ्कलाई समेत नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

पारित पाठ्यक्रमको प्रारूपले कक्षा ११ र १२ मा सात–सात सय पूर्णाङ्कको परिकल्पना गरेको छ । जुन विद्यार्थीका लागि अव्यावहारिक र बोझिलो हुने देखिन्छ । यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा अहिलेको प्रारूप लागू गर्दा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावले थप समस्या सिर्जना हुने सम्भावनाप्रति समयमा नै सजग हुनु व्यावहारिक हुन्छ ।

कक्षा ११ र १२ को स्तरलाई पूर्वविश्वविद्यालयका रूपमा हेरिन्छ । अतः विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम र कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रमबीच सामञ्जस्य तथा तालमेल हुन सकेमा राष्ट्रिय शिक्षाका उद्देश्य पूरा हुन सक्नेछन् ।

अन्त्यमा सरकारले हालै प्रस्तुत पाठ्यक्रमको प्रारूप पारित गर्नुपूर्व सो सन्दर्भमा उठेका व्यावहारिक आवाजको सम्बोधन गर्नुपर्छ र आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिई विवादित प्रारूपलाई व्यापक परिवर्तन गरेर व्यावहारिक रूपमा लागू गर्ने पहल गर्नुपर्छ । यसबाट परिवर्तित सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षाले नयाँ आधारशिला तय गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

(शर्मा उच्च शिक्षालय तथा विद्यालय संघ नेपालका उपाध्यक्ष हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया