logo

bar

यो हस्तक्षेप, त्यो हस्तक्षेप

युग पाठक काठमाडौं, ११ वैशाख | बैशाख ११, २०७५

नेपालमा कुनै मन्त्रालय छैन, जहाँ दातृ निकायको प्रोजेक्ट चल्दैन –
युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण नियोगले सार्वजनिक गरेको चुनावी पर्यवेक्षण प्रतिवेदनले उल्लेख्य तरंग ल्यायो । राजनीतिक तहबाट उक्त प्रतिवेदनमाथि भएको भर्त्सनाले एउटा गम्भीर बहसतर्फ ध्यानाकर्षण गरेको पनि हो । तर, देशमा चलेको भत्र्सना वा ‘विदेशी हस्तक्षेप’को भाष्यले त्यो बहसको उठान नै गर्न सकेन । युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको, संविधानको मर्ममा प्रहार गरेको इत्यादि आरोपको छेलोखेलो भयो । तर, यी भत्र्सनाहरू अन्धराष्ट्रवादद्वारा प्रेरित सतही आक्रोशमै सीमित रहे ।

राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री, सांसदहरूलगायत युरोपियन युनियनको आलोचना गर्ने होडबाजीमा उत्रनु स्वाभाविक थिएन । तर, यो आलोचनाको रोचक पक्ष के रह्यो भने सबै नै प्रतिवेदन सच्याउन युरोपियन युनियनलाई आग्रह गरिरहेका थिए । फगत एउटा प्रतिवेदन, जो थुप्रै प्रतिवेदनहरूको चाङमा थन्किन अभिशप्त छ, त्यसैमा यत्रो हंगामा किन ? के त्यही प्रतिवेदनका केही सुझाब सच्याइयो भने त्यो हस्तक्षेप हुँदैन ? आजको जमानामा हस्तक्षेप कुनै प्रतिवेदनको घोडा चढेर हिन्हिनाउँदै आउँछ कि पुँजी, प्रविधि र ज्ञानको आरोपणबाट इन्जेक्सन जस्तो प्रवाहित हुन्छ ?

कुरा धेरै जटिल पनि छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दातृ निकाय र कूटनीतिज्ञहरूसँगको लन्च बैठकमा के भाषण दिए ? कूटनीतिक भाषामा उनले राजनीतिक मामलामा निर्णय गर्न नेपाल आफैँ सक्षम छ अवश्य भने । यसैलाई एकथरीले राष्ट्रवादी अडानका रूपमा व्याख्या गरेर ठेलीका ठेली लेख्न सक्छन् । तर, आफ्नो भाषणको प्रमुख हिस्सामा उनले नेपालको समृद्धिमा सघाउन ‘दाता’ राष्ट्र÷निकायलाई निवेदन गरिरहे । यसको अर्थ सोझै छ । परियोजना ल्याऊ, पैसा ल्याऊ, हामी विनासर्त स्वीकार गर्छौं । रेल ल्याऊ कि विकासको सिद्धान्त भित्र्याऊ, हामी खासै चासो राख्दैनौँ । बरु हामी झोली थापेर बसेका छौँ, परनिर्भर हुन हामी तयार छौँ ।

जे दिए पनि हामी लिन तयार छौँ भन्ने कुराले उनीहरूलाई दाता अवश्य बनाइरहेको छ, नेपालीलाई चाहिँ के बनाइरहेको छ त ? राष्ट्रवादी ? स्वाभिमानी ? आफ्नो जन्मदिनमा क्रिकेट खेलाडीसँग गफिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने– हाम्रो देशका हिमालै अग्ला, रुखै अग्ला ! संसारभरिका रुखको उचाइ नाप्ने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले लिन्छन् कि कुनै दातृ निकायलाई गुहार्छन् ? प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै दातृ निकायको अफिस छ । अनि बुख्याचाको विरोधमा नगरा फुक्ने र वास्तविक हस्तक्षेपलाई रातो कार्पेटले स्वागत गर्ने दोग्ला चरित्रकोे इतिहास पनि लामो छ । कहिलेसम्म यो चरित्र जारी रहन्छ भन्ने जिज्ञासा यो प्रसंगमा समेत जागै छ ।

सद्भावको बासीभात
युरोपियन युनियनको रिपोर्टमा त्यस्तो के छ, जसबाट हस्तक्षेपको भाष्य तुरुन्तै निर्माण गरियो ? त्यसो त निर्वाचन पर्यवेक्षणको त्यो रिपोर्टमा निर्वाचन आयोगका कमजोरी पनि केलाइएको छ । त्यो आलोचनालाई आयोगले पनि प्रतिवाद गरिसक्यो । यद्यपि सबैभन्दा बढी आलोचना भएको विषय हो– निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीमा खसआर्य समुदायलाई छुट्याइएको आरक्षित सिटका सन्दर्भमा उक्त प्रतिवेदनले गरेको टिप्पणी ।

खसआर्य समुदायलाई समानुपातिक सिट छुट्याउने प्रावधान संविधान आफैँले अंगीकार गरेको समावेशी सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । यति सामान्य कुरा युरोपियन युनियनले भनेपछि मात्र थाहा भएको हो त ? पक्कै होइन । संविधान जारी हुने वेलामै यसको देशभित्रै प्रशस्त विरोध भएको थियो । आवाज, जुलुस र रगतको हस्ताक्षरसहित देशका नागरिकले विरोध गर्दा दुत्कारेर बस्ने, तर युरोपियन युनियनको टिप्पणीपछि रुवाबासी गर्ने यो मनोग्रन्थी के हो ?

हस्तक्षेपको भाष्य विदेशी परनिर्भरताबाट उम्कनका लागि निर्माण गरिएको हो ? हो भने उपचार जरामा खोज्नु जरुरी छ । बुद्ध नेपालमा जन्मिएका थिए कि भारतमा भन्ने कुरा मुख्य होइन । बरु आज जन्मिएको एक आमनेपाली बच्चाले यहाँ जन्मिएबापत के उपहार पाइरहेको छ ? वैदेशिक ऋणको भार कि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुरक्षा ? मुख्य हो ।

एमाले नेता योगेश भट्टराईको प्रतिक्रिया यो सन्दर्भमा बडो रोचक छ । तत्कालै ट्विट गर्दै भट्टराईले भनेका थिए, ‘खसआर्यका सम्बन्धमा युरोपियन युनियनको टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले नेपाली समाजमा बन्दै गरेको जातीय एकता र साम्प्रदायिक सद्भावमा गम्भीर असर पर्नसक्छ ।’ ठ्याक्कै यही बोली २०१७ सालमा बिपी कोइराला सरकारलाई कु गरेर प्रजातन्त्र अपहरण गर्ने वेला राजा महेन्द्रले बोलेका थिए ।

महेन्द्रको भाष्यमा साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने काम राजनीतिक दलहरूले गरेका थिए, त्यसैले उनले दरबारको नेतृत्वमा चल्ने दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरे । त्यही पञ्चायतको तीसवर्षे शासनकाललाई ‘कालरात्रि’ भन्दै जन्मेको राजनीतिक आन्दोलनबाट हुर्केका बहुदलवादी दलले निर्माण गरेको भाष्यमा चाहिँ साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्नेहरू अनेक भए । कुनै वेला माओवादी त्यस्तो दल भयो, मधेसी र थारू भए, जनजाति र आदिवासी भए, कैयौँ सन्दर्भमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्नेहरू नारी अधिकारका पक्षधर पनि भए । प्रसंगवश हिजोआज युरोपियन युनियन भएको छ ।

राजतन्त्रको भाष्य सापट लिने ‘क्लासिक’ वामपन्थीहरूको जानकारीका लागि एक–दुई तथ्य यहाँ राख्नु मनासिब हुन्छ । राणातन्त्रविरोधी आन्दोलनको बिउ रोप्ने माधवलाल जोशी र उनकै छोरा शुक्रराज शास्त्री (जसलाई राणाशासनले मृत्युदण्ड दिएको थियो)ले राणाकालमै नेपालभाषा आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए । उनीहरूलाई राणाहरूले साम्प्रदायिक नै भनेका थिए । पञ्चायतको एक भाषा नीतिको विरुद्ध सिर्जनात्मक नेपालभाषा आन्दोलन २०२२ सालमा पनि
भएको थियो ।

२००७ सालको दिल्ली सम्झौताविरुद्ध सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गर्दै सिंहदरबार कब्जा गर्न आइपुगेका रामप्रसाद राईले केही घन्टाकै लागि सही देशकै नाम ‘किराँत’ राखेका थिए । वेदानन्द झाको नेतृत्वमा कांग्रेसबाट विद्रोह गरेको मधेसी समूहले ००८ सालमा तराई कांग्रेस गठन गरेको थियो । मधेसी स्वत्वको चेतना र आन्दोलन त्यहीँबाट सुरु भएको थियो । थारू कल्याणकारी सभा ००७ सालमै केवल चौधरीको नेतृत्वमा गठन भएको थियो । लिम्बुवानको चेतना त अझ पुरानो छ, सिरिजंगालाई बुझ्न खोजे पर्दा खुलिहाल्छ ।

यस्ता उदाहरण थुप्रै छन् । मुख्य कुरा के भने जसको भौतिक अस्तित्व छ, त्यसको चेतन–अवचेतन अस्तित्व हुनु अनौठो कुरा होइन । नेपाल जस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा एउटै भाषा, जाति, संस्कृति र धर्मको वर्चस्व स्थापना गर्न सारा सैनिक, प्रशासनिक र आर्थिक सत्ता प्रयोग गरिन्छ, पहिचानको राजनीतिक चेतना त्यहीँनेर जन्मिन्छ । नेपालको यो भौतिक परिस्थिति कार्लमाक्र्सलाई थाहा नहुनु अनौठो होइन, तर यहीँका माक्र्सवादी पण्डितका आँखामा नपर्नु चाहिँ आफैँमा समस्या हो ।

नेपाली सत्ताको संरचना नै बदल्नुपर्ने चेतना माओवादी जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनले स्थापित गरिदिएको तथ्य एकपटक स्मरण गरौँ । अन्तरिम संविधान २०६३ ले जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न राज्यकै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक प्रस्तावना त्यसै राखेको होइन । त्यसो त जालसाजीयुक्त प्रावधान राखेर जारी गरिएको भए पनि राज्य पुनर्संरचनाको सिद्धान्तलाई यही संविधानले पनि मानेको छ । त्यही सिद्धान्तअनुसार नै उत्पीडनमा नपरेको समुदायलाई समानुपातिक सिट छुट्याउनु हास्यास्पद कुरा हो । त्यसैले निर्वाचन परिणामको विश्लेषणले फेरि पनि राज्यको संरचनात्मक विभेद अन्त्य गर्न नसकेको तथ्य उजागर गरिदियो ।

जातीय, क्षेत्रीय, दलित, नारी, मधेसीलगायत पहिचानको चेतना नेपालकै ऐतिहासिक भौतिक परिस्थितिको उपज हो । राज्यसत्तामा अन्तर्निहित यी विभिन्न अन्तरविरोधलाई सम्बोधन नगरी कुनै समृद्धिको रचनात्मक पहल सुरु पनि नहुने निश्चित छ । इतिहासले एउटा मौका दिएको थियो, त्यो मौका कचपल्टिएर अधुरै बसेको छ । यति कुरा बुझ्न हामीलाई कुनै विदेशी एजेन्सीको प्रतिवेदन चाहिएको थिएन र छैन ।

इतिहास र वर्तमानले चिच्याइचिच्याई भन्छ– राज्यसत्ताको तहमा साम्प्रदायिक सद्भाव थिएन र छैन । जनताले दैनिक जीवनमा जसोतसो जोगाएको सद्भावको कुरा अर्कै हो, त्यही सद्भावलाई राष्ट्रिय ऊर्जामा बदल्न जनताले नै पहिचानको आन्दोलनलाई पनि जोगाएका हुन् । सत्ताधारीहरू हिजो पनि सम्प्रदायिक सद्भावविरोधी थिए, आज पनि उस्तै छन् । सद्भावका नाममा आफ्नो सम्प्रदायको, अझ भनौँ आफ्नो व्यक्तिगत प्रभाव र पद जोगाउन खसआर्यलाई समेत समानुपातिक कोटा छुट्याउने प्रपञ्च गरिएको हो । जनताको तहमा आइपुग्दा यो प्रावधान स्वयंमा खसआर्य समुदायकै पनि हितमा छैन ।

सम्प्रदायिक सद्भाव यस्तो बासीभात हो, जसलाई कथित उच्चजात (वा उच्चजातीय सत्ताको डुंगा चढेर व्यक्तिगत राजनीतिक सत्ता जोगाउने उत्पीडित समुदाय)का नेताको व्यक्तिगत महŒवाकांक्षा जोगाउन जनताको थालमा पस्किने गरिएको छ । विडम्बना, बासीभात राजनीति अझै जारी छ ।

हस्तक्षेपको नाभी
प्रधानमन्त्री ओलीले युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनमाथि गरेको टिप्पणी झनै रोचक छ । उनले भनेका छन्– हामीले केही क्रिस्चियन मिसनरीलाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिएनौँ, त्यसैले यस्तो प्रतिवेदन आयो । धर्मनिरपेक्षता क्रिस्चियन र खासगरी पश्चिमाले नेपालमा छिराएका हुन् भन्ने एकथरी राष्ट्रवादीको कोकोहोलो यहाँ स्मरणीय छ । यो मामलामा हिन्दूवादी र एकथरी माक्र्सवादीहरू रोमाञ्चक ढंगले एउटै डालोमा भेटिन्छन् ।

पञ्चायतकालभरि दरबारियाहरूले हिन्दूराष्ट्रको राजनीति गरे र आफ्ना केटाकेटीलाई काठमाडौंमै खुलेका क्रिस्चियन स्कुलमा पठाइरहे । यो विरोधाभाषको जवाफ कसैले दिनुपरेन, किनभने त्यो त जनतामा आफ्नो धर्म, भाषा र संस्कृति लाद्ने राजनीति थियो । आजको जमानामा क्रिस्चियन मिसनरीको त्रास देखाउनेहरूचाहिँ या त फेरिएको विश्व परिस्थितिलाई सत्तरी वर्षअघिको चस्माले हेर्ने नादानहरू हुन्, या त एकातिर ढ्यांग्रो बजाएर अर्कोतिर सिकार गर्ने चतुर राजनीतिक खेलाडी हुन् । ध्यान रहोस्, यस्तो राजनीति इतिहास वा चिन्तन पस्कने बुद्धिजीवीले पनि गरिरहेका हुन्छन् ।

दुनियाँलाई सभ्यता सिकाउने नाममा बाइबल बोकेर उपनिवेश खडा गर्ने युरोपेली साम्राज्यवाद दोस्रो विश्वयुद्धपछि समाप्त भइसकेको छ । त्यसपछि नै सुरु भएको थियो, नवउपनिवेशवाद अर्थात् छद्म उपनिवेशवादको नयाँ जमाना, जो आजसम्म सफलतापूर्वक विश्वका गरिब मुलुकको दिमाग र राज्यसत्तामा पकड जमाएर बसेको छ । वित्तीय पुँजीवादको विकाससँगै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, विभिन्न दातृ निकाय वा शक्ति राष्ट्रका एजेन्सीमार्फत गरिब मुलुकमा नयाँ प्रकारको उपनिवेश स्थापना गर्न अमेरिका, युरोपेली शक्ति वा अरू शक्तिशाली मुलुक सफल भइरहेको तथ्य यहाँ बिर्सन मिल्दैन ।

जसको भौतिक अस्तित्व छ, त्यसको चेतन–अवचेतन अस्तित्व हुनु अनौठो कुरा होइन । नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा एउटै भाषा, जाति, संस्कृति र धर्मको वर्चस्व स्थापना गर्न सारा सैनिक, प्रशासनिक र आर्थिक सत्ता प्रयोग गरिन्छ, पहिचानको राजनीतिक चेतना त्यहीँनेर जन्मिन्छ । नेपालको यो भौतिक परिस्थिति कार्लमाक्र्सलाई थाहा नहुनु अनौठो होइन, तर यहीँका माक्र्सवादी पण्डितका आँखामा नपर्नुचाहिँ आफैँमा समस्या हो ।

साम्राज्यहरू ढल्नासाथ अमेरिकामा एउटा यस्तो वैचारिक औजार डिजाइन गरियो, जसले गरिब मुलुकलाई आफ्नो वशमा पार्ने तागत तत्कालै देखायो । ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’ नाम दिइएको त्यो औजार तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रयुमनको पहिलो राष्ट्रपतीय भाषणको चौथो बुँदा थियो । त्यो सिद्धान्तको नाम हो– विकास । विकासका लागि आर्थिक, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने मिसनसहित ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’ नेपालमा २००७ सालमै प्रवेश गरेको थियो ।

त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा के प्रमाणित भएको छ भने पश्चिमा शक्तिराष्ट्रले बाइबल उहिल्यै बिसाए र विकासको सिद्धान्तमार्फत सफलतापूर्वक गरिब मुलुकमा प्रभाव जमाइसकेका छन् । हस्तक्षेपको यो कथा हेर्दा सहयोग जस्तो देखिन्छ, तर अफिमको जस्तो मायाबी नशाले लठ्याउँछ । त्यसैले पैसा दिए, प्रोजेक्ट दिएसम्म कानुन नै बनाएर दिए पनि सहयोग हुन्छ, तर शासकलाई मन नपरेको विषयमा टिप्पणी गर्दा मात्र हस्तक्षेप हुन्छ । त्यसैले हालत यस्तो छ कि नेपालमा कुनै मन्त्रालय छैन, जहाँ दातृ निकायको प्रोजेक्ट चल्दैन । सर्वोच्च अदालत होस् वा सैनिक मुख्यालय, दातृ निकाय वा मुलुकले सहयोगको ‘हात’ नबढाएको कुनै राज्यको अंग छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, न्याय, प्रशासन, कृषि, सहकारी, वन, वातावरण आदि इत्यादि, कुनै त्यस्तो क्षेत्र छैन, जहाँ राज्यको कार्यक्रममा दातृ निकायको ‘सहायता’ नमिसिएको होस् । परनिर्भरताको जुन हदमा नेपालको राज्य छ, त्यहाँबाट न आफ्नै बुतामा समृद्धि हासिल गर्ने सामथ्र्य देखिन्छ, न त यो चक्रव्यूहबाट उम्कने हौसला नै । परनिर्भरताको यो सूक्ष्म चक्रव्यूह २००७ सालदेखि नै बन्न थालेको हो र पञ्चायतकालमा राज्यको सम्पूर्ण अंगमा संस्थागत भएको हो । राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादको खम्बा ठान्नेहरूका लागि दुःखद सूचना छ– परनिर्भरता संस्थागत गर्ने श्रेय उनैलाई जान्छ ।

अरूले बनाइदिएको उद्योग, अरूकै प्रविधि, अरूकै ज्ञान, अरूकै प्रोजेक्ट । बहुदल नआएकै भए पनि ती उद्योग मिति पुगेपछि या त अपग्रेड गर्नुपथ्र्यो या बन्द हुन्थ्यो । न त ती उद्योग हाम्रो समाजको जरासँग जोडिएका थिए, न त हाम्रो समाजको ज्ञान, प्रविधि र सीपबाट जन्मिएकै थिए । बेच्ने वेला कसले कमिसन खायो वा कसले सस्तैमा उद्योग उम्कायो भन्ने कुरा मुख्य होइन, त्यस्तो अर्थराजनीति कुन जराबाट जन्मियो त्यो मुख्य हो । र, नेपालको अर्थराजनीति निरन्तर हस्तक्षेपको चपेटामा परेको धेरै भइसक्यो । विदेशी ज्ञान र पुँजीको दलाली नेपाली राज्यले नै गरेको पनि धेरै भयो ।

राज्यसत्ताको नाभीमै सूक्ष्म र बृहत् हस्तक्षेपका अनेक छाप छन्, मनोरञ्जन गर्नेहरू एउटा प्रतिवेदनमा खोजिरहेछन् । बजेट बनाउनेदेखि आर्थिक ऐनकानुन बनाउनेसम्म विश्व बैंक जस्ता संस्थाको प्रत्यक्ष सरोकार र निर्देशन हुने देश हो यो । सन् १९९० देखि दातृ निकायहरूले राज्यमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने कुरा घटाएर एनजिओहरूलाई फन्डिङ गर्ने काम सुरु गरे । त्यसयता सरकारपछिको ठूलो रोजगारदाताका रूपमा आइएनजिओ र दातृ निकायहरू उदाएका छन् । भारत अर्को ठूलो रोजगारदाता हो । अनि भारतसँगको व्यापार घाटा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै हुनुको अर्थ हो, हामी कैदीको हैसियतमा ऊसँग परनिर्भर छौँ ।

हस्तक्षेपका यस्ता अनेकन आयामबाट मुक्त हुने कुन वैचारिक वा कार्यक्रमिक तयारी छ हाम्रो सरकारसँग ? तयारीको कुरा छाडौँ, यतातिर सोच्न तयार छ ? फुर्तीफार्तीको चंगा उडाएर आफैँ उडेको कल्पना गर्नुमा किञ्चित मनोरञ्जन त अवश्य होला, गम्भीरता भने हुँदैन ।

परनिर्भरताको रापमा रोटी
एकजना गम्भीर अध्येता भास्कर गौतमले ट्विट गरे, ‘युरोपेली युनियनको प्रतिवेदनले हस्तक्षेप भयो भन्ने नेताहरूले अबदेखि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गतिविधिमा विदेशी सहयोग नलिने भनेर कुनै नीति ल्याउन र त्यसमा अडिन सक्छन् ? सस्तो लोकप्रियताभन्दा आमनागरिकलाई त्यस्तो दिन हेर्ने रहर छ ।’

योचाहिँ टिप्पणी मात्र होइन, चुनौती हो । मुलुकलाई झन्झन् परनिर्भर बनाउन प्रतिबद्ध समृद्धिका खेलाडीलाई एक चुनौती । विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्ने नाममा आफ्नो पद र प्रभाव जोगाइराख्ने, तर वास्तविक हस्तक्षेपका लागि आह्वान गर्दै हिँड्ने सत्ताधारीका लागि एक चुनौती । आमकिसानलाई जमिनबाट बेदखल गर्ने र युवाश्रम निर्यात गरेर सगरमाथाको गीत गाउँदै हिँड्ने शक्तिका खेलाडीलाई एक चुनौती ।

के समृद्धिको नारा वास्तविक समृद्धि हासिल गर्नका लागि घन्काइएको हो ? के हस्तक्षेपको भाष्य विदेशी परनिर्भरताबाट उम्कनका लागि निर्माण गरिएको हो ? हो भने उपचार जरामा खोज्नु जरुरी छ । बुद्ध नेपालमा जन्मिएका थिए कि भारतमा भन्ने कुरा मुख्य होइन । बरु आज जन्मिएको एक आमनेपाली बच्चाले यहाँ जन्मिएबापत के उपहार पाइरहेको छ ? वैदेशिक ऋणको भार कि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सुरक्षा ? मुख्य हो ।

के यो सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यबाट निजी र वैदेशिक लगानी झिक्न केही गर्छ ? आमकिसानको मनमा जमिनप्रति अस्था जगाउन सक्छ ? रेल र पानीजहाजको गफ हाँक्नुअगाडि आमजनताको सीप र श्रमबाट के उत्पादन हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्छ ? भारतबाट आयात भइरहेको खाद्यान्न यहीँको बाँझो जमिनमा उब्जाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्छ ? विदेशी लगानीको गुड्डी हाँक्न छाडेर जनताको पुँजी र पसिनामा भर गर्न सक्छ ? आत्मनिर्भरताको चेतना मिहिनेतकस जनताको परित्यक्त आँगनमा छ । दिल्ली, बेइजिङ वा विश्व बैंकको अट्टालिकामा होइन ।

परनिर्भरता एक अवसर पनि हो । जनतातिर फर्कने राजनीतिका लागि एक चुनौतीसहितको अवसर, तर परम्परागत राजनीतिका लागि कुलीन वर्ग÷समुदायको झोली भर्ने अवसर । काठमाडौंमा गोर्खाली दरबार स्थापना भएदेखि नै कुलीन वर्ग÷समुदायले आमजनताको पसिनामा प्रशस्त रजाईं गर्दै आयो । सोहोर्ने र मोजमस्ती गर्नेबाहेक समाजमा पुँजी र सीपको उत्पादन, पुनरुत्पादन गर्ने चेतना शाहवंश वा राणावंश र तिनका कुलीन भारदारहरूले प्रदर्शन गरेनन् । २००७ सालपछि छिरेको पश्चिमा बुद्धि र पैसामा रजगज गर्नेहरू पनि तिनै भारदार खलकका कुलीनहरू भए ।

तर, परनिर्भरताको रापमै रोटी सेक्न यहाँका सत्ताधारी र कुलीन वर्ग/समुदायलाई सजिलो भयो । वैदेशिक सहायताका नाममा आइरहेको वैदेशिक वित्तीय पुँजीबाट सीधै डलरको मूल्यमा पाइएको फाइदा कुम्ल्याउन यो वर्ग तल्लीन रह्यो । जनताको नांगो आङको मूल्यमा दिनहुँ राज्य र जनताको जीवनमाथि हस्तक्षेप भइरह्यो । आज पनि त्यही विदेशी वित्तीय पुँजीबाट फाइदा उठाउन खोज्नेहरू समृद्धिको बेसुर नगरा बजाइरहेका छन् । अनि परनिर्भरतामै व्यक्तिगत समृद्धि सुरक्षित गर्न खोजिरहेछन् ।

युरोपियन युनियनले खसआर्य समुदायलाई समानुपातिक सिट छुट्याउने कुरा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन भन्यो । यही देशका हामी नागरिकले यही कुरा उहिल्यै भनेका थियौँ । जसले यो प्रावधान संविधानमा राखे, उनीहरूले कति फाइदा पाए भन्ने तथ्य निर्वाचन परिणाम हेरे देखिन्छ । युरोपेली युनियनको टिप्पणी त परिणाम हेरेर मात्र आएको हो । देशभित्रै संविधान जारी गर्ने वेलामै गरिएको प्रतिरोधलाई वास्ता नगर्ने र युरोपियन युनियनको टिप्पणीमा हुण्डरी मच्चाउने मनोदशा पनि औपनिवेशिक मनोदशा नै हो । यही मनोदशा हो वास्तविक हस्तक्षेपको द्योतक !
yugnew@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया