logo

bar

अख्तियार एक्लैले सुशासन कायम राख्न सक्दैन : आयुक्त घिमिरे

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २८ माघ | माघ २८, २०७४

राज्यभित्र हुन सक्ने हरेक खाले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि रोक्ने प्रयोजनका लागि सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना गरेको हो । यस्तो आयोग स्थापना भएको २८ माघमा २६ वर्ष पूरा हुँदै छ । प्रायः हरेक दिन अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई पक्राउ र मुद्दा दायर गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भइरहन्छ । र, पनि देशभित्र संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेसँग भेटेर नयाँ पत्रिकाकर्मी पुष्प ढुंगानाले विभिन्न प्रश्न गरेका छन् ।

नवीनकुमार घिमिरे, आयुक्त
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

 

देशभित्र संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गइरहेको छ । यस्तो किसिमको भ्रष्टाचारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले किन रोक्न सकेन ?
मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको सत्य हो । तर, संस्थागत बन्दै गएको भ्रष्टाचारको जालोविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक्लैले लडेर सुशासन कायम राख्न सक्दैन । सुशासनका लागि नागरिक समाज, सरकारका अन्य निकाय, सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक पार्टीको पनि सहयोग आवश्यक छ । राज्यले जबसम्म भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मतापूर्वक प्रहार गर्ने आँट गर्न सक्दैन, तबसम्म संस्थागत भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सकिँदैन । त्यसैले सरकार, अख्तियार, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, नागरिक समाज र आम सञ्चार माध्यमबीच भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सहकार्य आवश्यक छ ।

संस्थागत भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा भ्रष्टाचारका रूप पनि सँगै परिवर्तन भइरहेको छ, यसलाई नियन्त्रणमा लिन आयोगको रणनीति कस्तो हुन्छ ?
हो, अहिले भ्रष्टाचारको स्वरूपमा पनि परिवर्तन भएको छ । त्यसका आधारमा हामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध हुने अनुसन्धान पद्धति, शैली र विधिलाई पनि परिवर्तन गर्दै छौँ । त्यसका लागि पहिलो खुड्किलो आयोगमा भएको जनशक्ति र समग्र आयोगको क्षमता विकास गर्नु पर्नेछ । जस्तै अहिले हामीले आयोगमै इन्जिनियरिङ ल्याब राखिसकेका छौँ । यसअघि निर्माण कार्यको गुणस्तर के–कस्तो छ भन्ने जाँच्न सडक विभागसँग भर पर्नुपर्ने स्थिति थियो भने अब हामी आफ्नै जनशक्तिमार्फत निर्माणको गुणस्तर जाँच गर्न सक्ने भएका छौँ ।

यस्तै अनुसन्धानलाई इन्फरमेसन बेस र इन्टेलिजेन्ट बेसका आधारमा अनुसन्धान गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने छ । यसैगरी आयोगको पहिलो ध्यान आगामी दिनमा आयोग सञ्चालन हुने एउटा पद्धति निर्माण गर्नु छ । आयोगलाई एउटा व्यक्तिले होइन, सिस्टमले चलाओस्, टेक्नोलोजीमा आधारित अनुसन्धान होस् । प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान पद्धति विकास गरेर जाने, अनियमितताका नवीनतम प्रविधिलाई पनि प्रहार गरेर जानसक्ने सामथ्र्य आयोगले आफूसँग राख्नुपर्छ, विकसित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी क्रियाशील छौँ । र, त्यो दिशातर्फ हाम्रा काम प्रारम्भ भइसकेका छन् ।

अख्तियारले लगातार रंगेहात कर्मचारी पक्राउ गर्छ, लगत्तै त्यही कार्यालयमा अर्को कर्मचारी फेरि त्यस्तै घटनामा संलग्न हुन्छ, अनियमितताप्रति कर्मचारीको यस्तो आकर्षण कसरी न्यूनीकरण गर्ने ?
भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको कारण नै यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो । अहिलेसम्म कुनै पीडित आयोगमा आएर उजुरी दिएपछि त्यसका आधारमा हामीले दोषी कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्दै आइरहेका छौँ । त्यस्ता कारबाहीका लागि अहिलेसम्म आयोगले नै पैसा उपलब्ध गराइरहेको छ ।

तर आगामी दिनमा त्यसरी आयोगले उपलब्ध गराएको पैसा लिनेहरूका विरुद्ध मात्र होइन, सार्वजनिक पद धारण गरेका दुई वा त्योभन्दा बढी व्यक्तिबीच भएको अवैधानिक लेनदेन गर्नेलाई पनि समात्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएका छौँ । त्यसतर्फ पनि क्रियाशील हुन्छौँ । अहिलेसम्म हामीले जति रंगेहात कारबाही गरेका छौँ, अधिकांश सफल भएका छन् । उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौँ । अधिकांश मुद्दा सफल हुँदै पनि गइरहेका छन् । तर, कर्मचारीले डर मान्छन् कि मान्दैनन् भन्ने प्रवृत्तिको कुरा पनि हो । नीति र पद्धतिलाई जबसम्म स्थापित गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म प्रशासनभित्र प्रवृत्ति र नियत हाबी भइरहने हुन्छ । त्यस्तो विकृतिलाई नीति र पद्धति स्थापना गरेर परास्त गर्न जरुरी छ ।

तपाईंको नजरमा आयोगका लागि अन्य चुनौती के–के हुन् ?
आयोगलाई प्रविधियुक्त, साधन–स्रोतयुक्त बनाउने र त्यसअनुसारको दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने । मुख्य चुनौती त यही नै हो । यस्तै आयोगको अहिलेको सम्पूर्ण संगठन संरचनालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यसतर्फ पनि काम गदै छौँ । यसैगरी आयोगले गर्ने निर्णयमा एकरूपता कायम राख्नुपर्ने अर्को मुख्य चुनौती छ । केसको प्रकृति र प्रवृत्तिका आधारमा आयोगका निर्णयमा एकरूपताका लागि एउटा नीति पनि बनाउनुपर्ने छ । ताकि भोलि कुनै व्यक्तिले आयोगलाई चलाउने भन्दा पनि पद्धति र प्रक्रियाले आयोगलाई चलाओस् । जनताले आयोगले काम गरेको छ भन्ने अनुभूति गर्न सकून् । त्यसका लागि पनि काम भइरहेको छ । हाम्रो इमानदारिता बाहिर बसेर हेरेका आमनागरिकले महसुस गर्ने गरी आयोगले काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ । तर, यसलाई व्यवहारमा उतार्नु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो ।

यसैगरी भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पक्षराष्ट्र भइसकेको छ । नेपाल पक्षराष्ट्र हुनेसम्बन्धी संसद्ले अनुमोदन गरिसकेको छ । अब त्यसका आधारमा हाम्रो कानुनलाई समय–सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि चुनौती छ । यस्तै नयाँ संविधानले अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट अनुचित कार्यको प्रावधान संविधानबाट झिकिदिएको छ । त्यसरी आयोगको कार्यक्षेत्र खुम्च्याएर अनुचित कार्यको प्रावधान हटाउँदा सुशासन कायम राख्ने आयोगको सदासयतालाई प्रभावित गरेको छ । यसतर्फ कानुन निर्माताहरूले ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ ।

यस्तै विकास निर्माणका काम स्थानीय तहमा केन्द्रित भएका छन् । त्यससँगै आगामी दिनहरूमा विकास निर्माणका काममा सुशासन कायम राख्न अख्तियारले स्थानीय तहमा ध्यान दिनुपर्ने छ । आयोगले पनि आफ्नो साधनस्रोत, क्षमता र सामथ्र्य स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने चुनौती छ । हामी हामीसँग भएको जनशक्तिको क्षमता विकास पनि गर्दै छौँ । यी समग्र चुनौतीको सामना गर्न आयोगको संगठन संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अब सातवटै प्रदेशमा आयोगको कार्यालय स्थापना गरेर त्यसलाई साधन, स्रोत र दक्ष जनशक्तिले सम्पन्न बनाएर लैजानुपर्ने छ । यससँगै आयोगले स्थानीय तहमा जति विकासका कार्यक्रम हुन्छन्, त्यसलाई सजगताका साथ नजिकबाट हेर्नुपर्छ । तर, त्यसको अर्थ आयोगले आफूलाई कहिले पनि विकासको बाधकको रूपमा प्रस्तुत गर्दैन । सहयोगी भूमिकामा नै प्रस्तुत हुन्छ । र पनि कानुनविपरीतका काम भएका छन् भने आयोगको कार्यक्षेत्र स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएकाले त्यो आफैँमा व्यवस्थित बन्न सकिरहेको छैन, तर विकास निर्माणको धेरै बजेट स्थानीय तह र प्रदेशमा गएको छ, त्यस्ता निकायबाट हुन सक्ने आर्थिक अनुशासनलाई आयोगले कसरी हेरेको छ ?
यस मामलामा आयोग सजग छ । एक किसिमले स्थापित हुँदै गरेको स्थानीय तहले विकासका काम गर्दै जाँदा कतिपय ठाउँमा अज्ञानताकै कारण र कतिपय अवस्थामा नियतवश आर्थिक अनुशासनविपरीतका काम हुनसक्नेतर्फ आयोगले निकै नजिकबाट हेरिरहेको छ । त्यसकारण हामी चाँडै स्थानीय तहका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई राखेर स्थानीय तहसँग आयोगको अपेक्षा, आयोगको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुने विषय र कस्तो तरिकाले जान सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्छौं । यो भनेको एक हिसाबले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने र अर्कोतर्फ उनीहरूलाई गल्ती गर्दा आयोगले कारबाही गर्छ भन्ने कुरामा वेलैमा सचेत गराउने हो ।

मुलुक संक्रमणकालबाट बाहिरिँदै गर्दा ठेस लाग्नु, ठोक्किनु स्वाभाविक हुन्छ । तर, हामी संक्रमणकालबाट मुक्त हुँदै गरेको स्थिति हो भनेर चुपचाप बस्दैनौँ । हामी हाम्रो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका विषयलाई चनाखो भएर हेरिरहेका छौँ ।

ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नको आरोपमा उजुरी परेकाहरूविरुद्ध अख्तियारले कारबाही गरेको पाइँदैन । तर, १० हजारदेखि एक लाख घुस लिनेहरूलाई समाएर किन बसिरहेको छ ?
हो, बाहिरबाट नागरिकले अख्तियारले ठूलो माछा समातोस् भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छन् । तर, आयोगका लागि भ्रष्टाचार सानो वा ठूलो भन्ने हुँदैन, आर्थिक अनियमितता सबै भ्रष्टाचार हो । त्यस्तो भ्रष्टाचारमा साना रकम लिनेहरूलाई उन्मुक्ति दिने र ठूलो रकम लिनेलाई मात्र कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन । आयोगका लागि सबै समान रूपमा आकर्षणका विषय हुन् ।

आयोग यो वर्ष कर–फस्र्योटका विषयमा मुद्दा चलायो, कतिपयको सम्पत्तिका हिसाबमा पनि मुद्दामा गएको छ । हाम्रा लागि अनियमितता सबै उत्तिकै संवेदनशील विषय हुन् ।

अख्तियारले घुस लिँदालिँदै व्यक्तिलाई समाउँछ, र मुद्दा दायर गर्छ तर अदालतमा पुग्दा अख्तियारले हार्छ, के कारण यस्तो भइरहेको छ ?
यस सन्दर्भमा अन्य निकायका बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा आयोग आफैँले आत्ममूल्यांकन गर्नु जरुरी छ । हामीले हाम्रो अनुसन्धानलाई वस्तुपरक बनाउन सक्यौँ कि सकेनौँ ? अनुसन्धान जुन गहिराइमा पुगेर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो गर्न सकियो कि सकिएन भन्ने कुरा आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि सर्वोच्च र विशेष अदालतले गरेका फैसलाको विश्लेषण गर्नुपरेको हो । त्यस्तो अध्ययनबाट हाम्रा कमी–कमजोरी पत्ता लगाएर आगामी दिनमा त्यस्तो कमी–कमजोरी नदोहो¥याउन सहयोग पुग्छ ।

केही राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक अनुशानमाथि केही प्रश्न उठेको छ र आयोगमा उजुरी पनि परेको छ, तर आयोगले त्यस्तो उजुरीविरुद्ध कारबाही अघि बढाउँदैन, किन ?
नागरिक समाज, शिक्षित समुदायले बुझिदिनुपर्ने कुरा के हो भने अहिलेको निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वलाई कानुनले कहाँनेर स्थापित गरेको छ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिदको प्रक्रियामा अधिकांशमा निजामती कर्मचारीको संलग्नता हुन्छ । आयोग प्रमाणका आधारमा चल्ने हो । बाहिरको अपेक्षा एउटा खालको छ, तर कागजी संलग्नतामा राजनीतिक नेतृत्वको कति संलग्नता छ, आयोगले हेर्ने त्यो पक्ष हो । अर्को कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत निर्णयको कुरा छ, ती निर्णयलाई परिभाषित गर्न जरुरी छ । मन्त्रिपरिषद्बाट भएका खरिद अनुगमनसम्बन्धी निर्णयमा पक्कै पनि नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन । हामीले वस्तुपरक आधारमा परिभाषित गर्न माग गर्दै आइरहेका छौँ । अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हुने भन्दै त्यहाँबाट त्यस्ता खालका निर्णय गर्ने खालको समस्याहरू देखिने गरेको छ ।

यस्तै हाम्रा निर्णय गर्ने अधिकारीको निर्णय गर्ने क्षमता कमजोर भएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेपछि आफू जोगिन सक्छु भन्ने सोच कर्मचारीमा बढेको छ । त्यस्तो सोच र प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न आयोग आफैँ सक्दैन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

भ्रष्टाचारको दर बढिरहेको छ, यस्तो स्थितिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगका आगामी रणनीति कस्ता हुन्छन् ?
आयोगले प्रवद्र्धनात्मक र निरोधात्मक कार्यक्रमका लागि एउटा अवधारणा स्वीकृत गरेको छ । नागरिक समाजले सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमलाई देशभरि लैजानुपर्छ भन्ने सोचमा छौँ । त्यसले नागरिक समाजलाई जागरुक पनि बनाओस् र सचेत पनि होस् भन्ने आयोगको चाहना हो । अख्तियारले मात्र भन्दा पनि सामूहिक रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध लडौँ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेका हौँ ।

आयोगको आगामी कार्यदिशा कस्तो हुन्छ ?
हामी सम्पत्ति मूल्यांकनको नम्स नै पुनरावलोकन गर्दै छौँ । आयोगको दरबन्दी पुनरावलोकनको काम गर्न गइरहेका छाँै । यहाँको मानव संशाधन विकासको एउटा कार्ययोजना नै बनाएर जानुपर्ने छ । अहिले कार्यरत जनशक्तिको क्षमता मूल्यांकन पनि गर्ने र आवश्यकता कस्तो छ, त्यसका आधारमा जनशक्तिलाई प्रशिक्षण गर्ने काम भइरहेको छ । जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्ने सन्दर्भमा फिलिपिन्स र थाइल्यान्डमा हरेक वर्ष दुई–तीनवटा ग्रुपलाई पठाउने गरेका छौँ । यी काम आयोगको अनुसन्धानलाई व्यवस्थित र प्रविधिमा आधारित बनाउन गरिएको हो । यस्तो प्रशिक्षणलाई थप बढावा दिनेछौँ ।

यसैगरी तथ्यपरक सूचना संकलनलाई बढोत्तरी गर्ने र अनुसन्धानलाई त्यसका आधारमा प्रविधिको प्रयोग गरेर जाने आयोगको सोच छ । यस्तै हामी अख्तियारको दिग्दर्शन प्रकाशित गछौँ, जहाँ आयोगका सबै काम कारबाही र प्रक्रिया अभिलेख गर्न सकियोस् । हामी विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाको नजिर संकलन पनि गर्ने छौँ । त्यसका लागि आयोगको एउटा टिमले अहिले नै काम गरिरहेको छ । त्यो काम चाँडै सक्नुपर्ने चुनौती छ, त्यो पूरा गर्छौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया