राष्ट्र निर्माण गर्ने अवसर - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

राष्ट्र निर्माण गर्ने अवसर

ओलीको व्यक्तित्व र नेतृत्व
केपी ओली नेपालको राजनीतिक इतिहासमै सबभन्दा शक्तिशाली र जनविश्वासप्राप्त राजनेताका रूपमा देखा परेका छन् ।

आजसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीमध्ये उनी फरक विशेषता भएका नेताका रूपमा चर्चित छन । ओली समकालीन नेपाली राजनीतिको मात्रै होइन, एसियाकै राजनीतिमा उच्च कदका नेतामा दरिने तथ्यगत आधार तयार हुँदै छन् ।

ओलीले राजनीतिमा गरेको योगदान, विचारमा रहेको स्पष्टता, सही अडान, राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धता, उमेर र राजनीतिक परिपक्वताजस्ता आधार लिएर दाँज्ने हो भने एसियाली देशमा नेतृत्व गरिरहेका कुनै पनि नेताभन्दा उनलाई कम आँक्न मिल्दैन । उनको यस्तो व्यक्तित्व र नेतृत्व क्षमताले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको आयामलाई परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा हाबी हुन लागेको जातीयतावाद, क्षेत्रीयतावाद, विखण्डनवाद र अराजकतावादलाई किनारा लगाउँदै नेपाली राजनीतिको कोर्स परिवर्तन गर्न ओलीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेजस्तै राष्ट्रिय हित रक्षा गर्न स्पष्ट र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध विकास गरेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रबल सम्भावनासमेत छ ।

खासगरी विशाल भूगोल, जनसंख्या, शैन्य शक्ति र सदृढ अर्थतन्त्रसहित तीव्र विकासको नेतृत्व गरिरहेका दुई छिमेकी चीन र भारतसँग लाभकारी र विश्वासिलो सम्बन्ध बनाउन सक्ने हो भने पाँच–दश वर्षकै छोटो अवधिमा नेपालको कायापलट हुन सक्छ । इतिहासका अनेक चरणमा नेपालको हितमा काम गर्ने सही मनसाय भएर पनि सफलता प्राप्त नभएको विगतको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने हो भने चहकिलो भविष्यको क्षितिज देखा पर्न सक्छ । गान्धी, नेहरू र माओजस्ता उच्च कदका नेतृत्व र व्यक्तित्वको विश्वास लिन नसकेर वा ती व्यक्तित्वका अगाडि आफ्नो हितका विषयको सान्दर्भिकता स्थापित गर्न नसकेर सफलता प्राप्त गर्न नसकेका बिपी, कीर्तिनिधि वा राजा महेन्द्रको भन्दा केपी ओली अहिले अनुकूल अवस्थामा छन् । नेतृत्व र व्यक्तित्वको हिसाबले मोदी र सी दुवैले केपीलाई कम आँक्न सक्ने अवस्था छैन । यस सन्दर्भमा केपीले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा आफूलाई खरो उतारिसकेका छन् । अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, आपसी हित, भ्रातृत्व, एक–अर्काको सम्मान र सहयोग यिनै पञ्चशीलका सिद्धान्तमा अडिग रहेर अगाडि बढ्ने हो भने चीन र भारत दुवैको सहयोग र सम्मान नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ । बन्दै गरेको केपीको उच्च व्यक्तित्व र नेतृत्वलाई राष्ट्रिय हित रक्षाको महान् कार्यमा उपयोग गर्न सिंगो देश एकभएर उभिनुपर्छ ।

सुशासन र विकास
सुशासन र विकास गहन अर्थ दिने आकर्षक शब्द हुन् । नेपालमा सुशासन र विकासको सिद्धान्तमा निकै ठूला चर्चा हुने गरेका छन् । सयौँ सभा, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तक्र्रिया गरिए र करोडौँ खर्च गरियो । धेरै विद्वान्, बुद्धिजीवी तथा विशेषज्ञले आफ्नो ज्ञान, अनुभव पनि लगाए, तर जति उपलब्धि हुनुपर्ने हो, त्यो भने हुन सकेन । सुशासनयुक्त शासन कायम हुन नसक्नु र विकासले गति लिन नसक्नुमा केही नीतिगत कारण नभएका होइनन्, तर मूल कारण राजनीतिक स्थायित्व नहुनु र नेतृत्वको इच्छाशक्तिको कमी नै हो । ओलीसँग दुवै पक्ष विद्यमान छन् । जनताले आशा र भरोसा गरेका छन्, अब देशमा सुशासन कायम हुनेछ र विकासले तीव्रतर गति लिनेछ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विधिको शासन, व्यापक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, मानवअधिकारको रक्षा र ग्यारेन्टी, शान्ति–सुरक्षाको उपयुक्त वातावरण, भ्रष्टाचारमुक्त समाज सुशासनका मूल मान्यता भए पनि सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको कमी नै यो देशका मूल समस्या हुन् ।

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रभित्रको स्वेच्छाचारिताले देशलाई धमिराले खाएजस्तो खोक्रो बनाउनुको मूल कारण पनि कमजोर र प्रभावहीन सरकार नै हो । ओलीसँग इच्छाशक्ति छ, अनुभव छ । सन्तानका लागि सम्पत्ति थुपार्नुपर्ने अवस्था नभएका कारण उनमा लोभ पनि पक्कै छैन । लोभ नभएका प्रधानमन्त्रीसँग देशबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने असीमित इच्छाशक्ति हुन सक्छ । व्यापक जनसमर्थनसहितको भ्रष्टाचारविरुद्ध योजनाबद्ध अभियान चलाउन अहिलेभन्दा उपयुक्त समय अर्काे हुन सक्दैन । यस अभियानमा सिंगै देशवासीको समर्थन पक्कै हुने नै छ, अधिक नकारात्मक ग्रन्थि चलायमान भएका बिदेसिएका नेपालीको पनि ठूलो साथ रहन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भौतिक संरचना निर्माण समग्र विकासको पूर्वाधार हो । सडक सञ्जालको विस्तार र स्तरोन्नति, व्यवस्थित विद्युतीकरण, स्वच्छ खानेपानी, उचित सिँचाइको व्यवस्था, यातायातका साधनको उपयुक्त व्यवस्था हुन सके देशको मुहारमा परिवर्तन हुनेछ । नेपालको हालसम्मको विकासको मोडल परिवर्तन गर्नु पनि आवश्यक छ । नेपालको भौगर्भिक नक्सा बनाएर त्यसका आधारमा व्यवस्थित बस्ती, फलफूल र जडीबुटी खेती, पशुपालन, औद्योगिक र व्यापार क्षेत्र छुट्याएर आधुनिक तथा व्यवस्थित एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा बसेका जनतालाई विकास पुर्याइदिने हालसम्मको विकास मोडलमा जाने हो भने देशभरि छरिएर रहेका जनतालाई विकासको लाभ दिन सकिने अवस्था देखिँदैन भने अर्कातिर अधिक लगानीमा कम उपलब्धि हुने बाध्यताबाट मुक्त हुन पनि सकिने अवस्था छैन । भौतिक निर्माणको जिम्मेवारी लिने निर्माण कम्पनीको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति विकास निर्माणको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको वर्तमान अवस्थामा निर्माण कम्पनी उत्तरदायी हुन नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्वको पनि संलग्नता छिपेको विषय होइन ।

पुँजीगत बजेटको लगभग २२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनुको मूल कारण पनि निर्माण कम्पनीका अनुत्तरदायी व्यवहारको परिणति हो । सबै क्षेत्र, निकाय र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने र जिम्मेवारी पालना नगर्नेलाई दण्डित गर्न सक्ने सामथ्र्य ओलीमा छ । राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण गर्ने र भ्रष्टाचारलाई राजनीतिकरण गरेर काममा बाधा–व्यवधान सिर्जना गर्ने राजनीतिक शक्तिकेन्द्र कमजोर रहेको यस अवस्थामा सुशासन र विकासका लागि ठोस योजना अघि सारेर सफलता प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण अवसर ओलीलाई रहेको छ ।

औद्योगिकीकरणमार्फत देशको समृद्धि
विश्वका सबै विकसित देशको अध्ययन गर्ने हो भने देशको समृद्धिको मूल आधार औद्योगिकीकरण नै हुने गरेको देखिन्छ । औद्योगिकीकरण लहडका भरमा सफल हुने विषय होइन । पुँजी, भौतिक संरचना, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, उचित प्रशासनिक र कानुनी व्यवस्थापन, ऊर्जा, उचित र प्रभावकारी बजारव्यवस्था, लगानीको उपयुक्त वातावरण र उत्साही लगानीकर्ता, राज्यको सकारात्मक इच्छाशक्ति औद्योगिकीकरणका पूर्वसर्त हुन् । नेपालको सन्दर्भमा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, खानी, खेल, सञ्चार र प्रविधि, वन र जडीबुटी, यातायात उद्योगका मूल क्षेत्र हुन् । नेपालमा उद्योग भन्नाले संकीर्ण अर्थमा बुझ्ने भ्रान्त धारणा रहेको छ । उत्पादनमूलक र सेवा उद्योग दुवैलाई औद्योगिकीकरणको छातामुनि ल्याउनुपर्छ र देशले औद्योगिकीकरण हाम्रो राष्ट्रिय अभियान हो भनेर घोषणा गर्नुपर्छ ।

सरकारी लगानीका उद्योग, निजी लगानीका उद्योग र सहकारितामा आधारित उद्योग सञ्चालनका हालसम्मका सबै अनुभवको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर प्रतिफल प्राप्तिको सुनिश्चिता गर्ने हो भने देशी–विदेशी, सरकारी–गैरसरकारी लगानीको समस्या पनि पर्नेछैन । कतिपय उत्पादनमूलक उद्योगबारे सम्भावना रहेर पनि व्यापारलाई प्राथमिकता दिँदा उद्योग सञ्चालनभन्दा मुनाफा हुन्छ भने व्यापारलाई नै प्राथमिकता दिनु उचित हुन्छ । बाध्यात्मक रोजगारीका लागि बिदेसिने युवा जनशक्तिलाई नेपालमा काम दिने एक मात्रै विकल्प उद्योग नै हो । एउटा दुःखद पक्ष के छ भने देशको आवश्यकता र हाम्रो चिन्तनबीच एकरूपता छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि महत्व राख्ने उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालय पार्टीको प्राथमिकतामा छैेनन्, प्राथमिकताजति गृह, रक्षाजस्ता शक्ति परिचालनका मन्त्रालयलाई दिइन्छ । ओलीको काँधमा विनोद चौधरीदेखि भूमिहीन, घरवारविहीन नागरिकको हित रक्षा गर्ने कठिन जिम्मेवारी आएको छ ।

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको नवीन कार्यान्वयन कम चुनौतीपूर्ण छैन । पुरानै ढर्राबाट आधुनिक नेपालका आवश्यकता पूरा गर्न सकिनेछैन । जनतालाई काम दिने, कामको सम्मान दिने, उचित ज्याला दिने र व्यक्तित्व विकासका लागि समान अवसरको ग्यारेन्टी दिने कामलाई योजनाबद्ध रूपमा पूरा गर्नैपर्ने राष्ट्रिय अभिभारा ओलीको काँधमा आएको छ । यस समयमा जनताको व्यापक समर्थन, राजकीय वैधता र राजनीतिक शक्तिको हिसाबले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका ओलीको सत्ताको उपयोगका लागि प्रशंसाका गीत गाउनेहरूबाट जोगिएर राष्ट्र निर्माणको महान् अभियानको यात्रालाई अघि बढाउन सक्नेहरूको सहयोग लिएर देशलाई सफल बनाउने महत्वपूर्ण अवसर उनलाई प्राप्त भएको छ । आशा गरौँ, ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्र निर्माणको महान् अभियान सफल हुनेछ ।
(पूर्वमन्त्री थापा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया