३ अर्ब ठगीमा सरकारदेखि अख्तियारसम्मको संरक्षण - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

३ अर्ब ठगीमा सरकारदेखि अख्तियारसम्मको संरक्षण

भिएलएनको ठगीमा नीतिगत भ्रष्टाचार

मलेसिया जाने कामदारबाट ०७० सालयता राहदानी संकलन, भिसा प्रोसेसिङका नाममा कामदारबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ठगिएको छ । भिएलएन नेपाल प्रालि र वन स्टप सेन्टर (ओएससी)बाट भएको ठगीमा सांसद, राजदूत, कर्मचारी, कुटनीतिक प्रतिनिधिलगायतको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष साथ र सहयोग रहेको देखिएको छ । कतिपय जिम्मेवार सरकारी निकायले संस्थागत रूपमै ठगीलाई वैधानिकता दिने काम गरेको समेत खुलेको छ ।

संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत भिएलएनको लुट
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकले भिएलएनले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग अनुमति नलिई कामदारसँग शुल्क उठाएको ठहर गरेको थियो । सफ्टवेयर उत्पादन गरी बिक्री गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको कम्पनीले भिसाशुल्कका नाममा प्रतिकामदार लिएको ३ हजार २ सय रुपैयाँ ठगी गरिरहेको समितिको निष्कर्ष थियो ।


१८ पुस ०७१ को श्रम समितिको बैठकले कम्पनीले आफ्नै प्रबन्धपत्रको व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै भिएलएनको दर्ता खारेज गर्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसका साथै उक्त कम्पनीका सम्पूर्ण गतिविधि रोकी गैरकानुनी रूपमा उठाएको रकम असुलउपर गरी कानुनी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखेरसमेत पठाइएको थियो ।

तर, कम्पनी रजिस्ट्रारले टेरेनन्
संसदीय समितिले भिएलएनको दर्ता खारेज गर्न दिएको निर्देशनको जवाफमा तत्कालीन रजिस्ट्रारले ‘तत्काल उक्त कम्पनी खारेजीको कारबाही अगाडि बढाउन नसकिने’ बताए । उनले २७ मा ०७१ मा समितिलाई लेखेको पत्रमा उक्त कम्पनीले आगामी दिनमा गैरकानुनी कार्य गरेको पर्याप्त आधार नभेटिएको उल्लेख छ ।

‘उद्योग सचिवको रायसमेतका आधारमा भिएलएनलाई कुनै कारबाही गर्नुनपर्ने,’ पत्रमा उल्लेख थियो । उनले प्रमाण प्राप्त भएमा ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए । त्यसवेला कम्पनी रजिस्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठ थिए भने कृष्ण ज्ञवाली उद्योगसचिव थिए ।

कारबाहीको सट्टा ठगीलाई अख्तियारको प्रोत्साहन
भिएलएनलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अख्तियारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएन । उल्टै ‘भिएलएन’ले भिसा प्रोसेसिङ गरी मुलुकलाई योगदान पु-याएको बेहोराको पत्र भिएलएनका नाममा लेखिदिएको थियो । त्यही पत्र देखाएर भिएलएनका प्रमुखले ठगी कार्यलाई निरन्तरता दिएका थिए । त्यसवेला लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त थिए ।

आँखा चिम्लियो गृहले
संसदीय समितिले पुस ०७१ मा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालमा रहेको भिएलएनको कार्यमा तत्काल रोक लगाउन र कामदारबाट ठगिएको रकम असुलउपरसमेत गर्न दिएको निर्देशन गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन । उक्त कार्यमा तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले मुख्य भूमिका खेलेको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि आरोप लगाएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको बचाउ
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ८ असोज ०७१ मा ७ सय रुपैयाँ भिसाशुल्कका अतिरिक्त प्रोसेसिङ शुल्कका नाममा ३ हजार २ सय रुपैयाँ लिने गरेको सन्दर्भमा परराष्ट्रसँग त्यस विषयमा बुझ्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसको ३ सातामा परराष्ट्रका तत्कालीन उपसचिव कृष्णचन्द्र अर्यालले कुनै पनि देशको भिसाशुल्क तथा भिसा जारी गर्ने कार्यविधि सम्बन्धित देशको विशेषाधिकार हुने भन्दै समितिलाई पत्राचार गरे ।

गैरजिम्मेवार राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले ३ असार ०७१ मा कामदारबाट अवैध किसिमले उठाएको रकम मलेसियन कम्पनी अल्ट्रा किराना र प्रोफाउन्ड रेडियन्स एसडिएन बिएचडी कम्पनीलाई पठाउन स्वीकृति दियो । मलेसिया नेपालीबाट उठाएको प्रतिव्यक्ति ६ हजार ७ सय ८० रुपैयाँमा आफ्नो कमिसन कटाएर ती कम्पनीका नाममा करोडौँ रुपैयाँ मलेसिया र सिंगापुर पठाइसकेका छन् ।

अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले राष्ट्र बैंकलाई त्यसरी पठाइएको रकमको जानकारी माग गर्दै केही दिनअघि पत्राचार गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले भने त्यसको जवाफ नपठाएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायबाट स्वीकृति नलिई मलेसिया जाने कामदारसँग ठगी गरी उठाएको रकम बाहिर पठाउन राष्ट्र बैंकले दिएको स्वीकृति पनि शंकास्पद छ ।

मलेसियन दूतावासको संरक्षण
अभियुक्त श्रेष्ठले कामदारमाथि भिसा संकलन र भिसा प्रोसेसिङका नाममा गर्दै आएको ठगीमा प्रत्यक्ष रूपमा संरक्षण दिँदै आएको छ । नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच कुनै सम्झौताविना नै नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासको चिठीका आधारमा श्रेष्ठले कामदारसँग रकम असुलेका थिए ।

पन्छियो वैदेशिक रोजगार विभाग
भिएलएनले गरिरहेको ठगीमा वैदेशिक रोजगार विभागले समेत छानबिन गरेको थियो । तर, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले उक्त कार्य वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीको दायरामा नपर्ने भन्दै ११ चैत ०७० मा उक्त विषय तामेलीमा राख्ने निर्र्णय
गरेका थिए ।

लुटको पैसामा राजस्व
भिएलएनले उठाएको अवैध रकमलाई वैधता दिन ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुरमा आव ०७०/०७१ देखि ०७३/०७४ सम्म १ करोड ५१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बुझाइएको छ । त्यसैगरी, कार्यालयले अवैध रूपमा कामदारबाट ठगी भएको रकममा ११ साउन ०७४ देखि मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउँदै उक्त कार्यलाई वैधता दिने कोसिस गरेको छ । यसरी कर रकम उठाउँदा भिएलएनले कुनै सरकारी निकायको स्वीकृति लिएर रकम उठाएको छ कि छैन भनेर समेत कर कार्यालयले नहेरेको देखिएको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग  कार्यालयको झुट
३ अर्ब ठगी गर्ने भिएलएन साना उद्योगका रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुरमा (पाटन औद्योगिक क्षेत्र) दर्ता भएको पाइएको छ । ८ असोज ०७१ को श्रम समितिको बैठकले कार्यालयको स्वीकृतिअनुसार सफ्टवेयर उत्पादन गरी बिक्री गर्ने उत्पादनमूलक कार्य नगरी सेवा र परामर्शको कार्य गरेको भन्दै त्यससम्बन्धी कारण स्पष्ट गर्न पत्राचार गरेको थियो । सोको जवाफमा तत्कालीन उद्योग अधिकृत श्रीधर पन्थीले कम्पनीको उद्देश्यअनुरूप नै कार्य गरेको बेहोराको जवाफ २५ कात्तिक ०७१ मा समितिलाई पठाएका थिए ।

ठगको पक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताको बहस


भिएलएन नेपालबाट कामदारसँग ठगी गरेको विषयमा ठगी आरोपी रामप्रसाद श्रेष्ठको पक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले बहस गर्दै छन् । अभियुक्त श्रेष्ठको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र बद्रीबहादुर कार्की तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायत ५ जनाले बहस गर्दै छन् ।

मुद्दामा न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतको एकल इजलासमा मंगलबारदेखि बहस सुरु भएको छ । बहसका क्रममा सरकारी वकिल सूर्यराज दाहाल र न्यायाधीश बस्नेतबीच नै चर्काचर्की परेको थियो । सरकारी वकिलले ६ लाख कामदार ठगिएको आरोप लगाउँदा न्यायाधीशले एकजना पनि किन नल्याएको भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

भिएलएन र वान स्टप सेन्टरका नाममा कामदार ठगी गरेको आरोपमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गर्ने रामप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । उनीविरुद्ध २ खर्ब ८६ करोड १५ लाख रुपैयाँ ठगीको अभियोग लागाइएको छ । २०७० देखि कामदार ठगी गर्न सुरु गरेको श्रेष्ठको कम्पनीले प्रतिकामदार भिसा संकलन र भिसा प्रोसेसिङका नाममा ६ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो ।

मुद्दामा जाहेरीको तर्फबाट तीनजना सरकारी वकिल र उपभोक्ता अधिकार मञ्चका एकजना वकिलको बहस मंगलबार सकिएको छ । मञ्चका तर्फबाट बुधबार थप ३ वकिलले वहस गर्ने बताइएको छ । मंगलबारको बहसका क्रममा श्रेष्ठले बहस लामो भएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँबीचसमेत चर्काचर्की परेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया