logo

bar

निर्वाचनको सिंहावलोकन

सन्तोष भट्टराई नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ | माघ २९, २०७४

सात दशकको दौरानमा नेपालमा करिब दुई दर्जन वटा राष्ट्रिय स्तरका निर्वाचन सम्पन्न भए । ति निर्वाचन दोषरहित बन्न सके वा सकेनन् सबैमा जगजाहेर नै छ । संविधानसभाबाट जारी भएको पहिलो संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेको संघीय इकाइहरुको छिटपुट घटनाबाहेक भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तीन चरणमा स्थानीय तह र तीन चरणमा प्रदेश, प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्थानीय तह र प्रदेशसभाले आफ्नो कामकारबाही सुरु गरिसके भने प्रतिनिधिसभाले पनि चाँडै आफ्नो कामकारबाहीलाई अन्तिमरुप दिएर अघि बढ्नेछ ।

गत १० मंसिरमा पहिलो चरणमा ३२ जिल्लाका ३७ क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा र ७४ स्थानमा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । जहाँ ३० वटा जिल्लामा वाम गठबन्धनले ‘क्लिनस्विप’ गर्‍यो भने गोरखाको २ नम्बर क्षेत्र र रसुवा जिल्ला कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले ‘क्लिन स्विप’ गर्‍यो । २१ मंसिरमा दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लाका १२८ क्षेत्रमा प्रतिनिधिसमा र २६५ क्षेत्रमा प्रदेशसभाको निर्वाचन थियो । त्यतिबेला पनि वाम गठबन्धनले २४ वटा जिल्लामा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको दुवै सिटमा ‘क्लिनस्विप’ गर्‍यो ।

एमालेलाई प्रदेश–२ फलामको चिउरा

स्थानीय तहको निर्वाचनमा झैँ एमालेका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रदेश नम्बर २ भने प्रतिकुल बन्न पुग्यो । सो प्रदेशमा १३६ वटा स्थानीय तह थियो, जहाँ १८ तह जितेर एमाले पाँचौँ स्थानमा रहेको थियो भने कांगे्रस (४० स्थान) पहिलो, संघीय समाजवादी फोरम (२६ स्थान) दोस्रो, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (२५ स्थान) तेस्रो र माओवादी (२१ स्थान) चौथौँ दल बनेको थियो ।

संविधान निर्माणताका बेलादेखि नै मधेसकेन्द्रीत दलहरु आन्दोलित भइरहेका थिए । खासगरी भाषा, नागरिकता, सिमांकन हेरफेर, जनसंख्यालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनु पर्नेलगायतका माग राखी जेहाद छेडिरहेका थिए । उक्त मागहरुमा एमाले बाधक बनेको भन्दै मधेस विरोधीको रूपमा औँल्याउँदै इख पालेर बसे । मधेसकेन्द्रित दलहरुले एमालेलाई मधेस प्रवेशमा निषेध नै गरे । झापाको काँकडभिट्टाबाट सुरु भएको एमालेको मेची–महाकाली चुनावी अभियान सप्तरीको राजविराजमा आइपुगेपछि झडपमा परिणत भएको थियो ।

प्रहरीको गोली लागेर तीन जना आन्दोलनकारीको निधन भयो । स्थानीय तहबाट सुरु भएको नकारात्मक परिणाम आउन प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि बेहाल परिणाम आयो । ८ जिल्ला रहेको प्रदेश–२ मा ३२ वटा प्रनिधिसभा र ६४ वटा प्रदेशसभाको क्षेत्र छ । एमालेका उम्मेदवारहरु सिरहा–३ बाट लीला श्रेष्ठ र धनुषा–४ बाट रघुवीर महासेठले प्रतिनिधिसभामा जिते भने प्रदेशसभामा एमालेले १४ स्थान जित्यो ।

पहाडी घना वस्तीबाट एमालेले चुनाव जित्दै गर्दा पर्सामा भने निल हुन पुग्यो । स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवलाई भेटेर तराईमा भइरहेका प्रोपोगाण्डाहरु रोक्न आग्रह गरेका थिए । उनले देउवालाई राजपाका नेता राजेन्द्र महतोलगायतले आन्दोलनका क्रममा भएका घाइते तथा मृतकको फोटो र प्रोजेक्टरमार्फत मतदातालाई आकर्षित तुल्याउन भिडियोसमेत गाउँटोल पुगेर देखाएका थिए । अन्य क्षेत्रबाट चुनावमा पराजित भए पनि प्रदेश–२ ले पूर्ति गर्ने ठानेकाले एमाले नेतृत्वको आवाज सुनेको नसुने झैँ भए । अरुलाई खाने बाघले आफूलाई पनि खान्छ भन्ने देउवाले हेक्का नराख्दा एमालेलाई खाओस् भनेर छोडेको बाघले कांग्रेसलाई मात्रै खाएन त्यसको कोपभाजनमा माओवादी केन्द्र पनि पर्‍यो ।

कांग्रेसले प्रदेश–२ बाट प्रतिनिधिसभामा ६ सिट र प्रदेशसभामा ८ सिट जित्यो भने माओवादीले प्रतिनिधिसभामा ५ सिट र प्रदेशसभामा ६ सिट जित्यो । यो प्रदेशमा प्रतिनिधिसभामा राजपाले ११ र संघीय समाजवादी फोरमले १० वटा सिट जितेका छन् ।

कांग्रेस प्रदेश–६ र माओवादी काठमाडौँबाट पत्तासाफ !

२००३ सालमा स्थापना भएको साथै प्रत्येक परिवर्तनको साक्षी र अग्रभागमा रहेको पार्टी हो कांग्रेस । पुरानो एवं फरक विरासत बोकेको कांग्रेस तीन पटक स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल पनि हो । र, दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई आपसमा भिडाएर सत्ताकै सेरोफेरोमा रहेको पार्टी पनि हो । त्यहीँ कांग्रेसलाई यसपटकको निर्वाचनको मतादेश ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । यसपटक प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस प्रदेश–१, ३ र ५ बाट ५/५ सिट, प्रदेश–२ बाट ६ सिट, प्रदेश–४ र ७ बाट १/१ सिट गरी जम्मा २३ सिटमा खुम्चिएको छ । प्रदेश–४ र ७ बाट १/१ सिट जितेर इज्जत धानेको कांग्रेसले प्रदेश–६ बाट भने एक सिट पनि जित्न सकेन । प्रदेश–६ मा वाम गठबन्धनले हुम्ला ख बाहेक बाँकी सबै प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा ‘क्लिन स्विप’ गर्‍यो ।

१० वर्षे सशस्त्र संघर्षपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तत्कालीन विद्रोही माओवादी पहिलोपटक २०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो । त्यसवेला ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २२० स्थान जितेर पहिलो दल बनेको थियो ।

राजधानी काठमाडौँका १० मध्ये ६ क्षेत्रमासमेत बाजीमा मारेको माओवादी २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौंमा ‘निल’ भएको थियो । यसपटक एमालेसँग ६०/४० को भागबण्डा गरेर उम्मेदवारी दिए पनि काठमाडौंमा माओवादीको प्रतिनिधित्व सून्य नै भयो ।

एमालेले काठमाडौंबाट प्रतिनिधिसभामा ६ र प्रदेशसभामा १९ स्थानमा उम्मेदवारी दिँदा माओवादीले प्रतिनिधिसभामा ४ र प्रदेशसभामा १ स्थानमा उम्मेदवारी थियो । एमालेका ५ उम्मेदवार सांसद बने भने माओवादी शून्य हुन पुग्यो । सडक विस्तार, लोडसेडिङ अन्त्यलगायतका पपुलिस्ट काम माओवादी नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँलाई केन्द्रमै राखेर गरे पनि जनताको मन जित्न सकेको छैन । माओवादीलाई सहरी क्षेत्रका जनताले उल्लेख्य मात्रामा पत्याएको यसपटक पनि देखिएन ।

गिजोलियो निर्वाचन

 

कागजात किर्ते गर्ने पूर्वडिआइजी

डिआईजी नवराज सिलवाल प्रहरी संगठनको आईजिपी बन्ने कसरतमा थिए । तर, सर्वोच्च अदालत दाहिना हुँदा पनि उनको त्यो सपना पूरा हुन सकेन । प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजिपी बनाउने निर्णय गरेपछि उनी आफूभन्दा जुनियरलाई आईजिपी बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । अदालतले चन्दलाई आईजिपी बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दियो र कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आईजिपी नियुक्त गर्न सरकारका नाममा आदेश पनि । सोही आदेशमा सर्वोच्चले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा नवराज सिलवाल सबैभन्दा अगाडि रहेको पनि स्पष्ट पार्यो ।

तर, सरकारले कार्य सम्पादन मूल्यांकनकै आधार मानेर अर्का डिआईजी प्रकाश अर्याललाई आईजिपी नियुक्त गर्यो । त्यसपछि सिलवाल पुनः अदालत गए । उनले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा आफू सबैभन्दा अगाडि रहेको दावी गरेका थिए । र, कार्य सम्पादन मूल्यांकन रिर्पोटसमेत पेश गरेका थिए । तर, अर्याललाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर नभए पछि उनले प्रहरी संगठनबाट राजीनामा दिए र नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै राजनीतिमा होमिए ।

पार्टी प्रवेश गरेलगत्तै प्रतिनिधिसभाका लागि टिकट हात पारेका उनलाई ललितपुर –१ का जनताले निर्वाचित पनि गरे । यसबीच सर्वोच्च अदालतले सिलवालले पेश गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन किर्ते भएको प्रमाणित गर्यो र दोषीलाई कानुनी कारबाहीका लागि पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश दियो । सोही आदेशका आधारमा प्रहरीले उनको खोजी सुरु गर्यो ।

सिलवाललाई पक्राउ गर्न काठमाडौं प्रहरीले ललितपुर प्रहरीलाई पत्राचार गर्‍यो । उनी फेला पर्न नसकेपछि केन्द्रीय प्रहरीले देशभरका प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गर्‍यो । प्रहरीले उनको ललितपुरस्थित गोदावरीमा रहेको घरमा १६५ जना प्रहरीको टोली पुगेर खानतलासी पनि गर्‍यो । तर, सिलवाल कहीकतै फेला पर्न नसकेपछि प्रहरीले अहिले ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गरी गरेको छ । उनलाई पक्राउ गर्नका लागि १९२ देशका प्रहरी खटिएका छन् ।

सिलवालले अदालतमा पेस गरेको कासमू कीर्ते भएको सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित सात जनाको न्यायाधीशको टोलीको बृहत पूर्ण इजलासले ठहर गर्दै छानविन गरी कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो । सो फैसलामा आइजीपी नियुक्ति सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको पनि उल्लेख छ ।

फरार रेशमलाल चौधरी

७ भदौ २०७२ मा संविधान माथि असन्तुष्टि जनाउँदै पश्चिम नेपालका थारुहरु आन्दोलित भएका थिए । जतिबेला एक बालक र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना प्रहरीको विभत्स तरिकाले हत्या भयो । घटनाका मुख्य योजनाकार रेशमलाल चौधरी भएको प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्यो । उनी फरार भए । अन्य २५ जना अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइए ।

प्रहरीको ‘फरार’ सुचीमा रहेका चौधरीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दिए । विना प्रचारप्रसार उनले ३४ हजार ३४१ मत प्राप्त गरी निर्वाचन जिते । चौधरीको निकटतम प्रतिद्वन्द्वीमा एमालेकी मदनकुमारी शाहले १३ हजार ४०६ र कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपानेले ११ हजार २०३ मत प्राप्त गरेका थिए । चौधरी पक्राउ पर्ने डरले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिन आएनन् । उनी विजयी भएको प्रमाणपत्र जिल्ला निर्वाचन आयोगको कार्यालयले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमै पठायो ।

विजयी प्रमाणपत्र वारेसमार्फत पाउनुपर्ने भन्दै उनकी श्रीमतिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिन् । उनको रिट सर्वोच्चले दरपीठ गरिदियो । दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले रजिष्टारको आदेश कानुन बमोजिम नै भएको ठहर गरी फैसला गर्‍यो । फैसलामा उनले अदालती प्रक्रियालाई छलेर कसैले पनि संविधान एवं प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्न नमिल्ने उल्लेख थियो ।

फैसलामा भनिएको थियो,‘अभियोग लागेका व्यक्तिले कानुन बमोजिम सफाइ लिनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि अदालत प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन निवेदकले गरेको पाइएन ।’ त्यस्तै, सरकारको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले कैलालीको टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार चौधरी नभएको ठहर गरेको थियो । राजपा नेपालकोतर्फबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका चौधरी कैलाली –१ बाट दोब्बर मतान्तरले विजयी भएका छन् ।

२५० बढी छोरीचेली बेच्ने वडाअध्यक्ष

महिला बेचबिखनको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका नुवाकोटस्थित दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१ का सुनबहादुर तामाङ पक्राउ परे । उनी विगत २५ वर्षयता मानव वेचविखनमा लागरेको र भारतका विभिन्न चार स्थानमा कोठी (यौनगृह) सञ्चालन गरेको तथ्य खुलेको छ । नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउँपालिका– १ का तीनजना पीडित महिलाले तामाङविरुद्ध सिआइबीमा जाहेरी दिएपछि उनका कर्तुत बाहिरिएका हुन् ।

तामाङले भारतको नयाँदिल्लीस्थित जेबी रोडको गल्ली नम्बर ६४, पुनास्थित सोना गार्छे–१५, कोलकाता र मुम्बई गरी चार ठाउँमा कोठी सञ्चालन गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पीडितको बयानअनुसार सबै कोठी उनकी श्रीमती राधा तामाङले सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् । सुनबहादुरले भारतको विभिन्न सहरका कोठीमा २५० भन्दा धेरै नेपाली युवती लगेर बेचेको र त्यसमध्ये १५० जना नुवाकोटकै रहेको प्रहरीले बतायो ।

तर, चेलिबेटी बेचविखन जस्तो गम्भीर अपराधमा पक्राउ परेका उनलाई ७ माघमा सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । लगत्तै उनलाई अर्को मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो । यता, उनका छोरा रमेश तामाङ अहिले मानव बेचबिखन मुद्दामा नुवाकोटस्थित कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन् । ४९ वर्षीय तामाङ स्थानीय निर्वाचनमा दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१ को अध्यक्षमा कांग्रेसबाट निर्वाचित भए । तामाङले २०५१ सालबाट नै मानव बेचविखन गर्दै आएको रहस्य खुलेको छ ।

निर्वाचन जित्ने र लड्ने डनहरु

गुण्डा नाइकेहरू नै चुनावी मैदानमा उम्मेदवार बनेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग छाएको थियो । गणेश लामा, दीपक मनाङे (राजिव गुरुङ), मानबहादुर तामाङलगायको उम्मेदवारीले राजनीतिमा रोचक बनेको थियो । प्रदेश नम्बर ४ अन्तर्गत मनाङ प्रदेशसभा ‘ख’बाट गुण्डा नाइके मनाङे विजयी भए । २०६१ सालमा चक्रे मिलन र दीपक मनाङे समूहबीच खुकुरी हानाहान भएको थियो । कर्तव्य ज्यानसम्वन्धी मुद्दाअन्तर्गत पाटन पुनरावेदन अदालतले २८ साउन २०६९ मा मनाङे दोषी ठहर गरी ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपक जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले पुनरावेदनको फैसलालाई सदर गरेको थियो । संविधानको धारा १७८ अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएकाले उनको सांसद पद गुमेको छ । मनाङेलाई पहिला एमालेले टिकट दिएको थियो । पछि उनको व्यापक विरोध भएपछि एमालेले खण्डा लामा गुरुङलाई उम्मेदवारी बनाएको थियो । मनाङेले त्यतिबेला बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । गुरुङले अन्तिम समयमा आएर आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै मनाङेलाई सहयोग गरेका थिए । दुवैजना राप्रपाबाट एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् ।

विजय गच्छदारसँगै कांग्रेसमा आएका हुन् अर्का गुण्डा नाइके गणेश लामा । उनी काभ्रे क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा ‘ख’ बाट टिकट पाएका थिए । त्यस्तै, अर्का उम्मेदवार हुन् रसुवाका मानबहादुर तामाङ । नेपाल–चीन केरुङ व्यापार संघका अध्यक्षसमेत रहेका तामाङ ८८ केजी सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परे । उनी अहिले कांग्रेसको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचिमा थिए ।

पदबाट बर्खास्त पूर्वऊर्जामन्त्री राधा

एमाले नेतृ राधा ज्ञवाली पूर्व ऊर्जामन्त्री हुन् । उनले मन्त्री पदमा रहँदा सोलु करिडो प्रसारण लाइन बनाउँदा अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अख्तियारको आग्रहमा पदबाट बर्खास्त नै गरेका थिए । १३२ केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन निर्माणमा ठेक्क प्रक्रिया नपुर्‍याई अनियमितता गरेको भन्दै ज्ञवालीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७२ असोज एक गते कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । उनलाई एमालेले समानुपातिक सूचीमा राखेको छ । उनको महिला कोटा खुल्लाबाट समानुपातिक सांसद बनेकी छिन् ।

नातावाद, कृपावाद र धनवादमा फस्यो समानुपातिक

पहिले झैँ यसपटक पनि निर्वाचनमा धनाड्यहरूको उम्मेदवारीले राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चा पाएको छ । खोज पत्रकारिता केन्द्रकाअनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरेर चुनाव लड्ने व्यवसायीको संख्या ३५ जति छ । विश्वको धनाड्यको सूचीमा रहेका विनोद चौधरीसँगै नवधनाड्यहरु ल्यारक्याल लामा, राज्यलक्ष्मी गोल्छालगायतको नाम समानुपातिकको सूचीमा छ । एमालेमा रहेका चौधरी निर्वाचनको सम्मुखमा कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । उनको नाम अहिले कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा छन् ।

एमालेबाट संविधानसभाको सांसद बनेकी गोल्छा निर्वाचनको आखिरीमा राजपा नेपाल प्रवेश गरिन् । र लगत्तै समानुपातिकको सिट पनि पाइन् । उनले एमालेका प्रभावशाली नेताहरुलाई नै पैसा खुवाएर सांसद भनेको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । यतिसम्म कि गोल्छाको विरुद्धमा एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै भनेकी थिइन्, ‘हामीले जनआन्दोलनमा बगाएको रगत विष्णुमतिको ढल सरह भएछ ।’

त्यस्तै, लामाको त दरबारमार्गस्थित इन्भेष्टमेन्ट बैकको शाखामा रहेको लकरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छापा मार्दा १४ थान गोली नै भेटेका थियो । उनले दोहोरो नागरिकता लिएकोलगायतका विवादास्पद काम गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अर्थराज्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका थिए । उनी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट समानुपातिक सूचीमा थिए ।

त्यस्तै, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा १८ जोडीभन्दा बढीले विभिन्न पार्टीका श्रीमान्–श्रीमतिले टिकट पाएका थिए । निर्वाचनको मुखमा पार्टी प्रवेश गर्दै टिकट लिनेको लर्को पनि बेस्कन रहेको छ भने खुनका फाल्सा र पसिनाका धारा बगाएर संगठन निर्माणमा अहोरात्र जुटेका धेरैजना लाभको पद लिनबाट बञ्चित भएका छन् ।

रातो पासपोर्ट बेच्ने पूर्वसभासदहरु

पहिलो संविधानसभाका सभासदहरुले व्यापक मात्रामा रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेर मानव तस्कर गरेका थिए । एमालेबाट समानुपातिक सभासद भएका कैलाली निवासी नारदमुनी राना (थारु) ले रातोपासपोर्ट बेचेका थिए । त्यस्तै, सभासदहरु शिवपुजन यादव, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री शाहले पनि रातो पासपोर्ट बेचेका थिए । उनीहरुलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कैद सजाय गरेको थियो ।

न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासले शिवपुजनलाई १ वर्षको कैद फैसला गरेको थियो भने विश्वनाथ र गायत्रीलाई जनही ५—५ महिना कैदको फैसला गरेको थियो । उनीहरुले रातो पासपोर्ट १०-१० लाखमा बिक्री गरेका थिए । त्ययतिबेला विश्वनाथ मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, शिव मधेसी जनअधिकार फोरम र गायत्री नेपाली जनता दलबाट सभासद थिए । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा शिवपुजन सर्लाही–४ बाट वाम गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए । उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेपछि उनको उम्मेदवारी खारेज भयो ।

जेलचलना भएका पूर्वभिआइपीहरु

विगतमा नेपालमा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरु पनि सभासद बनेका थिए । पहिलो संविधानसभामा रौतहट क्षेत्र नम्बर १ बाट स्वतन्त्ररुपमा जितेका बबन सिंहले व्यापारी राजेश क्यालको हत्याका मुख्य नाइके भएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । दुई वटै संविधानसभाको निर्वाचनमा सभासद भएका सञ्जय साह उर्फ टकला अहिले जेलमा छन् । उनी जनकपुरमा बम विष्फोट गराएको, अरुण सिंघानियाको हत्या गरेको अभियोगमा जेल परेका हुन् । सद्भावना पार्टीका नेता श्यामसुन्दर गुप्ता व्यापारी पवन संघाइको अपहरण गरेको अभियोगमा जेल चलान भए । पूर्वआपूर्तिमन्त्रीसमेत रहेका गुप्तालाई छोराको विहेकै दिन प्रहरीले पक्राउ गरी जेल चलान गरेको थियो ।

त्यस्तै, कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेका जयप्रकाश गुप्ता (जेपी गुप्ता) मधेस आन्दोलनका चल्तापूर्जा नेता हुन् । उनी भ्रष्टाचारी मुद्दामा चेल चलान भए । नेपालको इतिहासमै बहालवाला मन्त्री जेल चलान हुनेमा उनी पहिलो हुन् । जतिबेला गुप्ता सुचना तथा सञ्चार मन्त्री थिए । भ्रष्टाचारी मुद्दामा जेल चलान हुनेमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी पनि हुन् । सर्वोच्चद्वारा ओखलढुंगाका उज्जन श्रेष्ठको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा सर्वस्वहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेल जेल चलान भएका छन् ।

र यो पनि,

निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल व्यापक मात्रामा भएको पाइन्छ । निर्वाचन धनपतिहरुको सम्पतिको धमास देखाउने थलो जस्तो भएको छ । निर्वाचन आयोगको कानुनी कागजमा तोकिएको खर्च व्यहोराभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि विवरण बुझाएका छैनन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन जित्न पाँच करोडभन्दा बढी खर्च भयो ।’

नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले यसपटकको निर्वाचनमा ७ लाख बढी खर्च भएको बताए । निर्वाचनमा ऋण लागेको बताएका उनले नेपालको निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो र भड्किलो भएकाले आम जनताको पक्षमा नरहेको जिकिर गरे ।

त्यस्तै, कांग्रेसका नेता गगन थापाले आम निर्वाचनभन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन नै भड्किलो भएको बताए । उनले भ्रष्टार न्यूनिकरणका लागि पहिला पार्टीको आन्तरिक चुनावबाट नै सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया