logo

bar

आइएस पराजित भएपछि इराकको पहिलो निर्वाचन

एजेन्सी ३० वैशाख | बैशाख ३०, २०७५

अतिवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आइएस) पराजित भएपछि इराकमा पहिलोपटक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । हिजो शनिबार इराकमा संसदीय निर्वाचन आयोजना गरिएको थियो । इराकी प्रधानमन्त्री हैदर अल अबादीको कार्यकाल र अल्पसंख्यक सुन्नी मुसलमानलाई उनले दिएको वचनका लागि यो निर्वाचन जनमतसंग्रहसरह हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

राजनीति र प्रशासनमा फैलिएको व्यापक भ्रष्टाचार, इरानको प्रभाव र इराकमा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिजस्ता विभिन्न पक्ष भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचनका प्रमुख मुद्दा हुन् । तीन सय २९ सिटका लागि विभिन्न राजनीतिक पार्टीका झन्डै सात हजार उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् ।

केही विश्लेषकले निर्वाचनले नाटकीय परिवर्तन ल्याउने दाबी गरेका छन् । तर, सन् २००३ देखि इराकी राजनीतिमा दबदबा बनाएको शक्तिशाली गठबन्धनले नै निर्वाचनमा जित हात पार्ने विश्लेषण धेरैको छ ।

इराकी प्रधानमन्त्री अल अबादीले आफ्नो पद जोगाइराख्न ठूलो प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । इराकका पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नुरी अल मलिकी तथा फतहा गठबन्धनले उनलाई कडा टक्कर दिने निश्चित छ ।

फतहा गठबन्धनलाई पूर्वयातायातमन्त्री हादी अल आमिरीले नेतृत्व गरेका छन् । आइएससँगको लडाइँका लागि अर्धसैनिक बलको कमान्डरका रूपमा आमिरीले भूमिका खेलेका थिए । सो गठबन्धनका अधिकांश नेता अर्धसैनिक बलका पूर्वसदस्य छन् । यसैगरी, निकै प्रभावकारी मानिने नेता मुक्तादा अल सद्र पनि सोही गठबन्धनसित जोडिएका छन् ।

यसर्थ, धेरै प्रभावशाली राजनीतिक गठबन्धन चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको अवस्थामा कुनै एक पक्षले एक सय ६५ सिटमध्येबाट बहुमत ल्याउने सम्भावना निकै कम देखिएको छ । यसरी, सबैभन्दा बढी सिट जित्ने दलले सानो दलसँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने सम्भावना देखिन्छ । निर्वाचनको समाप्तिसँगै इराकमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियाले केही महिना लिनेछ ।

परम्परादेखि नै इराकको राजनीतिक शक्ति सम्प्रदायविशेषमा आधारित छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र संसद्का सभामुखसमेत सम्प्रदायविशेषको प्रतिनिधित्व गरेर आएको देखिन्छ ।

 

प्रधानमन्त्री अबादीको कार्यकाल र अल्पसंख्यक सुन्नी मुसलमानलाई दिएको वचनका लागि यो निर्वाचन जनमतसंग्रहसरह हुनेछ

 

अमेरिकी नेतृत्वले सद्दाम हुसेनको लामो सत्ता समाप्त पारेयता सन् २००३ देखि भएका निर्वाचनमा सिती समुदायले सबैभन्दा बढीपटक प्रधानमन्त्रीको पद हात पारेको छ भने कुर्द समुदायले राष्ट्रपति र सुन्नी समुदायले सभामुख पाउँदै आएका छन् ।

इराकको संविधानले महिला प्रतिनिधिका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । संविधानअनुसार कम्तीमा एकचौथाइ महिला सांसद संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ । यस निर्वाचनमा झन्डै दुई हजार ६ सय महिला उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

इराकी सर्वोच्च अदालतले यस निर्वाचनलाई वैधता प्रदान गरेसँगै त्यसको १५ दिनभित्र नयाँ संसद्को आह्वान गर्नुपर्र्ने हुन्छ । संसद्का सबैभन्दा पाका सांसदले संसद्को पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् ।

संसद्को पहिलो बैठक सुरु भएको ३० दिनभित्र कम्तीमा संसद्को दुईतिहाइ मतले राष्ट्रपति चुन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो दललाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नेछन् ।

राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको ३० दिनभित्र नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यी सबै प्रक्रिया पूरा गरी इराकी संसद् र सरकारले पूर्णता पाउन अझै केही साता लाग्ने निश्चित छ ।

(एसोसिएटेड प्रेस (एपी) बाट­)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु