logo

bar

सम्पादकीय : स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ४ वैशाख | बैशाख ०४, २०७५

अझै पनि झन्डै आधाजति गर्भवतीले स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा सुरक्षित ढंगले सुत्केरी हुने अवसर नपाएको भन्ने तथ्यांकले हाम्रो स्वास्थ्य सेवाका अनेक कमजोरी उजागर गर्छन् । यसको अर्थ आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सम्बन्धमा हाम्रो स्वास्थ्य सेवाका नीति, उपलब्ध सुविधा र त्यसको प्रयोगको आवश्यकताबारे सबै क्षेत्रमा पर्याप्त समस्या छन् भन्ने नै हो । असुरक्षित सुत्केरी हुनुको अर्थ आमाहरूको जीवन असुरक्षित छ भन्ने हो । सँगै, हामीले जन्मने बच्चाको बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न नसकेको भन्ने पनि अर्थ लाग्छ । हरेक महिनाजसो सुत्केरी हुन नसकेर मृत्युवरण गरिरहेका आमाहरूका समाचार आइरहन्छन् ।

सुदूर गाउँको मात्र कुरा होइन, सहरमै पनि सुत्केरी हुन अस्पताल नजानेहरू छन् । अस्पतालमै पुगेर पनि चिकित्सकको लापर्बाहीले ज्यान गुमाउने आमा तथा बच्चाको संख्या उल्लेख्य छ । यो स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा रहेको समस्याको एउटा पाटो हो । यस्ता समस्या रोगका धेरै शाखामा विद्यमान छन् । मानिसहरू उपचारका लागि अस्पताल बस्दै गर्दा लागेको ऋणले थिचिएर आत्महत्या गरिरहेका छन् । औषधि समयमा खरिद नभएर स्वास्थ्य केन्द्रहरूले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधिको अभाव हुने गरेको छ । अस्पतालले उचित स्वास्थ्य परीक्षणका नियम अनुसरण नगर्दा बित्थामा रोग बोक्ने र आम्दानी सक्नेहरूको उत्तिकै बेहाल छ ।

शिक्षण अस्पताल र अरू सरकारी निजी अस्पतालको संख्या देशका विभिन्न सहरमा विस्तार हुँदै गए पनि विश्वसनीय उपचार खोज्दै काठमाडौंसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता जीवितै छ । एकातिर देशमा मेडिकल कलेजहरूको संख्या बढ्दो छ, नर्सिङ कलेजहरू थपिएका छन्, स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादन दर बढिरहेको छ, अर्कातिर सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा पर्याप्त दरबन्दी सिर्जना नगर्दा स्वास्थ्यकर्मी र जनसंख्याको अनुपात अरू विकासोन्मुख देशको तुलनामा निकै धेरै छ । समुदाय तहमा निकै राम्रो मानिएको नेपालको स्वास्थ्य सेवाका भित्री तहमा रहेका यी समस्या समाधान नगरी सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य पूरा हुने देखिन्न ।

दुई वर्षपहिलेदेखि लागू भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै विकट क्षेत्र र गाउँहरूमा आवश्यक उपकरण, प्रयोगशालासहितका चिकित्सकको सुनिश्चितता नगरुन्जेल देशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा वाञ्छित सफलता हासिल गर्न सक्दैन । यसैगरी, जहिलेसम्म सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरू जिम्मेवार रूपमा सेवा दिने विश्वसनीय संस्था बन्दैनन् तहिलेसम्म साधारण नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन सकिन्न । निजी क्षेत्रको दबदबा बढ्दै जाँदा त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमा परेको छ । यसले सबै क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा अत्यधिक मुनाफाकेन्द्रित बन्न पुगेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्र जबसम्म मुनाफाखोरको नियन्त्रणमा रहन्छ, तबसम्म साधारण मानिसको पहुँचबाट पनि टाढा हुन्छ । पछिल्लो समय भइरहेका सुधार प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै थप प्रयास थाल्नुपर्छ । जस्तो कोही पनि बिरामी आपत्कालीन सेवामा जान्छ भने पैसा नभएर उपचार नहुने अवस्था तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ । पैसाको बिल बुझाउन नसकेर अस्पतालमै आत्महत्या गर्नुपर्ने या निजी अस्पतालमा शरीर बन्धक हुने अवस्था हुनै हुँदैन । राज्यले साधारण मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नैपर्छ । कमसेकम अहिले पर्याप्त दरबन्दी सिर्जना गरेर काममा पठाउनबाट यस्तो सुधार आरम्भ गर्न सकिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया