logo

bar

जग्गा नपाउँदा सहकारी तरकारी बजार १२ वर्षदेखि अलपत्र

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १ फागुन | फागुन ०१, २०७४

उत्पादक कृषकले आफ्नो उत्पादन सीधै ग्राहकलाई बिक्री गर्ने स्थल माग गरेको १२ वर्ष हुँदा पनि पाउन सकेका छैनन् । किसानले उत्पादन लागत पनि नपाउने र बजारमा अत्यधिक महँगो मूल्यमा उपभोक्ताले तरकारी किन्नुपर्ने बाध्यता हटाउने कृषि बजारका लागि जग्गा माग गरेको लामो समय भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले बताए ।

तीनजना प्रधानमन्त्रीलाई आफैँले भेटेर कृषि सहकारी बजार माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र सुशील कोइरालालाई भेटेरै माग गर्दा सबैले हुन्छ भने, तर काम भएन ।’

जापानी सहयोग नियोग जाइकाले जग्गा उपलब्ध भए सहकारी बजारको पूर्वाधार बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । तर, सरकारले बेवास्ता गर्दा दाता निकायको सहयोगसमेत लिन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

उपत्यकाको ठूलो तरकारी बजार कालिमाटीमा किसानले आफँैले तरकारी बिक्री गर्न पाउँदैनन् । उनका अनुसार ल्याइएको तरकारी पनि कालिमाटीका व्यवसायीले उनीहरूकै मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य पार्छन् ।

‘सर्लाहीबाट दुई सय ट्रक तरुल साना किसान सहकारीले संकलन गरेर काठमाडौं पठाएको थियो । त्यो तरुल कालिमाटीमा ६ रुपैयाँ किलोमा बिक्री गर्ने भए मात्र झार्न पाउने सर्त राखियो,’ उनले भने, ‘बाध्य भएर तरुल ६ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपरेको थियो ।

सो समयमा तरुल बजारमा ३५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भइरहेको थियो ।’ कृषकको उत्पादन बिक्री गर्ने छुट्टै स्थान भएको भए कृषकहरू मारमा नपर्ने उनको तर्क छ ।

परीक्षण पुल्चोकबाट
कृषकले आफ्नै मूल्यमा कृषि उपज बिक्री गर्न पाऊन् भनेर पुल्चोकमा कृषि बजार स्थापना गरेको उनले जानकारी दिए । नकुहिने उत्पादन राखेर बिक्री सुरु गरिएको बजार चाँडै चक्रपथवरिपरि मुख्य चोकमा संघकै लगानीमा निर्माण गरिने अध्यक्ष पाठकले बताए ।

उत्पादित वस्तु बिक्रीमा बिचौलिया नहुँदा तरकारीको मूल्य कम्तीमा आधा घट्ने उनको दाबी छ । उनले भने, ‘अहिले किसानले १० रुपैयाँमा बेचेको तरकारी उपभोक्ताकोमा पुग्दा ४० हुन्छ । तर, हामीले किसानसँग २५ मा किनेर उपभोक्तालाई ३० मा दिन सक्ने वातावरण बनाउँछौँ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया