यसरी सञ्चालन गरौँ सुरक्षा संयन्त्र - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

यसरी सञ्चालन गरौँ सुरक्षा संयन्त्र

                   विनोज बस्न्यात

नेपालमा तीन तहको निर्वाचनपश्चात् सरकार गठन हुनु संक्रमणकालको समाप्ति र सुरक्षाको एक हदसम्म प्रत्याभूतिको अवस्था हो । यसलाई मूलभूत रूपमा सुरक्षा सुधारको अवस्था मान्नुपर्छ ।

विगत लामो संक्रमणकालमा हुने गरेका सुरक्षा निकायमाथिको प्रभाव परिवर्तित परिस्थितिमा नागरिक सर्वोच्चतातर्फ सोझिएको छ ।

अर्थात् नागरिक सर्वोच्चता कार्यान्वयन गर्ने सरकार र नेतृत्वकर्ताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमाथि अपेक्षा चुलिएको छ ।

बदलिँदो परिवेशमा नयाँ सरकारसँग तीनवटा आमअपेक्षा छन् । पहिलो, राष्ट्रियताको संवर्धन र प्रवर्धन, दोस्रो, आर्थिक समृद्धि र तेस्रो, देशमा केही हुन्छ भन्ने आशावादी अवस्था सिर्जना ।

 

यी तीन आमअपेक्षा हुन्, जसले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पार्छन् । राष्ट्रियताका सन्दर्भमा आन्तरिक र बाह्य राष्ट्रियतालाई अलग रूपमा हेर्नुपर्छ ।

बदलिँदो विश्व परिवेशसँगै हामीले उत्तरी छिमेकी चीनसँग के लिने, के दिने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । दक्षिण छिमेकी भारतसँग सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत बहुआयामिक सम्बन्धलाई नेपालको आर्थिक समृद्धिसँग कसरी जोड्ने भन्नेमा परिपक्व र आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ ।

आधारभूत रूपमा बाह्य राष्ट्रियताको प्रवर्धन यसरी नै हुन्छ । आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत नभई बाह्य राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । ०६३ मा विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि मुलुकभित्र जातजाति, धर्म, संस्कृतिका सन्दर्भमा मेरो–तेरो भन्ने भावना आयो ।

यसले एक हदसम्म देशभित्र विभिन्न मनोविज्ञान विकास गरेको थियो । तर, ०७० को निर्वाचनपछि बिस्तारै यो भावना मत्थर हुँदै गयो र अहिलेसम्म आउँदा देशलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने भावना विकसित हँुदै गएको छ ।

अब हामी नेपाली हाम्रो नेपाल भन्ने भावना जगाउने चुनौती हामीमाझ आएको छ । जातीय र साम्प्रदायिक हकहितको विषय अहिले सतहमा छैन । तर, फेरि पनि पहाडी, मधेसी भन्ने भावनाबाट माथि उठेर साझा राष्ट्रिय मूल्य प्रवर्धन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

राजनीतिक स्थायित्व आजको प्रमुख आवश्यकता हो । हाम्रा नीतिमा स्थिरता, लगानीको वातावरण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषय पनि महत्वपूर्ण छन् । यसले राजनीतिक स्थिरताको आधार तयार गर्छ र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष सहयोग गर्छ ।

अब सरकारले राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । संघीयता, गणतन्त्र आइसकेको छ, अब मानिस आशावादी छन्, अपेक्षा बढेको छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने अहम विषय हो । भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन कायम गर्ने विषयमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।

वर्तमानका प्रमुख सुरक्षा चुनौती
विस्तृत शान्ति सम्झौताअघि देशको सुरक्षा चुनौती बेग्लै थियो, त्यहाँदेखि संविधान जारी भएसम्मको एउटा अवस्थामा बेग्लै चुनौती थियो । अहिलेको सुरक्षा चुनौती बेग्लै छ ।

हिजो के थिए भन्नेतिर जानुभन्दा पनि अब के गर्ने भन्नेमा हामी जानु बुद्धिमानी हुन्छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दा परिवर्तित परिस्थितिमा डेमोग्राफिक परिवर्तनतर्फ देश लागेको छ ।

परिवर्तनको आड र नाममा धर्म परिवर्तन भइरहेको छ, यसबाट भड्काउ खालको परिस्थिति आउन सक्ने सम्भावना छ । यसमा सचेत हुनैपर्ने अवस्था छ ।

 

राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न क्षमतावान् राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्ति र उसलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । रणनीतिक योजना निर्माणका लागि रणनीतिक योजना आयोग बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

 

मधेसको मूल राजनीतिक समस्या समाधान भइसकेको छ । अब मधेसको चुनौती लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित होइन, अधिकारका विषयलाई दुरुपयोग गरेर आन्तरिक र बाह्य तत्वले भड्काउन खोज्ने र पृथकतावादी माहोल खडा गर्न सक्ने चुनौतीलाई कम आँक्न मिल्दैन ।

मानिस भन्न थालेका छन्, अधिकारको लडाइँ सकियो, विकासको लडाइँ सुरु भयो । तर, अधिकारको लडाइँ अनवरत हुन्छ, कहिल्यै सकिँदैन । प्रान्त विस्तारसहितका राजनीतिक अधिकारका लागि लडाइँ अझै चलिरहने सम्भावना छ ।

यसलाई हामीले सही ढंगले समाधान गर्न सकेनौँ, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने भविष्यमा चुनौती आउने सम्भावना छ । जस्तो, सुरुमा एक मधेस एक प्रदेश भनिएको थियो । अहिलेको सीमांकनमा आठ जिल्लामा सीमित भएको छ ।

तर, मधेसीले खोजेको राजनीतिक, आर्थिक अधिकारको सही सम्बोधन भएन भने विशाल चुनौती थपिनेछ । सही रूपमा उनीहरूको माग सम्बोधन भएन भने क्याटलोनिया (स्पेन) को पछिल्लो नियति यहाँ नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

अहिले यो देखिँदैन तर सही व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने भविष्यमा नकार्न सकिँदैन । असन्तुष्टिका राजनीतिक स्वरलाई सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन ।

अर्को, मध्यपूर्वको भूराजनीतिमा परिवर्तन आएको छ । हाम्रा ३० लाख युवा वैदेशिक रोजगारका क्रममा त्यहाँ छन् ।

मध्यपूर्वको आर्थिक संकटका कारण नेपालीलाई लैजान बन्द हुने अवस्था आयो भने यहाँ आन्तरिक सुरक्षा चुनौती थपिने सम्भावना हुन्छ । यसको सही आँकलन गर्ने र समाधानको सूत्र पहिल्याउने प्रयत्न आजैदेखि हुनु आवश्यक छ ।

भूराजनीतिक चुनौती र व्यवस्थापन
नेपालमा मूलभूत रूपमा चीन, भारतको चासो कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने आजको अहम विषय हो । आर्थिक र सुरक्षासँग सम्बन्धित उनीहरूको स्वार्थलाई नेपालको स्वार्थ पूरा गर्ने हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारत र चीनविरुद्ध गतिविधि हुन नदिनु हाम्रो पहिलो काम हो । नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूको चासो पूरा गर्नुपर्छ । हाम्रो स्वार्थमा उनीहरूको स्वार्थ मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो हेर्नुपर्छ ।

रणनीतिक सञ्चार नेटवर्क स्थापना हुने अवस्थामा भारत र चीनको मात्र होइन, दक्षिण एसियाकै लाभ हुनेछ । यसमा हामीले योजनाबद्ध रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

बिस्तारै हामी पनि स्थापित हुन्छौँ, चीन र भारतको सुरक्षा चिन्ता पनि सम्बोधन पनि हुन्छ । यस हिसाबले भविष्यमा नेपाललाई ऊर्जा र व्यापारको हब बनाउन सकिने अवस्था छ ।

नेपालको शक्ति र कमजोरी
नेपालको शक्ति भौगोलिक अवस्थिति हो । अवस्थितिगत प्रभुत्वको कमजोर व्यवस्थापन हाम्रो कमजोरी हो । यो धरातलीय यथार्थलाई अब नेपालले फाइदामा बदल्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

चीन र भारतबाट सहयोग लिने र दिने विषयलाई नेपाली हितमा गम्भीरतापूर्वक तयारी गर्नुपर्छ । चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा र सहकार्य दुवै अवस्था छ ।

तर, हामीले आफ्नो हितमा दुवै छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । यसका लागि हामी बलियो हुनुपर्छ । आन्तरिक रूपमा हामीले कुशासन, भ्रष्टाचारबाट मुक्ति पाउनुपर्छ ।

आन्तरिक कमजोरी हटाउनुपर्छ । हामी बफर तर ‘वेल प्रोटेक्टेड’ रूपमा हामीमार्फत उनीहरू सुरक्षित हुने गरी डिल गर्नुपर्छ । सरकारको यो दायित्व हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका
नयाँ सरकार तीन पिलरका आधारमा जानुपर्छ । एक, प्रभावकारी प्रशासन र सही व्यवस्थापन । दोस्रो, राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्बोधन । तेस्रो रणनीतिक योजना निर्माण । यिनै तीनवटा पिलरका आधारमा सरकारको सुरक्षा नीति अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन मन्त्रालयका चार विभागलाई आफ्नो कार्यालयमातहत ल्याउनुभएको छ । यसको संकेत हो, प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार निवारणका लागि गम्भीर हुनुहुन्छ र बलियो सुरक्षा संयन्त्र निर्माणमा कटिबद्ध हुनुहुन्छ ।

सुरक्षाका सन्दर्भमा भारतको जस्तो सुरक्षा संयन्त्र हामीलाई अहिले काम लाग्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, डेपुटी सल्लाहकारसहितको प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक छ । पर्याप्त बजेटसहितको व्यवस्था यसको अनिवार्य सर्त हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई पनि गतिशील बनाउनुपर्छ । सुरक्षा सल्लाहकारका विभिन्न समितिमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलाई समावेश गर्नुपर्छ ।

त्यसले अन्तरमन्त्रालय समन्वयात्मक अवस्था कायम हुन्छ । र, भविष्यमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि यो सिस्टमको निरन्तरता हुने ग्यारेन्टी रहन्छ ।

कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणलाई सहयोग पुग्ने गरी यो संयन्त्र परिचालन गर्न सकिन्छ । सुरक्षा परिषद् सचिवालयमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) निर्माण हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयलाई पनि सुरक्षा सल्लाहकारअन्तर्गत ल्याएर प्रभावकारी र गतिशील बनाउनुपर्छ ।

परिषद्को सचिवालयलाई सल्लाहकारको सचिवालयमा बदल्ने र बहुआयामिक सुरक्षा चुनौती आँकलन सम्बोधन गर्ने एकाइ स्थापना गर्नुपर्छ । यी सबै काम अहिलेकै साधनस्रोत र निकायलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरेर गर्न सकिन्छ ।

सुरक्षा निकायको सञ्चालन
हामीकहाँ तीन तहको सरकार छ । सुरक्षा निकायलाई पनि पुनर्संरचना गर्न थालिएको छ । सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीलाई समेटेर उनीहरूको शक्ति मूल्यांकन गर्नुपर्छ । हाम्रो आवश्यकताका आधारमा तीन तहमा समग्र सुरक्षा संयन्त्रलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय सेनाको अहिले भइरहेका कामलाई यथावत् राख्दै थप भूमिकाका लागि पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा केन्द्रीय फौज र एउटा प्रान्तीय तथा स्थानीय फौज राख्नुपर्छ ।

स्थानीय युनिटले स्थानीय तहका आकस्मिक सेवा दिने गरी जानुपर्छ । सुरक्षा निकायको संख्या थप्नु आवश्यक छैन, विद्यमान मानवस्रोतले हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्छ । यी काममा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका स्थापित गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत ल्याइएको छ । यो आवश्यक र सकारात्मक हो । तर, यसलाई ऐन र नियमबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिलेकै जसरी सञ्चालन गर्ने हो भने जहाँ लगे पनि विभाग प्रभावकारी हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको के भूमिका ?
प्रधानमन्त्रीले गुप्तचर विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा ल्याइसक्नुभएको छ । अब राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न क्षमतावान् राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्ति र उसलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । रणनीतिक योजना निर्माणका लागि रणनीतिक योजना आयोग बनाउनुपर्छ ।

अर्को, कर्मचारीलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई राजनीतीकरणबाट मुक्त गर्नुपर्छ । मन्त्रालयलाई विशेषज्ञताका आधारमा विभाजन गर्ने र कर्मचारीलाई पनि स्पेसलाइज्ड गर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय प्रशासनिक आयोग गठन गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, रणनीतिक योजना आयोग र प्रशासनिक आयोग गठन गरेर यी निकायलाई आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्ने दायाँ र बायाँ हातका रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ ।

यसले प्रधानमन्त्रीको योजनाबारे सबै मन्त्रालयमा बुझाइमा एक रूपता कायम हुन्छ, एउटा साझा स्पिरिटका आधारमा प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण कार्यान्वयन पनि हुन्छ ।

यसले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच पनि समन्वय हुन्छ । सुशासन, डेलिभरीमा पनि बढोत्तरी आउँछ ।

(बस्न्यात नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी एवं
रणनीतिक मामिला विज्ञ हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया