शासन, प्रशासन र अनुशासन - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

शासन, प्रशासन र अनुशासन

सरकारले पूर्णता पाउन बाँकी रहेकै वेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी संयन्त्रबाट ठूलै असहयोग सामना गर्नुपरेको छ । अहिलेसम्मको असहयोग अझै तन्किँदै गयो भने संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले दिनुपर्ने सेवा, गर्नुपर्ने काम र दैनिक कार्यमा समेत अवरोध आउने सम्भावना देखिएको छ । यतिवेला निजामती सेवातर्फका तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा छन् ।

यसरी समायोजनमा जाने कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा नजाने, अटेरी गर्ने, लामो समय अनुपस्थित रहने, नेताहरू र अनेक खाले पहुँच देखाएर निर्णय उल्ट्याउन लगाउने गरेका छन् । यसले स्थानीय तहका वडादेखि प्रदेश सरकारका दैनिक काम प्रभावित भएका छन् । दैनिक काम भन्नाले जनताले पाउनुपर्ने दैनिक सेवा र दीर्घकालीन रूपमा सम्बन्धित तहका सरकारले गर्नुपर्ने विकास निर्माणका काम प्रभावित हुनु हो । यसको लामो प्रभाव के हुन्छ भने अहिलेको वर्षमा सकिनुपर्ने काम पछिलाई सर्छ, पोहोरपरारकै काम पनि बाँकी छन् । जनता निराश हुने र निर्वाचित सरकार या जनप्रतिनिधि असफल देखिने खतरा बढ्दै
गएको छ ।

कर्मचारीलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न र सेवा प्रवाहमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गराउन नसक्ने सरकार असफल हुुनु अवश्यंभावी छ

यतिवेला खासगरी प्रदेश नम्बर दुईमा जान र दुर्गममा सेवा गर्नबाट कर्मचारी भागिरहेका छन् । यसरी सेवामा जान र काम गर्नुभन्दा आफैँले तर्जुमा गरेको सुविधाको पोको बोकेर सेवानिवृत्त हुने षड्यन्त्रमा सक्रिय छन् कर्मचारी । सरकारलाई ३० अर्ब तत्कालको बजेट बोझ थप्ने र नौ हजारले बिदा लिने कर्मचारीकै नेतृत्वले तयार गरेको यो जालोमा सरकार पर्यो भने देशलाई निकै ठूलो नोक्सान पर्ने त छ नै, सँगै सरकारलाई नटेरेर या अनुशासनमा नरहेर पनि सुविधाबाट वञ्चित हुनुनपर्ने अर्थात् सरकारले प्रशासन होइन, कर्मचारी प्रशासनले सरकार चलाउने र देशलाई लुटेर सन्तुष्टि लिने परम्परा बस्नेछ । एकातिर सरकारले लगानी गरेर तयार पारेका अनुभवी प्रशासकमध्ये नौ हजारले एकसाथ बिदा लिने, अर्कातिर सरकारको तत्काल सम्पादन गर्नुपर्ने काम रोकिने र नयाँ कर्मचारी भर्ना तथा तालिम प्रक्रियामा अतिरिक्त भार थपिने यो अनुचित कार्य गरेर कर्मचारीले देशलाई दीर्घकालीन नोक्सान पार्ने प्रयास गरेका छन् ।

कर्मचारीका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेको व्यक्तिले वृत्ति विकासको अवसर समान रूपमा पाउनु जति आवश्यक छ, त्यति नै ती कर्मचारीले शासन चलाउने सरकारले तोकेको समयमा तोकेको ठाउँमा गएर तोकिएका काम गर्न जरुरी छ । त्यो उसको कर्तव्य नै हो । तर, यहाँ भने राज्यलाई दिनेभन्दा राज्यलाई आफूअनुकूल चलाएर मुनाफा लिने व्यापारी प्रवृत्ति प्रशासकमा देखियो । कर्मचारीलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न र सेवा प्रवाहमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गराउन नसक्ने सरकार असफल हुुनु अवश्यंभावी छ ।

यस्तो समस्यामा ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकार परेको थियो । गिरिजाप्रसादले केही कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेर स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । ओलीसामु पनि त्यस्तै चुनौती आएको छ । उनी शासकीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने ढंगले प्रस्तुत हुन्छन् र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन लागिपर्छन् कि लतारिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेर या सेवाबाट धपाएर होइन, उनीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नैपर्ने गरी व्यवस्थापन गरेर मात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया