logo

bar

अबको मिडिया

नयाँ पत्रिका काठमाडाैँ, ३० चैत | चैत ३०, २०७४

नेपालको सञ्चारसम्बन्धी कानुन र अधिकार तुलनात्मक रूपमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, क्यानडा, अस्ट्रेलियाभन्दा अगाडि छन् । अभ्यासका क्रममा अथवा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन आउन १७ वर्ष लाग्यो भन्दैमा कमजोर छ भन्न मिल्दैन । हो, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

त्यसमा सरकारी निकाय प्रोएक्टिभ हुन सकेका छैनन् र नागरिकमा सूचना माग्ने बानीको विकास भएको छैन । र कुन–कुन सूचना दिन हुने हो भनेर वर्गीकरण पनि हुन सकेको छैन । तर, महत्वपूर्ण केही नीतिजस्तो अर्थको करसँग जोडिएको वा परीक्षासँग जोडिएकाबाहेक अधिकांश सूचना दिन मिल्नेछन् । ती सबै सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ सुशासनका लागि ।

पी खरेल

मिडिया स्वतन्त्रतामाथि अभ्यासगत रूपमा अध्ययन गर्दा केही सन्दर्भमा नेपालको अधिकार बढी छ । सन् १९७५ को भारतमा जतिवेला संकटकाल लगाइएको थियो त्यो वेलादेखि नै सरकारी निकायले तर्साउन थालेका हुन् मिडिया हाउसलाई । न्युजप्रिन्ट खरिददेखि रेभेन्युसम्मका विषयमा कमजोरी खोजेर तर्साइन्थ्यो र त्यसको सबैभन्दा बढी मार त्यतिवेला इन्डियन एक्सप्रेस र स्टेट्सम्यान दैनिकले भोगेका थिए ।

कांग्रेस नेता राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो विरोधी भनेर इन्डियन एक्सप्रेस र स्टेट्सम्यान दैनिकलाई सयभन्दा बढी मुद्दा लगाए । ती दैनिक क्रिटिकल थिए सरकारसँग । त्यसैले मुद्दा लगाइएको हो । राजीव गान्धीको वेलामा ‘बोफोर्स कान्ड’ भनेर चर्चित छ, त्यो भनेको क्यानडाको हतियार कम्पनीबाट हतियार खरिदका क्रममा भएको ६४ करोड भारु कमिसन लिएको काण्ड हो ।

त्यतिवेलाको मूल्यमा ६४ करोड भारु कमिसनको काण्डबारे समाचार इन्डियन एक्सप्रेसले प्रकाशित ग-यो । त्यतिवेला ‘दालमा कुछ बोफोर्स है’ भनेर जोक्स नै बनाए भारतमा । त्यसताका भारतीय सरकारी विज्ञापन टाइम्स अफ इन्डियामा बढी प्रकाशित हुन्थ्यो । तर, बजारमा हिन्दुस्तान टाइम्स बढी बिक्री हुन्थ्यो, जसले निजी विज्ञापन पनि बढी प्रकाशित हुथ्यो ।

कहिलेकाहीँ सरकारले विज्ञापन एजेन्सीलाई उसलाई मात्र किन दिएको भनेर अघोषित तर्साउने काम गर्दथ्यो । उता, इन्डियन एक्सप्रेस र स्टेट्सम्यानलाई मुद्दा लगाउँदा ती पत्रिकाको रेभेन्युमा असर प-यो किनभने सरकारनिकट व्यापारीले विज्ञापन नदिने भए । स्टेट्सम्यानको चारतले भवन थियो, उसले ठूलो भवन बनाउन पाऊँ भनेर नगरपालिकासँग अनुमति माग्दा अनेक बहाना निकालेर स्वीकृत दिएन जबकि नजिकैको हिन्तुस्तान टाइम्सको १८ तलाको भवन बनाउन सहजै स्वीकृत दिएको थियो ।

हिन्तुस्तान टाइम्स राज्यको नजिक हुँदा सहज स्वीकृत पायो । कांग्र्रेस नेता गान्धीको पार्टी निर्वाचनमा पराजित भयो । त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारले ती पत्रिका सबैभन्दा पहिला मुद्दा फिर्ता लियो । यद्यपि, आजसम्म भारतका पत्रिकाले भारतीय परराष्ट्र र सुरक्षानीतिमा भने सरकारको बोलीमै साथ दिन्छन् । यसले भारतको प्रेस स्वतन्त्रताबारे प्रस्ट पार्छ ।

अमेरिकाका सञ्चारमाध्यमले भने परराष्ट्र र सुरक्षानीतिमा गलत भएको कुरा कहिलेकाहीँ लेखेका छन् । धेरैजसो विषयमा तत्काल नलेखे पनि केही समयपछि अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले लेखेकै हुन्छन्, तर भारतमा भने वर्षाैँसम्म पनि लेख्दैनन् । तर, सिक्किम भारतमा बिलय गराएपछि स्टेट्सम्यानका सम्पादक सुदानन्द दत्तले सिक्किम लिनुहुँदैन थियो भनेर लेखे । त्यो किताब जति प्रकाशित थियो सबै रअले खरिद गरिदियो । अर्थात् बजारमा वितरण हुन दिइएन ।

माथि उल्लेख गरेको सन्दर्भ सञ्चारमाध्यमले उपभोग गरेको स्वतन्त्रताको विषय भयो । अर्को कुरा, स्रोत परिचालन हुन्छ, स्रोत सम्बन्धित कुरा सञ्चारमाध्यमको रेभेन्युमा हेरिन्छ । सञ्चारमाध्यमले आफ्ना सम्वाददाता कति राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्रोतसँग जोडिन्छ । दक्षिण एसियामा भारतकै सञ्चारमाध्यम अगाडि छन् रेभेन्यु र संवाददाता राख्ने कुरामा ।

तर, यहाँ जोड्नुपर्छ कि भारतबाट नेपालमा आउने सम्वाददातालाई भारतको विदेश मन्त्रालयले पैसा दिएको हुन्छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले त्यस्ता सम्वाददातलाई राख्न यति खर्च गरियो भनेर विवरण नै सार्वजनिक गर्ने गर्दथ्यो । अहिले सार्वजनिकचाहिँ हुँदैन, तर पठाउँछ । भारतमाझैँ अमेरिका र बेलायतमा खुलेआम सम्वाददातालाई खर्च भने गर्दैनन् । तर, एजेन्टचाहिँ घुसाउँछन् सम्वाददाताका रूपमा ।

सरकारी वा निजी सञ्चारमाध्यमका सम्वाददाता नै सरकारी गुप्तचरको एजेन्ट हुन सक्छ, जो सञ्चारमाध्यमलाई नै थाहा नहुन सक्छ । कुन न्यूजलाई कता ढाल्ने भनेर ती सम्वाददाताले काम गर्छन्, जो सम्पादकलाई थाहा हुँदैन ।

अमेरिकामा भन्दा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता बढी छ भन्ने एउटा उदाहरणबाट पुष्टि गरौँ । समाचारसम्बन्धी विवाद अदालतमा पुग्यो भने नेपालका अदालतमा समाचारको स्रोत खुलाउन पाइँदैन । तर, अमेरिकामा स्रोत बताउनुपर्छ । यस्तो प्रयोग अमेरिकामा खास प्रयोग त हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ भएको छ । समाचारको मुद्दा पेचिलो प-यो भनेर न्यायाधीशले बन्द कोठामा राखेर सम्वाददातालाई स्रोत के हो भनेर सोध्न पाउँछ ।

बेलायतका सञ्चारमाध्यम पनि स्वतन्त्र छैनन् । बेलायतमा सुरक्षासम्बन्धी समाचार मिडियाले लुकाउँछन् राज्यको निर्देशनमा । सुरक्षासँग जोडिएको कुनै घटनाको समाचार दिने वेला सरकारले यो समाचार संवेदनशील छ, ध्यानकर्षण गराइएको छ भनेर पठायो भने त्यो समाचार प्रकाशन–प्रसारण हुँदैन ।

सरकारले त्यस्ता समाचारबारे ठूलो अक्षरको ‘डी नोटिस’ भन्ने कोड गरेर पठाउँछ । त्यसैगरी, इजरायलमा रक्षा मन्त्रालयले नछाप्नु भनेपछि कुनै पनि समाचार छाप्नै मिल्दैन, कानुन नै त्यही हो । फ्रान्समा रेडियोले ४० प्रतिशत समय फ्रान्सकै कार्यक्रम हुनुपर्छ भनेको छ विदेशी कार्यक्रमले खाइदेला भनेर । तर, नेपालमा यस्तो हुँदैन तथापि हाम्रो दिमागचाहिँ निरन्तर पश्चिमीकरण भइरहेको छ ।

सेन्सरबोर्ड हटाउनुपर्छ

नेपालका सञ्धारमाध्यममा भएको अभ्यासको कुरा गर्दा पहिला सिनेमामाथि बहस सुरु गरौँ । संसारमा धेरै सिनेमा बन्ने मुलुकमध्ये नेपाल सातौँ वा आठौँ स्थानमा पर्छ । हप्तामा दुई–तीनवटासम्म सिनेमा रिलिज भइरहेको हुन्छ अनि डिएफआइडीदेखि स्विससम्मले सिनेमा बनाउन पैसा दिएका छन् । उनीहरूकै देशमा यतिका सिनेमा बन्दैन ।

संसारमा धेरै सिनेमा बन्ने भारत हो जहाँ सात सयभन्दा बढी सिनेमा बन्ने गरेका छन् । नेपालका सिनेमाबाट आम्दानी मात्रै नभएको हो । यो सन्दर्भ जोड्नुको कारण भनेको नेपाली सिनेमामा सेन्सरसिप हुनुहुँदैन, सेन्सरबोर्ड राख्नु हुँदैन । नेपालीको बानी भनेको आफ्नो केही चिज राख्नुछ भने भारतमा छ, बेलायतमा छ वा अमेरिकामा छ भन्ने बहाना निकालिन्छ ।

कुन देशमा के छ भन्नेभन्दा पनि नेपालमा सिनेमा सेन्सरबोर्ड राख्नु हुँदैन । सेन्सरबोर्डमा सरकारी प्रभाव हुन्छ जसले गर्दा सरकारलाई असर पर्ला भन्ने ठानिएका सिनेमा रोकिन्छ वा सम्पादन गरिन्छ । यो ठूलो त्रुटी हो, यस सम्बन्धमा कसैले कुरा उठाएका छैनन् ।

 

कोट नभई समाचार लेख्ने काम मूलतः साप्ताहिकले गर्छन्, तर त्यो दैनिकमा पनि छ । आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने भयो भने ती दैनिक पत्रिकाका समाचारमा नाम नबताउने सर्तमा भनेर लेखिन्छ । समाचारमा दाबी भन्ने शब्द पटक–पटक प्रयोग गरिन्छ । कुनै पनि मुलुकमा यस्तो समाचार दिइँदैन ।

 

करेक्टिभ कोर्समा लाग्नुपर्छ

नेताहरूले विगतमा गरेका कतिपय काम कमजोरी थिए भन्न थालेका छन्, त्यसको अर्थ समाचारमाध्यम पनि करेक्टिभ कोर्समा जानुपर्छ । आफ्नो विचार जे छ, त्यसैलाई स्थापित वा प्रतिरक्षा गर्ने काम सञ्चारमाध्यममा निरन्तरता पाउनु हुँदैन । निश्चित विचारलाई स्थापित, निरन्तरता वा प्रतिरक्षा गर्दा विश्वसनीयता गुमाउँछ ।

अहिलेसम्म भएको अभ्यासले टिभी हेरिने, रेडियोमा सुनिने र अखबारमा पढिने ग्राहक गुमाउँदै गएका छन् । ती ग्राहकलाई कायम राख्न विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ । विश्वसनीयता बढाउन क्रिटिकल हुनुपर्छ । अहिले नेपालका अखबारले कुनै एउटा विषयको समाचार प्रमुख समाचार बनाउँछ, तर अर्को सञ्चारमाध्यमले आफूसँग जोडिएको रहेछ भने समाचार नै दिँदैन ।

तर, एक कोलम भए पनि सबैले दिनुप-यो । अमेरिकामा अहिले पनि साना सहरमा १४–१६ हजार स्थानीय पत्रिका बिक्री हुन्छन् । ती सहरमा एउटा स्थानीय र एउटा राष्ट्रिय पत्रिका लिन्छन् ग्राहकले । त्यो विश्वसनीयताले बजार कायम राखेको हो । नेपालमा प्रेस काउन्सिलले पत्रिका संख्या र वर्गीकरण गर्ने कार्य गर्छ, तर तीमध्ये कतिपय पत्रिका स्टलमा भेटिँदैनन् ।

देखिनेकै कुरा गर्दा सबा सय दैनिक छन् । विभिन्न जिल्लामा । ६ सयभन्दा बढी रेडियो छन् । टिभीको फुटप्रिन्ट पनि बढ्दो छ । त्यसकारण विकल्प पनि छन् । यी सब हुँदाहुँदै पनि करेक्टिभ कोर्समा जानुपर्छ ।

काउन्सिलको वर्गीकरणमा क र कभन्दा माथि राखिएका सञ्चारमाध्यमले समाचारमा कोट गरेको हँुदैन । कोट नभई समाचार लेख्ने काम मुलतः साप्ताहिकले गर्छन्, तर त्यो दैनिकमा पनि छ । आफूलाई अपठ्यारो पर्ने भयो भने ती दैनिक पत्रिकाका समाचारमा नाम नबताउने सर्तमा भनेर लेखिन्छ । समाचारमा दाबी भन्ने शब्द पनि पटक–पटक प्रयोग गरिन्छ । अनि कुनै क्लबमा कसैले बोलेको भरमा समाचार दिएर हुँदैन । कुनै पनि मुलुकमा यस्तो समाचार दिइँदैन ।

मिडिया मालिकको कार्टेलिङ बन्द होस्

मिडिया मालिकको समाचार जेपी भनेर लेख्ने गरिएको छ न्युजरुममा । सञ्चारमाध्यमका साहुले भनेको समाचार २५औँ वर्षदेखि जेपी अर्थात् जानैपर्ने भनेर लेखिन्छ न्युज एड्भाइजरीमा, यसलाई घटाउनुुपर्नेछ । त्यसका लागि आवश्यक भनेको पब्लिक प्रेसर हो । मालिकले समाचारमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेट खडा गरिरहेका छन् ।

प्रेस काउन्सिलजस्ताले मूल्यांकन गर्नुपर्छ, तर काउन्सिल पनि नैतिक बल भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । अहिले साहुको हाबी रेभेन्यु मात्र होइन, समाचारमा पनि बढेको हो । कार्टेलिङको कुरा गर्दा मिडिया सोसाइटी भन्ने संगठन उदाहरणका रूपमा आउँछ अर्थात् त्यहीँबाट प्रश्न उठेको हो । एउटा हाउस छोडेको पत्रकारलाई निश्चित समय अर्कोले जागिर नदिने सहमति पनि भएको हुन्छ ।

यो त काम गर्ने राइट वर्कविरुद्ध हो । काममा दबाब दिएको हो अनौपचारिक अर्थात् हामीले भनेको नमाने ६ महिना लन्ठिछन्स् भनेर दिएको धम्की हो । त्यसको भण्डाफोर हुनु जरुरी छ । सवैभन्दा डरलाग्दो कुरा त सञ्चारमाध्यमका साहुले ठेक्कापट्टा कसलाई दिलाउने वा नदिलाउने भन्नेमा चलखेल गर्न थालेका छन् ।

अर्थात् प्लेन खरिद गर्दा वाइड्बडी ल्याउने कि न्यारोबडी ल्याउने वा त्यो ठेक्का कसलाई दिलाउने भन्नेमा मिडिया मालिकले लबिङ गर्न थालेका छन् । त्यसबाहेक नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नेले मिडिया मालिक वा उसको नजिकको मान्छेलाई गोल्डेन सेयर दिनुपर्नेछ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध क्याम्पिएन गर्ने मिडियाका मालिकले नै काठमाडौंमा १५० रोपनी जग्गा कसरी जोड्छ ? त्यो मिडियाको रेभेन्यु लेखाजोखा गर्दा धेरै थाहा हुन्छ, नाफा र घाटाको । सुपरमार्केट, जलविद्युत्, कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई ठेक्का दिलाई दिनेदेखि लाइसेन्स दिलाउनेसम्ममा मिडिया मालिकको प्रभाव देखिन थालेको छ ।

अखबार पढाउनुप-यो युवापुस्तालाई

सञ्चारमाध्यमको बजार विश्लेषण गर्दा अहिलेका अखबारका पाठक युवापुस्ता छैनन् । ४० वर्षआसपास उमेरका पुस्ताले अखबार सक्रिय अध्ययन रूपमा गर्छन् । तीबाहेक औषधि पसले र ट्याक्सी ड्राइभरले पत्रिका किन्छन् । उनीहरूले थेगेका छन् नेपाली अखबार ।

युवाको आँखा अखबारमा होइन, अनलाइनमा हुन्छ । अनलाइनमा पढ्छन् कि पढ्दैनन् त्यो अध्ययन भएको छैन । यसको अर्थ युवापुस्ता अखबारबाट टाढिँदै छ । यो पुस्तालाई आकर्षित गर्न सञ्चारमाध्यमले सकेनन् भने बजार साँघुरो हुन्छ, पठन संस्कृति हराउँछ ।

सामाचार नेपाली पाठकका लागि आवश्यक हो कि होइन, जबकि हप्तामा एउटा पनि अंग्रेजी सिनेमा रिलिज हुँदैन । त्यसमा पनि काठमाडौंबाहिर त हुँदैन । नेपाली स्टारको समाचार किन आउँदैन ? बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकासमेतले आफ्ना स्टारलाई स्थापित गराउँछ ।

खासमा नेपालका मिडियामा हलिउड वा बलिउडका यी कन्टेन्ट युवाका लागि भनेर दिएको छ त्यो पढ्छन् कि पढ्दैनन ? त्यो अध्ययन हुन आवश्यक छ । यही रफ्तारमा गयो भने भोलि अखबारका पाठक हुँदैनन् । तर, पनि पढ्ने बानीको विकास गराउनुपर्छ र त्यसका लागि रिसर्च गर्नुपर्छ ।

कानुनी दायरामा सोसल र अनलाइन मिडिया

नेपाली अखबारमा स्वच्छन्दता बढ्दै गएको छ । नेपालका विद्वानले नाम लिने मुलुकका अखबारमा पनि नेपालका अखबारको जस्तो स्वच्छद कन्टेन्ट आउँदैन । ती देशमा कानुनी दायरामा आउँछन् अखबार पनि । नेपालमा मानहानीको मुद्दा हाल्दा पनि नजित्नेभन्दा पनि मुद्दा हाल्न नै हिम्मत आउँदैन ।

जेठा मामाको भांग्राको धोती कान्छा मामाको के गति भनेजस्तै सोसल मिडियामा त स्वच्छन्दता होइन, पूर्ण अराजक, भद्रगोल छ । सोसल मिडियाभन्दा एक कदम माइल्ड मात्रै हुन् अनलाइन । यी सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । अरू देशमा कसरी व्यवस्थित गरिएको छ र कसरी कानुनी दायरामा ल्याइएको छ अधययन गरेर नेपालमा कानुन बनाउनुपर्छ ।

हुन त, अखबारको कानुनले नै निर्देश गर्छ अनलाइनलाई । तर, पनि सरकारले कानुन बनाउने कुरामा अरूले के भन्लान् भनेर डराउन हुँदैन । आफ्नो देशको विशेषताअनुसार कानुन फरक हुन्छन्, नत्र त संसारभरि एउटै कानुनले काम गरिहाल्थ्यो ।

(योगेश ढकालसँगको संवादमा आधारित)

तपाईको प्रतिक्रिया