फोरम सत्तारोहणको निहितार्थ - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

फोरम सत्तारोहणको निहितार्थ

नेकपा र फोरमबीचको गठबन्धनको प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसले पनि नयाँ ढंगबाट गठबन्धन बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसो नगरी उसलाई सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा उभिन गाह्रो पर्नेछ ।

अन्ततः आन्दोलन र निर्वाचन दुवैमा सहयात्री रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई छाडेर भनौँ वा उछिनेर संघीय समाजवादी फोरम आफ्ना अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा केपी ओली नेतृत्वमा गठित कम्युनिस्ट सरकारमा सामेल हुन पुग्यो । यहाँ यसै परिघटनाको सेरोफेरोमा रहेर यसले मधेसका साथै राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्न सक्ने प्रभावको आँकलन गरिनेछ । तर, त्यसअघि समाजवादी फोरमको प्रयोग र त्यसको सत्तारोहणको औचित्यबारे चर्चा गर्नु  सान्दर्भिक हुनेछ ।

१. समाजवादी फोरमको प्रयोग
नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक भावधारामा मधेस राजनीतिलाई ‘एन्टी करेन्ट’का रूपमा बुझिन्छ र सत्तारुढ विचारको नजरमा अर्घेलो मान्ने चलन छ । अझ मधेस र पहाडको सम्बन्धलाई अन्तर्विरोधी मात्र होइन, एकअर्काका कट्टर विरोधी भनेर चित्रितसमेत गरिन्छ । यस्तोमा मधेसकेन्द्रित दलका माग तथा आन्दोलनप्रतिको औसत पहाडिया बुझाइ विदेशी स्वार्थबाट निर्देशित हो भन्ने पर्नु अस्वाभाविक होइन ।

त्यसमा झन् कतिपय मधेसी नेताको वेला कुवेला दानापानी बन्द गरिदिने घुर्कीपूर्ण अभिव्यक्ति र सीमाकेन्द्रित तिनको आन्दोलनको आडमा भारतले गरेको नाकाबन्दीले मधेसी दलप्रति थप नकारात्मकता विकास गरिदियो ।

यस्तोमा जब ०६२÷६३ को ‘लालीगुराँस क्रान्ति’लगत्तै जारी अन्तरिम संविधानविरुद्ध उठेको पहिलो मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम र त्यसका नेता उपेन्द्र यादवले आदिवासी जनजातिको एजेन्डा बोकेर पूर्वएमाले नेता अशोक राईको नेतृत्वमा खडा भएको संघीय समाजवादी पार्टी र खस समावेशी पार्टीसँग एकता गरी संघीय समाजवादी फोरम निर्माण गर्दा धेरैलाई अचम्म लाग्यो । फोरमका प्रतिस्पर्धी अन्य मधेसी दलले उपेन्द्र यादव अब मधेसी नेता रहेनन् भन्नेसम्मको आरोप लगाए ।

तर, नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसविरुद्ध उठेको आन्दोलनमा जब यो पार्टी अग्र मोर्चामा उभियो, त्यो आरोपले स्वतः दम तोड्यो । यो प्रयोगले फोरमलाई भौगोलिक रूपमै क्षेत्रीयबाट राष्ट्रिय पार्टीको दर्जा त दियो नै साथमा प्रयोग सफल हँुदा यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने पनि निश्चित भयो । निःसन्देह यसको सफलताको मार्गमा अनेक चुनौती छन् ।

जस्तो कि मधेसी र जनजातिको बाहुल्यबाट बनेको यो पार्टी भर्खरै सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनमा मधेसी बहुल क्षेत्रमा जुन हदसम्म सफल भयो, जनजाति बहुल क्षेत्रमा त्यही हदसम्म असफल । त्यति मात्र होइन, मत प्रतिशतका आधारमा राष्ट्रिय पार्टी बने पनि लोकप्रिय मतमा यो पूर्णतः मधेसकेन्द्रित राजपाभन्दा पछाडि भयो ।

हुन त यसको मुख्य कारण आदिवासी जनजाति आन्दोलन जनकेन्द्रित नभई ‘एनजिओ ड्रिभेन’ हुनु हो र तिनको एजेन्डाले आमजनजातिलाई नछुनु हो । तैपनि यो तीतो यथार्थले त्यस पार्टीका मधेसी नेतालाई यो एकताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने मौका दिएको छ । त्यस पार्टीका कतिपय आशलाग्दा युवा नेता त हतास भएर पुरानै घरमा फर्कन थाले ।यसको प्रभाव यो पार्टीको सत्तारोहणमा पनि परेरै छाड्यो ।

आफ्नो जुन चाहना पूरा गर्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा जान यति ढिलाइ गरे अन्ततः उनले त्यसलाई छाड्नैप-यो । पार्टीभित्र दबाब दिनेहरूले सोझै फलानालाई हुँदैन नभने पनि उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्र मन्त्री बनाउनुपर्ने अडान लिए । परिणामस्वरूप यादवले आफ्नो इच्छा हुँदाहुँदै पार्टीबाट जनजाति नेतालाई मन्त्री बनाउन सकेनन् । अब यसको प्रभाव त्यो पार्टीको भावी जीवनमा केकस्तो पर्ला, त्यो समयले नै बताउनेछ ।

सत्तारोहणसँगै मधेसी जनताको सत्तासँगको अपेक्षा आफूमार्फत सम्बोधन गरेर फोरमले कार्यकर्ता र जनतालाई तुष्टीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता  पूरा गरेको छ

२. सत्तारोहणको औचित्य
मधेस आन्दोलन र सत्ताको सम्बन्ध पहिल्यैदेखि ‘लभ एन्ड हेट’को रहेको छ । आममधेसी जनताको मनोविज्ञान पनि संघर्षका वेला ‘अजेन्डा’का पछि लाग्ने र अरू वेला सत्ताको सेवा खोज्ने देखिन्छ । सम्भवतः जनताको यही मानसिकता बुझेर हुन सक्छ, पहिलो जनआन्दोलनपछि उदाएको नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता गजेन्द्रनारायण सिंहले सत्तासँग कहिले ‘३६’ त कहिले ‘६३’को नाता राखेका थिए ।

त्यसैले उनी मन्त्री पदका लागि कांगे्रसको गठबन्धनमा मात्र होइन, एमाले सम्मिलित गठबन्धनमा पनि अटाएका थिए । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि पनि मधेसी दलहरूको सत्तासँगको यो ‘लभ एन्ड हेट’ सम्बन्धको सिलसिला जारी रह्यो ।

अपवादका रूपमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछिको कालखण्ड रहेको छ, जसमा मधेसी दलहरू सत्ताबाट टाढा रहे । यसको एउटा कारण निर्वाचनमा तिनको निराशाजनक परिणाम थियो भने अर्को चाहिँ दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले नै मिलेर सरकार बनाउन अग्रसर भएको अवस्थामा तिनको साथको आवश्यकता नै परेन । जहाँसम्म संविधान जारी भइसकेपछिको कालखण्डको कुरा छ, त्यो त मधेस बलेको वेला थियो, जतिखेर मधेसी दलहरू सरकारमा आउने कुराको कल्पनासम्म पनि  गर्न सकिन्नथ्यो ।

तर, अहिलेको अवस्था नितान्त पृथक् छ । यसपटकको आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनले संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ स्थान जितेर सरकार बनायो । आन्दोलनको रापतापका बाबजुद स्वयं मधेसमा पनि यसले सशक्त उपस्थिति दर्ज ग-यो । अझ यतिवेला त गठबन्धनबाट अघि बढेर एमाले र माओवादीले पार्टी एकता नै गरे ।

यो अवस्थामा यससँग सौदाबाजी नगरी संविधान संशोधनको मधेसी दलहरूको माग सम्बोधन नहुने भो । वस्तुतः यही कारणले वाम गठबन्धनको सरकारले संघीय संसद्मा विश्वासको मत माग्दा फोरम र राजपा दुवैले विश्वासको मत दिए । हुन त यो अंशतः २ नम्बर प्रदेशमा फोरम राजपा सरकारलाई वाम गठबन्धनले दिएको विश्वासको मतको पैंचो तिरेको भन्दा पनि भयो । तर, कुरा त्यति मात्र थिएन । कहीँ न कहीँ यी दुवै दल ओली सरकारसँग विश्वास बढाउने सोचबाट सञ्चालित भएका हुन् ।

रह्यो फोरमको सत्तारोहणको औचित्यको कुरा । पहिलो त माथि भनेझैँ सत्तासँगको ‘लभ–हेट’ सम्बन्धको कुरा हो । दोस्रो, मधेसी जनताको सत्तासँगको अपेक्षा आफूमार्फत सम्बोधन गरेर कार्यकर्ता र जनतालाई तुष्टीकरण गर्नुपर्ने बाध्यताको कुरा हो । तेस्रो, संविधान संशोधनमा सरकार केही लचिलो हुन्छ कि भन्ने आश हो । र चौथो, फोरम र राजपामाझ सत्तारोहणका सन्दर्भमा रहेको अव्यक्त प्रतिस्पर्धामा फोरमले बाजी मारेको कुरा हो । यथार्थमा सत्तामा जाने चाह राजपाको पनि हो ।

तर, ज्यादा जोगी मठ उजाड भनेझैँ त्यो ६–६ जना अध्यक्षको मण्डल भएको र तिनका माझ पनि एक–अर्कालाई पछार्ने भित्री खेल चलिरहेको हुँदा त्यसले समयमा निर्णय गर्न सकेन र पछाडि प¥यो ।

३. राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव
प्रश्न उठ्छ, यो परिघटनाको राष्ट्रिय राजनीतिमा के प्रभाव पर्न सक्छ ? प्रथम दृष्टिमै देखिने कुरा के हो भने यो सरकार सुविधाजनक बहुमतबाट सोझै दुईतिहाइ बहुमतमा उक्ल्यो । यसले सरकारलाई संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा निर्णय गर्न सहज बनायो । दोस्रो, फोरमको यो सत्तारोहणले सरकारलाई आफूले पहिलेदेखि भन्दै आएको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने बाटो त खोल्ने नै छ, साथमा दबाब पनि सिर्जना गर्नेछ ।

तेस्रो, यसले फोरममाथि पनि संविधान संशोधन गराउने दबाब सिर्जना गर्नेछ । किनकि, संविधान संशोधन हुन सकेन भने यो सत्तारोहण उसका लागि तत्कालका लागि लाभदायी देखिए पनि अन्ततः निल्नु न ओकल्नु हुनेछ ।

वस्तुतः संविधान संशोधनबारे सरकारको आश्वासन पूर्वएमालेको जस्तै रकमी खालको जस्तो छ । तर, जेजस्तो किसिमको भए पनि संविधान संशोधन भएन भने मधेस राजनीतिमा उसको साख र हैसियत दुवै रसातलमा पुग्नेछ । अतः यो विषयले गठबन्धनमा जुन वेला पनि दरार पर्न सक्छ । चौथो, यसले प्रदेश २ मा रहेको फोरम–राजपाको गठबन्धन सरकारको निरन्तरतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ ।

अब कुनै वेला पनि यो गठबन्धन टुटेर नेकपा सम्मिलित गठबन्धन सरकार बन्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । पाँचौँ, यो परिघटनाको राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पर्न सक्छ । खासमा यसले मुलुकमा दुईदलीय गठबन्धनको राजनीतिक संस्कारको बाटो खोल्न सक्छ । नेकपा र फोरमबीचको यो गठबन्धनको प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसले पनि नयाँ ढंगबाट गठबन्धन बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

वस्तुतः त्यसो नगरी उसलाई सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा उभिन गाह्रो पर्नेछ । छैटौँ, यसले नेकपा र संघीय फोरममाझ पार्टी एकताको बाटो खोल्न सक्छ भन्ने पनि आँकलन गर्नेहरू पनि छन् । तर, यो तुरुन्तै सम्भव हुने कुनै कारण र आधार छैन । त्यसो त एकथरी संसदीय व्यवस्थाबाट मुलुक राष्ट्रपतीय व्यवस्थातर्फ जान्छ पनि भन्छन् तर यो सबै हिसाबले बेमौसमी बाजा मात्रै हो । हुन त राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भन्छन् । हेरौँ, आगामी दिनमा यसले कुन  रङ देखाउँछ ?

तपाईको प्रतिक्रिया