नेपाल प्रहरीमा चारजना मात्रै एआइजी राख्ने तयारी - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

नेपाल प्रहरीमा चारजना मात्रै एआइजी राख्ने तयारी

नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दी घटाउने तयारी गरिएको छ । निर्माणाधीन संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा एआइजीको दरबन्दी चारजना मात्रै रहने व्यवस्था गरिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्माणाधीन प्रहरी ऐनमा नेपाल प्रहरीको प्रशासन विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र र प्रहरी अस्पतालमा मात्रै एआइजीको दरबन्दी रहने भनिएको छ । गृहले पठाएको मस्यौदामाथि प्रहरी प्रधान कार्यालयले रायसुझाब दिइसकेको छ ।

१२ एआइजीको दरबन्दी काटिने
यसअघि नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी १६ थियो । निर्माणाधीन मस्यौदाअनुसार कानुन बने नेपाल प्रहरीमा १२ एआइजीको दरबन्दी कटौती हुनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा एआइजी खटाउने सरकारको निर्णयपछि तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा सरकारले सात एआइजीको दरबन्दी थप गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी १६ पुगेको हो । त्यसअघि नौ दरबन्दी मात्रै थियो ।

एआइजीको नेतृत्वमा‘चेन अफ कमान्ड’ मिल्दैन : गृहप्रवक्ता
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा एआइजीको दरबन्दी घट्ने संकेत गरे । ‘संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा काम भइरहेको छ । यसमा कसको दरबन्दी घट्ने वा बढ्नेभन्दा पनि चेन अफ कमान्ड र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखिएको छ । जस्तो अहिले प्रदेशमा एआइजीको नै दरबन्दी कायम राख्ने विषय उठेको छ ।

तर, यसो गर्दा चेन अफ कमान्ड मिल्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशस्थित आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव प्रथम श्रेणीको कर्मचारी रहने भनिएको छ । तर, प्रदेश प्रहरी प्रमुख एआइजी हुँदा वरीयता मिल्दैन । एआइजी विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हो । यसले चेन अफ कमान्ड बिगार्छ ।’

प्रदेशस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुखको वरीयता नमिलेकै कारण शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सातवटै प्रदेशस्थित एआइजीको दरबन्दी फाजिलमा राखेको थियो । तर, प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएका एआइजीलाई गृह फिर्ता गर्न सकेको थिएन ।

सुवेदीले भने, ‘प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएका एआइजीको हकमा यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फाजिलमा रहने भनी निर्णय नै गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय काट्ने कुरो पनि भएन । निर्माणाधीन ऐनको मस्यौदामा यी सबै पक्षलाई हेरिएको छ । सोहीअनुसार मस्यौदा तयार परिएको छ।’

डिआइजीको नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरी
गृहले तयार परेको मस्यौदा पास भए सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी रहनेछन् । काठमाडौंस्थित महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय पनि डिआइजीकै कमान्डमा रहनेछ । त्यस्तै प्रहरीको कार्य विभाग र मानव स्रोत विभागमा पनि डिआइजी नै प्रमुख रहनेछन् । यसअघि सातवटै प्रदेश, कार्य विभाग, मानव स्रोत र आयुक्त कार्यालयमा प्रमुखका रूपमा एआइजीको दरबन्दी थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया