समृद्धिका लागि सार्वजनिक शिक्षामा लगानी - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

समृद्धिका लागि सार्वजनिक शिक्षामा लगानी

उन्नत र सभ्य समाजको सपना देख्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी पर्याप्त हुनु आवश्यक छ

सार्वजनिक शिक्षा आमनागरिकले प्राप्त गर्ने शिक्षा हो । देशको विकास र समृद्धिका लागि सबै नागरिककोे क्षमता विकास हुनु आवश्यक छ । राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गरी राज्यको आवश्यकताअनुसार स्वस्थ, सक्षम, सीपयुक्त र विज्ञ नागरिक उत्पादन गर्छ । शिक्षामा लगानी गर्दा पनि शिक्षाको कुन पक्षमा बढी लगानी लगाउने ? भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । शिक्षामा गरेको लगानीले अन्य क्षेत्रको लगानी जस्तो तत्काल प्रतिफल दिन सक्दैन । अहिले राज्यको लगानीले दश–पन्ध्र्र वर्षपछि मात्र प्रभाव दिन थाल्छ ।

चीन र भारत एकैसाथ विकासमा अगाडि बढेका हुन् । सन् १९५० को दशकमा चीन र भारत कुन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने ? शिक्षाको पनि कुन पक्षमा बढी लगानी गर्ने ? भन्ने निर्णय गर्ने क्रममा थिए । त्यतिवेला चीन आधारभूत तहको शिक्षामा लगानी लगाउने, कम्तीमा पनि आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र सुविधासहित दिएर सबै नागरिकलाई सीपयुक्त बनाउने पक्षमा उभियो ।

भारत आधारभूत तहमा मात्र लगानी केन्द्रित नगरी उच्च शिक्षा र उच्च प्राविधिक शिक्षामा पनि लगानी गर्ने, दक्ष र विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्ने पक्षमा उभियो । त्यतिवेलाको लगानीको प्रतिफल सन् १९९० को दशकदेखि अहिलेसम्म देखिँदै छ । चीन सबै नागरिकले कम्तीमा पनि आधारभूत शिक्षा पाएको हुनाले सन् १९७८ को उदारीकरणबाट अख्तियार गरिएको आर्थिक नीतिमा आफ्नो शिक्षित जनशक्तिको पूर्ण उपयोग गरी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सफल भयो ।

जसका कारण पछिल्ला तीन दशकमा आफ्नो गरिबीलाई निकै कम गर्ने कार्यमा सफलता प्राप्त ग-यो । चीनमा काम नपाउने नागरिक सीमित छन् । साह्रै कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिक पनि कमै छन् । अहिले चीनमा तल्लो तहको सीपयुक्त जनशक्ति पर्याप्त छ । चीनमा कामदार सस्तो र पर्याप्त पाइने हुनाले अन्य देशमा स्थापना भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पनि त्यहाँ आफ्ना कम्पनी खोल्न चाहन्छन् र खोल्दै छन् ।

उता भारतले उच्च शिक्षा र उच्च शैक्षिक प्रतिष्ठानमा लगानी ग-यो । जसका कारण विश्वका अधिकांश देशमा भारतका उच्च जनशक्ति छरिएका छन् । अर्कोतर्फ सबै नागरिकले काम पाउन सक्ने अवस्था नभएकै कारण भारतका सबै नागरिकको जीवनस्तर उठ्न सकेको छैन । आर्थिक रूपमा निकै विपन्न नागरिक अझै पर्याप्त छन् । त्यस्ता नागरिकको व्यवस्थापन र आर्थिक अवस्था सुधार भारतका लागि चुनौतीको विषय भएको छ ।

सिंगापुर, जापान, कोरिया, ताइवान र मलेसिया समकालीन अवस्थामा तीव्र आर्थिक विकास गरेका देश हुन् । तिनको आर्थिक विकासको गति तीव्र हुनाका कारण तथा आर्थिक सफलताका पछाडि ती देशले सार्वजनिक शिक्षा तथा आमनागरिकले पाउने शिक्षामा लगानी गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने र शिक्षालाई उद्योग व्यवसायसँग जोड्नु नै थियो ।

सिंगापुरले शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधि भित्र्याउन सन् १९९७ देखि गुरुयोजना बनाएर ठूलो लगानी ग-यो । पहिलो, सन् २००२ सम्मका योजनामा विद्यालयमा कम्प्युटरको पहुँच पु-याउने ध्येय थियो । कम्तीमा दुईजना विद्यार्थीका लागि एक कम्प्युटर पु-याउने लक्ष्य राखिएको थियो । दोस्रो, सन् २००८ सम्मको योजनामा शिक्षकलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्न सक्षम बनाई शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनेमा केन्द्रित भयो ।

०१४ सम्मको तेस्रो योजनामा विद्यार्थीले सूचना प्रविधि प्रयोग गरी सिकाइलाई प्रभावकारी पार्ने, सूचना प्रविधिलाई आलोचनात्मक क्षमतासहितको ज्ञान प्राप्तिको माध्यम बनाउनेमा केन्द्रित थियो । हाल प्रत्येक कक्षामा शिक्षकलाई प्रस्तुति गर्न एक कम्प्युटर, प्रोजेक्टर र ज्ञानको स्रोतसम्म पुग्न विद्यालयमा उच्च क्षमताको इन्टरनेट व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थीका लागि विभिन्न अनलाइन कोर्स निर्माण गरिएका छन् । शिक्षकको काम अफलाइन र अनलाइनमा विद्यार्थीबीच अन्तर्क्रिया , छलफल गर्न, आफ्ना सोचाइलाई प्रस्तुतीकरण गर्न सघाउने, सहजीकरण गर्ने हो ।

मलेसियामा प्राथमिक र माध्यमिक तहको शिक्षा सरकारले व्यवस्था गरेको छ । त्यहाँ दुई तहको शिक्षा हेर्न दुइटा शिक्षा मन्त्रालय छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा त्यहाँको शिक्षा मन्त्रालय र उच्च शिक्षा त्यहाँको उच्च शिक्षा मन्त्रलयको दायित्वभित्र पर्छ । सन् २००३ देखि ६ वर्षको प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य गरिएको छ ।

तीन वर्षको निम्नमाध्यमिक र चार वर्षको उच्च माध्यमिक गरी सात वर्षको माध्यमिक शिक्षा सरकारी लगानीमा सञ्चालित छ । निजी क्षेत्रले विदेशी उच्च शिक्षासँग आबद्ध गरिएका गैरमलेसियन डिप्लोमा कोर्स र उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय मात्र सञ्चालन गरेको छ ।

सार्वजनिक शिक्षाले नागरिकबीच आर्थिक र सामाजिक समानता स्थापित गर्छ । समाजमा आर्थिक विभेद कम गर्न शिक्षामा राज्यको लगानी आवश्यक छ । स्तरीय शिक्षाको नाममा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा आवासीय रूपमा राखिएका र घरदेखि विद्यालय जान–आउन दैनिक दुई घन्टाभन्दा बढी समय बसमा बिताउने बालबालिका आफ्नो नजिकको समाजमा भिज्नेभन्दा पनि अलग्गिने सम्भावना रहन्छ । निजी शैक्षिक संस्थाले उत्पादन गरेका जनशक्ति नेपाली समाजमा भिजेर काम गर्नेभन्दा विदेश जान लालायित हुने गरेको हामीले देखेकै छौँ ।

नेपालको संविधानको भावना पूरा गर्न, नेपालमा बढ्दै गरेको निजी शिक्षाको प्रभाव कम गरी सार्वजनिक शिक्षालाई सबल बनाउन, सामुदायिक विद्यालयको आन्तरिक सक्षमतालाई सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउन माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा पर्याप्त बजेट खर्च गर्नुको विकल्प छैन । सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्राविधिक, सीपयुक्त बनाउन र सबै नागरिकलाई बजारमा सीप बेच्न सक्ने, काम गरेर खान सक्ने बनाउन राज्यको स्रोत–साधनको प्रयोग हुनैपर्छ । उन्नत सभ्य समाजको सपना देख्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी पर्याप्त हुनु आवश्यक छ ।

(शर्मा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया