logo

bar

प्रदेश ३ सरकारलाई विधेयक बनाउने चटारो

सुदीप शिवाकोटी/नयाँ पत्रिका हेटौंडा, ३ वैशाख | बैशाख ०३, २०७५

प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृत लिएर प्रदेश सरकारले धमाधम विधेयक बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चैत २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मात्र ५ वटा विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत लिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाइएको छ । चैतभित्र १० वटा कानून निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेर विधेयक निर्माणमा जुटेपनि नमुना कानून नहुँदा २ वटा कानून निर्माणमै सीमित भएको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट पाएको नमुना कानुनको आधारमा विधेयक निर्माणमा जुटेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलका अनुसार २३ कानुन बनाउनु पर्ने प्रदेश ३ मा नमुना कानुन नहुँदा समस्या भएको थियो । ‘संघीय सरकारबाट नमुना कानुन उपलब्ध नहुँदा विधेयक निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।’ मन्त्री जम्कट्टेलले भने ‘अहिले नमुना कानुन उपलब्ध भइरहेको छ, त्यहि अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सौद्धान्तिक स्वीकृत लिएर सम्ब्न्धित मन्त्रालय विधेयक निर्माणमा जुटेको छ ।’

स्वीकृत लिएर विधेयक बनाउँदै
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत लिएर ५ वटा विधेयक निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय जुटेका छन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिव रमेशप्रसाद शिवाकोटीले जनाएअनुसार प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड ऐनको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ताका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसैगरी प्रदेश विनियोजना, प्रदेश आकस्मिक कोष, प्रदेशसभा सचिवालयको स्थापना तथा सचिवको योग्यता काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धि विधेयक निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश सञ्चित कोष कार्यविधि स्वीकृतसँगै नियम बनेको छ ।

४ वटा विधेयक विषयगत समितिमा
चैत २९ गतेको प्रदेशसभा बैठकबाट थप छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय भएपछि ४ वटा विधेयक समितिमा थप छलफलका लागि पठाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवासुविधा, प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवासुविधा, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवासुविधा र जिल्ला/नगर/गाउँ सभा सञ्चालन सम्बन्धि विधेयक संसद् बैठकबाट पारित नभएपछि थप छलफलका लागि प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको हो । समितिले बैशाख ५ बाट दफावार छलफल अघि बढाउने छ ।

दुई कानून निर्माण
प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा निर्माण गरेको दुई विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएसँगै कानुन बनिसकेको छ ।

चैत १७ गतेको प्रदेशसभा बैठकबाट सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धित विधेयक पारितपछि प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रमाणिकरण गरेसँगै कानून निर्माण भएको प्रदेशसभा बैठकमा घोषणा गरिएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु