logo

bar

समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २ फागुन | फागुन ०२, २०७४

नेपालको संविधान ०७२ का अनेक विशेषतामध्ये निर्वाचन पद्धतिमा अपनाइएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पनि एक हो । नेपालको राजनीतिक सत्तामा लामो समयदेखि खसआर्य पुरुषको वर्चस्व रहेको र त्यसले सामाजिक, आर्थिक विभेद सिर्जना गरेकाले महिला, मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम तथा अन्य अल्पसंख्यकको पनि राज्य सञ्चालनका आधारभूत तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकियोस् भन्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली अपनाइएको हो । यसप्रकारको प्रतिनिधित्वले उदारवादी व्यवस्थाले जस्तो व्यक्ति–व्यक्तिबीच समान स्वतन्त्रता र समान प्रतिस्पर्धाको अधिकार बाँडफाँड गर्ने समान नागरिकतालाई स्वीकार गर्दैन । बरु यसले समाजमा विद्यमान सामाजिक, सांस्कृतिक विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने गरी निश्चित समूहलाई निश्चित भार दिएर उनीहरूलाई सम्बन्धित दलले ल्याउने मतका आधारमा संसद्मा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न खोजेको हुन्छ ।

सबैलाई समान हैसियतका प्रतिस्पर्धी र स्वतन्त्र नागरिक मानेर एक व्यक्ति एक मतका आधारमा बहुमत ल्याउनेले जित्ने प्रणालीमा जाँदा नेपालजस्तो देशमा महिलाको प्रतिनिधित्व निकै कम हुने भयो, दलितले प्रतिनिधित्व नै नपाउने अवस्था आयो, पहाडे खसआर्य र जनजाति पुरुष तथा मधेसमा पनि पुरुषले मात्र राज्यका नीति–निर्माण गर्ने थलोमा एकलौटी वर्चस्व स्थापित गर्ने र अरू तप्का पछि परेकोपर्‍यै हुने अवस्था रहने भयो भनेर नै विभेदमा परेका समुदायलाई समानुपातिक रूपमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिने उद्देश्य राखेर यस्तो प्रणालीको व्यवस्थापन गरिएको हो ।

समानुपातिक प्रणालीलाई जे सिद्धान्तका आधारमा संविधानले स्वीकार गरेको थियो, त्यसलाई जानाजान लत्याउने काम दलहरूले गरेका छन्

तर, यसपालिको निर्वाचनका समयमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाउँदा दलहरूले समानुपातिक प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको देखिएन । पहिलो त प्रत्यक्षतिर महिला र दलितको उम्मेदवारी एकदमै सीमित गरियो । दोस्रो चाहिँ समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी सूची तयार पार्ने वेलादेखि नै यसलाई दलका अनेक स्वार्थपूर्ति गर्ने उपायका रूपमा अवलम्बन गरियो । दलहरूले आफूले पाएको समानुपातिक सिटमा महिलालाई त्यति नै स्थान दिए, जति संवैधानिक व्यवस्थाले बाध्य पारेको थियो । निर्वाचन आयोगले गरेको संविधानका भावनाको गलत व्याख्याका आधारमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन परिणामलाई राष्ट्रिय सभासँग गाँसेर लगियो र समानुपातिकतर्फ महिलाले पाउने निश्चित भएका सिट खोसियो ।

यता जजसलाई समानुपातिकमा छानियो, त्यसले सामाजिक न्यायका आधारभूत सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्न दलहरू जेजस्तो स्तरमा पनि झर्न तयार हुन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ । पहिलो त समानुपातिक सिटलाई व्यक्तिले विभिन्न उपायबाट आर्जन गरेको धनसँग साटिएको हो कि भन्ने सन्देश दिने गरी नाम छनोट भएका छन् । दोस्रो कतिपय उम्मेदवार लगातार तेस्रोपटक पनि यस्तो सुविधा पाउने भाग्यमानी बनाइएका छन्, जसले दलमा विभिन्न ढंगले योगदान गरेका नेता–कार्यकर्तामाथि अन्याय भएको छ । यसैगरी महिला प्रतिनिधित्वका मामिलामा खसआर्य र जनजाति महिलाका अवसरको वितरणमा जुनसुकै छिर्के दाउबाट भए पनि खसआर्यलाई फाइदा पुग्ने बनाइयो । माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदीले र कांग्रेसबाट पार्वती डिसीले जनजाति कोटाबाट संसद्मा प्रवेश गर्नुले समानुपातिक प्रणालीको हदैसम्म गलत व्याख्या गरिएकोतिर संकेत गरेका छन् । पहाडी दलित र मधेसी दलितबीच रहेका विविधता सम्बोधन नगरी पहाडे दलितले मधेसी दलितको हक खोसेको जस्तो पनि देखियो । यसरी समानुपातिक प्रणालीलाई जे सिद्धान्तका आधारमा संविधानले स्वीकार गरेको थियो, त्यसलाई जानाजान लत्याउने काम दलहरूले गरेका छन् । यो सुखद संकेत अवश्य पनि होइन ।

तपाईको प्रतिक्रिया