logo

bar

राज्यकोष रित्याउने खेल

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १ फागुन | फागुन ०१, २०७४

राज्यलाई जे–जति सकिन्छ, लुटको हतियार बनाउने विषय मध्यकालीन र पछिल्लो समयको राणाकालीन नेपालका लागि अनौठो थिएन । जसको शक्ति छ, उसैले राज्यलाई नियन्त्रणमा लिन्थ्यो । शासन विधिको होइन, शक्ति या बलका भरमा चलाइन्थ्यो । जनतालाई सकेसम्म दमन गर्नु, न्याय र दण्डको अधिकारमाथि एकलौटी नियन्त्रण गर्नु र राज्यसँग भएको स्रोत र जनताको पसिना निचोरेर आफ्नो ढुकुटी भर्नु त्यतिवेलाको शासन सत्ताको मुख्य चरित्र थियो । २००७ सालयता देशले आधुनिक शासन प्रणालीमा फड्को मारेको हो ।

२००८ सालमा पहिलोपटक सरकारले जनतासमक्ष राज्यको वार्षिक आम्दानी खर्चको विवरण प्रस्तुत गर्दै बजेट ल्याएको थियो । त्यसयता जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको आश गरिएको थियो । जनप्रतिनिधिको स्वीकृतिविना कर लगाउन नपाइने र सरकार चलाउनेले मनपरी खर्च गर्न नपाउने विधान लागू हुने आश गरिएको थियो । तर, यताका ६८ वर्षमा पनि सरकारको तालाचाबी हातमा हुनेले जनताप्रति उत्तरदायी हुने, राज्यको स्रोतलाई मनपरी व्यक्तिको हितमा प्रयोग गर्न नपाउने चलन बसाएनन् । सत्ता सञ्चालनको आधारभूत चरित्रमा थोरै मात्र परिवर्तन भयो । अहिले पछिल्लो महिना देशको कार्यकारी सरकारको हैसियत गुमाएको र कामचलाउ बनेको सरकारका निर्णय, राजनीति गर्नेका कतिपय दाबी र चाहनासम्बन्धी समाचार हेर्दा लाग्छ देशको लुटखसोटलाई हाम्रा राजनीतिज्ञ आफ्नो अधिकार ठानिरहेछन् र राज्यकोष या जनताको सम्पत्तिलाई आफ्नो बारीको साग ।

राजनीतिबाट सरकारमा जाने मानिस होस् या कर्मचारी या सुरक्षा अधिकारी, हरेकले सकेसम्म राज्यस्रोतमाथि दोहन गर्नुलाई अभीष्ट बनाएको देखिनु आफैँमा निराशालाग्दो चित्र हो

केही दिनयता एकातिर भर्खर अभ्यासमा जान लागेको प्रदेश सरकारले आर्थिक रूपमा देशलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने प्रचार गरिएको छ, अर्कोतिर आफ्नो कार्यकाल सकेर डेरा सर्न लागेका प्रधानमन्त्री आफ्ना आसेपासे कार्यकर्तालाई राज्यको कोषबाट पोस्न सक्रिय छन् । रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले मात्र उपचारका नाममा राज्यकोषबाट तीस लाखभन्दा बढी पाउने भएका छन् । अर्कातिर पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले उपचार खर्चका नाममा सरकारसमक्ष जे–जस्ता बिल पेस गरेका छन्, त्यसले मन्त्री भएर जानेहरूको मानसिकता कस्तो छ भन्नेतिर संकेत गर्छ । यसै पनि उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ४३ लाख उपचार खर्चका लागि सिफारिस पाइसकेका छन्, त्यसमाथि उनले लाजमर्दो ढंगले खर्चको विवरण दिँदै मागेको सहयोगको सूची छ । यहाँ विश्वेन्द्र पासवान र भीमसेन दास प्रधानको नाम केबल प्रवृत्तिगत मनोदशा देखाउन लिइएको हो । यसको दोष हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र समग्र राज्य प्रणालीलाई जान्छ ।

चाहे राजनीतिबाट सरकारमा जाने मानिस होस् या कर्मचारी या सुरक्षा अधिकारी, हरेकले सकेसम्म राज्य स्रोतमाथि दोहन गर्नुलाई अभीष्ट बनाएको देखिनु आफैँमा निराशालाग्दो चित्र हो । एकातिर जनताको अवस्था सामान्य सिटामोल र जीवनजलको अभावमा ज्यान जाने स्तरमा छ भने अर्कातिर राज्यसत्तामा पहुँच हुनेहरू देशभित्र उपलब्ध सरकारी सुविधाको उपचार छाडेर विदेश जाने खर्च लिन्छने र त्यसमा अधिकारको दाबी गर्छन् । यति मात्र होइन, वैधानिक रूपमा नमिल्ने निर्णय गर्दै देशका प्रधानमन्त्री हाकाहाकी देश लुट्ने कार्यलाई लोकतन्त्रको जामा पहिर्‍याउन व्यस्त रहन्छन् । लज्जाहीनताको यो चरम दृश्यले स्वयं लोकतन्त्रले मुख छोप्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । यसमाथि हस्तक्षेप गर्न ढिलो हुँदै छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया