मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा पेस गरेको बजेट छलफलमा अझै गएको छैन । १५ जेठमा पेस गरिएको बजेटमा मन्त्रालयगत विनियोजनसम्बन्धी जानकारी दिने रातो पुस्तक समयमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले नसकेपछि २७ जेठका लागि तोकिएको छलफल स्थगित हुँदै आएको छ ।

एक प्रकारले लाजमर्दो अवस्था अर्थ मन्त्रालयले सिर्जना गरिरहेको छ र संसद्को कार्यतालिका प्रभावित भइरहेको छ । सांसदले विनियोजित शीर्षकमाथिको बहस विनियोजनबारे जानकारी दिने पुस्तिका नभई गर्न सक्दैनन् भन्ने थाहा भएको अर्थ मन्त्रालय बजेट पेस भइसकेपछि मात्र परियोजनागत विनियोजनको खेतिपातीमा मन्त्रीहरू र नेताका विशेष योजना सामेल गर्न यस्तो ढिलो गरिरहेका हुन् कि भन्ने आशंकासमेत गरिएको छ ।

यता अर्थ मन्त्रालय संसद्लाई छल्दै गइरहेको र बहस ढिला भइरहेको छ भने बजारमा चाहिँ बजेटको प्रभावका नाममा उहिल्यै उत्पादित सामानको भाउसमेत बढाएर थोक व्यापारी र उद्योगसमेत नाफा कमाउने होडबाजीमा लागेका छन् । बजेट प्रस्तुत भएको दुई साता पुग्दा बजारमा दैनिक उपभोगका वस्तुको भाउ ह्वात्तै बढेको हो ।

खुद्रा व्यापार संघले उपलब्ध गराएको मूल्यसूचीबीच तुलना गर्दा यसबीचमा झन्डै १० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि हुन थालेको देखिन्छ । यो बजेटको प्रभावलाई बढाइ–चढाइ गरेर उपभोक्ता चुस्ने उद्योगी व्यापारीको सनातन काइदाले यसपटक पनि सर्वसाधारणको ढाड सेकिरहेको छ । तर, सरकार यस मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नसकी निरीह देखिएको छ ।

वास्तवमा यस वर्षको बजेटले बजारमा दैनिक उपभोगका सामान, जस्तो– चामल, चिनी, दाल, घिउ, तेलको मूल्य बढ्ने गरी कुुनै नयाँ करका दर प्रस्तावित गरेको छैन । उद्योग व्यवसायका हकमा पहिले फिर्ता हुने गरेको भ्याटबापतको रकम अब फिर्ता नगरिने भनेको मात्र छ । तर, व्यापारी भने बजारमा कृत्रिम तरिकाले सामानको मूल्यवृद्धि गरिरहेका छन् ।

बजेटले दैनिक उपभोगका सामानको मूल्य बढ्ने गरी कुुनै नयाँ करका दर प्रस्तावित नगरेको भए पनि बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि चर्केको छ

यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र हामीकहाँ एकदम कमजोर छ । यस्तो नियन्त्रण सरकारले वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थालाई मजबुत बनाएर गर्न सक्नुपर्ने हो । नेसनल टे«डिङजस्ता संस्था निकम्मा हुँदै गएपछि सरकारसँग वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थापनको सम्भावना पनि सकिएको छ । अर्को उपाय बजारमा वस्तुको आयात या उत्पादन तहदेखि खुद्रा व्यापारसम्म पुग्ने बजारको मूल्य स्थितिबारे सरकारले चासो राख्ने, अनुगमन गर्ने र आवश्यक पर्दा अनुचित ढंगले फाइदा लिने व्यापारीलाई कानुनअनुसार दण्डित गर्ने कठोर नीति अपनाएर हो ।

हामीकहाँ यस्तो समयमा कारबाहीका लागि कमजोर भए पनि कानुनी व्यवस्था भने पक्कै छ । अनुगमनका लागि संयन्त्र पनि छन् । भ्याट बिललाई मात्र कडाइसाथ अनुगमन गर्न सक्दा र आयातका वेला भन्सारबाटै वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्ने विधि भएमा बजारमा हस्तक्षेप सम्भव हुने हो ।

तर, यस मामिलामा जिम्मेवारी पाएका खासगरी राजस्व अनुसन्धान, कर कार्यालय र अनुगमनकारी निकाय आफ्ना जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी ढंगले काम गर्दैनन् । परिणामस्वरूप सरकारले बजार अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्ने क्षमता गुमाइरहेको छ । यसतर्फ तत्काल हस्तक्षेपकारी कदम नचाल्ने हो भने अनाहकमा सीमित पंक्ति मोटाउने र आमउपभोक्ता ठगिने क्रम जारी नै रहनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया