logo

bar

प्रदेश सरकारलाई बजेट खर्च गर्न समस्या

नयाँ पत्रिका धनगढी, २ जेठ | जेठ ०२, २०७५

चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि २ नं. प्रदेश सरकारले ल्याएको अल्पकालीन बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । जिल्लाहरुमा प्रदेश सरकारको छुट्टै संयन्त्र नहुनु, छोटो समय र प्रदेशमा सरकारले कर्मचारी नखटाउनुले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

बजेटमा समावेश अधिकांश योजना, कार्यक्रम तथा अनुसन्धानका विषय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । विषयगत मन्त्रालयहरुले बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना तथा कार्यविधि बनाइ नसकेको बताइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरुबाट बजेट खर्चको कार्ययोजना आइनसकेको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले बाँकी अवधिका लागि वैशाख ९ देखि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । बजेटको अधिकांश हिस्सा विभिन्न योजनाको संभाव्यता अध्ययनमा छुट्याइएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयका लागि कार्यविधि र कार्ययोजनाहरु भने बन्न सकेका छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकरकृष्ण श्रेष्ठले बजेट खर्चका लागि सबै मन्त्रालयलाई वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यविधि पठाउन निर्देशन दिइसकेको बताए । संभाव्यता अध्ययन, अनुसन्धानका लागि निश्चित प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने भएकाले सबै बजेट खर्च गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र जिल्लामा रहेका विषयगत सरकारी कार्यालयमार्फत् बजेट खर्च गर्ने भनेको थियो । तर स्थानीय तहहरुले आफ्नै बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहको बजेट खर्चको प्रगति न्यून छ ।

जिल्ला तहमा प्रदेश सरकारको छुट्टै संयन्त्र नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती छ । त्यस्तै कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयहरुलाई बजेट खर्चको कार्ययोजना र कार्यविधि बनाउन समस्या छ । केन्द्रले प्रदेश सरकारमा कर्मचारी नखटाउनु पनि बजेट कार्यान्वयनको चुनौतिका रुपमा देखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

्मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव प्रदिपराज कर्णेलले प्रदेश सरकारको आफ्नै संयन्त्र नहुनु, छोटो अवधि र केन्द्र सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी नखटाउनु बजेट कार्यान्वयनको चुनौति रहेको बताए । प्रदेश सातको सरकारका विभिन्न तहमा २ सय ८७ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा केन्द्र सरकारले १ सय ५० जना कर्मचारी खटाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

यस्तै खटाइएका मध्ये पनि करिब १२ जना हाजिर नभइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले जनाएको छ । तर बजेट कार्यान्वयनको चुनौतिसँगै कर्मचारीलाई काम गरेर देखाउने अवसर पनि रहेको सचिव कर्णेलले बताए । ‘सिमीत समय, संयन्त्रको अभावजस्ता चुनौतिका बीच बजेट कार्यान्वयन गर्नु एउटा अवसर पनि हो ।’ उनले भने, ‘यथाशीघ्र बजेट कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले केही चुनौति रहे पनि भएकै संयन्त्रले कार्यान्वयन गर्ने परिकल्पनाले बजेट निर्माण गरिएको हुनाले विषयगत मन्त्रालयहरुले कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु पर्ने जनाएको छ । ‘प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचना नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या छ तर संयन्त्र नभएको नाममा बजेट कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन ।’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘कार्यान्वयन क्षमता हेरेर मन्त्रालयहरुको मागका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएकोले मन्त्रालयहरुले कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु पर्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु