बजेट उडन्ते लक्ष्य र घोषणाले भरिएको छ: महत - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

बजेट उडन्ते लक्ष्य र घोषणाले भरिएको छ: महत

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ जेठमा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । विपक्षी मात्रै होइन, अर्थमन्त्रीको आफ्नै पार्टी नेकपाको उच्च नेतृत्वबाट समेत बजेटको आलोचना भएको छ । अपेक्षाअनुरूपको स्रोत केन्द्रबाट नपाएको भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधि पनि अर्थमन्त्रीप्रति रुष्ट छन्, जसमध्ये अधिकांशले सत्ताधारी पार्टीलाई नै प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर, अर्थमन्त्री भने यथार्थपरक बजेट ल्याएको दाबी गरिरहेका छन् । बजेटकै सन्दर्भमा ‘टेक्नोक्र्याट राजनीतिज्ञ’, पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल अच्युत पुरीले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

तपाईं र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबीच धेरै कुरा मिल्छ । दुवै ‘टेक्नोक्र्याट’, दुवैले भारतबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभयो, संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गर्नुभयो, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षसमेत बन्नुभयो । तपाईं डा. खतिवडाको गुरु पनि हुनुहुन्छ । डा. खतिवडाले ल्याएको बजेट पक्कै पनि यहाँलाई मन प-यो होला, होइन ?

अर्थ प्राविधिक मन्त्रालय हो । अर्थतन्त्रमा विज्ञता भएको व्यक्तिलाई यो मन्त्रालयको जिम्मा दिँदा राम्रो हुन्छ । वामपन्थी सरकारले पनि विज्ञ व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि मैले ‘राम्रो भयो’ भनेर प्रतिक्रिया दिएको थिएँ । तर, बजेट बनाउँदा केवल अर्थमन्त्रीको मात्र हात हुँदैन ।

अर्थमन्त्रीले राजनीतिक दबाब झेल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको झल्को बजेटमा पाइन्छ । यस वर्षको बजेटमा विरोधाभास देखिन्छ । जुन प्रकारका लक्ष्य बजेटमा समिटिएका छन्, ती सुन्दा कर्णप्रिय लाग्छन्, बजारमा तरंग पनि फैलिन्छन् । उदाहरणका लागि ५ वर्षमा राष्ट्रिय आय र कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने, २ वर्षमा पर्यटक आगमन दोब्बर गर्ने, १ वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत उडन्ते लक्ष्य हुन् । वास्तवमा बजेट यथार्थपरक छैन । प्राविधिक मान्छेले बनाएको बजेटमा यस्ता उडन्ते लक्ष्य हुँदैनन् ।


मुलुकको वास्तविकता एकातर्पm छ र बजेटका कार्यक्रम चुनावी भाषणजस्ता छन् । यसले गर्दा बजेटको व्यावहारिकतामा आशंका देखिनु स्वाभाविकै हो । ५ वर्षमा आर्थिक आय दोब्बर गर्ने भनिएको छ । आर्थिक आय स्थिर मूल्यमा हेरिन्छ, प्रचलित मूल्यमा हुँदैन । स्थिर मूल्यमा ५ वर्षमा राष्ट्रिय आय दोब्बर गर्न लगातार वार्षिक १५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्छ, जुन कुरा संसारमा सम्भव देखिएको छैन । सरकारले आगामी आवमा तोकेको ८ प्रतिशत वृद्धिकै लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ ।

मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ । अहिले कुल पुँजी लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७५–८० प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रलाई साँच्चै आकर्षित गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । करको दर बढाइएको छ । जुन मुलुकमा करको दर बढी हुन्छ, त्यहाँ लगानी आकर्षित हुन सक्दैन । सरकार आन्तरिक ऋण बढाउने योजनामा छ । प्रादेशिक सरकारलाई पनि ऋण उठाउन पाउने अधिकार छ । त्योसमेत गर्दा झन्डै २ सय अर्बभन्दा माथि आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने स्थिति छ । यो विगतको तुलनामा निकै ठूलो रकम हो । सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाएपछि निजी क्षेत्रमा जाने पुँजी घट्न थाल्छ ।

तत्काल दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन । हाम्रो उत्पादनशील क्षेत्रको वृद्धि कमजोर छ । अहिलेको वृद्धि सेवा क्षेत्रका कारण सम्भव भएको हो । आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा लैजान उत्पादनशील क्षेत्रमा गुणात्मक वृद्धि देखिनैपर्छ । कृषि, उत्पादन र सेवा क्षेत्रको उत्तिकै वृद्धि भयो भने मात्र आर्थिक वृद्धिदर दिगो हुन्छ ।

त्यस्तै, सय करोडभन्दा बढी लगानीका कम्पनीलाई अनिवार्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउने घोषणा गरिएको छ । पब्लिक लिमिटेडको अवधारणा राम्रो हो । तर, सहुलियत दिएर कम्पनीहरूलाई पब्लिक बनाउनुपर्छ, जबर्जस्ती सूचीकृत हुनैपर्ने व्यवस्था लागू गरियो भने विदेशी लगानी आकर्षित हुन सक्दैन । यस प्रकारका विरोधाभास योजनाले निजी लगानी आकर्षण हुन सक्दैन ।

निजी लगानी नआएसम्म ८ प्रतिशत वृद्धिको घोषणा सफल हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ सरकारको काम गर्ने तौरतरिका र प्रभावकारी कार्य सम्पादनले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ । पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालू खर्च झन्डै ६ गुणाले बढी छ । यसलाई घटाउन सुशासनको खाँचो पर्छ । त्यसकारण बजेटको लक्ष्य व्यावहारिक दैखिँदैन । बजेटको आकार राजस्व बाँडफाँडबाहेक सुरु विनियोजनको तुलनामा ३ प्रतिशत मात्रै र वास्तविक अनुमानको २२ प्रतिशत बढेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटसँग आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेटको तुलना गर्न मिल्दैन । चालू आवको बजेट पूरै राष्ट्रको एउटै थियो । आगामी वर्षको बजेट अहिलेसम्म संघको मात्र आएको हो । अझै प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट आउन बाँकी नै छ । संघीय अनुदानबाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारका आफ्नै स्रोत छन्, कराधिकारबाट पनि राजस्व उठाउन पाउने अधिकार छ ।

यसरी सबै तहका सरकारको बजेटको आकार जोड्यो भने आगामी वर्ष ३०–३५ प्रतिशतसम्म बजेटको आकार बढ्ने सम्भावना छ । त्यसकारण संघीय बजेटलाई मात्र हेरेर मुलुकको बजेटको आकारलाई घटेको हो भन्न मिल्दैन । अर्कोतर्फ राजस्व वृद्धिको लक्ष्य नै ३५ प्रतिशत तोकिएको छ । एकै वर्ष यति ठूलो राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राख्दा एकातर्फ निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्छ भने अर्कोतर्फ यसको अन्ततः बोझ उपभोक्तामाथि पर्छ । यो सरकार करको दायराभन्दा दर बढाउनेतर्फ केन्द्रित भयो । आयकर, अन्तःशुल्कलगायतमा कर बढेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा अनुकूल प्रभाव पार्न सक्छ जस्तो लाग्दैन ।

तपाईं राज्यले आफ्नो क्षमता हेरेर मात्र सामाजिक सुरक्षालगायतमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । यसपटक डा. खतिवडा यस पक्षमा गम्भीर देखिएको आभास हुन्छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षाका विषयमा केही नियन्त्रण भएको देखिन्छ । अर्कोतिर आगामी वर्ष सामाजिक सुरक्षाका लागि नै ४५ अर्ब जति बजेट थपिएको छ । त्यस्तै अनुदानमा पनि झन्डै सय अर्बजति बजेट थपिएको छ । यो कसरी वितरण हुने भन्ने थाहा छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा अर्बौं रुपैयाँ राखिएको छ ।

यसमा राजनीतीकरण हुने डर उत्तिकै छ । रोजगारी वृद्धि, स्वरोजगारका लागि कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सकारात्मक छ । विगतमा पनि यस्ता कार्यक्रम आएका थिए । तर, त्यसको राजनीतीकरण हुन नदिन बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्छ । यसको दुरुपयोग हुनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । यो कार्यक्रम कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने ‘लोन मेला’का रूपमा अगाडि नबढोस् ।

विगत लामो समयदेखि जिडिपीको १५–१६ प्रतिशतसम्म वित्तीय घाटा राखेर बजेट बनाउने प्रवृत्ति देखियो । किन ठुल्ठूलो फिस्कल डेफिसिट राखेर बजेट बनाइन्छ ?

आन्तरिक ऋण जिडिपीको ५ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन । नेपालमा ०४८ सालपछि बजेटमा ऋणको हिस्सा क्रमशः घटाउँदै लगिएको छ । त्यसवेला मैले नै बजेट बनाउँदा एकतिहाइ रकम वैदेशिक सहायताबाट आउने गथ्र्यो । अहिले यो घटेर १०–१२ प्रतिशतमा आएको छ । यसले क्रमशः वैदेशिक निर्भरता घट्दै गएको देखिन्छ ।

हाम्रो कुल सार्वजनिक ऋण जिडिपीको अहिले २८ प्रतिशत पुगेको छ । मैले छाड्दा २४ प्रतिशत थियो । यो अब बढ्ने क्रम सुरु भएको छ । हामीले विगतमा ऋण लिने क्रममा निकै होसियारी पु-याएका थियौँ । अति आवश्यक र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र ऋण लिइएको थियो । त्यसकारण जिडिपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै सबैभन्दा कम नेपालमा रहेको छ । हामीले आन्तरिक स्रोतका रूपमा राजस्व बढाउँदै गयौँ । जिडिपीको २४ प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धि भएको छ । यो पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा उच्चतम हो ।

तर, पछिल्लो समय ऋणको अनुपात बढाउँदै जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । खासगरी सरकारले रेल, पानीजहाजजस्ता योजनामा अत्यन्तै ठूलो लगानीका योजना अगाडि सारेको छ । यी योजना अनुदानमा बन्न सक्ने सम्भावना छैन । सरकारले लिने ऋणको ब्याज अत्यन्त महँगो पर्न जान्छ । हिजो हामीले एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकबाट मात्र ऋण लिने गथ्र्याैं । उनीहरूको सर्त सरल हुन्छन् । एक प्रतिशतभन्दा पनि कम ब्याजदरमा ऋण पाइन्छ भने ऋण ४०–५० वर्षमा तिरे पुग्ने प्रावधान राखिन्थ्यो ।

अत्यन्त सहुलियतपूर्ण ऋण पाइने भएकाले ठूला आयोजना अगाडि बढाउन सहज थियो । तर, आजकल विदेशी सरकारसँग सम्झौताका आधारमा एक्जिम बैंकबाट ऋण लिने क्रम सुरु भएको छ । यसको ब्याज पनि बढी छ ।

 

एउटा रेल्वे लाइन जोड्ने पैसाले देशका सबै गाउँपालिकाको वडावडासम्म सडक पु¥याउन सकिन्थ्यो । त्यसो गर्न सकियो भने विकास र सम्भावना ग्रामीण भेगबाट प्रारम्भ हुन्थ्यो । यो पनि ल्याउँछु, त्यो पनि ल्याउँछु भनेर मान्छेका आकांक्षा बढाउने तर अति आवश्यक कुरामा ध्यान नै नदिने प्रवृत्तिले दिगो विकास सम्भव छैन ।

अहिले सरकारले थिंक–ट्यांक निर्माण गर्ने भनिरहेको छ । योजना आयोग सरकारको सबैभन्दा विश्वासिलो थिंक–ट्यांक हो । यहाँ उच्चस्तरका विज्ञहरू ल्याएर उनीहरूको विज्ञताबाट राज्यले लाभ लिन सक्नुपर्छ । राजनीतिक रोजगारीका लागि नयाँ–नयाँ संरचना बनाउनुको साटो सीमित स्रोतबाट बढी लाभ कसरी लिने भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

रकम तिर्नुपर्ने समय पनि कम छ भने आयोजना निर्माण पनि सम्बन्धित मुलुकका कम्पनीबाटै हुनुपर्ने सर्तसमेत राख्ने गरिन्छ । जसले गर्दा बहुराष्ट्रिय दाताबाट लिने ऋणको तुलनामा एक्जिम बैंकहरूबाट लिने ऋण महँगो पर्न जान्छ । कतिपय मुलुक चीनबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसकारण यसतर्फ अत्यन्त सतर्क हुनुपर्छ । जुन परियोजनाका लागि ऋण लिने हो, त्यो परियोजनाको प्रतिफलले ऋण तिर्न योगदान गर्नुपर्छ । त्यसको क्षमता र आयस्रोतका आधारमा ऋण लिनुपर्छ । उडन्ते आयोजना घोषणा गरेर त्यसका आधारमा ऋण लिने काम गर्नु हुँदैन ।

ओबिओआरमा पनि नेपालले ऋण लिएर परियोजना सञ्चालन गर्न सक्दैन । नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण नै आवश्यक पर्छ, यसमा अनुदानको अंश पनि हुनुपर्छ । सडक, रेलजस्ता आयोजना अगाडि बढाउँदा सर्वप्रथम प्रतिफल मूल्यांकन गरेर सकेसम्म अनुदानमा जोड दिनुपर्छ ।

तपाईं सरकारले कर संकलनको लक्ष्य बढी लियो भन्नुहुन्छ । धेरै ऋण लिन हुन्न पनि भन्नुहुन्छ । संघीयतामा सरकारको खर्च निरन्तर बढ्दो छ । यो अवस्थामा कर पनि नबढाउने र ऋण पनि नलिने हो भने खर्च कसरी धान्ने ?

त्यसकारण म भन्छु, बजेट ठूलो बनाएर मात्र विकास हुने होइन । बजेटमा वार्षिक १५–२० प्रतिशतसम्मको वृद्धि सामान्य हो । तर, यो पनि गर्छु, ऊ पनि गर्छु भनेर आयोजना अगाडि सार्ने, जनतालाई कर थोपर्ने, आन्तरिक ऋण पनि लिने गर्दा विकास दिगो हुन सक्दैन । मुलुकले धान्न सक्ने विकासको पक्षमा छु । म अर्थमन्त्री हुँदा पनि यसमा बजेट पुगेन भनेर धेरै ठाउँबाट गुनासो आउने गथ्र्यो । यो स्वाभाविक हो । बजेट कति खर्च गरिन्छ भन्ने भन्दा पनि त्यसको दक्षतापूर्ण उपयोग महत्वपूर्ण पक्ष हो । चुहावट, भ्रष्टाचार कति रोकिएको छ, सरकारी खर्च कति प्रभावकारी ढंगबाट भएको छ, त्यो हेर्नुपर्छ । यी विषयमा सचेत हुन सकियो भने कम लगानीबाट पनि बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।

मुलुकमा प्रशासनिक खर्च अत्यन्त धेरै बढेको छ । सरकारले सरकारी खर्च कटौतीका लागि केही नीति ल्याएको छ । त्यसलाई म सकारात्मक मान्छु । तर, त्यो मात्र पर्याप्त छैन । आवश्यक नभएका स्थानमा पनि राजनीतिक नियुक्ति गरेर राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पार्ने काम रोकिनुपर्छ । अहिले सरकार थिंक ट्यांक निर्माण गर्ने भनिरहेको छ ।

योजना आयोग सरकारको सबैभन्दा विश्वासिलो थिंक ट्यांक हो । उच्चस्तरका विज्ञहरू ल्याएर उनीहरूको विज्ञताबाट राज्यले लाभ लिन सक्नुपर्छ । राजनीतिक रोजगारीका लागि नयाँ–नयाँ  संरचना बनाउनुको साटो सीमित स्रोतबाट बढी लाभ कसरी लिने भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । सुशासन र कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने तौरतरिका पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा छ । केन्द्रमा दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकार छ, जनताको विकासप्रतिको आकांक्षा उच्च छ । संसारको विकासलाई जनताले नजिकबाट हेरिरहेका छन् । जिडिपीको अनुपातमा ऋण पनि कम नै भएको अवस्थामा ऋण लिएर राम्रो काम गर्न त सकिन्छ नि, होइन र ?

मैले ऋण लिन हुँदैन भनेको होइन । तर, त्यसको उपयोग कहा“ गरिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । रेल अनुदानमा आउने भए ठिकै छ, तर ऋण लिएर बनाउने हो भने निकै महँगो पर्न सक्छ । मुलुकभित्र अझै पनि ग्रामीण भेगमा आधारभूत सडक सुविधा पुग्न सकेको छैन । पुगेको स्थानमा पनि साँघुरो र कच्ची सडक मात्र छ । त्यो पनि हिउँदमा मात्र चल्न सक्छ ।

ग्रामीण भेगमा बिजुली पुग्न सकेको छैन । अहिलेको आवश्यकता ग्रामीण भेगसम्म कालोपत्रे सडक बिस्तार गरी विकासको मूल फूटाउने हो कि काठमाडौं र तराई जोड्ने रेल हो ? यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ सबै आयोजना काठमाडौं–तराईमा मात्र केन्द्रित छन् । रेल, कान्ति राजमार्ग, द्रुतमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, दक्षिणकालीबाट पनि काठमाडौं तराई नै जोड्ने हो भने यी सबै आयोजना सफल होलान् त ?

एउटा रेल्वेलाइन जोड्ने पैसाले देशका सबै गाउँपालिकाको वडावडासम्म सडक प-याउन सकिन्थ्यो । त्यसो गर्न सकियो भने विकास र सम्भावना ग्रामीण भेगबाट प्रारम्भ हुन्थ्यो । यो पनि ल्याउँछु, त्यो पनि ल्याउँछु भनेर मान्छेका आकांक्षा बढाउने तर अति आवश्यक पक्षमा ध्यान नै नदिने प्रवृत्तिले दिगो विकास सम्भव छैन ।

संघीयताको विषयमा तपाईं र डा. खतिवडाको धेरै कुरा मिल्छ । ठूलो आयोजना केन्द्रमा राखेर धेरै बजेट केन्द्रबाटै कार्यान्वयन गर्ने र कम बजेट तल्लो सरकारमा पठाउने नीति उहाँले अख्तियार गर्नुभएको छ । सरकारको कामको उहाँकै पार्टीका मुख्यमन्त्रीबाट आलोचना भएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

अहिले तल्लो सरकारमा जुन रकम गएको छ, त्यसको ठीक ढंगले सदुपयोग र खर्च हुनुपर्छ । त्यसकारण म अहिले नै तल्ला सरकारलाई कम रकम गयो भन्ने मान्दिनँ । अहिलेको प्राथमिकताअनुसार तल्ला सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा पक्कै पनि कम बजेट गएको हो ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, कर्मचारी समयमा बढाउने, तालिम दिने, प्रशासनिक संरचना बनाउने, कानुन बनाउने जस्ता काममा केन्द्र सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारहरू अझै पनि बजेट बनाउने विषयमा द्विविधामा देखिन्छन् । त्यहाँ अझै पनि अन्योल छ । प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रतिव्यक्ति आयका विषय राखिएको सुनिन्छ । यो दक्षता, अनुभव र क्षमता अभावको परिणाम हो ।

अघिल्लो वर्ष करिब ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो, चालू आवमा करिब ६ प्रतिशत वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको छ । दुई वर्षको आर्थिक वृद्धिले आगामी दिनमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार प्रदान गर्ला नि ?

यो दुई वर्षअघि अत्यन्त कम आर्थिक वृद्धि भएको थियो । कमजोर आधार भएपछिका वर्षमा उच्च दरको वृद्धि हुनु स्वाभाविक नै हो ।

यी दुई वर्ष नियमित विद्युत् आपूर्ति, पुनर्निर्माणको काममा वृद्धिलगायतले आर्थिक वृद्धिदर कायम भएको हो । पुनर्निर्माणले आगामी वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर, तत्काल दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन । हाम्रो उत्पादनशील क्षेत्रको वृद्धि कमजोर छ । अहिलेको वृद्धि सेवा क्षेत्रका कारण सम्भव भएको छ । आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा लैजान उत्पादनशील क्षेत्रमा गुणात्मक वृद्धि देखिनैपर्छ ।

कृषि, उत्पादन र सेवा क्षेत्रको उत्तिकै वृद्धि भयो भने मात्र आर्थिक वृद्धिदर दिगो हुन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रको वृद्धिका लागि उच्च गुणस्तरीय पूर्वाधार आवश्यक पर्छ, जसमा हामी निकै पछाडि छौँ । यहाँ रेल ल्याउन चर्चा गरिन्छ, तर काठमाडौं र देशभरका सडकको दुरवस्थामा सुधार गरिँदैन । सर्वप्रथम देशलाई सडक सञ्जालले जोड्न मात्र सकियो भने विकासका धेरै मूल त्यहीँबाटै सुरु हुन्छन् । विगतमा सडक नै नभएको अवस्थामा ट्र्याक मात्र भए पनि खोलौँ भनेर काम सुरु गरियो । अहिले ८० हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक खनिएको छ । अब यो सडकलाई बाह्रै महिना दोहोरो गाडी चल्न सक्ने बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

अर्थमन्त्रीले निजीकरणको प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका छन् । सार्वजनिक संस्थान आवश्यकताअनुसार थप्दै जाने पक्षमा वर्तमान सरकार देखिन्छ । बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले पनि यसको झल्को दिन्छ । यसमा तपार्इंको प्रतिक्रिया के छ ?

प्राकृतिक रूपमा सरकारको उपस्थिति अनिवार्य हुने स्थानमा सरकार नै जानुपर्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको मनोमानी स्वीकार्य छैन । तर, जुन उद्योग प्रतिस्पर्धाका आधारमा चल्न सक्छन्, ती उद्योगलाई क्रमशः निजीकरण गर्दै जानुपर्छ । त्यसका लागि नेपालकै उदाहरण काफी छ । सरकारी उद्योग सबै घाटामा छन्, अहिले पनि सरकारलाई अर्बौं घाटा छ ।

निजी क्षेत्रमा पुगेपछि प्रतिस्पर्धा गर्दै चलिरहेका छन् । सरकारलाई बोझ पनि छैन । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण, समाज कल्याण, गरिबी निवारणजस्ता क्षेत्रमा सरकारले बलियो उपस्थिति देखाउनुपर्छ । जहाँ सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो, त्यता ध्यान दिन सकिएको छैन । तर, यहाँ पनि जान्छु, उता पनि जान्छु भन्दा कतै पनि सफल नहुने डर रहन्छ ।

कतिपय पक्षमा भारतभन्दा नेपालमा उदारीकरण पहिले सुरु भयो । कतिपय कानुन भारतमा भन्दा नेपालमा सहज छन् । तर, उदारीकरणमा भारतले जसरी लाभ लिन सक्यो, नेपालले लिन सकेन । नेपालमा उदारीकरणको प्रणेताका रूपमा यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

नेपालमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी राजनीतिक अस्थिरता रह्यो । भारतमा एउटा सरकार ५ वर्षसम्म चल्यो । यहाँ ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहे । फेरि वामपन्थी सरकार आएपछि अनेकथरी नारा दिन्छन्, लगानीकर्ताको मनोबल घटाउँछन् । नेपालमा सुशासनको अभाव रहिरह्यो । ९० को दशकमा हामीले जति सुधार ग-यौँ, अहिलेसम्म त्यसैले धानिरहेको छ ।

जब माओवादी तथाकथित जनयुद्ध सुरु भयो, त्यसपछि नेपालभित्रकै मानिस भाग्न थाले, बाहिरबाट लगानी आउन सम्भव भएन । गाउँगाउँबाट नेतृत्व लखेटियो, युवा विदेश जान थाले । पुँजी पलायन भयो । त्यस अवस्थाले कसरी भारतमा जस्तो उदारीकरण सफल हुन्छ ? तर, अत्यन्त विषम परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्र धानेर बस्न सक्नु, सामाजिक विकासका क्षेत्रमा अत्यन्त राम्रो प्रगति देखिने नेपालको सकारात्मक पक्ष हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, समावेशी विकास, भोकमरी उन्मूलनजस्ता कतिपय मामलामा हामीले निकै राम्रो प्रगति गरेका छौँ ।

अन्त्यमा प्रधानमन्त्री भारतपछि अब चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, हामी दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा छौँ । ती अर्थतन्त्रबाट लाभ लिने क्रममा यो भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

मूल कुरा प्रधानमन्त्री ‘सपिङ लिस्ट’ लिएर भ्रमणमा जाने होइन । आफ्नो स्वाभिमान बचाएर मुलुकको मुख्य आवश्यकता के हो, त्यसको पहिचानसहित जानुपर्छ । धेरै कुरा मागेपछि ती देशले पनि हल्का रूपमा लिन्छन् । हाम्रो आफ्नै गुणस्तर अभिवृद्धि, क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकियो भने मुलुकहरू नेपालमा लगानी गर्न आफैँ आउँछन् ।

नेपालले राम्रो गरिरहेको अवस्थामा संसारभरको सहयोग नेपाललाई प्राप्त हुन्छ । त्यसकारण नेपालले चीनस“ग नेपाली उत्पादनको बजार माग गर्न सक्नुपर्छ । अर्को चीनमा निर्यात गर्ने गरी नेपालमा चिनिया“ लगानी कसरी भित्र्याउन सकिन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुप-यो ।

नेपालमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनाएर त्यहाँ चीन र भारतमा मात्र निर्यात गर्न सकिने प्रकारका वस्तु उत्पादनको सम्भावना हुन सक्छ । त्यतातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । नेपाललाई अत्यावश्यक पूर्वाधारको पहिचान गरी त्यसमा सहयोग बढाउन आह्वान गर्नुपर्छ ।

उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम सडक, जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग माग्न सकिन्छ । सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नभएका आयोजनामा यो गर्छु, ऊ गर्छु भन्दै भाषणबाजी गरेर देश र जनताको वास्तविक आवश्यकताबाट ध्यान मोड्ने काम सरकारले गरेको छ । यो गलत हो ।

पाँच वर्षमा राष्ट्रिय र कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने, दुई वर्षमा पर्यटक आगमन दोब्बर गर्ने, एक वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत उडन्ते लक्ष्य हुन् । प्राविधिक मान्छेले बनाएको बजेटमा यस्ता उडन्ते लक्ष्य हुँदैन ।

सय करोडभन्दा माथि लगानी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउने घोषणा गरिएको छ । पब्लिक लिमिटेडको अवधारणा राम्रो हो । तर, सहुलियत दिएर कम्पनीहरूलाई पब्लिक बनाउनुपर्छ, जबर्जस्ती सूचीकृत हुनैपर्ने व्यवस्था लागू गरियो भने विदेशी लगानी आकर्षित हुन सक्दैन ।

ओबिओआरमा पनि नेपालले ऋण लिएर परियोजना सञ्चालन गर्न सक्दैन । नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण नै आवश्यक पर्छ, यसमा अनुदानको अंश पनि हुनुपर्छ । सडक, रेलजस्ता आयोजना अगाडि बढाउँदा सर्वप्रथम प्रतिफल मूल्यांकन गरेर अनुदानमा जोड दिनुपर्छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु