logo

bar

नयाँ सरकारसँग जनताका अपेक्षा

भीम आचार्य एमाले नेता | माघ १९, २०७४

अब पनि हामीले गुरुयोजनाको साथ काम गर्न सकेनौँ भने जनतामा चरम निराशा छाउनेछ

नयाँ परिवेशमा हाम्रासामु अवसरसँगै चुनौती पनि थुप्रै छन् । जनताको अपेक्षा र हाम्रा चुनौतीको बीचमा ठूलो खाडल छ । भौतिक संरचना, कानुनी पक्षको अभाव छ । कर्मचारी छैनन् भने बजेट पनि छैन । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा वाम गठबन्धनले ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनाउँदै छ ।

एमालेले १, ३, ४ र ५ तथा माओवादीले ६ र ७ मा मुख्यमन्त्री, १, ३, ६ र ७ मा एमालेले सभामुख तथा ४ र ५ मा माओवादीले सभामुख लिने सहमति वाम गठबन्धनले गरिसकेको छ ।

प्रदेश नंं २ बाहेक अन्य प्रदेशमा वाम गठबन्धनले सरकार बनाउँदै छ । हामीले राम्रो रिजल्ट दिन सकेनौँ भने जनताले फेरि वाम गठबन्धन भनेर कुर्दैनन् । त्यसकारण भिजन भएको व्यक्तिलाई सरकारमा पठाउनुपर्छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै सरकारले जनताको चाहनालाई ख्याल गरी काम गर्नुपर्छ । एक वर्षमा के गर्ने, दुई वर्षमा के गर्ने, पाँच वर्षमा के गर्ने, १० वर्षमा के गर्ने, विकासलाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने गुरुयोजनाको साथ काम गर्न सकेनौँ भने जनतामा निराशा छाउन सक्छ ।

स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्छ

समाज आफूकेन्द्रित हुँदै गएको छ । आफूलाई भए ठीक र अरूलाई भए बेठीक भन्ने ढंगले अगाडि बढ्न सकिँदैन । तर, संक्रमणकालीन अवस्थामा यस्तै नै हुन्छ । त्यसकारण हामीले सामूहिकताको भावना विकसित गर्दै सम्पूर्ण नागरिकलाई देश विकासमा लगाउनुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षाका साथै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । लाखौँको संख्यामा अहिले युवा विदेशमा छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै रोजागरीको अवस्था सिर्जना गरेर उत्पादन बढाउने ढंगले अगाडि बढ्दा व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ । रोजगारीकै लागि विदेश भौँतिरिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।

व्यावसायिक ढंगले सोचौँ

कृषि, पर्यटन, जलस्रोतजस्ता क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । यी क्षेत्रमा दीर्घकालीन महŒवका निर्णय गर्दा धेरै हदसम्म नागरिक बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । कृषिप्रधान देशमा कृषिलाई निर्वाहमुखी ढंगले मात्र सोच्दा आकर्षण छैन । यदि कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउने हो भने नेपालमा आयात भएको कृषिजन्य वस्तु केहीवर्षमै रोकिने अवस्था आउँछ ।

बिस्तारै हामी निकाशीतिर लाग्छौँ । कच्चा पदार्थ पठाउने होइन, तयारी सामग्री पठाउने वातावरण बनाउनेतर्फ राज्य लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर नीतिअनुसार कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । कतिपय राम्रा नीति भए पनि कार्यान्वयको अभावमा अलपत्र परेका छन् । त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु