logo

bar

संसद्को नियमावली टुंगो लगाउने तयारी

कृष्ण कट्टेल/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २ जेठ | जेठ ०२, २०७५

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको फरक मत र सत्तारुढ एमाले सांसदको संशोधन प्रस्तावबीच प्रतिनिधिसभाको नियमावली संसद्बाट बुधबार पारित गर्ने तयारी भएको छ । संसद्मा समिति संख्या घटाउनुपर्ने र समितिको कार्यक्षेत्र हेरफेर गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

संघीय संसद् सचिवालयले बुधबारको संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने विषय समावेश गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन नगरी सेवासुविधा कटौती गर्ने, १० वटा विषयगत समिति बनाउने विषयमा दलहरू एकमत छैनन् ।

सत्तारुढ एमालेकै संशोधन प्रस्ताव
एमाले सांसदहरूले थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने मागसहित प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई समेत निलम्बन नगर्ने प्रस्ताव संसद्मा पुगेपछि एमाले सांसदले संशोधन हालेका हुन् । एमाले सांसद भैरवबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारीले दर्ता गराएको संशोधनमा ‘तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोजनपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

समितिले सहमति जुटाएको नियमावलीको मस्यौदामा भने ‘थुनामा रहेको अवधिभर उक्त सांसदको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुने’ भन्ने मात्रै उल्लेख छ । यसअघि तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने मुद्दामा थुनामा रहेको सांसदलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था संसद्मा थियो । सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सत्तारुढ एमालेको अडान भए पनि सत्ता साझेदार माओवादी नै निलम्बनको सट्टा सेवासुविधा र संसद्को अधिकारबाट वञ्चित गर्नुपर्ने कांग्रेसको मागमा सहमत भएपछि निलम्बनको व्यवस्था हटेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सांसदलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था राख्दा सत्तारुढ दलले नियम तोडमोड गरेर विपक्षी सांसदलाई थुन्ने र निलम्बन गर्ने र त्यसको आडमा बहुमत वा दुईतिहाइ पु¥याउने आशंका गरेको थियो । यही आशंकाका कारण कांग्रेसले थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बनको सट्टा सेवासुविधाबाट वञ्चित गरेर जान सकिने व्यवस्थामा जोड दिएको हो ।

संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालले भने थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने र अन्तिम फैसलाले दोषी ठहर नगरेसम्म सांसदकै हैसियतमा रहन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । अन्तिममा दलहरू निलम्बन नगर्ने र सेवासुविधा तथा पारिश्रमिकबाट वञ्चित गर्ने मध्यमार्गी धारमा सहमत भएका थिए ।

राष्ट्रियसभाको बिहीबार बस्ने बैठकमा समेत नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची राखिने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रि–बजेटमाथि संसद्मा छलफल सकिएको र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अझै केही दिन संसद्मा पेस नगर्ने देखिएकाले यसबीच संसदको नियमावली टुंगो लगाउने संघीय संसद्को तयारी छ ।

यस्तो छ कांग्रेसको माग
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमा कांग्रेस सांसदहरू डा. मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू र मीनबहादुर विश्वकर्माले फरक मत दर्ज गरेका छन् । त्यस्तै, रिजाल र बडूसहित सञ्जयकुमार गौतम, भीमसेनदास प्रधान र तेजुलाल चौधरीले समिति संख्या घटाएर कार्यक्षेत्र हेरफेर गर्नुपर्ने संशोधन संसद्मा दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसले प्रस्तावित कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको कार्यक्षेत्रबाट न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग हटाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

कांग्रेसको फरक मतका बाबजुद समितिले अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गरी १० वटा विषयगत समिति प्रतिनिधिसभामा गठन गर्ने बहुमतले निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले भने सातवटा मात्रै समिति बनाउनुपर्ने बताएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु