logo

bar

बलात्कारका घटनाले संकटमा मोदी सरकार, फाँसी नै दिने अध्यादेश ल्याउने तयारी

काठमाडाैं, ८ बैशाख | बैशाख ०८, २०७५

एकपछि अर्को बलात्कार घटना बढदै गएपछि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकार नैतिक संकटमा परेको छ । बलात्कारका घटनामा सत्तारुढ भाजपाकै नेताहरुले पीडकहरुको समर्थनमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि यसले थप बिरोध जन्माएको हो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने यसैसाता बेलायत भ्रमणमा रहेको बेला ‘बलात्कार भएकोले यसमा राजनीति आवश्यक नहुने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

पछिल्लो समयमा उन्नाव सामूहिक बलात्कार र एस–एसटी ऐनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि देशभरी आन्दोलन चर्केको छ । दिल्लीको बलात्कारको घटनामा मध्यराती नै प्रतिपक्षी कांग्रेसले दिल्ली गेटमा मैनबत्ती जुलुस समेत गरेको थियो ।

   

यही अवस्थालाई नियन्त्रणमा ल्याउन भारतीय सरकारले बलात्कारसम्बन्धी दुईवटा महत्वपूर्ण अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको भारतीय मिडियाहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेश भ्रमणलगत्तै बस्ने क्याबिनेट बैठक बस्ने छ ।

भारतीय मिडियाले उल्लेख गरे अनुसार, यो बैठकमा बाल यौन अपराध निरोधक कानुन (पास्को एक्ट) मा संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउन सक्छ ।

यसमा १२ वर्षसम्मका नाबालिकसँग दुष्कर्मका दोषीलाई फाँसीको सजाय दिने प्रावधान थपिने छ । अहिले भने यो कानुन अनुसार, अधिकतम जन्मकैद र न्यूनतम सात वर्ष सजायको प्रावधान छ ।

यसैगरी अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिसम्बन्धी ऐन (एससी–एसटी एक्ट) मा समेत संशोधनको अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले जेल पठाउनु अघि केही शर्तहरु राखिदिएपछि सिंगो दलित समुदाय आन्दोलित भएको थियो ।

कानुन मन्त्रालयको श्रोत उल्लेख गर्दै नवभारतटाइम्सले उल्लेख गरेको समाचार अनुसार, यी आन्दोलन र बिरोधका स्वरहरुलाई मत्थर पार्न अध्यादेश नै सजिलो बाटो भएकोले सरकारले यसो गर्न थालेको हो । संशोधन विधेयकका लागि जुलाईको संसद अधिवेशन कुर्नुपर्ने भएकोले सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको श्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि २०१२ मा दिल्लीमा भएको निर्भया सामूहिक बलात्कारको घटनापछि क्रिमिनल एक्टको अध्यादेश ल्याएर केही प्रावधान संशोधन गरिएका थिए । नयाँ संशोधनमा बलात्कारका घटनामा महिलाको मृत्यु भएमा या नभएमा पनि दोषीलाई मृत्युको सजायको प्रावधानसँग जोडिएको थियो ।

यसअघि राजस्थान सरकारले यसैवर्ष मार्चमा १२ वर्षसम्मका बालिकाहरुसँग बलात्कारका दोषीलाई मृत्युको सजायको कानुनलाई स्वीकृति दिएको थियो । मध्यप्रदेश र हरियाणा सरकारले पनि यसको अनुमति दिएका छन् ।

कठुआ उन्नाव सामूहिक बलात्कारको घटनामा देशव्यापी बिरोध चलेको छ । यो घटनामा भारतीय जनता पार्टीका विधायक नै जोडिएका छनश । अहिले सिबिआईले यसको जाँच गरिरहेको छ ।

के हो कठुआ–उन्नाव बलात्कार काण्ड ?

कठुआ र उन्नाव दुई ठाउँमा बालिकाहरुमाथि बलात्कार भएका थिए । जम्मु कश्मिरको कठुवा जिल्लामा गत वर्ष जनवरी १० का दिन एकजना ८ वर्षीय बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो ।

यो घटनामा प्रहरी अधिकारीदेखि अन्य प्रभावशाली व्यक्ति समेत सामेल थिए । पछि ढुंगाले किचेर ती बालिकाको हत्या गरिएको थियो । यो घटनामा व्यापक बिरोध शुरु भयो । तर जम्मु कश्मीर सरकारका दुईजना भाजपाका मन्त्रीहरुले दोषीहरुको बचाउ गरेपछि घटनाले नयाँ मोड लियो । उनीहरुलाई क्याबिनेटबाट राजिनामा दिन लगाइयो ।

यता उन्नावमा समेत यही प्रकृतिको घटना घट्यो । यो घटनामा बलात्कृत बालिकाले गत आइतबार मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको निवासमा आत्महत्याको प्रयास गरिन । बालिकालाई भाजपा सांसद कुलदीप सिंग सेंगरमाथि बलात्कारको आरोप लगाएको भन्दै प्रताडित गरिएपछि उनले सो कदम चालेकी थिइन । त्यसपछि बलात्कृत युवतीका बुवालाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको थियो । जहाँ निकै यातना दिएपछि उनको मृत्यु भएको थियो ।

भारतीय मिडियाको सहयोगमा
तस्बिरः एनडीटिभी डट कमबाट

तपाईको प्रतिक्रिया