बलियो ऐनबाट उपभोक्ताका अधिकार सुनिश्चित - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

बलियो ऐनबाट उपभोक्ताका अधिकार सुनिश्चित

विमला खनाल अध्यक्ष, कन्जुमर आई नेपाल

बजारमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, कानुनद्वारा निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप र एकाधिकार पूर्ण व्यापारिक क्रियाकलाप व्याप्त छ । वस्तु र सेवा प्रदायक उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार छैनन् । बजारमा व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने, मूल्यसूची र वस्तुमा लेबल नराख्ने, नापतौलमा बेइमानी गर्ने, भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने, सौदाबाजीद्वारा कृत्रिम मूल्य तय गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेजस्ता थुप्रै समस्या व्याप्त छन् । उपभोक्ता वस्तु र सेवा बजारमा ठगिइरहेका छन् । यी समस्या समाधान गरी उपभोक्ता अधिकार बलियो बनाउने उपायबारे उपभोक्ता अधिकारकर्मी विमला खनालले यसरी वर्णन गरेकी छिन् :

यसकारण देखिएको हो समस्या
उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई उपभोक्ताका हकहितसँग जोडिएका क्षेत्रगत ऐनको मूल ऐन वा छाता ऐनका रूपमा अहिलेसम्म पनि परिमार्जन र विकास गर्न सकिएको छैन । उपभोक्तालाई पर्ने मर्का खासगरी मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा हुन सक्ने अनुचित क्रियाकलापको बारेमा ऐनमा दण्डित गर्ने व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

समयसापेक्ष ऐन परिमार्जन हुन नसक्नु र बनेका कानुनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकिएका कारण बजार स्वच्छ बन्न सकेको छैन । उपभोक्तालाई तुरुन्तै न्याय दिने उपभोक्ता आयोग र उपभोक्ता अदालत वा उपभोक्ता इजलासको व्यवस्था हुन नसक्नु, नियमनकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, मूल्य, अनुगमन, विश्लेषण, नियमन र नियन्त्रण गर्ने, नीति–नियम बन्न नसक्नु पनि बजार स्वच्छ बन्न नसक्नुको कारण रहेको छ ।

दोषीलाई तत्काल स्थलमा नै जरिवानाको व्यवस्था हुन नसक्नु, दोषी देखिएकालाई कम र कमजोर ऐन लगाएर उन्मुक्ति दिइनु, कडा कारबाही गर्न नसक्नु, बजार अनुगमनलाई उपभोक्ताले अनुभूत गर्ने गरी र बजार सच्चिने गरी प्रभावकारी बनाउन नसक्नु पनि कमजोरी रहेका छन् ।

त्यस्तै उपभोक्ता शिक्षा र सचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु र उपभोक्ता सचेत नहुनु, वस्तु र सेवाका प्रदायक उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बन्न नसक्नु, नियामक निकायमा उपभोक्ता हकहित संरक्षण गर्ने इच्छाशक्ति नभएका कारण अहिलेको बजारमा समस्यै समस्या देखिएका छन्, जसले गर्दा उपभोक्ताहरू मारमा परिरहेका छन् ।

अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी संशोधन
उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु र सेवाको मूल्य, गुणस्तर र नापतौलको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप रोक्न र उपभोक्तालाई पर्ने मर्काविरुद्ध कानुनी उपचार दिलाउने उद्देश्यले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको व्यवस्था भएको हो ।

तर मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा हुन सक्ने अनियमितताबारे न्याय दिन सक्ने गरी कानुन तर्जुमा हुन नसक्दा र बनेका कानुनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उपभोक्ताहरू मर्कामा परिरहेका छन् ।

त्यसैले उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत ऐनको मूल ऐन वा विशेष ऐनका रूपमा विकास गरी मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा हुन सक्ने अनियमिततालाई दण्डित गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्नु आवश्यक छ ।

संविधानको धारा ४४ मा उल्लिखित उपभोक्ताको मौलिक हक र धारा ५१ (घ) (७) मा उल्लिखित स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीति लागू गर्ने गरी र राज्य पुनर्संरचनामा गइसकेको अवस्थामा तीनवटै सरकारका तहमा उपभोक्ता हित संरक्षणका तहगत संरचना साथै अधिकार प्रत्यायोजनसहितको व्यवस्था थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

मुद्दा दर्ता गर्दा सरकारी वकिलको राय लिने कुरालाई अनिवार्य गरिनुहुँदैन, किनभने समस्याग्रस्त बजारको अनुगमन धेरैपटक भए पनि मुद्दा दायर भने केही संख्यामा मात्र भएका कारण बजार सच्चिएको छैन । संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा छोटो बाटोबाट कार्यविधिसहितको निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गरी उपभोक्तालाई छिटो र सरल तरिकाले न्याय दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई बलियो बनाउन अर्धन्यायिक अधिकारसहितको व्यवस्था थप गर्नु आवश्यक छ ।

 

यी प्रावधानहरू थपिनुपर्छ
उपभोक्ता अधिकार रक्षा गरी स्वच्छ बजार कायम गर्न उपभोक्तालाई पर्न सक्ने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र भौतिक क्षति पु-याएबापत दण्डित गर्न र क्षतिपूर्ति दिलाउन छोटो कार्यविधिसहितको उपभोक्ता अदालत वा इजलासको व्यवस्था गरी निरन्तर सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

दोषी देखिएकालाई तत्काल स्थलमा नै जरिवाना गर्न सकिने, खरिद गरेको सामान फिर्ता गर्न सक्ने, व्यापारिक तह निर्धारण, उपभोक्ताले तिरेको करको ०.५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेर उपभोक्ता संरक्षण कोषको स्थापना र त्यसको सञ्चालन संयन्त्र तथा सञ्चालन विधिको व्यवस्था थप गरिनुपर्छ ।

त्यसैगरी, उपभोक्ताको अधिकारमा आधारभूत आवश्यकतामा पहुँचको अधिकार र प्रतिनिधित्वको अधिकार उपभोक्ताका अधिकार भनी थप गर्नुपर्ने, एन्टिबायोटिक र ग्रोथ हर्मोन प्रयोग गरिएका वस्तु गुणस्तरहीन भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने, शिक्षा र भेटनरी सेवालाई पनि सेवा भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यस्तै वस्तुको मूल्य, कर, राजस्व, दस्तुर, भाडा र लिन पाउने मुनासिव नाफाबाहेक उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी विभिन्न बहानामा मूल्य जोडिएमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको ठहर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यी विषय छुट्नुहुँदैन
वस्तु र सेवाको मूल्य र त्यसमा लाग्ने कर तिरिसकेपछि लिने सेवा शुल्कलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भनेर उल्लेख गरिनुपर्छ । होटेल, रेस्टुराँमा खानाको पैसामा १३ प्रतिशत भ्याट तिरिसकेपछि सेवा शुल्क भनेर उपभोक्तालाई तिराउनु अनुचित हो ।

सेवा शुल्क उपभोक्तालाई सेवा मन प¥यो भने खुसीले दिने कुरा हो । त्यसैले यसलाई अनिवार्य गराउनुहुँदैन । त्यसैले त्यस्तो सेवा शुल्कलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको परिभाषामा थप गर्नुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण परिषद्लाई सक्रिय बनाउन परिषद्को बैठक कम्तीमा वर्षको ६ पटक बस्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

उपभोक्तालाई ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हो । अहिले उपभोक्ताले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई विशेष ऐन र छोटो कार्यविधिद्वारा निरीक्षण अधिृकतले वस्तुको नमुना परीक्षण लिएको २४ घन्टाभित्र सरकारी प्रयोगशाला वा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालामा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सात दिनसम्ममा नमुना प्रयोशालामा पठाउँदा वस्तुको गुण बिग्रन सक्छ । त्यसैगरी, मुद्दाको तहकीकातको काम पूरा भएको ३५ दिनभित्र अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्थाको सट्टा छोटो बाटोबाट ७ दिनभित्र अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

बलियो संयन्त्र
मुद्दा दर्ता गर्दा सरकारी वकिलको राय लिने कुरालाई अनिवार्य गरिनुहुँदैन, किनभने समस्याग्रस्त बजारको अनुगमन धेरैपटक भए पनि मुद्दा दायर भने केही संख्यामा मात्र भएका कारण बजार सच्चिएको छैन ।

संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा छोटो बाटोबाट कार्यविधिसहितको निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गरी उपभोक्तालाई छिटो र सरल तरिकाले न्याय दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई बलियो बनाउन अर्धन्यायिक अधिकारसहितको व्यवस्था थप गर्नु आवश्यक छ ।

माथि उल्लिखित कुराहरू उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा थप गरी परिमार्जन गर्ने हो भने धेरै हदसम्म उपभोक्ताले वस्तु र सेवा उपभोग गर्दा ठगिने र मर्कामा पर्ने परिस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु