logo

bar

अवैध भिओआइपीका मुद्दामा १२ अर्बको बिगो, असुली शून्य

गोपाल साउद/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ३ वैशाख | बैशाख ०३, २०७५

बिगो निर्धारणमा भएको ढिलाइले अवैध भिओआइपीका मुद्दा विचाराधीनमै

अवैध कल बाइपास (भिओआइपी)सँग सम्बन्धित मुद्दामा नियामक निकायको कमजोरीका कारण सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले करिब १२ अर्ब रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको भए पनि नियामक निकायले वास्ता नगर्दा बिगो निर्धारण र असुलीमा ढिलाइ भएको हो ।

अवैध कल बाइपासका मुद्दा दर्ता सुरु भएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि मुद्दा किनारा लागेको छैन । सो मुद्दाको बिगो निर्धारण दूरसञ्चार प्राधिकरणले नगर्दा आफूहरूले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले बताइन् । ‘बिगो निर्धारण हुन नसकेकै कारण अवैध कल बाइपासका मुद्दा लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामै छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरूलाई एक किसिमको प्रोत्साहन पुगेजस्तो भएको छ ।’

तर, सेवाप्रदायकले वास्तविक क्षतिभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै आएको प्राधिकरणको आशंका छ । सोही आशंकालाई चिर्न प्राधिकरणले करिब दुई वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बिगो निर्धारणको वैज्ञानिक विधिसमेत तय गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले विधिअनुरूप बिगो निर्धारण प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन सकेको छैन । सोही कारण अवैध भिओआइपीका मुद्दाको फस्र्योटमा समस्या देखिएको सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको बुझाइ छ । अवैध कल बाइपासका मुद्दा किनारा लगाउन प्राधिकरणले समन्वय थालेको भए पनि खासै प्रगति नदेखिएको एनसेलका कर्पोरेट निर्देशक प्रणयराज आचार्यले बताए ।

प्राधिकरणले बिगो ठहर गर्ने कार्यमा ढिलाइ गर्दा राज्य कोषमा पनि अर्बौँ रुपैयाँ जम्मा हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले निर्धारण गरेको बिगो रकम असुल हुँदा सेवाप्रदायकलाई क्षतिपूर्ति मात्र नभएर राज्य कोषमा समेत अर्बौँ रुपैयाँ जम्मा हुन जान्छ । प्राधिकरणले अनुसन्धान गरिरहेका भिओआइपी मुद्दाका फाइलहरूमा मिश्रित किसिमको बिगो दाबी गरेको पाइएको छ । प्रकृति एउटै हुँदा पनि कुनै मुद्दामा बढी र कुनैमा कम बिगो दाबी भएको प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले बताए । उनले भने, ‘कुनै मुद्दामा वैज्ञानिक विधिबाट देखिनेभन्दा पनि थोरै बिगो दाबी भएको छ ।’

के गर्दै छ प्राधिकरण ?
नियामक प्राधिकरणले अदालतमा विचाराधीन रहेका अवैध कल बाइपासका मुद्दामा बिगो ठहरको प्रक्रिया ढिलै भए पनि सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले बिगो ठहर गरेर फाइल पठाएपछि मात्र अदालतले अवैध कल बाइपासका मुद्दामा फैसला सुनाउनेछ । बिगो निर्धारणमा हुन नसकेको भए पनि अदालतले अवैध कल बाइपासमा संलग्नलाई कारागारमा पठाउँदै आएको थियो । अर्धन्यायिक निकायका रूपमा समेत रहेको प्राधिकरणले गएको फागुनबाट बेन्च बस्न सुरु गरेको हो । त्यसयता एउटा मुद्दामा बिगो ठहर भइसकेको प्राधिकरणका निर्देशक तथा रजिस्टार अर्जुन घिमिरेले जानकारी दिए । ६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको एउटा मुद्दामा प्राधिकरणले एक करोड ३९ लाख रुपैयाँ बिगो निर्धारण गरेको छ ।

प्राधिकरणमा अध्यक्षसहित चारजना बोर्ड सदस्य रहेको इजलास रहेको छ । प्राधिकरणमा हालसम्म अवैध कल बाइपासका १ सय १२ मुद्दा रहेको भए पनि एउटा मुद्दामा मात्र बिगो निर्धारण भएको छ । बिगो निर्धारण भएको मुद्दाको फाइल जिल्ला अदालत पठाउने तयारी भइरहेको रजिस्टार घिमिरेले जानकारी दिए ।

यसरी हुन्छ, कल बाइपास
जिएसएम नेटवर्कलाई इन्टरनेट टेलिफोनसँग जोड्ने जिओआइपी उपकरणको प्रयोगबाट अवैध कल बाइपास हुने गर्छ । इन्टरनेटसमेत जोड्न मिल्ने यस्तो उपकरणले इन्टरनेटमार्फत आउने अन्तर्राष्ट्रिय कललाई सिमकार्डको नम्बरमार्फत प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा पठाउँछ । यसरी विदेशबाट आउने कलमा समेत स्वदेशी मोबाइल नम्बरबाट आएको देखिन्छ । नेपालमा हालसम्म अवैध कल बाइपासमा ८ देखि ६४ सिमकार्ड लाग्ने त्यस्ता उपकरणहरू प्रयोग भएका छन् ।

अवैध कल बाइपासमा सिआइबीका १ सय कारबाही
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले हालसम्म १ सयभन्दा बढी स्थानमा अवैध कल बाइपासको कारबाही गरिसकेको छ । त्यसक्रममा अवैध कल बाइपासमा प्रयोग हुने उपकरण तथा २२ हजार ७ सय १३ वटा सिमकार्डसहित १ सय २५ जना नेपाली र ३१ जना विदेशी नागरिक पक्राउ परिसकेका छन् । दूरसञ्चार कम्पनीसँगको समन्वयमा भएका ती कारबाहीका क्रममा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको बताइएको छ ।

बिगो असुली हुँदा कसले कति पाउँछन् ?
हालसम्म करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी भएको छ । जसमा असुल हुने सबै रकम सेवा प्रदायकलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा दिइने होइन । असुल हुने बिगोको २५ प्रतिशत रकम कर्पोरेट आयकरबापत र चार प्रतिशत रोयल्टीस्वरूप सरकारले पाउँछ । त्यसबाहेक असुल भएको बिगोको थप दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा हुन्छ । दाबी गरिएको १२ अर्ब रुपैयाँ असुल हुने हो भने सरकारले मात्रै कुल ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बढी पाउँछ । बाँकी ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भने सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले क्षतिपूर्तिबापत पाउने हो । सरकारका सबै कर कट्टी भइसकेपछि बाँकी हुन आउने रकम नै सेवाप्रदायक कम्पनीले क्षतिपूर्तिस्वरूप पाउने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।

यसरी हुन्छ, बिगो निर्धारण
सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले अवैध कल बाइपासका मुद्दामा मनोमानी किसिमले बिगो दाबी गर्न भने पाउँदैनन् । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मानेर बिगो निर्धारणको वैज्ञानिक विधि तयार पारेको छ । २६ वैशाख ०७३ मा प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पारित भएर लागू भइसकेको छ । त्यसअघिका अवैध कल बाइपासका मुद्दामा समेत उक्त विधि लागू हुने बताइएको छ ।

अवैध कल बाइपासमा प्रयोग भएका उपकरणको क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय कल ट्राफिक भित्र्याउन सक्ने सम्भावना, कल बाइपास गरेको अवधि, प्रयोग गरिएको सिमकार्डलगायतका आधारमा बिगो निर्धारण हुने गरेको छ । अवैध कल बाइपासमा विदेशबाट नेपाल भित्रिने कल ‘टर्मिनेट’ गराइएको हुन्छ । त्यसैले अवैध भिओआइपी भएको समयमा सबै दूरसञ्चार कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय कलको औसत दरलाई बिगो निर्धारणको आधार मान्ने गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु