logo

bar

निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको भविष्य

प्रा. कृष्ण पोखरेल काठमाडाैं | जेठ ०२, २०७५

सरकारले आँट गरेर यसपटक निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष बन्द गर्न सक्यो भने अर्को निर्वाचनमा सांसद बन्न जो अघि सर्लान्, ती खाँटी विधायक बन्लान् र तिनलाई मत दिने जनताले पनि केही आस नगरी भोट हाल्लान्

संसारमा जुन–जुन मुलुकमा सांसदका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था गरिएको छ, ती मुलुकमा यो कोषसँग सम्बन्धित केही अनौठा एकरूपता देखिन्छन् । पहिलो, जब–जब कोषले मुलुकका श्रव्यदृश्य वा छापा मिडियामा हेडलाइन बनाउँछ, त्यो सबै भ्रष्टाचारसँग जोडिएको हुने गर्छ । दोस्रो, पच्चीसभन्दा बढी मुलुक जहाँ एक वा अर्को नाममा यो कोष व्यवस्था गरिएको छ, ती प्रायः संसदीय शासन भएका मुलुक छन् । तेस्रो, भ्रष्टाचार र कोष दुरुपयोगको जति नै आरोप लाग्ने गरे पनि एकपटक यो कोषको व्यवस्था प्रारम्भ भएको मुलुकबाट यसलाई हटाउन सकिएको छैन । र चौथो, जहाँ–जहाँ यस कोषको परिपाटी प्रारम्भ भएको छ, त्यहाँ यसको बजेट कटौती भएको छैन, बरु समय–समयमा बढ्दै गएको छ । रोचक के छ भने यी सबै पक्ष नेपालका हकमा पनि हुबहु लागू हुन्छन् ।

नेपाल यतिवेला नयाँ संविधानअनुसार तीनै तहको निर्वाचनपछि संविधान कार्यान्वयनको मात्र होइन, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने बिन्दुमा छ । र, यसवेला पुनः नेपाली सांसद यो कोषको निरन्तरता मात्र होइन, अघिल्लो सरकारको गैरजिम्मेवार र गैरबजेटरी खर्चका कारण राष्ट्रिय कोष दबाबमा रहेको अवस्थामा पनि सकिनै लागेको आर्थिक वर्षका लागि समेत आफूहरूले यो कोष पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ताज्जुबको कुरा त के छ भने अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्यसूचीमा एक–अर्काविरुद्ध उभिने सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसद यस मामिलामा भने एक ठाउँमा उभिएका छन् । यस्तोमा केही फरक सोच्ने सांसदको मधुरो आवाज बहुसंख्यकको कोकोहोलोमाझ कहाँ दबिएको छ कहाँ, पत्तो छैन । यस आलेखमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषसँग जोडिएका विभिन्न पक्षबारे चर्चा गर्दै अब के होला भन्ने विषयमा विमर्श गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

पक्षमा  दिइने तर्क
निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा वकालत गर्नेहरूको कमी छैन । यसको अग्रपंक्तिमा स्वयं सांसद देखिन्छन् र तिनलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका अनुयायीले साथ दिइरहेका हुन्छन् । तिनले दिने तर्क यस प्रकारका देखिन्छन् ः

यसले सांसदलाई जनताको नजरमा अभिभावक मात्र होइन, विकासको बाहक बनाउँछ ।

सांसदहरूलाई कार्यपालिकाको हस्तक्षेपबेगर आफूले चाहेको परियोजनामा खर्च गर्ने अवसर दिन्छ, जसले गर्दा अन्ततः स्वयं विधायिका नै सशक्त बन्न पाउँछ ।यो खर्च कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीबाट मुक्त हुन्छ । परिणामस्वरूप काम छिटो हुन्छ र यसले देखिने गरी परिणाम दिन्छ ।

विकास तथा सेवा प्रवाह समुदायकै सहभागितामा हुने हुँदा त्यसको लाभ सोझै समुदायसम्म पुग्छ ।

सांसदमार्फत नमुना र उदाहरणीय काम भएपछि यसले कार्यपालिकालाई पनि सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा बढी जिम्मेवार भई काम गर्न दबाब दिन्छ ।

यसले सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्छ ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषले सांसदलाई आफ्ना मतदातासामु निरीह पात्र हुनबाट जोगाउँछ भन्ने मनोविज्ञान पनि देखिन्छ ।

विपक्षमा  दिइने तर्क
कोषको विपक्षमा दिइने तर्कका मुख्यतः दुई पाटा छन् । एक, सैद्धान्तिक र अर्को, व्यावहारिक । ती तर्कको सार निम्नानुसार खिच्न सकिन्छ ः

सबैभन्दा ठूलो सैद्धान्तिक प्रश्न के उठाइन्छ भने यो शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको बर्खिलाफ छ । संसद् बनेको हुन्छ विधायिकी कामका लागि । सांसद ऐन कानुन निर्माणको आफ्नो कार्यक्षेत्र छाडेर निर्माण विकासका कार्यकारी काममा लाग्नु भनेको आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट च्यूत हुनु हो ।
संविधानले कार्यपालिकामाथि निगरानी (ओभरसाइट) गर्न संसद्लाई प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमतालाई कमजोर पार्ने मात्र होइन, घटाउँछ ।यसले संसद्मा आफ्नो मतदातालाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको क्षमतामा ह्रास गराउँछ ।

केन्याबाहेक जहाँ–जहाँ यसको अभ्यास गरिएको छ, त्यहाँ सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बराबर बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । यसले विकासको दृष्टिबाट छायामा परेका क्षेत्रलाई थप अन्याय हुन्छ ।
सांसदले छनोट गर्ने परियोजना निर्वाचन क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकतामा आधारित हुनुभन्दा पनि कार्यकर्ताको हित र चुनावलाई प्रभावित गर्ने स्वार्थबाट प्रेरित हुने गर्छन् ।स्थानीय निकाय–सरकारको बलियो सञ्जाल भएको मुलुकमा यसले स्वार्थमा टकराव सिर्जना गर्छ र समन्वय र सुपरीवेक्षणमा समस्या उत्पन्न गराउँछ ।गोर्डन हाइडनजस्ता विद्वान् त यसले सांसद र मतदातामाझको सम्बन्धलाई व्यापारी र ग्राहक जस्तो बनाउँछ भन्छन् । कतिपय अवस्थामा मतदातामा सांसदलाई ‘अटोमेटिक ट्रेलर मेसिन’ (एटिएम) ठान्ने भयानक दुर्गुणको विकास गर्छ भन्छन् ।कार्यकर्ताका झिना–मसिना स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न थाल्दा कोषको दुरुपयोग मात्र होइन, प्रायजसो भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

नेपाली अनुभव
नेपालमा तीसवर्षे निरंकुश निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्यतिर राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यलाई आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा इच्छाअनुसार खर्च गर्न पाउने गरी रकम छुट्याउने परिपाटी प्रारम्भ भएको हो । पहिलो जनआन्दोलनपछिको संसदीय कालखण्डमा यसलाई संसद् विकास कोषका नाममा अपनाइयो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि व्यवस्थापिका–संसद्को कालखण्डमा यसलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका रूपमा निरन्तरता दिइयो । निर्वाचित स्थानीय निकायको अभाव हु“दाको अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रको एक मात्र जनप्रतिनिधि भएको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सांसदले यसलाई फलाउन फुलाउन मद्दत गरे ।

गत वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनपछि र निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्विभाजन भई नयाँ निर्वाचन हुने भइसकेपछि पनि सांसदले कोषमा दाबी गर्न छाडेनन् । आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगलाई अटेर गर्दै कोष प्रयोगको कोसिस भयो । तर, ऐन मौकामा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेका कारण सांसदको मनसुवामा तगारो तेर्सियो ।

अब के होला ?
यतिवेला पुनः निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम चर्चामा छ । प्रश्न उठ्छ– अब के होला ? हो, नेपालको बौद्धिक जगत्, सहरिया युवा र नागरिक समाजको ठूलो हिस्सा यो कोषको विरोधी छ । स्थानीय सरकारमा निर्वाचित पनि आफ्नो भाग काटेर सांसदलाई पोस्ने कुराका विरोधी छन् । तर, निर्वाचन क्षेत्रका जनता, सांसद बनाउन लागिपरेका कार्यकर्ता तथा त्यहा“का सामाजिक संघसंस्था मुख बाएर बसेका छन् । फेरि, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा एकपटक सुरु भएको यो कोष कुनै मुलुकले हटाउन सकेको देखिन्न । स्वयं नेपाल पनि यसको उदाहरण हो ।

नेपालको बौद्धिक जगत्, सहरिया युवा र नागरिक समाजको ठूलो हिस्सा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको विरोधी छ

यो कोषको व्यवस्था रहला कि जाला भन्ने विषयमा अनुमान गर्नुभन्दा पहिले सांसदबारे नेपाली जनमानसमा बनेको छवि र तिनको मनोविज्ञान बुझ्न जरुरी हुन्छ । एउटा गाउँलेका लागि सांसद अभिभावक हो । अस्पतालमा उपचारका लागि, छोराछोरीलाई विद्यालयमा निःशुल्क अध्ययन गराउन र तिनको जागिरका लागि भनसुन गरिदिने ‘सोर्स’ पनि उही हो । भनेको ठाउँमा विकास ल्याइदिने ‘पावरदार’ नेता पनि हो । यथार्थको यो कठोर धरातलमा उभिएर सोच्दा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषविहीन सांसदको के हविगत होला ? अर्कोपटक करोड खर्च गरेर मतदाताको नजरमा निरिह सांसद बन्न को अघि सर्ला ? हुन त सरकारले आँट गरेर यसपटक यो कोष बन्द गर्न सक्यो भने अर्को निर्वाचनमा सांसद बन्न जो अघि सर्लान्, ती खाँटी विधायक बन्लान् र जनताले पनि केही आश नगरी भोट हाल्लान् । तर, यसको सम्भावना कमै देखिन्छ । यसपटक सरकारले यो कोषको रकम घटाउन सक्यो र सांसदको काम योजना छनोटसम्म गर्ने हो बाँकी कार्यान्वयनको काम स्थानीय तहले गर्छ भन्न सक्यो भने मात्र पनि ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ला । हेरौँ के हुन्छ ?

 

तपाईको प्रतिक्रिया