मुगुमा गैह्र सरकारी संस्थाका कर्मचारी र पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

मुगुमा गैह्र सरकारी संस्थाका कर्मचारी र पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने

मुगु जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र कार्यसमितिका पदाधिकारीले अब अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु भएको छ ।

मुगुमा गैह्र सरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र संस्थाका कार्य समितिका पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए । प्रशासनले सूचना गरेको १५ दिनभित्र संस्थाको विवरणसहित पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण पेश नगरे संस्थाको नविकरण रोकिने र संस्था खारेज समेत हुनसक्ने उनले बताए ।

गृह मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषदको २४ जेठको संयुक्त बैठकले देशै भरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्देशन गरेअनुसार मुगु जिल्ला प्रशासनले पनि जिल्लामा सञ्चालित सम्पूर्ण गैह्र सरकारी संस्थाहरुको बैठक राखी सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने जानकारी गराएको हो ।

नविकरण गर्दा वा नयाँ दर्ता गर्दा काम गर्ने क्षेत्रमा एउटामात्र उद्देश्य राखिएका संस्थामात्र दर्ता वा नविकरण गरिने अधिकारीले जनाए । संघ संस्थाले सम्पत्ति विवरण सहित चौमासिक, अर्ध वार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य ण्जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
बुधबार मुगु प्रशासनको आयोजनामा जिल्लामा सञ्चालित गैह्र सरकारी संस्थाका प्रतिनिधी र सञ्चारकर्मीको संयुक्त बैठक बसेको थियो ।

गैह्र सरकारी संस्था सम्बन्धि ऐन–२०३४ मा कुनै परिवर्तन नभएको र सरकारको निर्णयले यस्तो निर्देशन दिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने ग्रामिण सामुदायिक विकास केन्द्र मुगुका जिल्ला संयोजक जरमन नेपालीले बताए ।

‘यो देशमा ऐन ठूलो की निर्देशन ठूलो ? हामीले कुन कुरालाई मानेर जाने ? यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौति हुनेछ’, उनले भने,‘ स्थानीय सरकार र प्रशासन कसको निर्देशन मान्ने कुराले दोधार उत्पन्न भएको छ ।’

एउटै संस्थाले स्वास्थ्य, शिक्षा, आय आर्जन, खानेपानी, कृषि, भौतिक पूर्वाधार लगायत धेरै क्षेत्रमा काम गर्न नपाइने प्रशासनले जनाएको छ । तर, यूनाइटेड मिसन टु नेपाल मुगु शाखाका कार्यक्रम संयोजक नेत्र शाही यस्तो व्यवस्थाले समस्या उत्पन्न हुने बताउँछन् ।

‘एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने प्रावधानका कारण जिल्लामा दैवि प्रकोपको समय राहत वितरण गर्ने लगायतका विषयमा समस्या उत्पन्न हुन्छ’, उनले भने,‘कुनैपनि कार्यक्रमको सम्झौता एक देखी ५ वर्षको हुन सक्छ, बीचमा कसरी छाड्ने?’

तपाईको प्रतिक्रिया