हलवाला र निर्माताबीच यस्तो छ सम्झौता - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

हलवाला र निर्माताबीच यस्तो छ सम्झौता

चलचित्र निर्माता र हल सञ्चालकबीच १७ बुँदे सम्झौता भएको छ । चलचित्र निर्माता संघले चलचित्र संघसमक्ष फिल्म प्रदर्शन र सेयर बाँडफाँडसम्बन्धमा माग राख्दै आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको थियो । निर्माता संघले आफ्ना माग पूरा नभए जेठ २ गतेदेखि कुनै पनि भाषाका फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने चेतावनी चलचित्र संघलाई दिएको थियो ।

पटक–पटकको वार्तापछि चलचित्र निर्माता संघ र चलचित्र संघ आइतबार राति सम्झौतामा पुगेका हुन् । दुई संघबीच भएको सम्झौताबारे सोमबार भएको प्रेसमिटमा दुवै संघका पदाधिकारी उपस्थित थिए ।

सम्झौताबमोजिम अब कुनै पनि फिल्म हलले प्रदर्शन गर्ने फिल्मको टेलर, ब्यानर, पोस्टर र स्ट्यान्डीसमेतको दुई हप्तासम्म निःशुल्क प्रचार–प्रसार गर्नेछन् । मल्टीप्लेक्स हलले वितरक/निर्मातालाई फिल्म रिलिज भएको एक सातापछि सेयर रकम भुक्तानी गर्नेछन् ।

सिंगल थिएटरले भने फिल्म उत्रिएकोे दुई हप्ताभित्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । त्यसो नगरिएमा निर्माता र हल सञ्चालकको संयुक्त कार्यदलले हललाई हर्जानासहित कारबाही गर्ने छ । सम्झौतामा फिल्म हलले हल भाडा वा हल खर्चको नाममा सेयरबाट खर्च काट्न नपाउने व्यवस्था छ ।

वार्ता कार्यदलले २ सय ५० रुयैयाँ वा त्योभन्दा बढी टिकट दर तोकिएका काठमाडौंका हल र एकै भवनमा तीन वा तीनभन्दा बढी हल भएकालाई मल्टिप्लेक्सको मान्यतामा राखेको छ । उपत्यकाबाहिर भने २ सय रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी तथा तीन वा तीनभन्दा बढी फिल्म हल रहेको भवनलाई मल्टिप्लेक्सको मान्यता दिने सम्झौता गरेको छ ।

जसअनुसार अब निर्माताले मल्टिप्लेक्स हलबाट फिल्म प्रदर्शनको पहिलो सातामा ५० प्रतिशत, दोस्रो सातामा ४५ प्रतिशत, तेस्रो सातामा ४० प्रतिशत र त्यसपछि ३५ प्रतिशत सेयर पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, देशभरका सिंगल थिएटरबाट भने निर्माताले फिल्म चलुन्जेल ५० प्रतिशत सेयर पाउनेछन् । कार्यदलले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका गोपीकृष्ण मुभिजको गोपी र कृष्ण हल, अष्टनारायणको क र ख हल, गुण सिनेमाको क, ख र च हल तथा भक्तपुरस्थित बाराही मुभिजको बाराही क हललाई मल्टीप्लेक्स हल मानेको छ । मोफसलमा भने पोखराको श्रीकृष्ण र बाराही चलचित्र घरको क र खलाई मल्टीप्लेक्स हलका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

अधिकांश निर्माता ‘पास’का कारण पीडित हुँदै आइरहेका थिए । अबको व्यवस्थाअनुसार फिल्म हलले निर्माता तथा वितरकको अनुमतिविना पास जारी गर्न पाउने छैनन् । सम्झौताबमोजिम अब निर्माताले वितरकलाई अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल दिनुपर्ने र वितरकले सेयर रकम लिँदा प्रदर्शकलाई अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेठ ४ गतेदेखि लागू हुने नयाँ सम्झौताको अवधि दुई वर्ष तोकिएको छ । त्यसपछि सम्झौतामा समयानुकूल परिवर्तन तथा हेरफेर गरिने चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयले बताए । नयाँ सम्झौता लागूसँगै दुई संघबीच विगतमा भएका सबै प्रकारका सम्झौता स्वतः खारेज हुने निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले बताए ।

दुई संघले बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्न आफूहरू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् । कार्यदलमा चलचित्र संघका तर्फबाट भास्कर ढुंगाना संयोजक छन् भने चलचित्र निर्माता संघको कार्यदलमा केशव भट्टराई संयोजक छन् ।

निर्माता संघको विरोध

दुई संघबीच भएको सम्झौताप्रति नवल खड्का अध्यक्ष रहेको चलचित्र निर्माता संघ नेपालले असहमति जनाएको छ । संघका महासचिव विमल पौडेलद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा सम्झौता निर्माताको हितमा नरहेको भन्दै भत्र्सना गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा बक्स अफिस प्रणाली लागू नभएसम्म निर्माताको लगानीलाई प्रतिशतमा विभाजन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै विरोध गरिएको छ ।

संघले राष्ट्रिय चलचित्र नीति–०७१ र बक्स अफिस तुरुन्त लागू गर्नेुपर्ने, सर्भरमा लाग्ने खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्ने, विदेशी फिल्म प्रदर्शनमा वार्षिक १० प्रतिशत कोटा तोक्नुपर्ने, निर्माताले हलबाट ७० प्रतिशत रकम सेयर पाउनुपर्ने तथा फिल्म उद्योगमा रहेका ‘सबै प्रकारका सिन्डिकेट’ अन्त्य हुनुपर्नेलगायत माग राखेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु