logo

bar

सर्वसाधारणलाई के गर्ने सरकार ?

वीणा झा काठमाडौं, ४ वैशाख | बैशाख ०४, २०७५

नेपालको संविधान ०७२ ले धेरै विषय समेट्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसमेत गरी लामो मौलिक अधिकारको सूची जनतालाई दिएको छ । तैपनि, सर्वसाधारण जनताले भावमा अनुभूति गर्न नसकेको गुनासा बारम्बार गरिरहेका छन् । ती सर्वसाधारण जनता, जो तिम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बाटोमा हुइँकिँदा पेटीबाट ट्वाल्ल परेर हेर्छन्, अनि हरेक दिन बाँच्नका लागि इमानदारीसाथ संघर्ष गर्छन्, तिनलाई के गर्ने सरकार ?

आर्थिक उन्नति र विकास देखाउन दुइटा छिटो उपाय हुन्छन्, कि त गरिबी घटाउने कि गरिबजतिलाई हटाउने । सभ्य, सुन्दर सहर देखाउन कि त सबै जनतालाई सुसज्जित महल बनाउन सक्ने क्षमतामा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ कि त कुचुक्क परेका झुपडीको बाससहित ती निरीह जनतालाई पनि सहर सफा गरी विस्थापित गर्ने । कुन बाटो रोज्ने सरकार ?

आर्थिक अनियमितता र चलखेलप्रति कारबाही गर्ने कार्ययोजनाअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खर मात्रै एपेक्स र एनसिसी बैंकबीचको समस्या उजागर गर्दै एपेक्स बैंकको अर्बौंको घोटाला बाहिर ल्यायो । फलस्वरूप एनसिसीले पनि आफ्नो पाटो सफा गर्न एपेक्समार्फत ऋण लिएका सर्वसाधारणलाई तुरुन्त आफ्नो ऋण सेटल गर्न अल्टिमेटम दियो । त्यो अर्बौंको घोटालामा कहीँ पनि सर्वसाधारणको कुनै चलखेल देखिन्न । प्रायः कुनै पनि बैंकबाट सर्वसाधारणले लिने ऋणको तहगत प्रक्रिया यति जटिल हुन्छ र कडाइसाथ पालन गराइएको हुन्छ कि त्यहाँ सर्वसाधारणबाट अनियमितता हुने सम्भावना लगभग शून्यबराबर हुन्छ । तिनलाई गरिएको ऋण प्रवाहको रकमको कैयौँ गुणा बढी मूल्यको धितो राखिएको हुन्छ ।

तर, अर्बौंको घोटालापछि ती सर्वसाधारणलाई जारी गरिएको उर्दीपछि तिनले के गरून् सरकार ? जे, जसरी, जहाँबाट भए पनि पैसा जुटाउन अदृश्य रूपमा अपराध गर्न उक्साउने हो सरकार ? अथवा, तिनका समस्या तिनैले जानून् भन्दै तिम्रा ठूला–ठूला विकासका आयोजनामा यस्ता झिनामसिना कुरा अट्दैनन् भनि जति बुझाए पनि नबुझ्ने ती प्राणीलाई कडा रूपमा बुझाउन खोजेको हो सरकार ? प्रायः गरिने ठूला–ठूला रकमका ऋण मिनाहा, ब्याज समायोजनजस्ता ठूला–ठूला सहुलियतमा कहीँ कतै कुनै सर्वसाधारणका नाम भेटिँदैन । ती ठूला–ठूला रकम ठूलाठालुका लागि बनाइने ठूला–ठूला नीतिभित्र पर्छन् भन्ने आमबुझाइ छ । त्यसो भए यस्ता सर्वसाधारणलाई के गर्ने सरकार ?

जब राज्यका नीतिहरूको केन्द्रबिन्दुमा सर्वसाधारण जनता पर्दैनन्, त्यसवेला राज्यका अन्य निकायले ती सर्वसाधारणका दैनिकी कठिन बनाउन थाल्छन् । अनि समाजको राज्यप्रतिको विश्वास बिस्तारै–बिस्तारै घट्दै जान्छ । राज्यले जनतासँगको अपनत्व गुमाउँदै जान्छ र सामाजिक समृद्धि घट्दै जान्छ।

आर्थिक विकास र सामाजिक समृद्धि फरक कुरा हुन् । आर्थिक विकासले सामाजिक सम्पन्नताको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । त्यसैको परिणाम हो, जापानमा एउटा स्कुले नानी एक्लै कैयौँ माइलसम्मको यात्रा तय गरी सुरक्षित वातावरणमा विद्यालय पुगेर पढ्ने गर्छन् भने अमेरिकामा बाआमाले सुरक्षितसाथ विद्यालय पुर्‍याएको बच्चा कुन वेला कसरी मारिन्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन । त्रासपूर्ण सामाजिक वातावरणको निर्माण हुन्छ ।

हुन त सरकार गठनपूर्व नै भनेका थियौ— अब देशको द्रुत गतिमा विकास हुनेछ । तिम्रा यी शब्द त सर्वसाधारणले सुने, तर भाव बुझ्न सकेका रहेनछन् । राजधानीलगायत प्रदेशहरूमा डोजर चलाउन थाल्यौ सरकार ? वर्षौंदेखिका बेथितिभित्रका पीडाका घाउ भोग्दै आइरहेका सर्वसाधारण जनता बडो आशा र विश्वाससाथ हेर्दै थिए तिमीलाई । सायद उनीहरू ती पीडा बिर्साउने केही कार्यक्रम आउलान् भन्ने अपेक्षा गर्दै थिए । एकैचोटि नुनचुक मात्रै होइन, खुर्सानी पनि दलिदियौ सरकार ! तैपनि, सर्वसाधारण भनेको पीडाले उफ्रिन पाउने त होइन नि । र पनि ऐया ! आत्था ! गर्दै छन् । तिनलाई के गर्ने सरकार ? सरकार कति बलियो छ भन्ने त बुझाउनैपर्‍यो । कि डोजरकै सहयोग लिने त सरकार ?

विगतमा विकासमा फड्को मारेको देखाउन पूर्वाधारै नभए पनि धमाधम नगरपालिका घोषणा गरिदिँदा ती सर्वसाधारणले आफ्नो जग्गाबापत तिर्ने कर विभिन्न शीर्षकमा ह्वात्तै बढ्यो । किनकि, सरकारले जग्गाको राम्रो सरकारी मूल्य तोकिदियो तर कुनै पनि बैंकिङ कारोबारमा त्यस मूल्यलाई मान्यता दिइएन । कसलाई भन्ने र के भन्ने भनेर सर्वसाधारण अलमलमा पर्दै पीडित भइरहे । जग्गाको चार किल्ला तिरो तिर्ने प्रक्रिया र रकम दुवै ठूलो भइदिँदा सर्वसाधारण जनताले पुनः दुखेको महसुस गरे । तिनलाई जेसुकै होस्, हामी नगरपालिकैनगरपालिका भएको देशमा रूपान्तरित त भयौँ सरकार!

प्रायः समाजिक सञ्जालमा भेटिने हजारौँको घुस प्रकरण, तस्बिरसहितको विवरण आइरहन्छन्, तर करोडौँ र अर्बौंका काण्डपछि भागबन्डा नमिल्दा मात्रै उजागर हुने गर्छन्, सायद ठूला–ठूला नीतिभित्र ठूलै कार्यक्रम हुने भएकाले होला । प्रायः न्याय माग्न सडकमा चिच्याएकोचिच्यायै गर्छन्, यी सर्वसाधारण । कुरै बुझ्दैनन् । न्याय पनि माग्ने विषय हो र ? संविधानले दिएकै छ । कि सरकारले निगाह गरेर दिएको वेला न्याय थाप्ने हो ? बर्सेनि बढ्दै जाने सर्वसाधारणलाई के गर्ने सरकार ?

पोहोर साल साउनमा पनि तराईमा बाढी आउँदा कृषिमा भएको झन्डै ९ अर्बको क्षतिलाई मध्यनजर राख्दै कृषिविज्ञलाई सम्बन्धित ठाउँमा पठाई, आवश्यक अनुसन्धानबाट आएका जानकारीका आधारमा तुरुन्त कुन बाली, कसरी लगाउने र त्यसको संरक्षण कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा कार्य सुरु गरिहाल्नुपर्छ भनी सर्वसाधारण चिच्याइरहे । पीडित किसान निरुत्साहित हुन नपाऊन् भन्दै मोटिभेसनका लागि कृषि ऋण मिनाहाका साथै अन्य राहत कार्यक्रम पनि ढिला नगरी सुरु गरिएला भनी आस गरिरहे । यसले जनता र राज्यबीचको सम्बन्धलाई एक आशासहितको विश्वासले बाँधिने आधार दिन्छ भनेर कतिपय बौद्धिक वर्गले समेत स्विकारे, तर तिम्रो गम्भीर योजना बुझ्न सकेनन् सर्वसाधारणले । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अर्बौं सञ्चित थियो, भारत र चीनले अर्बौंको सहयोग गरे । तर, सरकारले रकम दुरुपयोग नहोस् भनी प्रतिव्यक्ति ७० रुपैयाँ दैनिक दिने निर्णय ग¥यो । सर्वसाधारण रनभुल्लमा परे ।

तिनका मनमा प्रश्न उब्ज्यो होला । के सरकारलाई जनताको पीडाले छोएको छैन ? जहाँ ज्यान जोगाउन मुस्किल थियो, पिउने पानीसमेत उपलब्ध थिएन । ४८ घन्टासम्म पानी पिउन नपाएकाहरू छटपटिँदै थिए । त्यहाँ ७० रुपियाँले कहाँ, कसरी, के र कसले बाँच्नका लागि चाहिने अत्यावश्यक वस्तुहरू किन्ने ? पसलहरू बन्द, भिजेका अन्न, यातायातको सहजता र उपलब्धता नरहेको अवस्थामा यो निर्णय सर्वत्र परिहासको विषय बन्यो । सायद यो त सर्वसाधारणका लागि हो नि भनेर कसैले बुझ्न सकेका रहेनछन् कि ? बाढीपहिरो निरीक्षण र अवलोकनमा लाखौँ सिद्धियो, किनकि त्यहाँ सर्वसाधारणभन्दा माथिको तहको उपस्थिति थियो । क्यामेराअगाडि पीडा व्यक्त गराइयो, आश्वासन बाँडियो, सामाजिक सञ्जालभरि तस्बिर राखियो । त्योभन्दा बढी सर्वसाधारणका लागि के नै गर्नुपर्ने हो र ! सरकारसँग गरिने अपेक्षा नै मुख्य रूपमा सर्वसाधारण जनताका समस्याका जड हुन् त ?

बाढी–पहिरो, आगलागी, शीतलहर, सडक दुर्घटना आदि कारणले हामीकहाँ बर्सेनि सर्वसाधारणको अकाल मृत्यु हुन्छ सरकार ! तर, ठूलाबडा यस्ता स–साना कुरामा अल्झिँदैनन् । यी सर्वसाधारण नै हुन्, यस्ता कुरामा अल्झिराख्ने । यिनलाई कसरी तह लगाउने सरकार ? परिवार भताभुंग भए पनि देशलाई बलियो आर्थिक आधार रेमिटेन्सका रूपमा भित्र्याउने काम गर्दागर्दै हाम्रा युवा अचानक बाकसभित्र बसेर आइदिन्छन् सरकार ! यी सबै सर्वसाधारणलाई के गर्ने सरकार ?
(झा समाजशास्त्री हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया