logo

bar

समावेशी कि कुनै एक क्षेत्रको मात्र आर्थिक वृद्धि ?

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २ फागुन | फागुन ०२, २०७४

विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार गर्ने आधारभूत पक्षका बारेमा यस वर्ष स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा सम्पन्न विश्व आर्थिक मञ्चको सम्मेलनका सहभागी कसैले पनि प्रश्न उठाएनन् । खुला बजार, सुशासन र मानव संसाधन तथा पूर्वाधार विकासजस्ता विश्व अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षको अवस्था सुधार गर्ने विषयमा उनीहरूले बहस गरेनन् । तर, उनीहरूले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको वितरण भने कतिसम्म असमान छ भनेर आलोचना भने गरे । समग्र क्षेत्रको समान विकास गर्ने समावेशी आर्थिक वृद्धिको मोडल सिर्जना गर्ने नीतिविना बढ्दो लोकप्रियतावाद र आर्थिक राष्ट्रवाद (संरक्षणवाद) सँग लड्न बजारलाई गाह्रो छ । त्यस्तै समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्व निर्धारण गर्न पनि गाह्रो छ । यसकारण हालको आर्थिक सुधार पनि लामो समयसम्म नटिक्ने सम्भावना छ ।

प्रत्येक आर्थिक नीतिको प्रभाव जनताको औसत आम्दानी र यसको वितरणमा परेको हुन्छ । निष्पक्षता विकास र कानुनी संस्थाको क्षमता विकासजस्ता सुधार आर्थिक वृद्धि र इक्विटी बजार (समान अवसर प्रदान भएको खण्डमा) का लागि राम्रो मानिन्छन् । कुनै पनि वस्तु वा निकाय र श्रमबजारको नियमन खुकुलो पार्दा प्रायःजसो मिश्रित प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । सीमितता र विशेष परिस्थितिका कारण प्राप्त हुने प्रतिफल फरक पर्नु प्रत्येक सुधार कार्यक्रम तथा नीतिको विशेषता नै हो ।

जब वित्तीय नियमन खुकुलो पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी प्रवाह खुला गर्ने कुरा आउँछ, त्यहाँ पक्कै पनि कुनै न कुनै सम्झौता भएकै हुन्छ । यसले आर्थिक गतिविधिका साथै आर्थिक असमानता पनि बढाउँदै लैजान्छ । चालू खाताको कारोबार (वस्तु तथा सेवा व्यापार) खुकुलो पार्ने उद्देश्यले केही नियमनकारी नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले पनि उक्त दिशामा काम हुँदै गएको प्रमाणित भएको छ । प्रविधि क्षेत्रमा आएको तीव्र परिवर्तन र विश्वव्यापीकरणले बहुमतीय प्रणालीमा आधारित अर्थतन्त्र सिर्जना गर्न व्यापक प्रभाव पारेको छ । जसमा आर्थिक वृद्धिको फाइदा पहिलो श्रेणीमा रहेकाले असमानुुपातिक रूपमा बढी लिँदै जाने हुन्छ ।

आधुनिक अर्थतन्त्रमा नीति–निर्माताको काम भनेको सीमान्तकृत समुदायलाई पनि उतिकै समान अवसर प्रदान गर्न आवश्यक सबै सुधारको नीतिगत व्यवस्था गर्नु हो । त्यस्तै अन्य नीति–नियमले सिर्जना गरेको वितरण प्रणालीको मूल्यांकन गर्नु पनि हो । नत्र आर्थिक वृद्धिसँगै सबैको समतामूलक पहुँच स्थापित गराउने कुराले वैधता गुमाउँछ । विध्वंसकारी राष्ट्रवाद (उग्रराष्ट्रवाद), कुनै जाति विशेषवाद र संरक्षणवादी शक्तिले बल प्राप्त गर्छन् भने मध्यकालीन र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई पनि नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ ।

समान आर्थिक अवसर उपलब्ध गराउने कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न कुनै एक कार्यमा मात्र केन्द्रित नभई समग्र रूपमा प्रभावकारी र आर्थिक भार पनि कम पर्ने खालका कदम चाल्नुपर्छ । यसको अर्थ वितरणमुखी आर्थिक प्रणालीलाई आत्मसात् गर्ने र आर्थिक वृद्धिको बढी फाइदा लिन सक्ने तथा मारमा परेका मानिसबीच सन्तुलन कायम गरी उपयुक्त आर्थिक नीतिका प्याकेज निर्माण गर्नु नै हो । विश्व आर्थिक मञ्चको ‘ग्लोबल फ्युचर काउन्सिल अन इकोनोमिक प्रोग्रेस’का लागि हाम्रो काम भनेको आर्थिक समानताका एजेन्डा स्थापित गर्न ठोस कार्यसूची बनाउनु नै हो ।

ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा उल्लेख्य क्षेत्र भनेको सीप विकास तालिम, सीप अद्यावधिक तालिम र रोजगार प्रतिस्थापनलाई सम्बोधन गर्नु हो । विश्वव्यापीकरण र तथाकथित चौथो औद्योगिक क्रान्तिले श्रम बजारमा परिवर्तन आउने क्रम बढाएको छ । श्रम बजारलाई ग्रहण गर्ने कुरामा प्रिमियम थपसमेत गरेको छ । सार्वजनिक नीतिले आम्दानी प्रणाली व्यवस्थित गर्न सहयोग मात्र गरेर पुग्दैन, सीप विकास गर्ने अवसर र आर्थिक सहायता पनि उपलब्ध गराउने काम गर्नुपर्छ ।

सम्पत्तिको असमान वितरण हुने कार्यको अन्त्य गर्न सरकारले जीवनोपयोगी सीपको अद्यावधिक गर्न, साधन विकास गर्न र पुनप्र्राप्तिका लागि लगानी बढाउनुपर्र्ने मुख्य चुनौती हो । उदाहरणका लागि सरकारले सीपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत क्षमता प्रयोग गर्न वा निजी क्षेत्रको सहभागितामा सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न सक्छ । सरकारले दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्न शैक्षिक संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरी नयाँ व्यावसायिक मोडल तथा डिजिटल प्रविधिसँग जोडिएका कतिपय विषयमा सबलीकरण प्रदान गर्नुपर्ने पनि हुन्छ ।

यसैगरी दोस्रो महत्वपूर्ण चुनौतीको क्षेत्र करप्रणाली र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र पनि हो । विशेष नीतिहरू राष्ट्रको सामाजिक अनुबन्धका नियमअनुसार फरक पर्न सक्छन् । हाम्रा विभिन्न कामले पुनर्वितरणमा जोड दिनुुपर्ने सुझाब दिएका छन् । यसका साथै इक्विटी (सेयर)मा धेरैलाई आबद्ध गर्दा आर्थिक वृद्धिलाई अझ दिगो बनाउँछन् भने आर्थिक वृद्धिमा कमी आउने प्रमुख कारणमध्येको एक प्रणालीगत कठिनाइ पनि कम हुँदै जान्छ ।

जब कर प्रणालीको कुरा आउँछ, आर्थिक वृद्धिको मोडलले राजनीतिक वैधता सुरक्षित गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण बन्छ । आर्थिक असमानता कम गर्ने कर प्रणाली पक्कै पनि धनी मानिसका विरुद्ध नै हुने गर्छ । भाडामा प्रदान गरिने आवासीय क्षेत्र र रियल इस्टेटमा कर बढाउनुभन्दा कर्पाेरेट क्षेत्रका कर छलीका प्रयास र कर छुट प्रयास हुन नदिन नीति–निर्माताले सबैलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ । शंकास्पद समूहको वित्तीय कारोबार तथा रकमान्तर नियन्त्रण गर्ने कुरामा पनि उत्तिकै जोड दिइनुपर्छ ।

यसैगरी तेस्रो चुनौती भनेको वित्तीय बजार नियमन गर्न आक्रामक गतिविधि चाल्नुपर्ने जरुरी छ । विशेष गरी आन्तरिक व्यापार नियमन गर्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने र अवैधानिक वित्तीय संस्था बन्द गर्न जरुरी छ । जोखिम बहनकर्ताको लापरबाहीले हुने ठूलो मूल्यको घाटा व्यवस्थापन गर्न सीमापार नियमन तथा नीति कार्यान्वयन गनुपर्ने अवस्था छ । अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा सीमापार पुँजी प्रवाहलाई व्यवस्थापन गर्न सके सम्बन्धित राष्ट्रलाई फाइदा हुने हो । वित्तीय समस्या सामना गर्न बल पुग्ने र त्यसको वित्तीय क्षतिको मूल्यसमेत न्यूनीकरण हुने हुँदा राष्ट्रले फाइदा लिन सक्छ ।

चौथो तथा अन्तिम प्राथमिकताचाहिँ व्यापारीमैत्री (क्रोनी क्यापिटालिजम) पुँजीवाद बहिष्कार गर्ने र प्रतिस्पर्धी व्यवस्था लागू गर्नमा ध्यान दिनैपर्छ । राष्ट्रिय काममा नीति–नियमको ग्यारेन्टी गर्न तथा नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था गर्न र स्पष्ट व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्न पनि प्रतिस्पर्धी नीति प्रभावकारी हुन्छन् । प्रतिस्पर्धी नीतिगत व्यवस्था भएको खण्डमा औद्योगिक क्षेत्र होस् वा सेवा क्षेत्र, सञ्चार जगत् नै किन नहोस्, विश्वासको वातावरण बन्यो र राज्य बलियो भएमा समावेशितालाई पक्कै पनि ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ ।

समस्याग्रस्त बनेको वितरणमुखी प्रणाली व्यवस्था गर्ने आर्थिक नीतिसम्बन्धी केही प्रतिक्रियाले विश्वव्यापीकरण तथा केही हदसम्म पुँजीवादकै विरोधको माग मात्र गरेका छैनन्, समान वितरणमुखी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न अवरोधसमेत खडा गर्दै आएका छन् । यसका लागि सरकारी कर्मचारी तथा व्यवसायीको सोचाइमा नै आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यदि आर्थिक वृद्धिको समान वितरणमा धेरैलाई आबद्ध गर्न सकियो भने मात्र आर्थिक वृद्धि दिगो बन्न सक्छ ।

यस वर्ष डाभोसमा भएको आर्थिक मञ्चको बैठकले आर्थिक असमानतालाई केन्द्रमा राख्ने निर्णय अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यो विषयमा ठोस समाधान गर्ने पहलकदमीमा कुनै विकास हुन सकेन । धेरै राष्ट्रमा बढ्दो आर्थिक असमानताविरुद्ध रोष प्रकट गर्नुभन्दा सो विषलाई न्यूनीकरण गर्ने कुनै पनि काम पर्याप्त हुन सकेका छैनन् । विश्वव्यापी रूपमा हाल आएको आर्थिक सुधारले निरन्तरता पाउने अपेक्षा विश्वभर गरिएको अवस्थामा वास्तवमा नै आर्थिक वृद्धिले निरन्तरता पाए हालको अवस्था परिवर्तन हुनैपर्छ ।

सेरगेई गुरिभ ‘युरोपियन बैंक फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट’का प्रमुख अर्थशास्त्री हुन् । ड्यानी लेइपजिगर जर्ज वासिङटन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विषयका प्राध्यापक हुन् । जोनाथन डी ओस्ट्री अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषअन्तर्गत अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक हुन् ।

कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, २०१८
(नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्यमा)

तपाईको प्रतिक्रिया