logo

bar

८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्धको रिटको फैसला बुधबार

नयाँ पत्रिका काठमाडौँ, १ फागुन | फागुन ०१, २०७४

उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटबारे सर्वोच्च अदालतले २ फागुनमा अन्तिम फैसला सुनाउने भएको छ । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले १ असारमा न्यायपरिषद्का नाममा १५ दिनभित्र कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेका थिए ।

अदालतको उक्त आदेशको १५ दिनपछि न्यायपरिषद्ले लिखित जवाफ पठाएको थियो । त्यसयता, उक्त रिटमा लगातार सुनुवाइ हँुदै आएको थियो । यसैक्रममा सोमबार न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । उक्त इजलासले आगामी बुधबार उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशका विषयमा फैसला गर्नेछ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल र बद्रीप्रसाद गौतम तथा सहन्यायाधिवक्ता राजनप्रसाद खतिवडा र गणेशबाबु अर्यालले गत वर्ष १५ चैतमा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का अध्यक्ष, न्यायपरिषद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अगाडि हुँदाहुँदै पनि आफूहरूलाई नियुक्त नगरिएकाले उक्त नियुक्ति बदर गर्न‘पर्ने उनीहरूको प्रमुख जिकिर छ । परिषद्ले नियुक्त भएकालाई किन गरियो भन्ने र नियुक्त नभएकालाई किन गरिएन भन्ने आधार, कारण नदिई मनोमानी रूपमा निर्णय गरेको पनि रिटमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष २९ पुसमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपरिषद्का सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौला अनुपस्थित थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायक र न्यायपरिषद् सदस्य पदमप्रसाद वैद्यिकको उपस्थितिमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको थियो ।

न्यायपरिषद्को २ फागुनमा बस्ने बैठकले उच्च अदालतमा रिक्त ११ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भएको छ । उच्च अदालतमा एक सय ६० न्यायाधीश रहने व्यवस्थाअनुसार हाल एक सय ४९ न्यायाधीश कार्यरत छन् ।

त्यस्तै, न्याय सेवा आयोगको बैठकमार्फत आठ जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको न्यायपरिषद्का सह–सचिव यमबहादुर बुढामगरले जानकारी दिए । कानुन मन्त्रालय, सरकारी वकिल र अदालतबाट ज्येष्ठता र योग्यताका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस गर्न लागिएको हो । न्याय सेवा आयोगले यसअघि नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३२ जिल्ला न्यायाधीशका लागि परीक्षा लिइसकेको छ । उक्त परीक्षामा नाम निकाल्न सफल परीक्षार्थीलाई अन्तर्वार्तामार्फत जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरिनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु