प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई एउटैमा गाभ्नु गलत - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई एउटैमा गाभ्नु गलत

अनुभव र आवश्यकताका आधारमा बनेका प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई एउटैमा गाभ्ने होइन, तिनलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने वेला हो यो

बजेट भाषणमार्फत सरकारले तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सांस्कृतिक प्रतिष्ठानलाई गाभेर एउटै बनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयपछि यस विषयमा टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । टीकाटिप्पणी जे–जस्तो रूपमा भए पनि सबैजसो साहित्यकार, कलाकार, संगीतकार एवं प्राज्ञिक व्यक्तित्व यस निर्णयको विपक्षमा देखिएका छन् । सम्बन्धित पक्षसँगको गहन विमर्शपछि यस्तो निर्णय गरेको भए बेस हुन्थ्यो । यसो गर्नु सरकारको दायित्व पनि थियो । अझै पनि सरकारले यस विषयमा छलफल चलाउन सक्छ । छलफलबाट निक्लने निष्कर्षका आधारमा निर्णय लिन सक्छ ।


तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको माग धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको थियो । ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र त्यसपछिको समयमा यसलाई गम्भीरतापूर्वक उठाइयो । परिवर्तित परिस्थिति र आवश्यकतालाई मनन गर्दै सरकार तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनका निम्ति तयार भयो । फलतः ललितकला र संगीत–नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान अस्तित्वमा आए । यो ऐतिहासिक परिवर्तनपछिको निर्णय थियो । सरकारको यस निर्णयको सबैतिरबाट स्वागत भयो । स्रष्टाहरू खुसी भए ।

एक दशक पनि नबित्दै सरकार एउटै प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउने निर्णयमा किन पुग्यो ? सरकारले औपचारिक रूपमा यस विषयमा अहिलेसम्म केही भनेको छैन । सरकारमा रहेका मानिसको भनाइमा एकरूपता पाइन्न । अर्थमन्त्री यो निर्णय लागू हुन्छ भन्नुहुन्छ तर संस्कृतिमन्त्रीको भनाइ त्यस्तो छैन । मैले त संग्रहालयलाई एउटै बनाउनुपर्छ भनेको हुँ, भन्नेदेखि यस विषयमा छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्नेसम्मको उहाँको भनाइ अर्थमन्त्रीको भनाइसँग मेल खाँदैन ।

संस्कृतिमन्त्री समिति नै गठन गरेर छलफललाई अघि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्छ । कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले त एउटा कार्यक्रममा स्रष्टालाई ढुक्क हुनुहोस्, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू गाभिँदैनन् भन्नुभयो । भनाइमा एकरूपता नपाइए पनि यस्तो निर्णय भने त्यसै भएको होइन ।

तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आवश्यकता अझ बढेको छ । एउटै प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाएर यी सबै क्षेत्रको प्राज्ञिक कार्य अघि बढाउन सम्भव छैन ।

सरकार एउटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट भाषा, साहित्य, कलालगायत समग्र वाङ्मयका क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । यस्तो निष्कर्षमा पुग्नका निम्ति एकातिर स्वयं प्रज्ञा प्रतिष्ठानको इतिहासले काम गरेको छ भने अर्कातिर मुलुकको संघीय संरचनाले । संगीत–नाट्य र ललितकलासम्बन्धी कार्य कुनै वेला एउटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट हुन्थ्यो । कुनै वेला विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान पनि यसबाटै गरिन्थ्यो ।

प्रदेश सरकारले पनि ढिलोचाँडो प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तै संस्था निर्माण गर्नेछन् । यसले केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दायित्व कम गर्नेछ भन्ने धारणा सरकारको रहेको पाइन्छ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान माग हुन सक्छ भन्ने भय पनि सरकारमा देखिन्छ । यसरी विगतको अनुभव र संघीय संरचनाका कारण सरकार एउटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अवधारणामा पुगेको हो भन्ने लाग्छ ।

एउटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अवधारणामा जाँदा एकातिर राज्यलाई पर्ने थप व्ययभार पनि कम हुन्छ, अर्कातिर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भूमिकालाई अझ रचनात्मक बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि सरकारको रहेको पाइन्छ । यस निर्णयका निम्ति अन्य कारण पनि छन् । खासगरी संगीत–नाट्य र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भूमिकाले सरकारलाई अलि बढी निराश बनाएको हो कि जस्तो लाग्छ ।

सरकारको जग्गासम्बन्धी निर्णयलाई चुनौती दिँदै ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सरकारविरुद्धै मुद्दा हाल्यो । ललितकलाले चर्चेको जग्गामध्येबाट सरकारले १५ रोपनी जग्गा संगीत–नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई दिने निर्णय गरेको थियो । यो मुद्दा अझै टुंगिएको छैन । सरकारले पटक–पटक मुद्दा फिर्ता लिन र सरकारले गरेको निर्णय मान्न आग्रह गर्दा पनि ललितकलाले स्विकारेन । प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको विषय पनि यस निर्णयसँग जोडिएको छ भन्ने लाग्छ ।

जुनसुकै कारणले यस्तो निर्णयमा पुगेको भए पनि यो उपयुक्त छैन । तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आवश्यकता आज अझ बढेको छ । एउटै प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाएर यी सबै क्षेत्रको प्राज्ञिक कार्यलाई भनेजस्तो रूपमा अघि बढाउन सम्भव छैन । संगीत–नाट्य एवं ललितकला क्षेत्रको महत्व के छ र यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम कति धेरै छन् भनेर यहाँ व्याख्या गरिरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।

यी क्षेत्रले आज पनि अलग–अलग प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको आधार र औचित्यलाई पुष्टि गर्छन् र भोलि पनि गर्नेछन् । अनुभव र आवश्यकताका आधारमा बनेका प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई एउटैमा गाभ्ने होइन, तिनलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने बेला हो यो ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूले अपेक्षाअनुसार काम नगरेका हुन सक्छन् । संगीत–नाट्य र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका विषयमा अझ बढी टिप्पणी हुने गरेका छन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि टिप्पणीबाट मुक्त छैन । कतिपय टिप्पणी मननीय छन्, कतिपय टिप्पणी आग्रह–पूर्वाग्रहले भरिएका छन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई लिएर गरिने टिप्पणीको ठूलो भाग न रचनात्मक छ, न त तथ्य र तर्कपूर्ण नै ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कमजोरी छन् तर तिनका राम्रा पक्ष पनि छन् । कमजोरी कहाँ छैनन् ? मूल्यांकनको आरम्भ कमजोरीबाट होइन, तिनले गरेका रचनात्मक कामबाट गरिनुपर्छ । संस्था एवं व्यक्तिलाई गुण–दोषमा हेरिनुपर्छ र सन्तुलित मूल्यांकन हुनुपर्छ ।

आर्थिक व्ययभारको कुरा गर्ने हो भने प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निम्ति सरकारले जेजति रकम छुट्याउँदै आएको छ, त्यो नै कम छ । कम बजेटका कारण प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञिक गतिविधि प्रभावित हुँदै आएका छन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अपेक्षित कार्य गर्न नसक्नुका पछाडि न्यून बजेट महत्वपूर्ण कारकका रूपमा रहेको छ । प्रदेशस्तरमा गठन हुने प्रज्ञा प्रतिष्ठानले केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भूमिकालाई कम गर्दैनन् । प्रदेशस्तरको प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको विषय प्रदेश सरकारको हो ।

तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निम्ति चाहिने व्यक्तित्वको अभाव पनि छैन । नियुक्त गरिएका प्राज्ञले काम गर्न सकेनन् भन्ने लाग्छ भने आगामी दिनमा सरकार यस विषयमा गम्भीर हुँदा हुन्छ । नियुक्ति सरकारले गर्ने हो । तर, एकथरी मानिस प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेतृत्वबारे जसरी टिप्पणी गर्छन्, त्यो तल्लोस्तरको मात्र छैन, दुःखद पनि छ ।

योग्य व्यक्ति प्राज्ञ बनेनन्, प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरियो, प्राज्ञले दलका कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र गरे, एकेडेमीहरूले केही गरेनन् जस्ता टिप्पणी यस कोटीमा पर्छन् । आलोचनाको यो कुटिर उद्योग सुनियोजित छ र यो बनाउन होइन, भत्काउन मात्र चाहन्छ ।

यो कुटिर उद्योग ‘मूर्धन्य’ र ‘अराजनीतिक’लाई नेतृत्वमा लगे पनि चलिरहनेछ । एकथरी ‘योग्य’मा अरूलाई ‘योग्य’ देख्दै नदेख्ने प्रवृत्ति छ । आलोचनाको यस सनातन खेतीबाट सरकार जोगिन सक्नुपर्छ ।

(गिरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया