logo

bar

कर्णालीमा दैनिक १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ

नयाँ पत्रिका | माघ २८, २०७४

योगेश ढकालको संयोजनमा जुम्लाबाट मानदत्त रावल, डोल्पाबाट रामचन्द्र न्यौपाने, मुगुबाट अच्युत भण्डारी, कालिकोटबाट रत्न कार्कीको रिपोर्ट

संघीय राजधानीलगायत देशका ठूला सहरहरू झिलिमिली भइरहँदा ऊर्जाका लागि धनी क्षेत्र कर्णाली भने अँध्यारो छ । मिनेट र घन्टाका हिसाबले होइन, दिनका हिसाबले लोडसेडिङ हुन्छ । डोल्पा सदरमुकाम दुनैका बासिन्दा एक दिन बिराएर अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । त्यस्तै जुम्लामा दैनिक १४ घन्टा, हुम्लामा १० घन्टा र कालिकोटमा दुई घन्टा लोडसेडिङ हुँदै आएको छ । स्थानीय बासिन्दा राज्यको बेवास्ताले अँध्यारोमा बस्नुपरेको बताउँछन् ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट वञ्चित
कर्णाली क्षेत्रका पाँच जिल्ला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिएका छैनन् । कर्णाली विकास आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार स्थानीय बासिन्दाको सक्रियतामा पाँचै जिल्लामा २.४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । यो क्षेत्र साना जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जामै निर्भर छ ।

त्यस्तै, सोलार बत्तीको उपयोग पनि प्रशस्त हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यस क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजना बनाउन गरिएको अध्ययनमा लघु जलविद्युत् आयोजना नभएका क्षेत्रमा सोलार बत्ती प्रयोग भइरहेको कर्णाली विकास आयोगकी कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले बताइन् ।

 किन हुन्छ लोडसेडिङ ?

यस क्षेत्रमा २.४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भए पनि मौसमका कारण उत्पादन क्षमतामा घटबढ भइरहन्छ । हिउँ पर्ने समयमा पानीको बहाव कम हुने भएकाले विद्युत् उत्पादनमा कमी आउने गरेको साना जलविद्युत् आयोजनाहरूले जनाएका छन् । त्यस्तै, पुराना उपकरण मर्मतसम्भार तथा फेर्न नसकिएकाले पनि क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छैन ।

स्थानीयवासीबीचको विवादले पनि विद्युत् उत्पादनमा समस्या हुने गर्छ । दुई वर्षअघि जुम्लाको गज्र्याङकोट गाउँका स्थापना भएको दोचालघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा अर्को गाउँबाट पानी आउँछ । स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो गाउँको पानी अर्को गाउँको प्रयोगका लागि नदिने भन्दै विवाद गरे । अहिले विवाद सल्टिएपछि ८६ किलोवाटको यो आयोजनाबाट ८८० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।

चमेलिया जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा

उमेश पौडेल र पदम बडाल

दार्चुला
प्रदेश ७ को सबैभन्दा ठूलो ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना शनिबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकास्थित चमेलियाको विद्युत्गृह परिसरको ताम्रपत्र अनावरण तथा मुख्य स्विच थिचेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोजनाको उद्घाटन गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले चमेलिया प्रदेश ७ को विकास र औद्योगिकीकरणका लागि कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यो प्रदेशसँग २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् बेचेर मात्रै पनि अन्य प्रदेशभन्दा धनी बन्न सक्ने सम्भावना छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानसिंह घिसिङले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले साँझको पिक आवरमा पनि कम्तीमा तीन घन्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने भएकाले लोडसेडिङ हटाउन टेवा पुग्ने बताए ।

सन् २००८ मा ठेक्का सम्झौता भएको चमेलिया लागत बृद्धि र कार्यान्वयनमा ढिलाई भएका कारण आलोचित बनेको थियो । दक्षिण कोरियाको ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकारकै लगानीमा यो आयोजना निर्माण भएको हो ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा बिजुलीबाट बञ्चित
३० मेगावाटको चमेलिया शनिबारदेखि सञ्चालनमा आए पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भने त्यसको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । आयोजना स्थल दार्चुला र बैतडीका लागि निर्माण गरिएको सब–स्टेसनबाट प्रसारण लाइन बिस्तार हुन नसक्दा स्थानीय बासिन्दाले चमेलियाको बिजुली बाल्न नपाएका हुन ।

सात करोड रुपैयाँमा दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–७ लाथिगाडमा सब–स्टेशन निर्माण भइरहेको छ । यो सब–स्टेसनबाट वरिपरिका वस्तीमा विद्युतिकरण हुनसकेमात्रै दार्चुला तथा बैतडीका बासिन्दाले चमेलियाको बिजुली उपयोग गर्न पाउनेछन् ।

आयोजनाले निर्माण अवधिमै दार्चुलका शेरी, लटिनाथ र शिखर तथा बैतडीका रुद्रेश्वर र कोटपेटरा क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, उल्लेखित क्षेत्रमा अहिलेसम्म विद्युतीकरण हुन नसकेको मार्मा गाउँपालिका–६ का सन्तोष कोट्टारीले बताए ।

आयोजना स्थल पुगेका उप–प्रधान तथा उर्जामन्त्री कमल थापाले केही महीनाभित्रै स्थानीय बासिन्दालाई बिजुली उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।

यस्तो छ चमेलिया आयोजना
चमेलिया देशकै उच्च बाँध भएको आयोजना हो । बैतडीको कोटपेटरा, दार्चुलाको शेरी र लटिनाथ गाविसको सिमाना पर्ने बिटुलेमा ५८ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरि जलासय बनाइएको छ । आयोजना प्रमुख अयजकुमार दाहालले प्राधिकरणले निर्माण गरेको सबैभन्दा उच्च बाँध भएको आयोजना भएको बताए ।

यो आयोजना छ सय ११ मिटर लामो सुरुङमार्ग छ । यसका दुई यूटिनले १५-१५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छन् । एउटा २८ पुसमा र दोस्रो १८ माघमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । दुवै यूनिटबाट पिक आवरमा छ घण्टा विद्युत आपूर्ति गर्ने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजना स्थल बलाचबाट अत्तरियास्थित राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न एकसय ३१ किलोमिटर लामो प्रशारण लाइन निर्माण गरिएको छ । यहि प्रसारण लाइनमा अपि हाइड्रोपावरको आठ दशमलब पाँच मेगावाट, माथिल्लो चमेलिायको ८५ मेगावाट, मध्य चमेलियाको १६ मेगावाट, कलिंगा गाडको ६५ मेगावाट र छत्तिगाडको २५ मेगावाट विजुली पनि जोडिने भएको छ ।

देशकै महंगो बिजुली
सन् २०११ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष लिइएको आयोजना छवर्ष ढिलोगरी सञ्चालनमा आएको हो । यसका लागि ११ पटक म्याद थपिएको थियो भने १५ पटकसम्म आयोजानको काम रोकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । यो आयोजनामा प्रतिमेगावाट विजुलीको उत्पादन खर्च ५४ करोड रुपैयाँ भएको छ । प्रतिमेगावाट लागतका हिसावले यो देशकै महंगो आयोजना हो ।

खर्चको एकीन विवरण आउन बाँकी नै छ । थप विवरण आउँदा आयोजनाकको लागत अझ बढ्न सक्ने आयोजना प्रमुख दहालले बताए । उनले भने, ‘चमेलियाको खर्च १५ अर्ब ९० करोड पुग्ने देखिन्छ ।’ आयोजनाको सुरुआतमा आठअर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा अनुमान गरिएको थियो ।

आयोजना उद्घाटन कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरे । उनले विद्युत गृहका लागि जग्गा खरिद, सिभिल निर्माण र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्यका लागि करिब सातअर्ब ८४ करोड र परामर्श सेवातर्फ करिब ६० करोड रुपैयाँ भएको बताए ।

त्यस्तै बलाँच–अत्तरीया प्रसारण लाइनको निर्माणमा दुईअर्ब ५४ करोड, सब–स्टेसन निर्माण र ३३-११ केभि प्रसारण लाइन निर्माणमा १९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । घिसिङले आयोजनाले सामाजिक विकास एवं वातावरण संरक्षण कार्यमा पाँचकरोड, मूल्य समायोजना, बिदेशी मुद्रा सटहीमा भएको नोक्सानी र प्रशासनिक खर्चमा तीनअर्ब गरी छअर्ब १८ करोड ४८ लाख खर्च गरेको विवरण पेश गरे ।

यसकारण भएको थियो ढिलाई
चमेलियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै जनादर्न शर्मा सभापति रहेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माणको काम बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । झण्डै १९ महीनापछि १२ असोज २०७३ मा शर्मा नै उर्जामन्त्री हुँदा निर्माण कार्य पुनः सुचारु भएको थियो । समितिले तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई भ्रष्ट्राचारको आधार मानेको थियो ।

त्यस्तै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) भन्दा भू–बनोट फरक भएका कारण आयोजनाले थप ढिलाई र आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नु पर्यो । आयोजनाको छय ११ मिटर लामो सुरुङमार्ग मध्ये दुईसय ३२ मिटर सुरुङ कमजोर भू–बनोटका कारण खुम्चिन पुगेको थियो । सुरुङ खुम्चिने र खुम्चिदा कसले व्ययभार व्यहोर्ने भन्ने बारेमा सम्झौतामा प्रष्ट नहुँदा निर्माणको जिम्मेवारी पाएको चिनिया गेजुवा ग्रुप कोअप्रेसन (सिजिजिसी)ले थप रकम दाबि गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले दाबि रकम नपाएको भन्दै आयोजनाको काम बन्द गर्यो । त्यसपछि एकअर्ब एककरोड रकम कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको र त्यसक्रमममा निर्माण कम्पनीबाट कमिसिन लिएको भन्दै तत्कालीन उर्जा राधा ज्ञवालीको आलोचना भएको थियो ।

त्यस्तै नाकाबन्दीको समयमा भएको निर्माण सामग्रीको अभाव, सरकारका पदाधिकारीहरुका लागि नौवटा महंगा गाडीको खरीद लगायतका विषयले पनि आयोजनाको लागत बढ्न पुगेको बताइएको छ । चमेलियाका महंगा गाडीहरु प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्मले समेत प्रयोग गरिरहेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया