logo

bar

प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू असफल

कृष्ण रिजाल/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २ फागुन | फागुन ०२, २०७४

राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार कर्जा प्रवाह भएन, तर नीति भने झन् नरम बनाइयो-

राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न वाणिज्य बैंकहरू असफल भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कुल कर्जाको २५ प्रतिशत तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । तर, वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको २२.६ प्रतिशत मात्रै प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् ।

मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा समेत गरेर २५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले समेत प्राथमिकताका क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको कम्तीमा क्रमशः १५ र १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, वाणिज्य बैंकहरूले तोकिएका सबै प्राथमिकताका क्षेत्रमा सीमाअनुसारको कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा ६.८ प्रतिशत, ऊर्जामा ३.२ प्रतिशत, पर्यटनमा ३.४ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत गरी कुल कर्जाको २२.६ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् ।

कृषि र पर्यटनमा गाह्रो : बैंकर
राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार कृषि र पर्यटनमा क्रमशः १० प्रतिशत र ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न गाह्रो रहेको नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । ‘पहिला कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनसमेतमा गरी जम्मा १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो,’ उनले भने, ‘अहिले एकैपटक क्षेत्र छुट्याएर ठूलो रकम लगानी गर्न भनिएको छ तर पूरा गर्न साँच्चै गाह्रो छ ।’ अहिले पनि कृषिमा औसत ३ प्रतिशत र पर्यटनमा २ देखि ३ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको उनले बताए । यद्यपि, जलविद्युत्मा भने तोकिएअनुसार कर्जा प्रवाह भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

खुकुलो पारियो नीति
प्राथमिकताका क्षेत्रमा तोकिएअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता अपनाएको छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले तोकिएको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई अर्को बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा खरिद गरेर सीमा पुर्‍याउन सकिने छुट दिएको हो । यदि कुनै बैंकले कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन वा प्राथमिकताका अन्य क्षेत्रमा तोकिएअनुसार लगानी गर्न सकेन भने अर्को बैंकले गरेको कर्जा खरिद गरेर सीमा पुर्‍याउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । तर, यसले प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह वृद्धि नगर्ने बैंकरहरू बताउँछन् । एउटा बैंकले गरेको कर्जा प्रवाह अर्को बैंकले खरिद गरेर राष्ट्र बैंकको नियमनमा बस्ने व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रवृत्तिबाट नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले सबैभन्दा बढी पीडित रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । ‘एकातर्फ नयाँ कर्जा पाइएको छैन र स्वीकृति भएको कर्जा पनि प्रवाह भएको छैन भने अर्कातर्फ कर्जामा अस्वाभाविक ब्याजदरसमेत बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी वित्तीय क्षेत्रबाट जलविद्युत् क्षेत्र अहिले पीडित बनेको छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया