logo

bar

विभागकै डिजाइनमा बनेका सडक र पुल त्रुटिपूर्ण

जीवन बस्नेत/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ४ वैशाख | बैशाख ०४, २०७५

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा विभागको त्रुटिपूर्ण डिजाइन र कमजोरी उल्लेख

सडक र पुलको नक्सांकन (इन्जिनियरिङ डिजाइन) का लागि सडक विभाग र अन्तगर्तका कार्यालयलाई नेपालमा सबैभन्दा अब्बल मानिन्छ । परामर्शदाताबाट गरिएका डिजाइनलाई समेत परीक्षण गर्नुका साथै यथार्थपरक बनाई लागत र निर्माण अवधि वृद्धि हुनबाट बचाउन सक्ने ल्याकत विभागसँग छ । तर, तिनै निकायबाट भइरहेको सडक र पुलको डिजाइन त्रुटिपूर्ण हुने क्रम बढ्न थालेको छ ।

यसले एकातिर आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको छ भने अर्कोतिर लागत पनि वृद्धि भइरहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले विभागको त्रुटिपूर्ण डिजाइन र कमजोरीबारे उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयले गरेका कमजोरी यस्ता छन् ।

१. डिभिजन सडक कार्यालय, जनकपुरले बिगी र जुगा खोलामा पुल निर्माण गर्न २४ करोड १७ लाख २ हजार रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरियो । सो सम्झौतामा पुलको ‘फाउन्डेसन’ र ‘सब स्ट्रक्चर’को मात्र डिजाइन स्वीकृत गरिएको छ । पुलको ‘सुपर स्ट्रक्चर’को डिजाइन स्वीकृत गरिएको छैन । जबकि कुनै पनि आयोजनामा निर्माणपूर्व नै डिजाइन पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीकारण पुल निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ । त्योभन्दा पनि गम्भीर विषय त बिगी खोला पुलको बायाँ आधारस्तम्भ (एबुटमेन्ट)भन्दा करिब ६० मिटर पर तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ । ‘यसको कारण नदीको बहाव र पुल निर्माण कार्य फरक–फरक धारमा रहेको पाइयो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२. डिभिजन सडक कार्यालय, पाल्पाले २०६७/६८ मा कालीगण्डकी नदीमा दामाचौर र चापाकोटमा दुई पुल निर्माण गर्न खरिद सम्झौता गरेको छ । उक्त पुल निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायीलाई ९ करोड ९१ लाख १७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । तर, त्रुटिपूर्ण डिजाइन स्वीकृत गरेकोले पुल निर्माण कार्य अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छ । त्योभन्दा पनि चालखाग्दो विषय त उक्त पुल निर्माण कार्य वार्षिक कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएन ।

३. डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौं १ ले बौद्धस्थित वाग्मती नदीमा १८ मंसिर २०६९ सम्म पुल बनाउने गरी निर्माण व्यवसायीसँग २ करोड ७० लाख ७३ हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता गर्‍यो । त्यसअनुसार २ करोड ३८ लाख १८ हजार रुपैयाँ समेत भुक्तानी भयो । तोकिएको म्यादभित्र कार्य सम्पन्न नगरेकाले २० असार २०७३ पछि पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिने गरी म्याद थप भएको थियो । तर, तत्कालीन महानिर्देशक माधव कार्कीबाट पुनः पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलिने गरी म्याद थप भएको छ । त्योभन्दा पनि खराब त खरिद सम्झौता भइसकेपछि डिजाइन संशोधन गरेको भए पनि स्थलगत निरीक्षणमा संशोधित डिजाइनसमेत पूर्ण नरहेको भेटिएको छ । पुलको एप्रोच स्लाब (सडक र पुल जोड्ने) नदीकिनारको सडकभन्दा ५ दशमलव ५ मिटर उचाइमा रहेको देखियो । उक्त पुलमा १४ प्रतिशतले वृद्धि हुनेगरी भेरिएसन भइसकेको छ । त्रुटिपूर्ण डिजाइन गर्ने परामर्शदाता र स्वीकृत गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीले जिम्मेवारी पालना नगर्दा निर्माण भइसकेको पुल पनि सञ्चालनमा आएको छैन ।

४. डिभिजन सडक कार्यालय, झापाअन्तर्गत कमल खोलामा पुल निर्माण गर्न १६ करोड २१ लाख ८२ हजार रुपैयाँमा निर्माण व्यवसायीसँग खरिद सम्झौता भयो । निर्माण व्यवसायीलाई ९ करोड ३१ लाख ७ हजार रुपैयाँ भुक्तानीसमेत भएको छ । निर्माणाधीन पुलको स्थलगत निरीक्षण गर्दा खोलाको सम्पूर्ण चौडाइ समेट्ने गरी डिजाइन नगरेको भेटिएको छ । दायाँ ‘अबुटमेन्ट’ (स्तम्भ)तर्फ खोलाको गहिरो भाग परेको देखिन्छ । उत्तर र दक्षिणतर्पm ४०० मिटर नदी नियन्त्रण कार्य र पहुँच सडक फिलिङ कार्य सम्पन्न गर्न सम्झौतामा भएको परिमाण अपुग हुने देखिएको छ । यसले पुल सञ्चालन हुने अवस्था छै् । निर्माणस्थलको अवस्थालाई ध्यान नदिई ड्रइङ, डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्ने परामर्शदाता र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

५. व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना सुनसरीअन्तर्गत इटहरीदेखि दुहबी खण्डमा पर्ने टेंग्रा खोलाको किनारमा करिब ५ दशमलव ५ किमि सडक निर्माण गर्न खरिद सम्झौता भएको छ । सो तीन प्याकेजको कार्यमध्ये धेरैजसो कार्य खोलाको किनारमा पर्ने, सडकको चौडाइ ३० मिटर पर्ने, दुवै साइडमा वाल लगाउने, ड्रेन बनाउने, सडक पिच गर्ने आदि रहेको छ । निर्माण व्यवसायीले सडकको पूर्वतर्फ खोला परेकोले सो साइडमा काम सुरु गरेको छैन । सडकको बीचबाट १५ मिटर सडक सीमा कायम गर्दा सडक सीमा खोलाको बीचमा पर्ने देखिन्छ । परामर्शदाताले सन् २०११ मा तयार गरेको डिजाइनमा खोलाको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण नगरी सबै खण्डमा ३० मिटर विस्तार गर्ने उल्लेख गरेअनुसार नै डिजाइन स्वीकृत भएको छ । यसकारण त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरिएको छ ।

६. डिभिजन सडक कार्यालय, विराटनगरबाट रतुवा खोलामा पुल निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायीसँग ११ करोड ७८ लाख ३५ हजारमा खरिद सम्झौता भई ११ करोड ४१ लाख २९ हजार भुक्तानी भएको छ । सुरुमा २०५ दशमलव ७६ मिटर लम्बाइ र ४ दशमलव २५ मिटर ‘क्यारिज वे’ हुने गरी डिजाइन गरेकोमा सडकको चौडाइ इन्टरमेडियन लेन ६ मिटर चौडाइ कायम हुने गरी विभागीय प्रमुखबाट डिजाइन संशोधन गरी सम्झौताको म्याद ३० असार २०७२ सम्म थप गरेकोमा हालसम्म पनि कार्य सम्पन्न भएको छैन । निर्माण व्यवसायीले पुलको फाउन्डेसन, सबस्ट्रक्चर र सुपरस्ट्रक्चरको काम सम्पन्न गरे पनि नदी नियन्त्रण र पहुँच सडकको काम समयमा नगरेकोले पुलको पूर्वतर्पm खोलाले कटान गर्दा हाल पुलले ओगटेको क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट नदी बगेको छ । समयमा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेकोले अलपत्र परेको, हजारौँ बिघा जमिन कटान भएको र जनताले सहज यातायातको पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

केही योजनामा त्रुटि देखिनु अन्यथा होइन
धेरै काम गर्दा केही आयोजनामा त्रुटि देखिनु अन्यथा होइन । यो नेपालमा मात्र भएको पनि होइन । हामीले परामर्शदाताले दिएको डिजाइनलाई सकेसम्म अध्ययन गर्ने र राम्रो बनाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ । कतिपय योजनामा स्थानीयवासीको अवरोध, भौगौलिक फरकपनाजस्ता विषयले पनि समस्या आउँछ । अर्को विषय भनेको सबै योजनाको सूक्ष्म अध्ययन गर्न सडक विभागसँग जनशक्तिको अभाव छ । यसले गर्दा पनि केही ठाउँमा कमजोरी भएको हुन सक्छ ।
 रमेशकुमार सिंह
प्रमुख, कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाइ, सडक विभाग

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु