logo

bar

सिन्डिकेट के हो ? कसरी अन्त्य हुन्छ ?

जनार्दन बराल काठमाडौं, २१ वैशाख | बैशाख २१, २०७५

पछिल्लो समय काठमाडौंबाट धुलिखेल र पनौतीको रुटमा मयूर यातायात र साझा यातायातलाई रुट पर्मिट दिइएपछि पुनः यातायात सिन्डिकेट चर्चाको विषय बन्यो । र, अहिले एनजिओका रूपमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायीलाई कम्पनी स्थापना गरी व्यवसाय गर्न बाध्य बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ र त्यसैलाई सिन्डिकेट अन्त्य भएको भनेर प्रचारसमेत गरिएको छ । तर, त्यो सत्य होइन ।

अहिले सरकारका तर्फबाट जति पनि काम भएका छन्, सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने दिशामा अत्यन्तै प्रारम्भिक काम मात्रै भएका छन् । अर्थात्, अहिलेका क्रियाकलाप त दशकौँअघि नै बनेका कानुन कार्यान्वयनको सुरुवाती प्रयास मात्रै हुन् ।

                      जनार्दन बराल

विगतमा कानुन नै फेर्ने, सरकारलाई कानुनविपरीतका सम्झौता गर्न बाध्य बनाउने र मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयको फैसलालाई समेत कुल्चेर हिँड्ने सामथ्र्य राख्ने यातायात व्यवसायीलाई नियमनको लौरो लगाउनु अनुशासनमा राख्न अहिले जुन स्तरमा काम भएका छन्, त्यसबाट सम्भव छैन ।

त्यसका लागि मूलतः सिन्डिकेटको संरक्षककै टाउकोमा डन्डा बजार्नुपर्ने हुन्छ । र, अहिले जोजो सिन्डिकेट हटाउने जस लिन तँछाडमछाड गरिरहेका छन्, खास  संरक्षक तिनै हुन् ।

सिन्डिकेट के हो ?

कुनै एउटा व्यक्ति वा कम्पनीले कुनै लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा समूह बनाएर लगानी गर्नु वा कारोबार गर्नुलाई सिन्डिकेट भन्ने गरिन्छ । मेरियम वेब्सटर्स शब्दकोशले ‘एउटै टिमका रूपमा सँगै काम गर्ने मानिस वा व्यवसायीको समूह’ भनी सिन्डिकेटलाई परिभाषित गरेको छ ।

यो परिषद् वा मानिसको संघ वा कम्पनीको संघसमेत हुन सक्छ, जसले आफ्ना सदस्यको सामूहिक हितका लागि काम गर्छ । संसारमा धेरै कानुनी सिन्डिकेट पनि छन्, तर सिन्डिकेट शब्द सुन्नेबित्तिकै अधिकांशले त्यसलाई गैरकानुनी क्रियाकलापका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् ।

खासगरी नेपालमा कार्टेल र सिन्डिकेटलाई समानार्थी शब्दका रूपमा लिने गरिएको छ । तर, यी एउटै चाहिँ होइनन् । कुनै एउटै वस्तु वा सेवा उत्पादकले समूह मूल्य तय गर्ने, आपूर्ति सीमित गर्ने वा अन्य अवरोधकारी गतिविधि गरी अकुत नाफा कमाउने काम गर्छन् ।

सामान्यतया कार्टेल गर्नेहरूले बिक्रीमूल्यमा नियन्त्रण कायम गर्छन्, कतिपयले खरिद मूल्यमा पनि नियन्त्रण गर्छन् । उदाहरणका लागि बैंकर्स संघले ब्याजदर, सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनको मूल्य, चिनी उत्पादकले चिनीको मूल्य तोक्नुसम्म सबै कार्टेल हुन् ।

सिन्डिकेट किन खराब ?

यातायातको सिन्डिकेट (चक्रीय) प्रणालीले यातायात सेवालाई प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट सञ्चालन हुन दिँदैन । उदाहरणका लागि मानौँ, काठमाडौं–चितवन यातायात सेवा सञ्चालनका लागि विभिन्न व्यवसायीका रुट पर्मिट पाएका ४ सय सवारीसाधन छन् । खुला प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत हरेक दिन ती ४ सयवटै सवारीसाधन चल्नुपर्ने हो ।

 

चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत व्यवसायीहरू मिल्छन्, समिति बनाउँछन् र एक दिनमा सयवटा मात्रै सवारी चलाउने नियम बनाउँछन् । यसले सवारीसाधनको आपूर्ति घटाउँछ, भाडा अत्यधिक बढ्छ, पर्याप्त सवारीसाधनको अभावमा यात्रुले सास्ती पाउँछन् ।

 

तर, चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत व्यवसायीहरू मिल्छन्, समिति बनाउँछन् र एक दिनमा १ सयवटा मात्रै सवारी चलाउने नियम बनाउँछन् । यसले सवारीसाधनको आपूर्ति घटाउँछ, भाडा अत्यधिक बढ्छ, पर्याप्त सवारीसाधनको अभावमा यात्रुले सास्ती पाउँछन् ।

यातायात व्यवसायीको भने व्यवसाय सुनिश्चित हुन्छ र अत्यधिक नाफा कमाउने बाटो खुल्छ । अर्कातिर, व्यवसायी समितिको अनुमतिविना कुनै स्वतन्त्र व्यवसायीले गाडी किनेर सञ्चालन गर्न सक्दैन । यदि गरिहाल्यो भने भौतिक रूपमै आक्रमण गर्छन्, सवारीसाधनलाई क्षति पु¥याउँछन् ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

नेपालको प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, ०६३ ले कुनै पनि वस्तु वा सेवाको ढुवानी वा वितरणमा कायम गरिने चक्र प्रणालीलाई सिन्डिकेट भनेको छ । र, यसलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्धका काम कारबाहीका रूपमा व्याख्या गरी सिन्डिकेट कायम गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था सो ऐनमा छ । त्यसो हुँदा नेपालमा सिन्डिकेट भन्नेबित्तिकै यातायात क्षेत्रको चक्रीय प्रणाली भन्ने बुझिन्छ ।

यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ मा ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात व्यवसायको विकास गर्न सार्वजनिक सवारीलाई चक्र प्रणालीअन्तर्गत यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने गरी इजाजतपत्र प्रदान गरिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन र यातायात व्यवस्था ऐनका व्यवस्था हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

यातायात व्यवस्था ऐनमै सिन्डिकेटलाई मान्यता

यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ८२ मा व्यवस्थापन समितिसँग परामर्श गरी कुनै बाटोमा रुट इजाजतपत्र दिन इन्कार गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ । सो दफामा उल्लेख गरिएको यातायात व्यवस्थापन समिति जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुन्छ र त्यसमा यातायात व्यवसायीको प्रतिनिधिसमेत हुन्छ । यातायात व्यवसायीले ऐनको यही दफा प्रयोग गरी आफ्नो समितिमा दर्ता भएका सवारीसाधनलाई मात्रै रुट पर्मिट दिलाउने गरेका छन् ।

व्यवसायी एनजिओबाट कम्पनीमा गएपछि सिन्डिकेट खारेज हुन्छ ?

हुँदैन । हाल अधिकांश यातायात व्यवसायी समिति एनजिओका रूपमा संस्था दर्ता ऐन ०३४ बमोजिम दर्ता छन् । संस्था दर्ता ऐनअनुरूप दर्ता हुने एनजिओहरू मुनाफा वितरण नगर्ने प्रकृतिका हुन्छन् । त्यसो हुँदा आफूले गरेको नाफाबाट सरकारलाई कर नतिर्ने गलत मनसायका साथ यातायात व्यवसायी एनजिओका रूपमा दर्ता भएका र त्यसमा सरकारी निकायले नै सहयोग गरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले यातायात समितिलाई एनजिओका रूपमा दर्ता नगर्ने र दर्ता भएकालाई नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयपछि जति पनि यातायात व्यवसायी समिति र त्यसमा आबद्ध व्यवसायी छन्, तिनले मुनाफा वितरण गर्ने कम्पनीका रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ ।

 

नेपालमा यातायात व्यवसायीका संघ दर्ता हुन थालेको २०२० कै दशकदेखि हो । तर, पञ्चायत कालसम्म यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट त्यति प्रभावकारी थिएन । सरकारी स्वामित्वको साझा यातायातको सेवा मुलुकभर फैलिएकाले पनि यातायात सिन्डिकेटको प्रभाव कम थियो ।

 

यसैलाई कतिपयले सिन्डिकेट खारेज गरेको भनेर बुझेका छन्, जुन गलत हो । यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीका रूपमा दर्ता गर्दा ती कम्पनीले हिसाब–किताब दुरुस्त राखे भने सरकारले कर संकलन गर्न सक्ला तर सिन्डिकेट अन्त्य हुने होइन । भोलि तिनै कम्पनी मिलेर संघ–महासंघ बनाउन सक्छन् र फेरि पनि चक्रीय प्रणाली कायम गर्न सक्छन् ।

अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा त व्यवसायीले त्यसो गर्ने निश्चित जस्तै छ । त्यस्तै, प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर कुनै पनि रुटमा एउटा कम्पनी वा संघको एकाधिकार कायम गर्नेमा उनीहरूले प्रयास गर्नेछन् । उनीहरू आफैँ राजनीतिमा छन्, कुनै न कुनै पार्टीमा प्रभावशाली हैसियतमा छन्, वा राजनीतिक नेतृत्वमा पैसा प्रवाह गर्नमा अग्रपंक्तिमा छन् । र, राजनीतिक संरक्षणमा नै सिन्डिकेट सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

नेपालमा कसरी संस्थागत भयो यातायात सिन्डिकेट ?

नेपालमा यातायात व्यवसायीका संघ दर्ता हुन थालेको २०२० कै दशकदेखि हो । तर, पञ्चायत कालसम्म यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट त्यति प्रभावकारी थिएन । सरकारी स्वामित्वको साझा यातायातको सेवा मुलुकभर फैलिएकाले पनि यातायात सिन्डिकेटको प्रभाव कम थियो । ०४७ पनि नेपालमा उदारीकरण आरम्भ भयो । मुलुकका कानुन संशोधनमा गए ।

०४९ मा नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बन्यो । सो ऐनको दफा १६८ मा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात व्यवसायको विकास गर्न सार्वजनिक सवारीलाई चक्र प्रणालीअन्तर्गत यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने गरी इजाजतपत्र प्रदान गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था गरियो । तर, यातायात व्यवसायीको तीव्र दबाबमा ०५० मा सो ऐन संशोधन भयो र कुनै रुटमा सञ्चालन हुने एउटा समितिभित्रका सवारीसाधन भने आलोपालो प्रणालीमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।

त्यही नै नेपालमा सिन्डिकेटलाई कानुनी रूपमै संस्थागत गर्ने पहिलो कडी थियो । त्यसपछि दिनमा नेपालमा यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट मात्रै मौलाएन, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सिन्डिकेटधारी व्यवसायीको प्रभाव पनि फैलियो ।

०६३ सालमा संशोधन भएको सार्वजनिक खरिद ऐनले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको सो आलोपालो प्रणालीवाला व्यवस्था खारेज गरिदियो । तर, त्यसका विरुद्ध यातायात व्यवसायीले मुलुकभर यातायात बन्द गरे । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आह्वानमा १० सूत्रीय माग राखी ७ र ८ माघ ०६३ मा नेपालभर आमहडताल भयो ।

त्यसपछि ८ माघमा सरकारले महासंघलाई वार्तामा बोलायो तर महासंघले ८ माग थप्यो र सरकार र महासंघबीच १८ बुँदे सहमति भयो । सो सहमतिमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि र नेपाल  यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय  महासंघका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौताको बुँदा नं. ७ मा यातायातसम्बन्धी नयाँ संस्था दर्ता र नवीकरण गर्दा निवेदकले नेपाल यातायात व्यवसायी रष्ट्रिय महासंघको सिफारिसपत्रको साथै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, नयाँ रुट पर्मिट जारी गर्दासमेत महासंघको सिफारिस अनिवार्य रूपमा लागू गरिनुपर्ने र यसको जानकारी सम्पूर्ण यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सम्बन्धितले दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

जबकि केहीअघि मात्रै यस्तो व्यवस्था यातायात व्यवस्था ऐनबाट खारेज भएको थियो । त्यस्तै, बुँदा नं. ३ मा सवारी दुर्घटना भई मानिसको मृत्यु भएमा ७५ हजारसम्मको रकम बिमा कम्पनी वा सवारीधनीबाट भराउने व्यवस्था पनि त्यहाँ थियो । तर, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली ०५४ को नियम ५५ मा त्यस्तो अवस्थामा ३ लाख रुपैयाँबराबरको बिमा गराउनुपर्ने वा बिमा नगराएको भए सोबराबरको रकम सवारीधनीबाट भराई पाउने व्यवस्था छ ।

०६३ को सो सहमति कार्यान्वयन गराउन पुनः आन्दोलन गरे । तत्कालीन यातायातमन्त्रीले २९ पुस ०६५ मा यातायात व्यवस्था विभाग र त्यसमातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सो सहमति कार्यान्वयन गर्न परिपत्रसमेत गरेका थिए । र, अहिलेसम्म पनि सो सहमतिअनुरूप नै यातायात सेवा सञ्चालन भइरहेको थियो ।

कानुन र अदालतभन्दा सिन्डिकेट माथि

यातायात सिन्डिकेटधारीले मुलुकको कानुन, सरकारी संरचना मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतभन्दा पनि आफूलाई माथि राख्दै आएका छन् । मुलुकमा क्रियाशील विभिन्न कानुनको बर्खिलाप हुने गरी सिन्डिकेट चलाउने उनीहरूले यसबीचमा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न समयका फैसला र परमादेशको पनि उल्लंघन गरिरहेका छन् ।

यातायात व्यवसायीले गरिरहेको सिन्डिकेटराज खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले पटक–पटक मुद्दा तथा रिट हालेका छन् । र, प्रत्येकजसो रिटमा सर्वोच्चले सिन्डिकेट कुनै हालतमा हटाउनू भन्ने आदेश÷फैसला दिने गरेको छ । तर, सिन्डिकेट हट्नुु त कुरै छाडौँ, कमजोर पनि भएको छैन । बरु झनै बलियो बन्दै गएको छ ।

यातायात व्यवसायी र सम्बद्ध सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा स्वाभाविकभन्दा पनि उच्च भाडादर तय गर्ने क्रम अद्यापि जारी छ । तर, सर्वोच्च अदालतले ०६३ मै वैज्ञानिक भाडादर लागू गराउनु भन्ने आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता ज्योति बानियाँले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २१ कात्तिक ०६३ मा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब तोक्नू र सो क्रममा उपभोक्ता संरक्षण कानुनद्वारा गरिएका प्रावधानसमेतको अनुकरण गरी भाडादर निर्धारण गर्ने कार्य गर्नू–गराउनू भन्ने आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्चको सो आदेशपछि वैज्ञानिक भाडादर तय गर्ने प्रक्रिया बनाइएको छ तर त्यो पनि व्यवसायीकै हितमा छ ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ट्रक व्यवसायी संघद्वारा सञ्चालित सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य गर्न सरकार तथा व्यवसायीविरुद्ध हालेको रिटमा सर्वोच्चले सिन्डिकेट खारेज हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

१९ माघ ०६७ मा अदालतले सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ जस्ता गैरकानुनी एवं एकाधिकार रूपमा वस्तु वा सेवा व्यापार गर्ने अधिकार वैध नहुने हुनाले सोसम्बन्धी सबै किसिमका क्रियाकलाप रोकी कानुनको सही रूपमा कार्यान्वयन गर्नू भनेर नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

त्यस्तै, ०६५ सालमै शम्भुप्रसाद अधिकारीले दिएको रिटमा समेत सर्वोच्च अदालतले सोही मितिमा यातायात सञ्चालनको चक्रीय प्रणाली तथा रुट पर्मिट दिन यातायात व्यवसायी समितिको सिफारिस चाहिने व्यवस्था अन्त्य गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता ज्योति बानियाँकै रिटमा समेत सोही मितिमा सर्वोच्चले एकाधिकार कायम गर्ने सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङजस्ता कुनै क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नू–नगराउनू भन्ने आदेश दिएको थियो । यी सबै आदेशको सारमा सरकार र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघबीच ८ माघ ०६३ मा भएको १८ बुँदे सहमति खारेज गर्ने भन्ने थियो ।

तर, अदालतका यी पटक–पटकका आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन भएनन्, सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन । साँचो अर्थमा भन्दा यी आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायहरू नै यातायात व्यवसायीको पक्षमा लागेकाले त्यो कार्यान्वयन भएन ।

यसबीचमा २९ माघ ०७१ मा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कानुनविपरीत र सर्वोच्च अदालतको पटक–पटकको फैसलाविपरीत देशैभरि सिन्डिकेटको सञ्‍चालन भइरहेको हुनाले त्यो तत्काल हटाई सोबारे ७ दिनभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन विभिन्न सरकारी निकायमा पत्राचार गरेको थियो ।

तर, न सिन्डिकेट हट्यो, न सरकारी अधिकारीले जिम्मेवारी पूरा गरे, न सरकारले कसैलाई कारबाही ग-यो । बरु सरकार निरीह बनिरह्यो, सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीले सडक कब्जा गरिरहे, सडकको नियम बनाइरहे, सरकारले नियामकको भूमिका उनीहरूलाई नै प्रदान गरिरह्यो ।

सर्वोच्च अदालतका पटक–पटकका परमादेश तथा फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ता ज्योति बानियाँले ०७१ मा पुनः रिट निवेदन दर्ता गरे । त्यसमा ३० मंसिर ०७३ मा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले आफूले विगतमा पटक–पटक सिन्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको भए पनि यथार्थमा सवारी एवं यातायात क्षेत्रमा विद्यमान भाडा, बिमा, सिन्डिकेट, कार्टेलिङसमेतका विषयमा विद्यमान बेथिति नहटेको विश्लेषण ग-यो ।

अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा ‘तर, तापनि, तथापि’ नलाग्ने र त्यो कार्यान्वयन गर्ने दायित्वबाट सरकार वा कुनै संघ–संगठन वा प्रतिष्‍ठान पन्छिन  नमिल्ने  कडा परमादेश जारी गरेको छ ।

निष्कर्ष

सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने विषयमा कुनै पनि ‘किन्तु–परन्तु’ नलाग्ने सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाको पूर्ण पाठ ९ वैशाखमा मात्रै आएको छ । यस्तो वेला सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएको छ, जुन वेला यातायात व्यवस्था विभागको पहलमा सिंगो सरकार सिन्डिकेट समाप्त पार्ने भनेर लागेको छ ।

अब त सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि पनि सिन्डिकेट कुनै हालतमा अन्त्य हुनुको विकल्प छैन । यदि यो फैसला अझै पनि कार्यान्वयन भएन भने सरकारमा बसेका सम्बन्धित अधिकारी अदालतको अपहेलनामा जेल जानुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्छु भनेर सुरु गरेको पहल अत्यन्तै प्रारम्भिक मात्रै हो । खासमा अहिले सिन्डिकेटको सन्दर्भमा कम काम गरेर ठूलो डंका पिटिएको मात्रै हो ।

साँचो अर्थमा सिन्डिकेट अन्त्य त्यस वेला मात्रै हुन्छ, जुन वेला हरेक रुटमा कम्तीमा ३ वटा व्यावसायिक कम्पनीका गाडी गुड्न थाल्छन् । कुनै व्यवसायीले यातायातका क्षेत्रमा लगानी गर्न कुनै लाइसेन्स लिनुपर्दैन, रुट पर्मिट प्राप्त गर्न कुनै व्यवसायी समितिको सिफारिस नै लिनुपर्छ ।

र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भविष्यमा एनजिओ समिति मात्रै होइन, कम्पनी–कम्पनी मिलेर एकाधिकार कायम गर्दैनन्, आलोपालो वा चक्रीय प्रणालीमा गाडी चलाउँदैनन् । यसको ग्यारेन्टी कुनै नियम कानुन बनाएर, सहमति सम्झौता गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसको बलियो कार्यान्वयन गरेर मात्रै हुन्छ ।

तर, जुन मितिसम्म राजनीतिक दलका नेता र सरकारका मन्त्रीले यातायात व्यवसायीले दिएको चन्दा प्रयोग गरेर चुनाव लडिरहन्छन्, तबसम्म कानुनी व्यवस्था कायम हुने कल्पना गर्न सकिन्न ।

तपाईको प्रतिक्रिया