logo

bar

औषधिमा विकासोन्मुख राष्ट्रको पहुँच

जस्टस होक्याप १ फागुन | फागुन ०१, २०७४

विश्वभर स्वास्थ्य सुरक्षालाई आर्थिक विकासको आधारका रूपमा लिइन्छ । स्वस्थ जनसंख्याले मात्र उत्पादन, व्यापार तथा सिर्जनात्मक कार्यमा योगदान दिन सक्छ । अस्वस्थ जनसंख्याले सार्वजनिक बजेटमा भार पार्नुका साथै आर्थिक व्यापारलाई पनि निरुत्साहित गर्छ । यो तर्कलाई युरोपेली युनियनका प्रतिवेदनमा पनि समावेश गरिएको छ । अमेरिकामा पनि ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा ‘अमेरिका पहिला’ प्राथमिकतामा पार्ने घोषणा गरेको अवस्थामा त्यहाँ पनि सोही तर्क लागू हुन्छ ।

जस्टस होक्याप

तर, यस सन्दर्भविपरीत विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) का नयाँ महानिर्देशक टेड्रोस हेब्रेयेसससँग तत्कालीन स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यकतामा सुधार गर्ने फरक अवसर रहेको छ । सन् २०१४–१५ मा पश्चिमी अफ्रिकामा भएको इबोला महामारी सामना गर्ने कार्यमा डब्ल्युएचओ असफलप्रायः भयो । त्यसपछि पुरानो प्लेग रोगले झैँ जिका भइरसले पनि अर्को चुनौती थप्यो । अहिले विश्वव्यापीकरणको जमानामा संक्रमण फैलिने रोगको खतरा झनै बढेको छ । सन् १९१८–२० सम्म एचवानएनवान भाइरसको महामारीबाट विश्वभर ५ देखि १० करोडसम्म मानिसको ज्यान गएको आँकलन पाइन्छ । अहिलेको परिवेशमा यस्तो संक्रमण भएको खण्डमा त्यसको प्रभाव झनै भयाभय हुने देखिन्छ ।

यस्ता प्राणघातक महामारी रोक्न न्यून तथा मध्यम आर्थिक आम्दानी हुने देशका लागि स्वास्थ सेवा मजबुत बनाउने उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्ता देशलाई विशेषतः औषधि वितरणमा सुधार गर्न र क्यान्सर तथा मधुमेयजस्ता दीर्घकालीन रोग व्यवस्थापनका निम्ति सहयोगको आवश्यकता छ । सहयोग नपाएको अवस्थामा यस्ता देशलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । दुर्भाग्यवश, पश्चिमी अफ्रिकामा जस्तै डब्ल्युएचओ नेतृत्वले यसको मनन गरेको छैन । उनीहरूलाई औषधिको मूल्य सधैँ टाउको दुखाइ बन्ने गरेको छ । तर, स्वस्थ र उत्पादनशील समाज बनाउन संघर्षरत राष्ट्रका लागि औषधिको मूल्य उनीहरूको समस्यामध्येको एउटा सानो हिस्सा हो । डब्ल्युएचओको ‘अत्यावश्यक औषधि’को सूचीमा रहेका ९५ प्रतिशत औषधिमा पेटेन्ट अधिकार राखिएको छैन । यसको मनसाय भनेको यस्ता औषधिको सस्तो संस्करण विश्वभर पुयाउन सकियोस् भन्ने नै हो ।

कथंकदाचित विशेष रोगीलाई आवश्यक औषधि नपुग्नुको कारण महँगो मूल्य नभई अव्यवस्थित स्वास्थ्य प्रणाली हो । खुसीको कुराचाहिँ के छ भने सार्वजनिक–स्वास्थ्य विश्लेषकले यसप्रकारका अड्चनबाट निस्किन संरचनात्मक सुधारका केही उपाय पहिचान गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार समस्याको पहिलो जड पूर्वाधार हो । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने विश्वका आधाभन्दा बढी जनसंख्या आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छ । अपर्याप्त र भर पर्न नसकिने यातायात सञ्जालले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई महँगो बनाउनुका साथै ठाउँमा औषधि पुर्‍याउन बढी समय खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसर्थ, राम्रो र व्यवस्थित सडक संरचनाले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका साथै आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पनि नयाँ अवसर सिर्जना गर्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्या आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छ । अपर्याप्त र भर पर्न नसकिने यातायात सञ्जालले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई महँगो बनाउनुका साथै ठाउँमा औषधि पुर्‍याउन बढी समय खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दोस्रो समस्या भनेको पर्याप्त पूर्वाधार भएका क्षेत्रमा पनि कर्मचारीतन्त्र र आर्थिक अवरोध हुनु हो, जसले अत्यावश्यक औषधिको पहुँचलाई सीमित गर्छ । सन् २००८ मा ३६ वटा विकासोन्मुख देशमाथि गरिएको एक अध्ययनअनुसार औषधिमा झन्झटिलो दर्ता तथा अनुमति प्रक्रियाका कारण सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने १५ अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि औषधि दर्ता तथा वर्गीकरण नियमावलीका कारण दक्षिण अफ्रिकामा नयाँ औषधि भित्रिन पाँच वर्षसम्म लाग्न सक्छ । औषधि अनुमति प्रक्रियामा सुधार, कर मिनाहा र भन्सार प्रक्रियालाई सजिलो बनाउने कार्य गरेर धेरै देशमा दर्जनौँ अत्यावश्यक औषधि उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीको संख्या कम हुनु तेस्रो समस्या हो । धेरै देशमा न्यून तथा मध्यम आम्दानी भएका बिरामीलाई कुन औषधि खाने भनेर सल्लाह दिने चिकित्सक तथा नर्सको अभाव छ । औषधि निर्माताको अभाव पनि त्यस्तै छ । डब्ल्युएचओका अनुसार विश्वभर ७० लाख स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । सन् ०३५ सम्म सो संख्या १ करोड ३० लाख पुग्ने अनुमान छ । अर्कातर्फ विकासशील देशका मानिसको अव्यवस्थित खानपिन तथा दैनिकीका कारण दिनानुदिन बढिरहेका मधुमेहजस्ता दीर्घकालीन रोगको उपचार गर्ने विशेषज्ञको कमी हुने प्रस्ट छ ।

धेरैजसो देशमा अर्थ–स्वास्थ्य योजना चौथो र सम्भवतः औषधि वितरण कार्यमा सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रूपमा देखिएको छ । औषधि पाइने अवस्थामा पनि न्यून आर्थिक अवस्था भएका बिरामीले खरिद गर्न सक्दैनन् । यस्ता औषधिमा थोरै सरकारी अनुदान र सम्भावित खतराका लागि कुनै बिमा व्यवस्था नगरिनुले बढी मूल्य परेको हो । एउटा अनुमानअनुसार न्यून र मध्यम आम्दानी हुने देशका मानिसले दीर्घकालीन रोगको औषधिका लागि आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्नुपरेको खण्डमा लगभग ९० प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि पुग्नेछन् । औषधिमा पेटेन्ट अधिकार लिन अग्रसर केही देशका कारण पनि स्वास्थ सेवा खर्चिलो हुँदै गएको छ । उदाहरणका लागि भारतीय सरकारले स्वास्थ्य सेवाका लागि लगभग १ प्रतिशत मात्र खर्च गर्छ, जब कि विश्वस्तरीय स्वास्थ उपचारका लागि ५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । महत्वपूर्ण सुरक्षाका उपाय नअपनाई औषधि उत्पादकलाई बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार लिनबाट रोकेर मात्र राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्न ।

विश्वभरका अर्बौं मानिसका लागि स्वास्थ सेवा सुधार गर्न अत्यावश्यक औषधिको सहज उपलब्धता बढाउनुपर्छ । रोगको बोझ बोक्नु नपरेको अवस्थामा मात्र समाजले उत्पादनशीलता, उपभोग र व्यापारमा आफ्नो ध्यान पुर्‍याउन सक्छ । अर्कोतर्फ, संक्रमण फैलिने रोगको खतरालाई बेवास्ता गरेको खण्डमा त्यसले विकासशील राष्ट्रमा मात्र विनाश निम्त्याउने होइन, यसले विकसित अर्थतन्त्रलाई समेत धरापमा पार्नेछ । विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धमा रहेको दूरी घटाउन हामीले थुप्रै कदम चाल्न सक्छौँ । तर, केही औषधिका लागि पेटेन्ट अधिकारको संरक्षण दिइएको खण्डमा यस्तो कार्यले नकारात्मक नतिजा निम्त्याउने निश्चित छ ।
(होक्याप जर्मनीस्थित हेन्रिक–हाइन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्)
स्रोत : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट

तपाईको प्रतिक्रिया