logo

bar

दश लाखभन्दा बढीको कारोबार गरेमा जानकारी दिनुपर्ने

नयाँ पत्रिका काठमाडाैँ २ वैशाख | बैशाख ०२, २०७५

नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजार प्रयोग हुन सक्ने कालोधनलाई रोक्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका २०७४ जारी गरेको छ । बोर्डले यसअघि जारी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका २०६९ लाई परिमार्जन गरेको हो ।

निर्देशिकामा बोर्डले कालोधन प्रयोग हुन सक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायी ग्राहकको अभिलेख राख्ने, विवरण पठाउने, कारोबारको सीमा तोक्नेलगायत व्यवस्था गरेको छ ।

 १० लाखभन्दा बढीको कारोबार भए जानकारी दिनुपर्ने
निर्देशिकामा कुनै पनि ग्राहकले एकैपटक वा पटक–पटक गरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय सूचना एकाइलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सूचक संस्थालाई कुनै ग्राहकको कारोबारमा शंका लागेमा सोको जानकारी एकाइमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जानकारी फ्याक्स, इमेलजस्ता विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट पनि वित्तीय जानकारी एकाइलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ । यसरी विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी प्रदान गरिएको भएमा तत्काल अन्य माध्यमबाट सोको पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।

 ग्राहकको पहिचान खुलाउनुपर्ने
निर्देशिकामा कुनै पनि काल्पनिक नाममा खाता खोली कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था छ । निर्देशिकामा वास्तविक व्यक्ति उपस्थित नभई बेनामी वा काल्पनिक नाममा कुनै पनि खाता खोली कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था छ । बोर्डले कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन ग्राहक पहिचान तथा ग्राहकको विवरण र सूचना रेकर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था गरको छ । त्यस्तै, उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचानसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थाले ग्राहकको जोखिमको वर्गीकरण गर्नुपर्ने, नियमित अनुगमन गनुपर्ने, शंका लागेमा थप अनुगमन गर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुगमन तथा निरीक्षण
बोर्ड तथा वित्तीय जानकारी एकाइले सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू गरे–नगरेको सम्बन्धमा समय–समयमा सूचक संस्थाको अनुगमन गर्न सक्ने निर्देशिका व्यवस्था गरिएको छ ।

आन्तरिक कार्य नियन्त्रण प्रणाली
सूचक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्ध आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बनाई लागू गर्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । प्रणालीमा ग्राहक पहिचानसम्बन्धी कार्यविधि, ग्राहक स्वीकार प्रक्रिया, ग्राहकको परिचय, ग्राहकको कारोबारको अनुगमन प्रक्रिया र जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रिया, शंकास्पद कारोबार, कर्मचारीको तालिमजस्ता विषयहरू उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पुँजी बजार व्यवस्थित बनाउँदै नियामक

 धितोपत्रको हकप्रद निष्कासनमा नयाँ व्यवस्था
बोर्डले धितोपत्रको हकप्रद निष्कासन प्रक्रियामा समेत आस्बा प्रणालीलाई अनिवार्य गरेको छ । साथै, बिक्री नभएको हकप्रद सेयरको लिलाम प्रक्रियामा उपत्यकाबाहिरका लगानीकर्ताले समेत आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकायलाई गत कात्तिकमा नै निर्देशन दिएको छ ।

 सिआस्बा निर्देशिका स्वीकृत
सार्वजनिक निष्कासन कार्यलाई थप सरल र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यबमोजिम सिडिएसले प्रस्तुत गरेको धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनको केन्द्रीकृत विद्युतीय सेवा कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ लाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।

ब्रोकरलाई कारबाही
तीन सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको नक्कली सेयर कारोबार भएको सम्बन्धमा अग्रवाल सेक्युरिटिज र श्रीहरि सेक्युरिटिजलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार गत पुस २१ गते कारबाही गरेको हो । कारबाहीस्वरूप बोर्ड दलाललाई १०–१० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । ग्राहकको पूर्ण विवरणसहितको अभिलेख नराखेकोमा सिप्रवी सेक्युरिटिजलाई पनि ५० हजार रुपैयाँ र व्यावसायिक आचरण पालना नगरेकोमा प्रज्ञान सेक्युरिटिजलाई ७५ हजार रुपैयाँ आर्थिक जरिवाना गराएको छ ।

वस्तु विनिमय बजार नियमावली लागू
बोर्ड गत मंसिरमा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ लागू गरेको छ । यस नियमावलीमा वस्तु बजार सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने, उक्त संस्थाको पुँजी, पूर्वाधार, सेयरधनीको योग्यता, कारोबार हुने वस्तुहरू, विवरणपत्र पेस गर्नुपर्ने, लगानीकर्ता संरक्षण कोष र सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड स्थापनाका साथै वस्तु विनिमय बजारको अनुमतिपत्र निलम्बन, खारेजी, नगद वा कैद जरिवानासम्मका व्यवस्थाहरू राखिएको छ ।

 संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका
बोर्डले सूचीकृत संगिठत संस्थाहरूको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । धितोपत्र बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन निर्देशिका जारी गरिएको हो । यस निर्देशिकामा सूचीकृत संस्थाको सूचना तथा जानकारी प्रवाह, सञ्चालक समिति, सञ्चालकको आचरण, संस्थाको हितविपरीत कार्य गर्न नहुने, संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सूचीकृत कम्पनीले गर्न नहुने कार्यसहित संस्था सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया