logo

bar

श्रम स्वीकृतिका जटिलता

नयाँ पत्रिका २ जेठ | जेठ ०२, २०७५

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउन सरोकारवाला सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । उपयुक्त नीति–निर्माण गरेर नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू पनि कामदारको वास्तविक मागपत्र ल्याउने र राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा उत्तिकै सहयोगी हुनु आवश्यक छ । दैनिक १५ सयजनाभन्दा बढी नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्, जो पाइलैपिच्छे ठगिँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार सुधारका सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख भवीश्वर पाण्डेयले यसरी बताए :

भवीश्वर पाण्डेय प्रमुख, वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौं कार्यालय

कमजोर आर्थिक कूटनीति
कुनै पनि राज्यको अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा आर्थिक कूटनीति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक कूटनीतिमा श्रमको विषय जोडिएर आउँछ । सरकारले विभिन्न मुलुकसँग श्रम–सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । केही मुलुकसँग भएको पनि छ, तर त्यो हाम्रो पक्षमा हुन सकेको छैन । हाम्रो पक्षमा सम्झौता हुन सके मात्र हाम्रा श्रमिकले मर्यादित काम र राम्रो पारिश्रमिक पाउँछन् । यस विषयमा सरकार कमजोर देखिएको छ ।

बेथितिमा नेतृत्व नै जिम्मेवार
कुनै पनि निकायले कस्तो काम गर्छ भन्ने त्यहाँको जनशक्तिको क्षमता र आचरणमा भरपर्छ । सुधार गर्ने हो र सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा दिने हो भने त्यही किसिमको जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीकहाँ कर्मचारी संगठनको दबाब र भनसुन तथा पहुँचका आधारमा कर्मचारी खटाइन्छ । जसका कारण विगतमा वैदेशिक रोजगार विभागलाई मालदार अड्डा बनाएर कार्यालयको बद्नाम गर्ने काम भएको थियो ।

श्रम स्वीकृति सेवाको विकेन्द्रीकरण
मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एकतिहाइ बराबर विप्रेषण भित्रिँदै आएको छ । तर, यति ठूलो महत्वको क्षेत्रलाई हामीले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनौँ । कार्यालय संख्या, त्यसको व्यवस्थापन, संरचना, पूर्वाधार, बजेट त्यति सकारात्मक देखिँदैन । दैनिक २ हजार सेवाग्राही आउने कार्यालय एउटै मात्र छ । यसलाई तत्काल विकेन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । श्रम स्वीकृति प्रदेशस्तरमा लैजान सकिए कामदारको खर्च कटौतीसँगै काम पनि छिटो हुनेछ ।

बिचौलियाको चलखेल र नियन्त्रण
केही भ्रष्ट कर्मचारी र व्यवसायीलाई जोड्न बिचौलियाको ठूलो चलखेल हुने गरेको छ । कार्यालयपरिसर बाहिर बसेर उनीहरूले धन्दा चलाइरहेका हुन्छन् । कोही बिमा एजेन्ट त कोही अनलाइन सेवा सहजीकरण गर्ने आवरणमा हुन्छन् । म्यानपावरकै प्रतिनिधि पनि हुन्छन् । श्रम स्वीकृतिका लागि बिमा गरेको कागज, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेको भौचर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । बिमाशुल्क रसिदमै लेखिएको हुन्छ । कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, बिचौलियाले निःशुल्क रहेको श्रम स्वीकृतिसमेतका नाममा एकमुष्ट रकम लिने गरिरहेका छन् । बिचौलिया नियन्त्रणका लागि निश्चित शुल्क तोक्ने र त्यसलाई कडाइपूर्वक लागू गर्ने र अनलाइन फाराम भर्न करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नेलगायतका विकल्पबारे पनि सोच्नु आवश्यक छ । यसो गर्न सकिए बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

बिचौलिया नियन्त्रणका लागि निश्चित शुल्क तोक्ने र त्यसलाई कडाइपूर्वक लागू गर्ने तथा अनलाइन फाराम भर्न करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नेलगायतका विकल्पबारे सोच्नु आवश्यक छ ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको दुरुपयोग नियन्त्रण
केही म्यानपावर कम्पनीले संस्थागत रूपमा पूर्वस्वीकृति लिने र पछि गएर त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ । व्यवसायीको मिलेमतोमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिलाउन खोजिएको हो भने त्यसको चेकजाँचको प्रबन्ध गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

गन्तव्य मुलुकबाट समेत श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था
श्रम स्वीकृतिको अवधि ९० दिनभन्दा बढी छ भने पुनः श्रम स्वीकृति नगराएरै वैदेशिक रोजगारीमा जान दिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो कामदारको श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भएपछि उसले पाउने सेवासुविधाबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ । बरु, त्यसको ठाउँमा कति समयका लागि कामदार पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै छ, त्यति नै अवधिको श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

अनियमितता रोक्ने प्रयास
श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त हुनेबित्तिकै पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि नेपालमै आउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि गन्तव्य मुलुकमै आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरेर श्रम स्वीकृति जारी गर्न पनि सकिन्छ ।

दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था
पछिल्लो समय धेरथोर मात्रामा परिवर्तन देखिन थालिसकेको छ । विगतमा दरबन्दीबाहिर रहेर पनि यहाँ विनातलब काम गरिरहेका कर्मचारीलाई यहाँबाट फिर्ता पठाइसकिएको छ । यस कार्यालयको हालको दरबन्दी १ सय १० जनामा ७२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसमा अधिकांश पुरानै कर्मचारी छन् । त्यसकारण सुधारको प्रक्रिया एकाएक भइहाल्ने विषय पनि भएन । तत्कालै सरुवा गरेर पुरानोको ठाउँमा नयाँ आइहाल्ने विषय पनि होइन । हाम्रो पहिलो प्रयास नै नयाँ कर्मचारीको सेट ल्याउन सकियोस् भन्ने हो ।

डिजिटल क्यु सिस्टमको तयारी

सुधार गर्ने नै हो भने गलत कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने आँट हुनुपर्छ । दण्ड र पुरस्कारलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । पुरानै कर्मचारीबाट पनि नयाँ किसिमले काम लिन सकिन्छ । पछिल्लो १५ दिनकै कुरा गर्ने हो भने पनि धेरै परिवर्तन भएका छन् । अनिवार्य रूपमा ड्रेस लगाउनुपर्ने, परिचयपत्र भिर्नैपर्ने, आफ्नो कार्यकक्षमै बसेर काम गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीसँग बाहिर भेट गर्न नपाइने विषयमा स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । एजेन्ट तथा म्यानपावरका मान्छे कार्यकक्षमै छिरेर अनावश्यक भीडभाड गर्ने र कामकारबाही प्रभावित पार्ने परिपाटी रोकिएको छ ।

सबैलाई सम्बन्धित काउन्टरबाटै सेवा दिने व्यवस्था गरिएको छ । केही दिनमै ‘डिजिटल क्यु सिस्टम’ लागू गर्ने तयारी छ । सिसिटिभी राखेर कार्यकक्षदेखि बाहिरको सबै गतिविधि निगरानी गर्न थालिएको छ । हाजिरीलाई नियमित गराउन ‘इ–अटेन्डेन्स’ लागू गरिएको छ । एजेन्ट र दलाललाई गेटबाटै भित्र छिर्न नदिन चेकजाँचलाई कडाइ पारिएको छ । आचरण सुधारलाई प्रविधिले सघाउ पु¥याउँछ भन्ने विश्वास छ । अन्ततः नयाँ कर्मचारीको सेट ल्याएर नयाँ किसिमले अगाडि बढ्ने हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया