logo

bar

दरबन्दी थप गर्न पठाएको फाइल गायब

अर्जुन अधिकारी/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १ फागुन | फागुन ०१, २०७४

स्वास्थ्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच विवाद –

औषधि व्यवस्था विभागले आवश्यक कर्मचारी थप गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको प्रस्ताव गायब भएको छ । कर्मचारीको चरम अभावका कारण गुणस्तर मापनमा समस्या भएको भन्दै आवश्यक कर्मचारी थप गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको थियो । उक्त प्रस्तावमा सामान्यले स्वीकृति दिनुको साटो फाइल गायब गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आरोप छ।

प्रधानमन्त्रीदेखि अख्तियारसम्मले आवश्यक कर्मचारी थपेर औषधिको गुणस्तर मापन र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव बाबुराम खनालले बताए । ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी राख्ने विषयमा स्वीकृति दिएन, जसले गर्दा बजारमा गुणस्तरहीन औषधिको उत्पादन तथा बिक्री–वितरण भइरहेको छ,’ खनालले भने । कम गुणस्तर र म्याद सकिएका औषधि बजारमा पाइन थालेपछि विभागको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । नेपालको एक मात्र औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गत एक सय १५ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

तत्काल ३ सय २८ कर्मचारी आवश्यक
औषधि व्यवस्था विभागलाई तत्काल ३ सय २८ कर्मचारी आवश्यक परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारीको आवश्यकता महसुस गर्दै विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारी सम्मिलित एक समितिले कर्मचारी संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेका थिए । उनीहरूले गरेको सर्वेक्षणले कर्मचारी संख्यामा वृद्धि गर्ने, बुटवल, पोखरा, काठमाडौं र धनगढीमा शाखा कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

खनालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक मूल्य निर्धारण रेगुलेसनसम्बन्धी काम गर्न भन्दै औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । उक्त प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि ०७३ साउनमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रस्ताव पुगेको भए पनि फाइल गायब भएपछि निर्णय गर्न अप्ठ्यारो परेको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालका अनुसार विराटनगर प्रयोगशालामा ४०, वीरगन्ज र नेपालगन्जमा २६ केन्द्रीय कार्यालयमा ४९ जना कर्मचारी छन् । बजार तथा औषधिको निरीक्षण गर्ने निरीक्षक २२ जना छन् ।

गुणस्तरहीन औषधि बजारलैजानेलाई प्रोत्साहन
कर्मचारी थप्ने विषयमा सहमति नदिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति अख्तियारले चासो देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि अख्तियारसम्मले कर्मचारी थप्न निर्देशन दिएका वेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फाइल रोकिएपछि अधिकारीहरू आश्चर्यमा परेका छन् । अख्तियारले २२ जना निरीक्षकले २१ हजार फार्मेसी अनुगमन गरेको विषयमा चासो देखाएको छ । ‘औषधिको गुणस्तर मापन र अनुगमन गर्ने कर्मचारी नहुँदा कम गुणस्तरका औषधि बजारमा गएका छन् । यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने ।

‘कर्मचारी समायोजन ऐनले समस्या’
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्यबाट आएका फाइलका विषयमा अनभिज्ञता जाहेर गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेका अनुसार औषधि व्यवस्था विभागले फाइल कहिले पठाएर कहाँ अड्कियो भन्नेमा मन्त्रालय अनभिज्ञ छ । ‘अहिले कर्मचारी समायोजन ऐन आएको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कर्मचारी राख्ने कुरा हुँदैन । ऐन बन्नुअगावै आएको भए हामी छलफल गर्ने थियौँ ।’ तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ०७३ साउनमै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेको थियो । कर्मचारी समायोजन ऐन आएको एक वर्ष पनि पूरा भएको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु