logo

bar

उदीयमान अर्थतन्त्रको नेतृत्व भारतले गर्ने

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १ फागुन | फागुन ०१, २०७४

अबका दिनमा जीवनरक्षा गर्ने औषधोपचार, इतिहासकै सर्वाधिक नवीन प्रविधि, नयाँ फेसन, चर्चित पुस्तक, संगीत र चलचित्र सबै कुरा भारतमा बन्न सक्ने सम्भावना छ । हालसम्मका इतिहास तोड्ने कुरामा भारत शीर्ष स्थानमा छ । यो देश स्थानान्तरणको अन्तिम बिन्दुमा छ । सबल नेतृत्व र रचनात्मक नीतिका साथ ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि र सिर्जनशीलताका कारण उदीयमान (नवीन) अर्थतन्त्रको नेतृत्व भारतले गर्ने सम्भावना छ ।


मार्क इलियट

 

यो सम्भाव्यतासँग जोडिएका सिँढीको पहिलो मूल तत्व भनेको बौद्धिक सम्पत्ति विकास प्रणालीमा लगानी बढाई नवीन प्रविधिलाई आत्मसात् गर्नु हो । गत साता अमेरिकी व्यापार संस्था युएस च्याम्बर अफ कमर्सले सन् २०१७ को अन्तर्राष्ट्रिय आइपी इन्डेक्स सार्वजनिक गर्‍यो । यो सूचकले सबल बौद्धिक सम्पत्ति विकास प्रणाली र सामाजिक–आर्थिक फाइदाबीच सम्बन्ध रहेको सार्वजनिक गर्‍यो । बौद्धिक सम्पत्ति विकास प्रणाली सबल भएका देशको व्यावसायिक वातावरण वृद्धि हुने र भेन्चर क्यापिटलमा पहुँच बढ्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्नुका साथै उच्चस्तरका रोजगारी पनि वृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ । भारतका नागरिकले क्लिनिकल रिसर्चबाट फाइदा लिएका छन् । औद्योगिक वृद्धिदर उच्च भएको अनुभव गर्नुका साथै सांगीतिक र सिर्जनात्मकता प्रदर्शनीको अझ धेरै पहुँच प्राप्त गरेका छन् । यो सबैको आधार रेखा भनेको सबल बौद्धिक सम्पत्ति विकास प्रणालीले कानुनी निश्चितता प्रदान गर्नु हो । यसले जोखिम बहन र नवीन अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्षम बनाएको छ ।
दुर्भाग्यवश, सन् २०१७ को सूचकले निर्धारण गरेको क्रमले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा अन्य देशको तुलनामा भारत पछाडि रहेको देखाएको छ । जम्मा ४५ देशको यो सूचीमा भारत ४३औँ स्थानमा रहेको छ । सबल बौद्धिक सम्पत्ति विकास प्रणालीका जम्मा ३५ वटा सूचकमा आधारित ३५ अंकमध्ये भारतले निकै थोरै अथवा ८ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र अंक प्राप्त गरेको छ र उसको असफलता हुने दर २५ प्रतिशत रहेको छ । यो सूचकको मध्यबिन्दुको अंक १५ दशमलव ३९ र भारतका छिमेकी देशको औसत अंक १७ दशमलव ६४ भन्दा पनि निकै कम रहेको छ ।

तैपनि, यो सूचक ग्रेडिङ सिस्टमभन्दा माथि छ । भारतले लिएको नीतिगत मार्गचित्रले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको वातावरण सुधार गर्न सक्ने र कालान्तरमा नवीन प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउने देखिन्छ । तर, तत्कालका मुद्दा सम्बोधन गरी यो कार्यको थालनी गर्नु जरुरी छ । भारत सरकारले सबल बौद्धिक सम्पति विकास पद्धतिको महत्व बुझ्ने योजना बनाएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ठोस परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै विभिन्न कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छन् । नेसनल इन्टेलेक्च्युअल पोपर्टी राइटस (आइपिआर) वा राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको सुरुवातले बौद्धिक सम्पत्ति सूचकका मानकलाई सकारात्मक ऊर्जा दिने बताइएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएको घोषणा गरे पनि सरकारले ठोस प्रगति गर्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समय सरकारले लिएका कदमले भारतको आन्तरिक व्यावसायिक वातावरणलाई कमजोर बनाएको छ भने वैदेशिक व्यापारलाई निरुत्साहित गरेको छ । उदाहरणका लागि दिल्ली विश्वविद्यालयले गरेको प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनलाई दिल्ली उच्च अदालतको फैसलाले समर्थन गरेको छ । आर्थिक प्रलोभनमा परी विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई कोर्सका पाठ्यपुस्तकको मास्टरकपी विश्वविद्यालयकै पुस्तकालयमा नै फोटोकपी गर्न दिइरहेको छ । अदालतको यो निर्णयले निकै ठूलो आघात पु¥याएको बलिउडका सर्जकहरूले लिएका छन् । भारतमा विद्युतीय सामग्रीको पाइरेसी (चोरी) र अडियो भिडियोको गैरकानुनी रेकर्डिङमा पर्याप्त नियमनको अभावले बलिउडले मात्र प्रतिवर्ष करिब ३ अर्ब डलर गुमाइरहेको छ । यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि परेको छ ।

भारतले सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा लाग्ने अन्तःशुल्क तथा कर बढाएको छ । केही निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक पनि लगाएको छ । यसैगरी, सूचना–प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न ती क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरणको स्थानीयस्तरमा जाँचबुझ तथा परीक्षणमा समेत थप कडाइ गरेको छ । भारतको राष्ट्रिय आइपिआर नीतिले बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापन पद्धतिमा ठूलो ग्याप रहेको पहिचान गरेको छ । तैपनि, यो नीतिले नीतिगत सुधारमा रहेका आवश्यकतालाई भने आत्मसात् गरेको छैन । यो नीतिमा जनताले भोग्नुपरेका चुनौती र अनिश्चितता कम गर्न कुनै पनि सुधारका कार्यक्रम ल्याइएको छैन । अवधि पुगेका प्रतिलिपि अधिकार कानुनलाई आधुनिकीकरण गर्न कुनै प्रस्ताव गरेको छैन । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा कुनै उपयुक्त सुझाब पनि पेस गरेको छैन । यो नीति नियमक प्रतिवेदन नभएर मानिसको शारीरिक परीक्षणको प्रतिवेदनजस्तो देखिन्छ । भारतका लागि यो समय सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुने नीति–नियम कार्यान्वयन गर्ने समय हो ।

प्रतिलिपि अधिकार मजबुत पार्नका साथै भारतले यो समयमा गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुधार लगानीकर्ताको अधिकारसँग सम्बन्धित छ । विशेषगरी भारतीय विधायकले ‘इन्डियन प्याटेन्ट एक्ट’को सेक्सन ‘थ्रीको डी’ परिमार्जनबारे सोच्नुपर्छ । आगामी दिनमा यो कानुनले नयाँ लगानीकर्ताको अधिकार संरक्षण गर्न थप व्यवधान सिर्जना गर्नेछ । यही व्यवधानका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यतामा भारतको स्थिति नियन्त्रणबाहिर जानेछ र विश्व व्यापार संगठनको व्यापारसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मानक अंक प्राप्त गर्नसमेत असफल हुनेछ ।

यसका अतिरिक्त नवीन डिजिटल प्रविधिको वृद्धि विकासमा सहयोग गर्न भारतको कानुनी प्रारूपले सफ्टवेयरलगायत सबै किसिमका प्रविधिमा लगानी हुन सक्ने सम्पत्ति (प्याटेन्टविलिटी) को सुरक्षा पनि गर्नुपर्छ । भारतका सबै किसिमका उद्योगमा ट्रेड सेक्रेट अर्थपूर्ण भए नयाँ लगानीकर्तालाई कानुनी निश्चितता प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ । यदि व्यापारमा उपभोक्ताको मनोबल घटबढ भएका सूचनाको चुहावट भयो भने नवप्रवर्तनकारलाई सजिलो हुनेछैन । भारतको सबल बौद्धिक सम्पति संरक्षण प्रणालीको फाइदा भारतबाहेकका अन्य अर्थतन्त्रले लिन सक्दैनन् । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रणाली अंगीकार गर्नाले नयाँ प्रविधिको विकास गर्न नवप्रवर्तनकारलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । र, यसले बौद्धिकतामा आधारित अर्थतन्त्रको विश्वकै नेतृत्वकारी भूमिकातर्फ भारतलाई डोर्‍याउँछ ।

मार्क इलियट अमेरिकी व्यापार संस्था युएस च्याम्बर अफ कमर्सको ग्लोबल इन्टेलेक्च्युअल प्रोपर्टी सेन्टरका कार्यकारी उपाध्यक्ष हुन् ।
द इकोनोमिक टाइम्स

तपाईको प्रतिक्रिया