logo

bar

भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला त ?

शूरवीर पौड्याल काठमाडाैँ २ वैशाख | बैशाख ०२, २०७५

बहुआयामिक भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार ज्यादै गम्भीर र जटिल विषय हो । अध्येताहरूका अनुसार भ्रष्टाचारको सरल व्याख्या छैन । यो बहुआयामिक विषय हो । यसलाई अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, धर्मसंस्कृति, ऐतिहासिक विरासत आदि अनेक कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारशून्य समाज हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि सम्भव छैन ।

तर, यसलाई घटाउन भने सकिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार विश्वका न्युजिल्यान्डजस्ता देशमा एकदमै कम भ्रष्टाचार पाइएको छ भने नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छ । त्यसैले आजको सरकारको प्रयास भनेको नेपालमा भ्रष्टाचारको आयतन घटाउनतिर लाग्नु हो र विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्ट देशमा नेपाललाई रूपान्तरण गर्नु हो । विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्ने सरकारका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त हो । अहिलेको वाम सरकारले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेको छ । तर, यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ भनेर पत्याउन मानिस तयार छैनन् । त्यसो त तिनले यसअघिका सरकारलाई पनि पत्याएका थिएनन् । पहिलेभन्दा फरक के छ भने यो दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकार हो । यसले राजनीतिक स्थिरता ल्याउने आशा पलाएको छ । यस्तोमा सरकारले इच्छाशक्ति देखाएको खण्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने सम्भावना नभएकोचाहिँ होइन, पक्कै छ ।

भ्रष्टाचार के हो ?
भ्रष्टाचार भनेको सदाचारको उल्टो व्यवहार हो । सरकारी कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच हुने आर्थिक लेनदेनलाई घुस भनिन्छ । यो भ्रष्टाचारको एउटा रूप हो र दण्डनीय अपराध हो । यो आर्थिक विकास र समृद्धिको बाधक पनि हो । एउटा ‘राष्ट्रसेवकले कार्यालयको काम गर्दा कानुनले लिन पाउने पारिश्रमिक’ बाहेक सेवाग्राही वा अन्यबाट अतिरिक्त नगद वा जिन्सी लिन हुँदैन । घुस वा मोलाहिजा वा अन्य प्रभावमा परी कुनै एक पक्षलाई लाभ र अर्को पक्षलाई हानि–नोक्सानी पुग्ने कार्य गर्न हुँदैन । गरेमा त्यो उसले भ्रष्टाचार गरेको ठहरिन्छ । कानुनले अख्तियारी गरेको अधिकार प्रयोग प्रत्येक सरकारी कर्मचारीले कानुनको दायराभित्र बसेर गर्नुपर्छ । कानुनले गर्न हुँदैन भनेको काम गर्न हुँदैन । तर, नेपालजस्ता देशमा अधिकारको दुरुपयोग गर्ने र त्यसबाट नाजायज लाभ प्राप्त गर्ने घटना बग्रेल्ती भेटिन्छन् । एउटा सेवाग्राहीलाई गलत किसिमले लाभ पुग्ने निर्णय गर्दा अर्को सेवाग्राही र राष्ट्रसमेतलाई हानि–नोक्सानी पुराउनेसम्मका काम गरेको पाइन्छ । यी सबैको पछाडि घुसको लेनदेन, प्रलोभन वा प्रभाव हुने गर्छ ।

भ्रष्टाचारको पछाडि मूलतः आवश्यकता र लोभलाई देखाइन्छ । आवश्यकताको सिद्धान्तले तलब कम भएकाले कर्मचारीले खर्च चलाउन भ्रष्टाचार गर्नुपरेको भन्छ । यस्ता कर्मचारी आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति भएमा भ्रष्टाचार गर्न छाड्छन् भनिन्छ । यस किसिमको भ्रष्टाचारलाई तलबमानमा आवश्यकताअनुसार वृद्धि गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, लोभको सिद्धान्तले भने अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेपछि पनि उसले असीमित लोभका कारण भ्रष्टाचार गर्न छाड्दैन भन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न तलबमानमा वृद्धिबाट पनि सकिँदैन । यो भ्रष्टाचारको अति सरल व्याख्या हो । जे कारणले भए पनि नेपालमा भ्रष्टाचार सर्वव्यापी छ ।

भ्रष्टाचारको स्रोत
भ्रष्टाचारको सबैभन्दा प्रमुख प्रेरक हो– घुस दिने व्यक्ति । उहिले पृथ्वीनारायणले भनेझैँ घुस लिने र दिने दुवैै अपराधी हुन् । यस भनाइमा दम छ । किनकि, घुस दिनेको अस्तित्व समाजमा रहेसम्म घुस लिनेहरू भेटिनेछन् । भ्रष्टाचारको यो पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, समकालीन नेपालमा भने यसलाई नजरअन्दाज गरिँदै आएको छ । सरसर्ती हेर्दा नेपालमा घुसको लेनदेन मूलतः दुई उद्देश्यले हुने गरेको देखिन्छ । पहिलो, कानुनतः गर्न हुने काम छिटो गराउनका निम्ति । दोस्रो, कानुनले गर्न नहुने काम गराउनका निम्ति । पहिलो उद्देश्यको घुस भनेको सेवाग्राहीको काम फटाफट गराउनु हो । घुस दिनेको काम पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । फलतः घुस नदिने सेवाग्राहीको पालो मिचिन्छ र पछाडि पर्छ । यस किसिमको पासोमा पर्नुभन्दा घुस रकममा मोलमोलाइ गरेरै भए पनि छिटो काम फत्ते गर्नतिर लाग्नुपर्ने बाध्यता कैयौँ सेवाग्राहीलाई हुन्छ । यसरी आर्थिक प्रलोभनमा पारी सेवाग्राहीलाई पनपक्ष गर्ने कर्मचारी कानुनको आँखामा दोषी हो भन्नेमा शंका भएन ।

अब प्रश्न उठ्छ, यसको अर्को पक्ष भनेको घुस दिने सेवाग्राही हो । त्यो दोषी हो कि होइन ? कर्मचारीलाई कानुनविपरीत काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने र अरूको पालो मिचेर आफ्नो काम गराउनेलाई अपराधी मान्ने कि नमान्ने ? साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने यो प्रश्न उठ्नुपर्छ । यस्ता सेवाग्राहीलाई पनि दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । दोस्रो उद्देश्यको घुसको प्रयोजन भनेको गैरकानुनी काम गराउनु हो । यसबाट तेस्रो पक्षसमेतलाई गम्भीर हानि–नोक्सानी पुग्न सक्छ । यस्तो पक्ष अर्को सेवाग्राही वा राज्य हुने गर्छ । यस्ता गैरकानुनी कामका लागि हुने लेनदेनको राशि ठूलो हुने गर्छ । यस्तो राशिको निर्धारण सामान्यतः कर्मचारीले लेनदेनमा वहन गर्नुपर्ने जोखिम र सेवाग्राहीलाई प्राप्त हुने लाभमा आधारित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्ट मानसिकता
आजकाल सरकारी कार्यालयमा हुने घुसको लेनदेनलाई नौलो मानिँदैन । यहाँ यस्तै हो भन्ने गरिन्छ । मानौँ, यो अपवाद होइन । सरकारी कार्यालयमा हुने नियमित कर्म हो । यो एक किसिमले पतनोन्मुख समाजको संकेत हो । हुन पनि व्यवस्था फेरिए । शासकीय व्यवहार फेरिएन । सरकार फेरिए । मन्त्रीका आचरण फरक देखिएन । सरकारी कामकाजमा आर्थिक लेनदेनको चलन फेरिएन । आज पनि अदालत, मालपोत, नापीजस्ता सरकारी कार्यालयमा घुसको लेनदेन खुलेआम हुन्छ । यस्तो लेनदेन अस्वीकार गर्नेको काम महिनौँसम्म पनि पूरा नहुन सक्छ । ०४६ र ०६३ पछि त स्थिति झन् विकराल भएको छ । यस पंक्तिकार स्वयंसँग पनि यस्तै अनुभव छ । डिल्लीबजार चारखाल मालपोत र नापी कार्यालयमा महिनौँ धाउँदा पनि पार नलागेपछि पंक्तिकारले घरजग्गाको हालसाबिक गर्ने काम ०५८ मा बिचैमा छाडेको थियो । अहिले आएर त्यस कामलाई अगि बढाउन प्रयास गर्दा मालपोत र नापी कार्यालयमा अतिरिक्त रु. २२ हजार खर्च गर्नुपर्ने जानकारी माल कार्यालय परिसरमा भेटिएका बिचौलियाबाट प्राप्त भयो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास नभएका होइनन् । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा माथिल्लो निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । यसबाहेक अरू पनि यसका लागि स्थापना भएका अड्डा छन् । तर, यिनै अड्डामा पनि भ्रष्टाचार हुने चर्चा वेला–वेलामा चल्छ । एकातिर घुस लिँदालिँदै रंगेहात समातिएका समाचार दिनहुँजसो आइरहेको हुन्छ । अर्कातिर घुस्याहा कर्मचारीको मनोबल खस्किएको देखिँदैन । यसलाई भ्रष्टाचारका घटनामा कमी नआएकोबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसको कारण के होला ? पहिलो कारण त रंगेहात समातिएका अधिकांशले अदालतबाट सफाइ पाएको देखिन्छ । दोस्रो, दूध र पानी छुट्याउनुपर्ने अदालतमै भ्रष्टाचार हुने चर्चा चल्दै आएको छ । तेस्रो, घुस्याहालाई सामाजिक बहिष्कार गर्नेभन्दा धनसम्पत्ति जोड्न सकेकोमा स्याबासी र सम्मान प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ । ठूला भ्रष्टाचारी नै समाजमा खुलेआम सगर्व छाती फुलाएर हिँडेको देखिन्छ । यी सबै देख्दा यस क्षेत्रका नवप्रवेशीलाई प्रोत्साहन त मिल्छ नै । चौथो, भ्रष्टाचारी अपराधी हो । कुनै दलको नहुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ नेता र दलको संरक्षणमा भ्रष्टचारी र ज्यानमारासमेतलाई जेल जानबाट रोक्ने प्रयास हुन्छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय काटेर जेलमुक्तलाई दलको झन्डासहितको जुलुसले नगर परिक्रमा गराइन्छ । यस्तोमा भ्रष्टाचार मौलायो भनेर दुःख मनाउ गर्नुको कति अर्थ रहला ?

निष्कर्ष
मूलतः राजनीतिक संरक्षणमा हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको देखिएको छ । राजनीतिक दल र नेताको संरक्षण प्राप्त भइराखेसम्म सात खत माफी हुन्छ । यो स्थापित छ । सबैजसो बेथिति र अनाचारको मुहान राजनीतिक दल र तिनका नेता हुन् भन्ने देखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यो स्थिति फेरिनु आवश्यक छ । माथि मुहान् सफा गर्नुपर्छ, तल सफा र स्वच्छ पानी बहन्छ भन्ने भनाइ नै छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने सरकारी कार्यालयमा हुने आधा भ्रष्टाचार छोटो समयभित्र नियन्त्रण हुन्छ भन्छन् जानकारहरू । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम उच्च राजनीतिक तहबाटै प्रारम्भ हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री स्वच्छ भए मन्त्रीहरूलाई संयमित र अनुशासित बन्न कर लाग्छ । यस्तोमा मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने होइन, सक्छ । के ओली सरकार यसका लागि तयार होला ?

तपाईको प्रतिक्रिया