logo

bar

सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक

रासस काठमाडौं | बैशाख १२, २०७५

सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सूचनाको हक पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको संख्या जम्मा ४ रहेको छ ।

आयोगले बुधवार सार्वजनिक गरेको ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनको परीक्षण प्रतिवेदन, २०७४’ अनुसार पूर्ण रुपमा सूचनाको हक प्रयोग गर्नेमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शान्ति मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय रहेका छन् ।

त्यसैगरी सूचनाको हक अत्यन्त न्यून मात्रामा कार्यान्वयन गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महिला, बालवालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय देखिएका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै पारदर्शीता कायम गर्न सूचनाको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले लोकतन्त्रको विशेषता नै पारदर्शीता रहेको बताउँदै सबैले सूचनाको हकको उपयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले पछिल्लो पटक सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया