logo

bar

बिमा क्षेत्रमा उत्साहप्रद वर्ष २०७४

मुना कुँवर/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ४ वैशाख | बैशाख ०४, २०७५

वर्ष २०७४ बिमा क्षेत्रका लागि उत्साहप्रद रह्यो । यो वर्ष नेपालको बिमा क्षेत्रको आकार झन्डै दोब्बर बढ्यो । बिमा कम्पनीको संख्या २६ बाट बढेर ३९ वटा भएको छ । बजारमा बिमकको संख्या बढेपछि एक–आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नयाँ प्रोडक्ट ल्याउन थालेका छन् । यसले सर्वसाधारणलाई फाइदा नै भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा २०७४ मा नेपालको बिमा क्षेत्रले नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ ।

१२ वटा नयाँ कम्पनीले अनुमति पाए
२०७४ मा बिमा समितिले १२ वटा नयाँ कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिएपछि नेपालमा बिमा कम्पनीको संख्या ३९ पुगेको छ । ३१ चैत ०७३ मा बसेको बिमा समिति सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ लाइसेन्स आवेदनका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीबमोजिम ३ वैशाख ०७४ मा समितिले यसअघि दर्ता भई बसेका कम्पनीलाई अद्यावधिक भएर आउन २१ दिनको समय दिएको थियो । सो अवधिमा १० वटा जीवन बिमा कम्पनी र ४ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले आवेदन दिए । आवेदन दिएकामध्ये ९ वटा जीवन र ३ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले सञ्चालन अनुमति पाए ।

केराखेती बिमालेख परिमार्जन
गत वर्ष समितिले केराखेती बिमालेख संशोधन गर्‍यो । बिमालेखमा दाबीसम्बन्धी राखिएको व्यवस्थाले कृषकहरू मर्कामा परेपछि समितिले गत असारमा नै बिमालेख परिमार्जन गरेको हो । समितिले जारी गरेको केराखेती बिमामा दाबीको ९० प्रतिशतसम्म भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । तर, दाबीसम्बन्धी प्रक्रियाको बुँदा नम्बर ४ मा ७२ घन्टाभित्र कुल खेती गरिएको केरा घरी संख्याको ५ प्रतिशतसम्म क्षति भएमा दाबी भुक्तानी गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले कृषकहरू मर्कामा पर्ने देखिएकाले बिमालेख परिमार्जन गर्दै ५ प्रतिशतसम्म क्षति हुँदा भुक्तानी नपाउने व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।

लघुबिमा पुलको निर्माण
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले लघुबिमा जारी गर्न पुल निर्माण गरेका छन् । सरकारको निर्देशनअनुसार लघुबिमा जारी गर्न कम्पनीहरूलाई कठिन भएपछि पुल निर्माण गरिएको हो । साउनदेखि कम्पनीहरूले पुलमार्फत लघुबिमा जारी गर्न थालेका हुन् । यो वर्ष प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुल म्यानेजर तोकिएको छ । बिमक संघले व्यवस्थापनमा र बेलायती आर्थिक सहयोग संस्था सक्षमले आर्थिक सहयोग गरेको छ ।

बिमाशुल्क दर घटाइयो
बिमा समितिले २०७४ साउनदेखि लागू हुने गरी भवन, वेयर हाउस तथा गोदाम, कलकारखाना, पसल स्टोर सोरुम र बजार, मनोरञ्जनस्थल, सञ्चारस्थल, विद्युत् स्टेसनसम्बन्धी, रित्तो वा निर्माणका क्रममा रहेको भवनको बिमा गर्दा हुलदंगा र हडतालको जोखिम सुरक्षण गरेबापत लाग्ने बिमाशुल्क दर घटाएको छ ।

बिमकको प्राविधिक सेवा सम्झौतासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी
गत साउनमा समितिले बिमक प्राविधिक सेवा सम्झौतासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी ग¥यो । मार्गदर्शनअनुसार नेपालमा शाखा सञ्चालन गरेका कम्पनीले विदेशस्थित आफनो केन्द्रीय कम्पनीसँग वा संयुक्त रूपमा नेपालमा खोलिएका बिमा कम्पनीको सेयर लिने विदेशस्थित बिमा कम्पनीसँग प्राविधिक सेवा सम्झौता गरेर २ देखि ३ जनासम्म मात्रै कर्मचारी खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रसार–प्रसारमा २५ प्रतिशतको  सीमा निर्धारण
गत वर्ष समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई कात्तिक ६ गते परिपत्र जारी गर्दै प्रचार–प्रसार र विज्ञापनमा न्यूनतम २५ प्रतिशत रकम खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको प्रावधानअनुसार उक्त शीर्षकमा कम्पनीहरूले आफ्नो खुद बिमाशुल्कको १.५ प्रतिशत रकम खर्च गर्न पाउँछन् ।

बिमा कम्पनीको सुपरीवेक्षणका २० सूचकांक निर्धारण
गत वर्ष समितिले कम्पनीहरूको जोखिममा आधारित अनुगमन गर्न थप २० वटा सूचकांकहरू निर्धारण गरेको छ । विश्वव्यापी कम्पनी प्राइस वाटर हाउस कर्पोरेसन (पिडब्लुसी)ले नेपाली बिमा क्षेत्रको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमताको अध्ययनपछि निर्धारण गरेको अनुपातलाई अनिवार्य रूपमा वार्षिक तथा त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा पेस गर्न समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो । व्यवसायको परिदृश्य, पुँजी पर्याप्तता र सोल्भेसी, सम्पत्ति गुणस्तर र कर्जा नियन्त्रण, पुनर्बिमा र बिमांकीय, खर्च विश्लेषण तथा लगानी र प्रतिफल शीर्षकअन्तर्गत जीवन बिमामा २० वटा सूचांक तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीको हकमा १९ वटा सूचांकहरू थप गरिएका छन् ।

उत्पादनमा आधारित ४९ वटा तरकारी बिमालेख जारी
गत वर्ष बिमा समितिले उत्पादनमा आधारित तरकारी खेती बिमालेख जारी गरेको छ । समितिले गत कात्तिकदेखि सिमी, गोलभेँडा, काउली, काँक्रो, भिन्डी, घिरौँला, फर्सी, लौकालगायत ४९ वटा उत्पादिनमा आधारित बिमालेख पनि जारी गरेको हो ।

कृषक दुर्घटना बिमा अनिवार्य
०७५ वैशाख १ देखि लागू हुनेगरी गत वर्षको अन्त्यमा समितिले कृषकको दुर्घटना बिमालाई अनिवार्य गरेको छ । व्यवस्थाअनुसार कृषि बिमा गर्ने कृषकले अनिवार्य रूपमा २ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमा गर्नुपर्नेछ । यो योजनाअनुसार कृषकको दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्नेछ । एक वर्षभन्दा कम अवधिको बिमा गर्ने कृषकले ५० रुपैयाँ र एक वर्षसम्मको बिमा गर्ने कृषकले १ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरी उक्त सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

अनुगमन थाल्यो बिमा समितिले गत वर्षदेखि समितिले बिमा कम्पनीहरूको अनुगमन सुरु गरेको छ । बिमा ऐनमा कम्पनीहरूको निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म समितिले यसलाई निरन्तरता दिएको थिएन । गत वर्ष समितिले हिमालयन, गुराँस, नेपाल पुनर्बिमा, एनएलजी र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको निरीक्षणको काम सम्पन्न गरेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा ऐन जारी
गत वर्षको कात्तिकमा सरकारले स्वास्थ्य बिमा ऐन जारी गरेको छ । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई नियमन गर्न सरकारले स्वास्थ्य बिमा ऐन जारी गरेको हो ।

कार्यकारी प्रमुखको तलब–भत्ता तथा अन्य सुविधा
गत वर्ष समितिले बिमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको तलब–भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७४ जारी गर्‍यो । मार्गदर्शनअनुसार बिमा कम्पनीका सिइओको तलब–भत्ता तथा सुविधा वृद्धि गर्नुपरेमा कम्पनीमा कार्यरत अन्य कर्मचारीको पनि तलब बढाउनुपर्ने अथवा बिमा कम्पनीहरूको सम्पत्ति वृद्धि गर्नुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ । प्रमुखलाई प्रदान गर्ने तलब–भत्ता तथा अन्य सुविधालाई बिमकले चार भागमा विभाजन गर्नुपर्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु