प्रधानमन्त्री ५१ निकायका प्रमुख : कहाँ–कहाँ प्रमुख छु प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा हुँदैन - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

प्रधानमन्त्री ५१ निकायका प्रमुख : कहाँ–कहाँ प्रमुख छु प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा हुँदैन

प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा हुँदैन कहाँ–कहाँ प्रमुख छु भन्ने, बर्षौं बैठकसमेत बस्दैन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिम्मेवारी केवल सरकार प्रमुखको रूपमा मात्रै छैन । सरकारबाहेक विभिन्न परिषद्, प्रतिष्ठान, कोष, विश्वविद्यालय र समितिहरूमा प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष तथा संरक्षक छन् । प्रधानमन्त्री ओली ५१ निकायको अध्यक्ष तथा संरक्षक छन् । विगतका प्रधानमन्त्रीले बोक्दै आएको बोझको निरन्तरता वर्तमान प्रधानमन्त्रीको थाप्लोमा पनि छ ।


 प्रधानमन्त्री नै अनभिज्ञ
दर्जनौँ निकायमा अध्यक्ष र संरक्षक रहेका प्रधानमन्त्री आफ्नो जिम्मेवारीबारे जानकार होलान् त ? पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री विगतका अनुभवका आधारमा भन्छन्, ‘कतिवटा निकायको अध्यक्षता गर्छु भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई नै नहुने स्थिति छ ।’

क्षेत्रीको भनाइसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयका बहालवाला एक सचिवको प्रतिक्रिया मेल खान्छ । उनले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष वा संरक्षक रहने सरकारी निकाय कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग नरहेको स्विकारे ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विगतदेखिकै प्रधानमन्त्रीले निकै कम निकायलाई मात्रै समय दिने गरेका छन् । खासगरी सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग, दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय आयोग, पर्यटन परिषद्जस्ता दर्जनौँ निकाय प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्दा प्रभावित हुने गरेका छन् । सहसचिव, सचिव र मन्त्रीअन्तर्गत रहने कतिपय निकायमा समेत प्रधानमन्त्रीले नै अध्यक्षता गर्ने अभ्यास छ । प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत रहेरसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको एउटा निकाय सतर्कता केन्द्र पनि हो ।

अचम्म त अझ के भने खारेज भएको कानुनका आधारमा गठित निकायसमेत प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने निर्देशन विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिलाई निर्देशित गर्ने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन खारेज भइसकेको छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी सचिव रहेर काम गरेका उपसचिव बद्री तिवारीले त्यस्ता निकायबारे यकिन विवरण नभएको बताए । ‘विभिन्न निकायले आफ्नो विधानअनुसार संस्थाको बैठक वा अन्य कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्थे । आवश्यकता र संवैधानिक बाध्यताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले बैठक राख्ने वा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने गर्नुभएको थियो,’ तिवारीले भने ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद् नामको निकाय गठन गरेको छ । तर, यो कार्यालयमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री गएको जानकारी नभएको पछिल्ला तीन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बसेर काम गरेका कर्मचारी बताउँछन् । यसैगरी, सरकारले दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय आयोग गठन गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवदेखि उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीले उक्त निकायबारे जानकारी नै नभएको बताए ।

कतिपय निकायले त बैठकका लागि प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्तावसमेत गर्दैधनन् । उच्चस्तरीय व्यवसाय मञ्च, जलवायु परिषद्, उच्चस्तरीय एचआइभी-एड्स परिषद्ले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्षको हैसियतमा बैठकमा बोलाएको जानकारी नभएको प्रधानमन्त्रीका पूर्व स्वीकिय सचिवहरू बताउँछन् । यस्तै राष्ट्रिय बाँध संरक्षण समिति र बहुपक्षीय खेलकुद समन्वय परिषद्ले पनि अध्यक्षको हैसियतमा पछिल्ला कुनै प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाएको छैन ।

निकायअनुसार फरक भूमिका
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा प्रधानमधन्त्री कुलपतिको भूमिकामा रहने व्यवस्था छ । ती निकायको बैठकमा प्रधानमन्त्री कम्तीमा वर्षमा एकपटक सहभागी हुनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । तर, सबै निकायमै पुगेर प्रधानमन्त्रीले वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्न तथा बैठकमा सहभागी हुन नसकेको तिवारीले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको समय अभावका कारण सम्बन्धित निकायको बैठक नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने गरिएको थियो । यसबाहेक यस्ता निकायहरूमा कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीसँग रहने कार्यकारी अधिकार उपकुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्ने अभ्यास छ । द्द

प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्दा बैठक अन्योलमा
प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्दा गत वैशाखदेखि कर्णाली विकास परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । यसबीचमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । दुवै प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा बैठक राख्न नसकेको परिषद्का सदस्य चन्द्रकान्त पौडेलले बताए ।

कर्णाली विकास आयोगले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरू कर्णाली विकास परिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री उक्त परिषद्को पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीको समय उपलब्ध नहुँदा अहिलेसम्म परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कुलपति रहने निकाय

-बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
-त्रिभुवन विश्वविद्यालय
-काठमाडौं विश्वविद्यालय
-पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
-पोखरा विश्वविद्यालय
-लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय
-नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय
-मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय
-सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय
-कृषि तथा वन विज्ञान प्रतिष्ठान
-चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
-नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान
-पाटन स्वास्थ्य विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान

प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने निकाय

-मन्त्रिपरिषद्
-संवैधानिक परिषद्
-राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्
-आदिवासी जनजाति उत्थान
-राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समिति
-राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्
-राष्ट्रिय जलस्रोत विकास परिषद्
-पर्यटन परिषद्
-जलवायु परिषद्
-उच्चस्तरीय एचआइभी-एड्स परिषद्
-काठमाडौं उपत्यका विकास परिषद्
-राष्ट्रिय विकास परिषद्
-राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास परिषद्
-राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति
-वाग्मती र यसका सहायक नदीनालाको संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति
-प्रशासन सुधार समन्वय तथा अनुगमन समिति
-सार्वजनिक प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशन समिति
-संगठित संस्था सम्बन्धित उच्चस्तरीय नीति निर्देशन समिति
-राष्ट्रिय जनसंख्या समिति
-विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति
-राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति
-राष्ट्रिय योजना आयोग
-कर्णाली विकास परिषद्
-सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग
-गरिबी निवारण कोष
-दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय आयोग
-उच्चस्तरीय लगानी बोर्ड
-बहुपक्षीय खेलकुद समन्वय परिषद्
-लगानी बोर्ड
-उच्चस्तरीय व्यवसाय मञ्च

प्रधानमन्त्री प्रमुख संरक्षक रहेका निकाय

-नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
-नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
-नेपाल संगीत तथा
-नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान
-राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
-लुम्बिनी विकास कोष
-पशुपति क्षेत्र विकास कोष
-राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष
-नेपाल स्काउट

बेकारको बोझ : पूर्वप्रशासक
प्रधानमन्त्रीको अथाह जिम्मेवारीलाई पूर्वप्रशासकहरू भने ‘बेकारको बोझ’ भन्छन् । ‘आफू कति निकायको अध्यक्ष र संरक्षक छु भन्ने जानकारी लिन नपाउँदै कतिपय प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहँदा त्यस्ता निकायको गरिमा बढ्छ भन्ने सोचले यस्तो संस्कार बसेको हो,’ पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले भने, ‘तर, हरेक कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीले एक दिनका दरले समय दिँदा पनि ५१ दिन त त्यसै सकिन्छ । ती निकायको अध्यक्षता गर्न र बैठक राख्न प्रधानमन्त्रीलाई समय नै पुग्दैन । यो निरन्तरता अन्त्य हुन जरुरी छ ।’

कुन निकायको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने र कुन अरूलाई जिम्मा दिन सकिने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अध्ययन नगरेको पनि उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेर नौ वर्षसम्म काम गरेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल पनि यो अभ्यासको विपक्षमा छन् । ‘विगतमा राजा–महाराजालाई खुसी पार्न विभिन्न निकायको अध्यक्ष तथा संरक्षक बनाइन्थ्यो । राजसंस्था ढलेपछि प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत ती निकाय राखिएका छन्,’ त्रितालले भने , ‘राज्यका कुनै निकाय वा संस्थामाथि हस्तक्षेप गर्न तथा राष्ट्रिय हितको पक्षमा निर्णय लिन यस्ता निकायको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन ।’

अनावश्यक होइन : प्रधानमन्त्री कार्यालय
प्रधानमन्त्री कार्यालय भने ५१ निकायको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नु नाजायज नभएको बताउँछ । कार्यालयका एक सचिव समन्वयका दृष्टिले प्रधानमन्त्री ५१ संस्थाको अध्यक्ष र संरक्षक हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले समय दिन सके ५१ वटा निकायको अध्यक्षता गर्नु ठीक हो,’ उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय गर्ने निकायमा उहाँको नेतृत्व रहनु स्वाभाविक हो ।’

तपाईको प्रतिक्रिया