मोहीलाई अन्याय - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

मोहीलाई अन्याय

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को मुख्य उद्देश्य देशको आर्थिक विकास, वास्तविक किसानको जीवनस्तरमा सुधार, कृषियोग्य भूमिको न्यायपूर्ण वितरण र उत्पादन वृद्धि थियो ।

जगत देउजा

यो उद्देश्य हासिल गर्न मुख्यतः जमिनको हदबन्दी, जोताहा किसानलाई मोहियानी हक र अनिवार्य बचतको नीति लिइएको थियो । अनिवार्य बचत सफल भएन । हदबन्दी नाम मात्रको भयो । केही उपलब्धिमूलक देखिएको मोहियानी हकलाई पनि पछि जग्गा बाँडफाँडका क्रममा जालझेलमा समाप्त पार्न खोजिँदै छ ।

नेपालमा भूमिको वितरण अन्यायपूर्ण थियो । यस्तो अन्यायविरुद्ध ००७ सालदेखि नै खासगरी काठमाडाैं उपत्यका र तराईमा किसान आन्दोलन भए । ०१७ सालमा महेन्द्रले शासन लिएपछि केही लोकप्रिय कार्यक्रम लागू गर्ने क्रममा मोहियानी हकको व्यवस्था लागू गरेको पाइन्छ । अरूको जग्गामा निश्चित कुत बुझाउने गरी खेती गर्ने किसान मोही हो । धेरै मोही आफ्नो जमिन नहुने वा भएको जमिनले परिवार पाल्न नसक्नेहरू छन् । मोहीलाई जतिखेर पायो त्यतिखेर जग्गाधनीले हटाउन नसकोस् र उनीहरूले ढुक्कले उत्पादन कर्ममा लाग्न सकून् भनेर मोहियानी हकको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

मोहियानी हकको व्यवस्थापछि मोही कायम गरिपाउनका लागि १८ लाख १९ हजार ५४ ले भूमिुसधार कार्यालयमा आफ्नो नाम लेखाएका थिए । जसमध्ये १५ लाख ५५ हजार ९ सय १० को ४ नंं. अनुसूची (जोताहाको अस्थायी निस्साको ढाँचा) निस्केको थियो । यसमध्ये ४ लाख ६९ हजार ९ सय १७ ले मोही प्रमाणपत्र पाएका थिए । ०५३ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐनमा चौथो संशोधन गरेर त्यसपछि नयाँ मोही कायम नहुने र मोही कायम भएकामा मोही र जग्गाधनीलाई आधा–आधा जग्गा बाँडफाँड गरी भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरियो । यस्तो व्यवस्थाबाट करिब ४ लाख ७० हजार मोहीले आधा जग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेमा उपलब्ध सरकारी प्रतिवेदन हेर्दा अहिलेसम्म करिब ४० हजार मोहीले मात्र आधा जग्गा पाउन सकेको देखिन्छ ।

जग्गाधनी र भूमिसुधार कार्यालयको मिलेमतो तथा अनेक कानुनी झन्झट सिर्जना गरेर जग्गाधनीले मोही निष्कासन गर्नाले दर्तावाल मोहीको संख्या १ लाख १९ हजारमा आइपुगेको छ । जब कि ०५१ मा जगन्नाथ आचार्य भूमिसुधार मन्त्री हु“दा लिइएको लगतमा यो संख्या २ लाख ६४ हजार ६ सय ३१ थियो । उनीहरूले कमाई आएको जग्गा २ लाख ४४ हजार ९ सय ९५ बिघा थियो । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने जोताहा किसानलाई न्याय दिन ल्याइएको मोहियानी सुधार कार्यक्रम कानुन प्रगतिशील हुँदाहुँदै पनि कमजोर प्रशासनका कारण लगभग निष्प्रभावी बन्न पुग्यो । यस कार्यक्रमबाट थोरै मात्र जोताहा किसान लाभान्वित हुन पुगे । सीमान्त तहका मोहीलाई हकबाट वञ्चित गरियो । कानुन बन्ने तर कार्यान्वयनमा नआउने नमीठो उदाहरण मोहियानी हकको व्यवस्थामा देखियोे । दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने कार्यक्रमले मोहीको स्वामित्वमा जमिन पुर्याएन । उल्टै मोहीबाट जमिन खोस्ने कार्य भयो । यो संशोधनले भूमि अधिकार, उपयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्यालाई झनै जटिल बनायो । जग्गा बाँझो रहने स्थिति बढेर गयो । अरूको भए पनि जग्गा जोत्छु र जीविका गर्छु भन्नेले ढुक्कले जग्गा पाउने स्थिति भएन । मोहीहरू सुकुम्बासीमा परिणत हुने स्थिति बन्यो । यसले गरिबी, भोकमरी र आर्थिक परनिर्भरता बढायो ।

जमिनमा द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने विषय उठेका वेला दर्तावाल मोहीको प्रतिशत असाध्यै थोरै भएको र अझै ठूलो संख्यामा मोहीहरू बेदर्तावाल भएकाले जग्गा जोतिरहेका तर स्रेस्तामा दर्ता गर्न छुट भएका मोहीलाई आयोग बनाएर भए पनि हक दिनुपर्छ भनेर उठेको आवाज पनि सुनिएन । यो जानीजानी गरिब किसानको स्वामित्वमा जमिन जानबाट रोक्न गरिएको चाल थियो । काठमाडौं उपत्यकामा बाहेक मोही कमजोर थिए । जग्गाधनीसित कुत बुझाएको भर्पाईसम्म माग्न सक्दैनथे । मागे जग्गावालले जग्गा खोसेर अर्कैलाई कमाउन दिन्थ्यो ।

जग्गामा आफैँ श्रम गर्ने मोहीको स्वामित्वमा जमिन पुर्याउनु, उसलाई उत्साहित गर्नु र उत्पादन बढाउनु मोही बाँडफाँडको मूल उद्देश्य हो । तर, फेरि पनि धेरथोर रकम लिएर मोहीले जग्गा छाड्ने हो भने बाँडफाँडको खास अर्थ मोही कट्टा गर्नु मात्र हुनेछ । जग्गाधनी र मोहीको आधाआधा स्वामित्व हुने भएकाले बाँकी आधा जग्गा मोहीले खरिद गर्न सक्ने गरी सरकारले ऋण सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा भूमिसुधार अधिकारीले अपवादबाहेक जग्गाधनीको पक्ष लिने र मोहीलाई पैसा लिएर वा आधाभन्दा कम हक लिन लगाई लगत कट्टा गर्ने गरेको स्थितिले मोही बाँडफाँडको उद्देश्यविपरीत कार्य भएको देखाउँछ । जग्गा बाँडफाँड गर्न मोही र जग्गाधनीले संयुक्त निवेदन हाल्न सक्ने र कुनै एक पक्षले आधा हकबापतको रकम लिएर पूरै जग्गा मोही वा जग्गाधनीलाई छोड्न सक्ने व्यवस्थामा कर्मचारी र जग्गाधनी खेलेर मोहीलाई आधाभन्दा कम हिस्सा लिई मिलाउने कार्य भइरहेको छ । यो कार्य सोह्र्रै आना कानुनविरुद्ध छ । जब आधा–आधा हक दिने भनेपछि संयुक्त निवेदनको अर्थ दुवै आधा–आधा बाँडफाँडका लागि मञ्जुर भएको अवस्था हो । यहाँ झेली गरेर आधाभन्दा कम हक लिन मञ्जुर गराउन कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन । यसरी हेर्दा भूमिसुधार कार्यालयले पूर्णतया गैरकानुनी कार्य गरिरहेको छ ।

यसैगरी मोहीलाई अनावश्यक तारेख धाउन बाध्य पारिएको छ । मोही नामसारीका लागि पेस गरिएको निवेदनमा समेत वर्षौं तारेख दिइएको छ । जब कि भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा मोही बाँडफाँडसम्बन्धी पर्न आएको निवेदनमा भूमिसुधार अधिकारीले अर्को पक्षलाई बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र झिकाई मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयसमेतमा रहेका तत्सम्बन्धी दर्ता श्रेस्ता प्रमाण जाँचबुझ गरी आवश्यकताअनुसार बाँडफाँड गरिने जग्गाको स्थलगत निरीक्षण र सम्बन्धित गाउँपालिकाको वा नगरपालिकाको रायसमेत बुझी जग्गाधनी र मोहीलाई नरमकरम मिलाई आधा–आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँड गरेर मोहीको लगतसमेत कट्टा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था लागू भएको छैन । सबै काम अड्डाबाट कागजका भरमा गर्न खोजिएको छ ।

मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँड गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको झन्डै दुई दशक हुन लाग्यो । अझै यो कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । बाँडफाँडका लागि म्याद तोक्ने अनि तोकेको म्याद समाप्त हुने, पुनः म्याद तोक्ने, यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ । अब यसलाई लम्ब्याउनुभन्दा अभियानकै रूपमा मोही बाँडफाँडको विषयलाई टुंग्याउनु जरुरी छ । यसका लागि भूमिसुधार अधिकारीको सहयोगी भूमिका आवश्यक हुन्छ । सम्बन्धित कार्यालयले हरेक महिनाको लक्ष्य तोकेर उक्त लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि भूमिसुधार विभागले मोही समस्या भएका सबै जिल्लाको योजना बनाई बरोबर अनुगमन गर्ने र अप्ठेरोमा सहजीकरण गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । राजपत्रमा सूचना निकालेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । यसबाहेक राजनीतिक पार्टीका अगुवाहरूको सहयोगी भूमिकाविना यो समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।
deujaj@csrcnepal.org

तपाईको प्रतिक्रिया